विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देशमा बहुआयामिक काम गर्ने उद्देश्यले २०३९ सालमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) गठन गरियो। पञ्चायती शासन व्यवस्थामा यो संस्था दरबारको इच्छाअनुसार चल्थ्यो भने बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक छायाँबाट यो टाढा हुन सकेन। कानुनतः यसलाई स्वतन्त्र निकाय भनिए पनि आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको हिसाबमा कुनै पनि सरकारले नास्टलाई मन्त्रालयको महाशाखा भन्दा बढी हैसियत दिन खोजेको देखिएन। त्यसबाहेक करिब ५२ जनाको प्राज्ञ सभा भएको नास्ट आममानिसको हेराइमा दिशाहीन संस्थाका रूपमा चित्रित छ। यसले आफ्नो गति परिवर्तन गर्ने छाँट अझै देखाएको छैन । नास्टमा हाल पिएचडी गरेका २५ जना वैज्ञानिक र सयजना भन्दा बढी जनशक्ति छ। विज्ञानका अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ‘जर्नल’मा शोध प्रकाशन गर्ने प्रचलन छ । तर नास्टका अनुसन्धानकर्ता मुख्य लेखक भएर अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्स जर्नलमा शोध प्रकाशन गरेको विरलै सुनिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्याटेन्टको त कुरा नै छाडौँ । बेसारदेखि ‘निम’ सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय प्याटेन्ट भारतले लिइसकेको छ । अब पनि देशमा विज्ञानका क्षेत्रमा अग्रगामी कदम नचाल्ने र नास्टलाई यही हालतमा छाड्ने हो भने भारतले नेपाली अन्य सम्पदा (जडीबुटीलगायत)मा थप अनुसन्धान गरेर फाइदा लिने प्रस्टै छ।

जवाफहीनताको विकराल समस्या छ नास्टमा। यसले विगत केही वर्षदेखि ‘नेपाल जर्नल अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’ नामक अनुसन्धात्मक प्रत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको थियो । तर त्यो पनि पछिल्लो समयमा प्रकाशित हुन छाडेको छ । नास्ट परिसरमा भारतीय सहयोगमा ‘विज्ञान अध्ययन केन्द्र’ निर्माण गर्न एक दशकअगाडि भवन शिलान्यास गरियो । त्यसका लागि जग खनेको देखिन्छ । तर त्यसपछि यो परियोजना नै बन्द भएको सुनियो । नास्टले यो परियोजना सम्पन्न गर्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन।

विज्ञानका अनुसन्धानलाई जबसम्म उद्योगसम्म पु-याइँदैन तबसम्म नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधिको कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ। चार दशक लामो इतिहासमा नास्टले एउटा पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई औद्योगिकीकरण गर्न सकेको छैन।

नास्टबारे चर्चा गर्दा यसको नेतृत्वले विगतमा गरेका केही कार्य उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नास्टका उपकुलपति डा. जीवराज पोखरेलले २४ करोड रुपियाँमा हाल नयाँ भवन बनाइरहेका छन्। यसअगाडिका उपकुलपति डा. सुरेन्द्रराज काफ्लेले ‘जलवायु परिवर्तनमा अनुसन्धान’ गर्न एसियाली विकास बैंकबाट ५ करोड अनुदान नास्ट भित्राएका थिए । डा. होमनाथ भट्टराई उपकुलपति हुँदा नास्टमा अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरियो । दयानन्द वज्राचार्यले आफ्नो कार्यकालमा नास्टको प्रशासनिक भवन बनाउने र नियमावली संशोधन गर्ने काम गरे । संशोधित नियमावलीले प्राज्ञलाई आजीवन सदस्य हुने नयाँ व्यवस्था ग-यो। जसका कारण नास्टको प्राज्ञ सभा परिवर्तित समयअनुसार थप क्रियाशील हुनुभन्दा प्राज्ञहरूको बुढ्यौलीसँगै निष्क्रिय भएको आभास हुन्छ । माथि उल्लिखित दृष्टान्तबाट प्रस्ट हुन्छ– नास्टको कुनै पनि नेतृत्वले विज्ञानका अनुसन्धानलाई नेपाली उद्योगसम्म पु-याउने काम गरेनन्।

