अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको रुग्ण अर्थतन्त्रमाथि लागेको रोगको पहिचान गरी उपचारका निम्ति श्वेतपत्र जारी गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रका हिसाबले यो श्वेतपत्र यथार्थ चित्रण हो । यसमा व्यक्त भएका तथ्य–तथ्यांक नयाँ होइनन् । तर, यिनलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनी निर्मम भएका छन् । एउटा अर्थमन्त्रीले यति बृहत् र सशक्त ढंगले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यबारे खुलासा गरिसकेपछि यसको उपचारका लागि पक्कै पनि कदम चालिनेछ भन्ने अपेक्षा यतिबेला गर्न सकिन्छ । सबैलाई खुसी पार्ने गरी अर्थात् ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन खोजेका भए सम्भवतः उनले यसरी यी विषयलाई सार्वजनिक गर्ने थिएनन् । आर्थिक कुरा खस्रा नै मिठा हुन्छन् । चिनीको चास्नीमा डुबाएर तथ्य प्रस्तुत गरियो भने अहिले मुलुकले भोगेका समस्या समाधान हुँदैनन् । यस अर्थमा उनले फोहरलाई गलैंचामुनि लुकाएर राख्ने काम गरेका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाकै कारण सेयर बजार ओरालो लागिरहेको व्याख्या हुने गरे पनि त्यसबारे पनि उनले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीभन्दा पनि एकजना ‘टेक्नोक्र्याट’ बोलेका छन् । आफैंले भोलिका दिनमा समाधान खोज्नुपर्ने क्षेत्रका बारेमा उनले खुला अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि यसको समाधानका लागि उनले प्रयास गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

एउटा अर्थमन्त्रीले यति बृहत् र सशक्त ढंगले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यबारे खुलासा गरिसकेपछि यसको उपचारका लागि पक्कै पनि कदम चालिनेछ भन्ने अपेक्षा यतिबेला गर्न सकिन्छ । सबैलाई खुसी पार्ने गरी अर्थात् ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन खोजेका भए सम्भवतः उनले यसरी यी विषयलाई सार्वजनिक गर्ने थिएनन् । आर्थिक कुरा खस्रा नै मिठा हुन्छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको नकारात्मक आर्थिक परिदृश्यलाई निवर्तमान शेरबहादुर देउवाकै उत्तराधिकारका रुपमा लिएको झैं गरी प्रस्तुत गरेका छन् । तर, स्थिति त्यो मात्र होइन । विगतको आर्थिक अनुशासनहीनता र ढुकुटी रित्याउने कार्यको दोष सबैलाई जान्छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ यता बनेका सबैजसो सरकारले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेका छन् । ती सरकारमा अहिले वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रसमेत रहेका थिए। विगतमा अहिलेको वाम गठबन्धनका सदस्यसहित सरिक सरकारले गरेका आर्थिक अनुशासनहीनताका पक्षलाई पनि उजागर गरेर भने उनले भविष्य सुधारका लागि मार्गप्रशस्त पनि गरेका छन् । अरु जेसुकै होस्, आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका आँखा यसमा परेका छन् । मुलुकले अवलम्बन गरेको निजीकरणप्रति उनले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरण सुरु गर्दा एमाले विगतमा विपक्षी भूमिकामा हुँदा ‘छनोटपूर्ण निजीकरण’ हुनुपर्ने मान्यता राख्ने गरेको अहिले पनि सम्झना हुन्छ । निजीकरणसम्बन्धी खतिवडाको धारणाले कम्युनिस्ट सरकार यो अवधारणाबाट एक कदम पछि हट्न खोजेको संकेत पनि गरेको छ । त्यसो त निजी क्षेत्रलाई छाडा छोड्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा यिनी विगतदेखि नै रहँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर हुँदा पनि उनले विपन्न वर्गलाई कर्जामा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने धारणा कार्यान्वयन गराएकै हुन् । उनले बैंकको मुनाफा र लाभांशमा संकुचन आउने गरी नीतिनियम पनि ल्याएका हुन्। 

यिनले वैदेशिक सहायताको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सन्देश दिएका छन्। वैदेशिक सहायता मुलुकको स्वार्थअनुरूप र सरकारले भनेकै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यतामा विमति राख्ने ठाउँ छैन। विदेशीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल दिने सहायता र सहयोगले मुलुकको उन्नति हुन सक्दैन भन्ने विषयको भुक्तभोगी हामी छौं। त्यसैगरी उनले सुरक्षा खर्च बढेको जानकारी पनि सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारी कागजातमा सम्भवतः यसरी सुरक्षा खर्च बढेकोबारे उल्लेख छैन । हाम्रो सुरक्षा खर्च डरलाग्दो गरी बढ्दा पनि अहिलेसम्म कसैले बोलेको देखिएको छैन। खासमा यो बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भन्नेजस्तो स्थिति हो । सबैको प्रकृति अरूलाई खुसी पार्ने किसिमको छ। राष्ट्रिय आयको समान वितरण र विपन्न क्षेत्रमा बजेट प्रवाह होस् भन्ने हो भने यसमा अवश्यै ध्यान पुग्नुपर्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार बनेको एक महिनामा जस्तो सन्देश दिँदै आएका छन्, त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई आर्थिक क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको महसुस हुन्छ । कतिपय प्रसंगमा उनका धारणा प्रधानमन्त्री र पार्टीका भन्दा फरक पनि देखिएका छन् । तर, आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा उनी प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने सम्पूर्ण विश्वास सरकार प्रमुखमा रहेको श्वेतपत्रका आधारमा पनि महसुस गर्न सकिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नाकाबन्दीलगत्तै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो बेलामा पनि विषयवस्तु सार्वजनिक भएकै थिए । अहिले त झन् खुला रूपमा यी आएका छन् । यी विषयलाई अब सरकारको नीति, नियम र कार्यक्रममा कसरी सम्बोधन गरिन्छ, त्यसैमा यसको सार्थकता पुष्टि हुन्छ । स्थिरताको नारा दिएर आएको सशक्त सरकारले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई सम्बोधन गरेमात्र यसको यथार्थमा परीक्षण हुनेछ । नाकाबन्दीका बेला ल्याइएको श्वेतपत्रमा नेपाली सामान १५ प्रतिशत महँगो भए पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि कार्यान्वयन भएन । सरकारी खरिदमा मात्र यसको पालना गरे पनि रोजगारीमा सकारात्मक असर पर्छ । अहिलेसम्म अर्थमन्त्री खतिवडा बोलेका मात्र छन् । त्यसको असर बजारमा देखिइसकेको छैन। उनी आएपछि भन्सार राजस्वमा वृद्धि भयो भन्ने जानकारी आयो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। अतः अर्थमन्त्रीले अब अर्थतन्त्रले नाडीमात्र छाम्ने होइन उपचारमै जानुपर्छ। 

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ ०५:१८ आइतबार