नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर हुनासाथ सार्वजनिक पद निलम्बन हुने व्यवस्था विपरित अझ सर्वोच्च अदालतको आदेशको ‘पूर्ण पाठ’ नआउँदै सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न गरिएको आदेशले न्यायालय पनि कानुनका आधारमा सँगै ‘विवेक’ को समेत भरमा चल्ने रहेछ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ।
गुरुङ भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी सरकारी जग्गा न्यून भाडामा लगाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका थिए। यसरी तल्लो अदालतवाट ‘दोषी ठहर’ भएका व्यक्ति माथिल्लो अदालत जानासाथ त्यो पनि फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै ‘निलम्बन फुकुवा’ गरिनुले अब यही घटनालाई नजिर मानेर हरेक भ्रष्टाचारको घटनामा सामेल व्यक्ति माथिल्लो अदालत जाने र ‘क्लिन चिट’ ल्याउने परम्परा नै बस्ने खतरा देखा परेको छ!
आरोप लाग्नासाथ प्रधानमन्त्री लि सियान लुङले पिपल्स एक्सन पार्टीका लागि घटना ‘लज्जा’ को विषय भएको बताएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीले झैँ भ्रष्ट मन्त्रीको बचाउ सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले गरेनन्।
न्यायालय बलियो बन्नुपर्दछ र न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्दा न्यायिक मूल्य र मान्यताका आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। यही सिद्धान्तका आधारमा उच्च मनोबलसहित ‘न्याय सम्पादन’ गरिएका केही अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणतर्फ जाऔँ।
सिंगापुरमा एक बहालवाला मन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि सुशासनका सवालमा अब्बल मानिएको देश सिंगापुरमा उक्त घटनाले निकै चर्चा पायो। पर्यटन तथा उद्योगको नेतृत्व गरेका मन्त्री सुब्रमण्यम इश्वरनले घर जग्गा कारोबारीको व्यापारमा फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको, संगीत कार्यक्रम तथा खेलका टिकट निःशुल्क लिएको, बिदाका समयको समेत पारिश्रमिक लिने गरेको आदि आरोप उनीमाथि लागेको हो। आरोप लाग्नासाथ प्रधानमन्त्री लि सियान लुङले पिपल्स एक्सन पार्टीका लागि घटना ‘लज्जा’ को विषय भएको बताएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीले झैँ भ्रष्ट मन्त्रीको बचाउ सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले गरेनन्।
सन् २०२२ मा श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको संचिति घट्न गई मुद्रास्फीति आकासिएको थियो भने खानेकुराको अभावसँगै औषधिको समेत हाहाकार भएको थियो।
उता २०२३ मा श्रीलंकामा आर्थिक संकट गहिरिएपश्चात पूर्वराष्ट्रपति गोटाबय राजापक्ष श्रीलंका नै छाडेर भाग्नुपरेको थियो। श्रीलंकाको उच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति र उनका दाजु महिन्दा राजपक्षसहित १३ जना नेताहरूकै कारण देशले ‘आर्थिक संकट’ बेहोर्नुपरेको फैसला सुनाएकोे थियो। अदालतले उनिहरूमाथि ‘उनीहरूले देखाएको व्यवहार र चालेको कदम’ कै कारण देशमा ‘आर्थिक संकट’ सिर्जना भएकाले त्यसको जिम्मेवार उनीहरू नै हुने बताएको थियो।
सन् २०२२ मा श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको संचिति घट्न गई मुद्रास्फीति आकासिएको थियो भने खानेकुराको अभावसँगै औषधिको समेत हाहाकार भएको थियो। उक्त संकटपश्चात श्रीलंकामा सरकारविरुद्ध ठूलो संख्यामा प्रदर्शन भएकै कारण राजापक्ष सत्ताबाट बाहिरिन मात्र नपुगी देशै छाडेर भाग्नुपरेको थियो।
आफ्नै कारण ‘स्टन्टवाला’ दलहरू ढोकैमा आइपुगेको हेक्का नराखी सुशासनका सन्दर्भमा मूलधारका दलले अख्तियारलाई बलियो बनाउनुको सट्टा संसद्बाट अख्तियारसम्बन्धी विधेयकसमेत पास नगरी कमजोर बनाउँदाको परिणाम दलले आज भोगिरहेको छ।