नास्टले गत साता सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा पहिलोपटक विज्ञान सम्मेलन आयोजना ग-यो। त्यहाँ प्रस्तुत भएका ६९ वटा शोधपत्रमध्ये १७ वटामात्र पश्चिमेली अनुसन्धानकर्ताको थियो । अर्थात् सम्मेलनमा अपेक्षाकृत स्थानीयको सहभागिता हुन सकेन । त्यसो त काठमाडौँमा नै एउटा प्रयोगशालासमेत राम्रो सञ्चालन गर्न नसकेको नास्टले गत वर्षदेखि सातै प्रदेशमा क्षेत्रीय अनुसन्धानशाला खोल्ने बताउँदै आएको छ । सुदूरपश्चिममा खुलेको पहिलो कार्यालयमा हालसम्म कर्मचारी र वैज्ञानिकको व्यवस्था हुन सकेको छैन । एक वर्षदेखि एक जना कर्मचारीको भरमा नास्टको क्षेत्रीय कार्यालय चलेको सुनिन्छ।   

नास्ट चुकेको क्षेत्र
विज्ञानका अनुसन्धानलाई जबसम्म उद्योगसम्म पु-याइँदैन तबसम्म नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधिको कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ। चार दशक लामो इतिहासमा नास्टले एउटा पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई औद्योगिकीकरण गर्न सकेको छैन। रोजगारी सुनिश्चित नभई युवाहरू विज्ञानको अध्ययन÷अनुसन्धानमा आकर्षित हुन सक्दैनन्। यही विषयलाई नास्टले पटक्कै बुझ्न सकेन । आममानिसको यस आरोपलाई पुष्टि गर्ने थुप्रै आधार छन् । नेपालमा पशुपक्षीमा प्रयोग गरिने भ्याक्सिनको माग वार्षिक करिब ४ अर्बको छ । तर नास्टले हालसम्म यस क्षेत्रमा आफ्नो अनुसन्धान केन्द्रित गर्न सकेको छैन । बरु निजी क्षेत्रबाट काभ्रेमा हालै १३ करोडको लागतमा पशुपक्षीको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनी स्थापना भएको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्याटेन्टको त कुरा नै छाडौँ। बेसारदेखि ‘निम’ सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय प्याटेन्ट भारतले लिइसकेको छ। अब पनि देशमा विज्ञानका क्षेत्रमा अग्रगामी कदम नचाल्ने र नास्टलाई यही हालतमा छाड्ने हो भने भारतले नेपाली अन्य सम्पदा (जडीबुटीलगायत)मा थप अनुसन्धान गरेर फाइदा लिने प्रस्टै छ।

लौठसल्लाबाट क्यान्सरको औषधि ‘टेक्सोल’ निकाल्ने अनुसन्धानलाई मूर्तरूप दिन नास्ट असफल नै रह्यो । त्यसैगरी माटोमा पाइने स्ट्रेप्टोमाइसिन, मिक्जोब्याक्टिया र फन्जाइबाट बजारमा अत्यधिक माग भएका एन्टिबायोटिक्सको उत्पादन गर्नेतर्फ नास्टको ध्यान कहिले पनि गएन । विगत दुई दशकअगाडि नास्टमा जैविक मलको विकास सम्बन्धमा केही काम भएको थियो। र, नास्टका हालका सचिव यसै विषयका विज्ञ भएको बताइन्छ तर पनि यसले पछिल्लो समयमा जैविक मल र जैविक विषादीबारे थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेन । प्लास्टिक, माइक्रोअल्गी र सजीवनका दानाबाट बायोडिजेल उत्पादन गर्न सकिने विषयमा नेपाली प्राज्ञिक जगत् परिचित नै छ तर पनि नास्टले यसलाई अगाडि बढाउन सकेन। तथापि प्लास्टिकबाट बायोडिजेल निकाल्ने काममा नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रवीन्द्र ढकालले केही प्रगति गरेका छन्।

नेपालमा करिब दुई हजारभन्दा बढी औषधिजन्य वनस्पति भएको बताइन्छ। र, ती वनस्पतिको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस विषयमा नास्टले देशको आवश्यकताअनुरूप अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न सकेन । हाल यार्सागुम्बा हिमाली भेगका जनताको आयस्रोतको प्रमुख आधार बनेको छ तर यसमा आर्सेनिक जस्ता हानिकारक धातु हुन सक्ने विभिन्न वैज्ञानिक शोधले देखाएको छ । यार्सागुम्बाबाट आर्सेनिक छुटाउने प्रविधिको विकास गर्न सक्ने हो भने हालको भन्दा दुई/चार गुणा बढी मूल्यमा यो बिक्री हुन्थ्यो । साथै यार्सागुम्बाको उत्पादन प्रयोगशालामा टिस्युकल्चर विधिबाट गर्नेतर्फ अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन।

