केही महिनाअघि रौतहटको कटहरिया नगरपालिकास्थित एउटा आधारभूत विद्यालयको अवस्था हेर्न मन लाग्यो। ११ बज्नै लागेको थियो। त्यसैले लाग्यो– पढाइ सुरु भइसकेको होला। पढाइमा अवरोध नहुने गरी स्वीकृति लिएर अवलोकन गर्नुपर्ला। तर स्थिति सोचे जस्तो रहेनछ। केही विद्यार्थी बाहिर चौरमा खेलिरहेका थिए। एकजना ७–८ वर्षकी बालिका कक्षा कोठा बढारिरहेकी थिइन्। सोधखोज गर्दा थाहा भयो– उनका बा पाले रहेछन्। खेतको काम गर्न गएका बेला छोरीले बाको काम सघाइदिने गर्दिरछिन्।

नौला ३–४ जना मानिस विद्यालयमा देखेपछि वरिपरिका केही अभिभावक पनि आइपुगे। को होला ? किन आएका होलान् ? उनीहरू एकअर्काप्रति जिज्ञासा व्यक्त गर्दै थिए। त्यत्तिकैमा दुईजना मोटरसाइकलमा आए। श्रीमान्–श्रीमती रहेछन्। श्रीमती यही विद्यालयमा पढाउने रहिछिन् भने श्रीमान्चाहिँ अर्कोमा। त्यसपछि लगातार अरू शिक्षक/शिक्षिका पनि आए। सबै हतारमा र केही डराए जस्तो अनुहार सहजै नियाल्न सकिन्थ्यो। हामीलाई देखेर शायद कसैले विद्यालय निरीक्षण गर्न आएको खबर सबैलाई पुर्‍याइदिएपछि सबै हतार हतारमा आइपुगेका थिए।

हामीले ११ बजेसम्म पनि कोही शिक्षक नआउनु, कक्षा ढिलो सुरु हुनु आदिको कारण के होला भनेर सोध्यौँ। उल्टै हाम्रो अन्तर्वार्ता लिइयो। को, के, किन, कसरी, कसलाई, कहाँबाट, किन मतलव...? हामीसँग उनीहरूका बटारिएका प्रतिप्रश्न सुन्ने धीरता नै रहेन। त्यसपछि बाटो लाग्यौँ। यतिन्जेलसम्म जम्मा भएका अभिभावकले गुन्गुनाउँदैथे–यो विद्यालय यस्तै हो। कहिले खुल्दै खुल्दैन। खुलेका बेला पनि ११/साँढे ११ बजेअघि त खुल्दै खुल्दैन। पढाइ त यस्तै हो...।

लक्ष्य र वास्तविकता

सामुदायिक नामकरण गरिएको एउटा प्रतिनिधिमूलक सरकारी विद्यालयको अवस्था थाहा पाएपछि केही लक्ष्य र वास्तविकतातर्फ हेरौँ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा २०८० सालमा चार वर्षका बालबालिकाको भर्ना दर छात्रा ७२.५ र छात्र ७६.१ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो तर उपलब्धि क्रमशः ७० र ७१ मात्र भयो। यो योजनाले २०८८ मा यस्तो भर्ना दर १०० पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

७२ मा ७० र ७६ मा ७१ मै खुम्चिएको लक्ष्य आठ वर्षपछिचाहिँ कसरी शतप्रतिशतमा पुग्ला? सोचनीय विषय छ। एकातिर प्रारम्भिक बाल शिक्षामा भर्ना दर नै दयनीय छ। अर्कोतर्फ विकासदेखि विनाशसम्मको सूचीमा पुछारतिर पर्ने दलित समुदायका बालबालिकाको भर्ना त झनै लाजलाग्दो छ। एसइएसपीकै अनुसार  २०८० मा दलित छात्राको भर्ना दर १९.४ र छात्रको १८.८ पुर्‍याउने लक्ष्य थियो तर उपलब्धि भने क्रमशः १६.८ र १५.९ प्रतिशत रह्यो।