नेपालका सन्दर्भमा नीतिगत र राजनीतिक हिसाबले उपल्लो तहका व्यक्तिवाट भ्रष्टाचार गरिएको भनी जति चर्चा भए पनि उनीहरू छानविनको निसानामा परेका छैनन्। ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रीहरू छानविनको दायरामा परे तर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई छानविनको दायरासम्म पनि ल्याइएन। ‘नीतिगत निर्णय’ कै आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘नछुने’ र मन्त्रीहरूलाई ‘नछाड्ने’ हो भने अब ‘नीतिगत निर्णय’ को अलग्गै व्याख्या गरिनुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो कुरा–कारबाही गर्ने निकायको ‘सीमा’भन्दा भ्रष्टाचार गर्ने तहका व्यक्ति ‘बलशाली’ भैदिए! जसका कारण छानविन तथा कारबाहीको विषय नै कारबाही गर्ने निकायका लागि ‘हम्मे हम्मे’ को विषय बन्न पुग्यो। जब जब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविनमा जुट्छ तब मूलधारका दल तत्कालै एकै ठाउँ उभिएर छानविनलाई प्रभावित बनाइहाल्ने गर्दछन्।
मलेसियाका दोस्रा प्रधानमन्त्री अब्दुल रजाकका जेठा छोरा ‘नजिब’ माध्यमिक तहसम्म बेलायतमा पढेर औद्योगिकशास्त्र भने नटिङघम विश्वविद्यालयमा पढेका थिए। उनको पढाइकै पृष्ठभूमिका कारण बाराक ओवामादेखि डेभिड क्यामरुनसम्मका समकालीन समेत थिए उनी।
आफ्नै कारण ‘स्टन्टवाला’ दलहरू ढोकैमा आइपुगेको हेक्का नराखी सुशासनका सन्दर्भमा मूलधारका दलले अख्तियारलाई बलियो बनाउनुको सट्टा संसद्बाट अख्तियारसम्बन्धी विधेयकसमेत पास नगरी कमजोर बनाउँदाको परिणाम दलले आज भोगिरहेको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणतर्फ जाऔँ । सन् २०२० अगस्टमा अर्को एउटा समाचारले चर्चा पायो। समाचारअनुसार अबौँ अमेरिकी डलर भएको ‘वान एमडिवी’ नामक कोषको रकम अपचलनमा मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई १२ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। उक्त प्रकरण सो समयसम्मको विश्वको ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण थियो। उक्त वान एमडिवी फन्ड मलेसियन नागरिकका लागि सहयोग गर्न सञ्चित गरिएको अबौँ डलरको ‘फन्ड’ थियो। जुन गायव गरिएको थियो।
मलेसियाका दोस्रा प्रधानमन्त्री अब्दुल रजाकका जेठा छोरा ‘नजिब’ माध्यमिक तहसम्म बेलायतमा पढेर औद्योगिकशास्त्र भने नटिङघम विश्वविद्यालयमा पढेका थिए। उनको पढाइकै पृष्ठभूमिका कारण बाराक ओवामादेखि डेभिड क्यामरुनसम्मका समकालीन समेत थिए उनी। तिनै रजाकलाई पछि शक्तिको दुरूपयोगमा १२ वर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विश्वासघातको ६ वटा अभियोगमा प्रत्येकमा १०/१० वर्षका दरले जेल सजाय तोकियो। उनको भड्किलो तथा खर्चिलो जीवनशैलीबारे सो समय मलेसियाभर उनको चर्को आलोचना भएको थियो।
तर नेपालमा भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले विभिन्न घटनामा छानविन गरी अदालतमा दायर केसमा भटाभट संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर ‘विवेकको धारा’ को सहारा लिइ उन्मुक्ति दिँदै गरेको घटनाले सुशासनका पक्षधरलाई मात्र नभई नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक विदेशी लगानीकर्तालाई समेत चिन्तित तुल्याएको छ।
अनियमितताबारे अर्को उदाहरण प्रस्तुुत गरौँ–दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति हुन सिरिल रामापोसा। उनले आफ्नो पशुफार्ममा लुकाएर राखिएको ४० लाख अमेरिकी डलर चोरी भएको प्रहरीमा उजुरी दिएपश्चात अनियमितताको आरोप लाग्यो। तर कारबाहीवाट बच्न रकम भने त्यति ठूलो नभएको बताए। सँगै स्रोत पुष्टि गर्न उनले उक्त रकम भैँसी बिक्रीबाट आएको बताए तर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको छानविन समितिले भैँसी बिक्रीबाट यति ठूलो रकम प्राप्त हुन असम्भव रहेका निकर्ष निकाल्दै उक्त रकमबारे शंका व्यक्त गर्यो।