देशमा हाल एक सय नौवटा कलेजमा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी पठनपाठन हुन्छ तर नास्टले हालसम्म तिनको अध्ययन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र कमजोरी पहिचान गर्न सकेको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा नास्टले देशको विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता हालसम्म पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन । नास्टका पदाधिकारीहरू हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन’ को रटान दिन्छन् । हुन त ती विषय पनि देशका लागि नचाहिने त होइन तर देशमा बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारी र जनताको तीव्र आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्न अब विज्ञानका प्रयोगलाई औद्योगिकीकरण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।

हाल देशमा विज्ञान क्षेत्रको विकासको बाधकका रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन देखिएको छ । सडक निर्माणमा प्रयोग हुने फलाम काट्ने ब्लेडदेखि वैज्ञानिक प्रयोगशालामा डिएनए काट्ने इन्जाइम किन्ने काम एउटै सरकारी खरिद प्रक्रियाबाट हुन्छ। टेन्डर गर्दा गुणस्तरहीन सामान आउने आमअनुसन्धानकर्ताको साझा समस्या र गुनासो छ । तर यस विषय देशमा विज्ञानको नेतृत्व गर्ने नास्टले सरकारलाई बुझाउन सकेन।

भारत र चीनमा विज्ञान
ब्रिटिस सरकारले बेलायती मोडेलमा सन् १९४२ मा नै भारतमा ‘काउन्सिल अफ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च’ नामक संस्था खोलेको थियो। नेपालको नास्ट जस्तै स्वायत्त यस संस्थामा हाल करिब १२ हजार वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कार्यरत छन् । यस काउन्सिलको छातामा ४० वटा अन्य अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालित छन्। यसले पिएचडी कार्यक्रम पनि चलाएको छ अनुसन्धानलाई थप गति दिन । भारतमा सन २०२५ सम्ममा केमिकल उद्योगको दायरा बढेर करिब चार सय बिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल भारतले ७० हजारभन्दा बढी केमिकल वस्तु उत्पादन गर्ने रहेछ । त्यसैगरी बायोटेक्नोलोजी उद्योगले पनि ठूलो बजार लिएको देखिन्छ । भारतमा हाल करिब ८ सयवटा बायोटेक्नोलोजी कम्पनी छन् । र, सन् २०२५ सम्ममा यसको आयतन बढेर एक सय बिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

चीनमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने दुई ठूला सरकारी संस्था छन्– ‘चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेस’ र ‘चाइनिज एकाडेमी अफ इन्जिनियरिङ।’ चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेसअन्तर्गत हाल करिब ६० हजार वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कार्यरत छन्। जसलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान नेटवर्कका रूपमा हेरिन्छ । यसका मातहत ११२ वटा अनुसन्धान केन्द्र छन् जहाँ पिएचडी कार्यक्रम पनि सञ्चालित छन्। सन २०२० सम्ममा चीनमा केमिकल उद्योगको आकार बढेर करिब १७०० बिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैगरी बायोटेक्नोलोजी उद्योग पनि चीनमा तीव्र गतिले बढ्दो छ। सन २०२० सम्ममा यसको बजार १ दशमलव ५ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर नेपालमा बायोटेक्नोलोजी र केमिकल उद्योगको खासै विकास हुन सकेको छैन।

अबको बाटो
चीन र भारतमा विज्ञानका क्षेत्रमा भएको औद्योगिकीकरणलाई दाँजेर हेर्दा नेपालले अब बायोटेक्नोलोजी र केमिकल क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनुपर्छ। राज्यले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा दिने अनुदान विज्ञानका ती क्षेत्र, जसलाई उद्योगमा सिधै जोड्न सकिन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्राज्ञिक वा शैक्षिक क्षेत्रमा विज्ञानका अन्य विधाको पनि महत्व नभएको होइन तर तिनबाट औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीका थप अवसर सुनिश्चित हुन सक्दैन। नास्टले यस विषयलाई पहिचान गर्न नसकेकै कारण गति लिन नसकेको हो।

स्मरणरहोस्, नेपालमा नास्टले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धानमात्र गर्छ। यसले चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेस र भारतीय ‘काउन्सिल अफ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च’ को जस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैन। त्यसैले अब नास्टको दायरा फराकिलो बनाउन यसको वर्तमान संरचना खारेज गरेर डिम युनिभर्सिटीको मोडेलमा जानुपर्छ । यसैबाट मात्र विज्ञानलाई उद्योगसम्म पु-याउन सहज हुनेछ । र, त्यसबाट मात्र देशमा रोजगारीका थप अवसर खुल्नेछ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०४:५७ सोमबार