आधारभूत शिक्षातर्फ हेर्दा कक्षा एकमा छाड्ने प्रतिशत २०८० मा छात्रा २.८ प्रतिशतमा ल्याउने भनिएको तर ३.८ मै  अड्कियो। त्यसैगरी छात्र तीन प्रतिशतमा रोक्ने भन्ने थियो तर ३.७ पुग्यो। आधारभूत तहमा कक्षा छाड्ने २०८० मा ३ प्रतिशत थिए भने यो तह पूरा गर्ने ८०.३ प्रतिशत।

प्रतिशतमा हेर्दा प्रगति उकालै लागेको दाबी गर्ने पनि छन्। तर एक प्रतिशत मात्र बालबालिका विद्यालय बाहिर हुँदा अर्थात् एक प्रतिशत मात्र विद्यार्थीले पढाइ छाडे भने पनि त्यो राज्य र सरकारका लागि सरमको विषय हुनुपर्छ।

एकातिर संविधानले नै आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने अर्कोतर्फ अझै धेरै बालबालिका विद्यार्थीमा परिणत गर्नै नसक्नु लज्जाको विषय हो। र, यसको प्रमुख कारण थाहा पाउन माथि उल्लेख भएको एउटा विद्यालय नै काफी छ। एसइइको नतिजाको कुुरा गर्दा बाल विकासको प्रसङ्ग धेरैलाई रुचिकर नलाग्न सक्छ। तर यो जानाजान यस कारण उल्लेख गरियो कि घर कत्तिको बलियो छ भन्ने निर्धारण त्यसको जगले गर्छ।

कमीको कुरा

कक्षा एक देखि पाँचसम्ममा शिक्षिका ५४.१ प्रतिशत छन्। शिक्षक पेसागत विकास (टिपिडी) तालिम प्राप्त गर्ने आधारभूत तहका शिक्षकहरू २०८० मा  

७२.५ प्रतिशत पुगेका छन्। तलबसुविधा राम्रो छ। कोरोना महामारी जस्तो विद्यालय नै खोल्नु नपरेका बेला पनि एक रुपियाँ घटेन तलब सुविधामा। देश जतिसुकै क·ाल भए पनि तलब रोकिएको छैन। बिहान र दिउँसो आफ्नो अनुकूल पढाइ सञ्चालन गर्ने सुविधा छ। हिउँदे/वर्षे/पर्व जस्ता अनेकन बिदाको चाङ नै उपयोग गर्न पाइएको छ। जबकि यी कुनै सुविधा संस्थागत भनिने निजी विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध छैन।

यो त भयो शिक्षक/कर्मचारीको कुरा। विद्यार्थीका लागि पनि निकै सहुलियत दिएको छ यो गरिब मुलुकले। जस्तो–सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि पाँचसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था छ। कक्षा ६ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण हुन्छ।

कक्षा एक देखि  १२ सम्मका सबै विद्यार्थीका लागि निःशुल्क  पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था छ भने कक्षा एक देखि आठसम्म आवासीय तथा गैरआवासीय छात्रवृत्ति र कक्षा नौ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति उपलब्ध छ।

यसैगरी शहीदका तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाका लागि पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भने कक्षा एक देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने अपा·ता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय तथा गैरआवासीय छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध छ।

नेपाल आफैँमा हरितन्नम मुलुक हो। अविकास र गरिबीका कारण यहाँ जताततै अभावै अभाव भएको सर्वविदितै छ। त्यसैले नेपालले बर्सेनि जारी गर्ने बजेट जाडोको सिरक जस्तो हुने गरेको छ जुन यता तान्यो उता पुग्दैन, उता तान्यो यता छोपिन्न। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि  २०७८ मा १०.९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो भने २०८० मा यस्तो प्रतिशत ११.६ थियो। सि·ो मुलुकको विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न मात्र १८ प्रतिशत (पुँजीगत खर्च) छुट्याइने हाम्रो मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित यो प्रतिशतलाई कम  आँक्न मिल्दैन।