यी र यस्ता घटनाबाट विश्वमै भ्रष्टाचार मौलाएको मात्र नभई राजनीतिक तहका जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मेवारी नै खोसिएका तथा भागेर देश नै छाडेका प्रशस्त उदाहरण फेला पार्न सकिन्छ। तर नेपालमा भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले विभिन्न घटनामा छानविन गरी अदालतमा दायर केसमा भटाभट संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर ‘विवेकको धारा’ को सहारा लिइ उन्मुक्ति दिँदै गरेको घटनाले सुशासनका पक्षधरलाई मात्र नभई नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक विदेशी लगानीकर्तालाई समेत चिन्तित तुल्याएको छ।
ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएपश्चात राणा २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको ठेक्काबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको पनि थियो।
हुन त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सम्पादन गरेको निर्णयमाथि नै अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको विषय सोही समय सार्वजनीक भएको थियो। राणामाथि सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको विषय अख्तियारसम्म पुगेपश्चात उक्त विषय अख्तियारको छानविनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विवादकै बीच तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छानविनका लागि पत्र पठाएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनको विषय अहिले पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन अवस्थामै छ।
ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएपश्चात राणा २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको ठेक्काबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको पनि थियो। तर सम्बन्धित निकायबाटै ‘निर्णय लिन’ भनिएपश्चात जबराले २०७७ फागुन ३ गते निर्णय गरेका थिए। प्रशासनिक निकायबाट गरिनुपर्ने निर्णय जबरा आफैँले गरेसँगै ‘उनको नियतमा खोट’ प्रष्टै देखिन्थ्यो। यसरी नेपालको न्यायालय पनि विवाद मुक्त रहन सकेन भने विवादकै कारण उसले जनविश्वास समेत टिकाइराख्न सकेनन्।
सांसद गुरुङको हकमा त उक्त अदालतले अभियोग पुष्टि नहुने भन्दै देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने बताएर अनौठो नजीर स्थापित गरिदियो! राज्यकोषको नोक्सानी हुनेगरी भएको उक्त घटनामा समेत अदालतले यस प्रकरण ‘फौजदारी’ नभई यो विषय ‘देवानी’ हो भनेर जग हसाउने काम गरिदियो।
भृकुटीमण्डप जग्गा भाडा प्रकरणमा दोषी देखिएका मनाङका सांसद गुरुङ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा दोषी देखिएका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे, पशुपतिको सुनको जलहरी प्रकरण आदि केसमा ‘भ्रष्टाचार भयो भन्न मिलेन’ भन्ने तर्कसहित दिइएको उन्मुक्तिले न्यायालयको ‘हाइट’ बढाउन पक्कै मद्दत पुगेको छैन। सांसद गुरुङको हकमा त उक्त अदालतले अभियोग पुष्टि नहुने भन्दै देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने बताएर अनौठो नजीर स्थापित गरिदियो! राज्यकोषको नोक्सानी हुनेगरी भएको उक्त घटनामा समेत अदालतले यस प्रकरण ‘फौजदारी’ नभई यो विषय ‘देवानी’ हो भनेर जग हसाउने काम गरिदियो।
कानुनको अभावभन्दा पनि एकातिर न्यायालयमा जनशक्ति अभाव र अर्कोतिर संविधान र कानुनको धाराभन्दा पनि न्यायमूर्तिले ‘विवेकको धारा’ को ज्यादा प्रयोग गरेकै कारण न्यायालयको साखमा ह्रास आएको छ भने सांसद गुरुङकै उदाहरण लिने हो भने पनि कानुनसँग प्रत्यक्ष बाझिने गरी आएको उक्त फैसलाले न्यायालयसमेतलाई विवादको घेरामा तानिदिएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सुशासन कायम गर्ने विषय केवल एउटा निकायको जोडबलमा मात्र सम्भव छैन।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०८१ ०७:०३ आइतबार