केही प्रश्न

यति हुँदाहुँदै पनि कैलालीका  १४ सामुदायिक विद्यालयको  २०८० को एसइइ नतिजा किन शून्यमा आयो? जिल्लाभर किन ३०.०५ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भए? झापाको शिवसताक्षीस्थित जनआदर्श माविबाट परीक्षा दिएका ५१ जनामध्ये किन मात्र एक जना पास भए? झन् सरकारले नै ‘नमुना’ घोषणा गरेको विद्यालय यो हो। यसबाट नमुनाको अर्थ के बुझ्छन् आममानिसले? तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिकास्थित सरस्वती मावि थप्रेकबाट परीक्षा दिएकामध्ये पूरै (१९) र महेन्द्र मावि राईपुरका (पाँच जना) नै किन अनुत्तीर्ण भए ? जबकि यो नगरपालिकाले २०८१ साललाई बृहत् शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रूपमा मनाउँदै आएको छ।

यी त केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन्। अब सबैले प्रश्न गर्नुपर्छ– के यी विद्यालयका शिक्षकले तलब पाएनन्? के यी विद्यालयमा पुस्तक पुगेन ? के यी विद्यालय बाढीपहिरोले भत्किएर पठनपाठन हुन सकेन? के यी विद्यालयमा आमहड्ताल भएकाले पढाउन मिलेन? यी विद्यालयको यस्तो नतिजा आउन्जेलसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षाको ठेक्का लिएकाहरू के हेरेर बसे ? जबसम्म यी प्रश्नको उत्तर खोजिन्न र समस्याअनुसारको उपचार थालिन्न तबसम्म एसइइ होस् या अन्य परीक्षामा, आउने नतिजा बरु झनै खस्केला तर मरिगए उभो लाग्ने छैन।

काउसोः विद्यालय व्यवस्थापन समिति

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ऐनले। यस्तो समितिमा विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर १० वर्षदेखि सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एकजना महिलासहित दुई जनासमेत सदस्य पनि हुने व्यवस्था छ। अनि सदस्यमध्येबाट समितिले छानेको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

अहिले त पालिकाले सोझै तोक्छ। यस्तो समिति र अझ खासगरी अध्यक्ष हुन स्थानीय तहको चुनाव जस्तो तामझाम हुन्छ। पैसा उत्तिकै खोलो बग्छ। कतिपय ठाउँमा त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा गोलीसमेत चल्छ। आखिर किन?

किनकि विद्यालय केही ठालुको राजनीति गर्ने ठाउँ बन्यो। शिक्षक विद्यालयभित्र शिक्षकका रूपमा हैन, अमुक दलको नेताका रूपमा प्रकट हुन्छन्। विद्यालयमा राहतलगायतका विभिन्न कोटामा आफ्ना मान्छे राख्न हानथाप हुन्छ।

विद्यालयको नाममा रहेको जमिन र अन्य सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउन यस्तो समिति उपयुक्त थलो मानिँदै आएको छ। एकाध महिनामा फेरिने सरकारद्वारा सरकार फेरिएपिच्छे फेरिने यस्तो समितिको अध्यक्षले चलाउने हैकमका कारण पनि विद्यालय अस्थिर बन्दै आएका छन्।

नीलो फूल फुल्ने र त्यसमा सिमी जस्तो कोसा लाग्ने एउटा चिज उत्पादन गर्छ प्रकृतिले। जुन कोसामा विषालु सेतो झुस हुन्छ। जुन शरीरमा लाग्यो भने चिलाएर बसिटिक्नै दिँदैन। गरिखाउँ न मरिजाउँ पार्छ। यसैलाई भनिन्छ काउसो। त्यसैले हाम्रो शिक्षा ऐनले कानुनमै व्यवस्था गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति यस्तै काउसो सावित हुँदै आएको छ। जसले विद्यालयलाई सधैँ सप्ठेरो हैन, अप्ठेरो पार्दै आएको छ। त्यसैले यसलाई पनि जरैदेखि फ्याँक्नु जरुरी छ।

आखिर राम्रो नतिजा ल्याउनका लागि त विद्यालय व्यवस्थापन समिति नचाहिने रहेछ (निजीमा यस्तो समिति कानुनी प्रावधान पालनाका लागि मात्र गठन हुने गर्छ) भन्ने निजी विद्यालयकै नतिजाले प्रमाणित गरिसकेन र?

प्रकाशित: २० असार २०८१ ०९:३८ बिहीबार