दाङको घोराहीमा जारी गुठी किसान धर्नाका सहभागीले बोकेको एक प्लेकार्डमा लेखिएको थियो–‘विश्व कल्याणका लागि धुनी चलाउने आफ्नै मोही किसानलाई धर्धरी रुवाउने।’ सिमसिम पानीमा धर्ना बस्नु बासपतीको बाध्यता थियो। उनी भन्थिन्– स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन कमाएको तीन पुस्ता बित्यो। तर जमिनको अधिकार पाउन सकेनौँ। नेता, मन्त्रीले समस्या समाधान हुने वाचा गरे। तर पूरा गरेनन्। फेरि बाध्य भएर खाने, सुत्ने सामान लिएर धर्ना बसेका छौँ। यो हाम्रो अन्तिम लडाईँ हो।

त्यस्तै अठोट लिएर बच्चासहित धर्नामा बसेकी थिइन् लमहीकी सावित्री चौधरी। उनको पनि उस्तै पीडा थियो–जमिन छ तर त्यो जमिन आफ्ना भएन। जमिन आफ्ना नहुँदा अपहेलित भयौँ। खोस्रिने माटो भयो। पहिचान भएन। स्वमित्व नहुँदा धेरै पीडा भोगेर आन्दोलनमा सहभागी हुन कुम्लो–कुटुरो बोकेर जिल्ला प्रशासनअगाडि धर्नामा छौँ।

जग्गा त हामीसँगै छ। हाम्रै पुर्खाले मलिलो बनाएको माटोको पूर्ण अधिकार खोजेका हौं। हामीले समस्या समाधान गर्न चाहेका होँं। राज्यलाई दिनुपर्ने कर हामी तिर्छौँ भनेका हौँ। खनेको माटो आफ्ना बनाउने कानुनी आधार खोजेका हौँ। राज्य हामीले जोतेको माटोको अधिकार दिन डराउँछ। त्यही भएर आन्दोलन गर्नुपरेको किसान खुसीराम चौधरीले भने।

यो पीडाको आन्दोलन हो। न्यायको आन्दोलन हो। जमिनको स्वामित्व प्राप्तिको आन्दोलन हो। स्वतन्त्रताको आन्दोलन हो। सुरक्षित जीविकाको आन्दोलन हो। स्वतःस्फूर्तरूपमा गरिएको माटोलाई माया गर्नेहरूको आन्दोलन हो। जहाँ युवा, ज्येष्ठ नागरिक, महिला अठोटका साथ शान्तिपूर्ण धर्नामा थिए। उनीहरूले राज्यसँग अन्यत्र जमिन देऊ भनेका थिएनन्। जमिनको अधिकार दिँदा राज्यलाई कुनै हानि/नोक्सानी हुने थिएन।

अन्न उत्पादन गर्ने किसानहरू फागुन ८ गतेदेखि धर्नामा छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङसामु सात सयभन्दा बढी पीडित किसानहरू चिसो भुइँमा सुत्न बाध्य छन्। धर्नास्थलमा केही नेता र कार्यकर्ताहरू त्यही पुराना वाचा लिएर गए। तर समस्या समाधानतिर उनीहरूको ध्यान देखिएन।

दाङका १२ मौजामा १०५० विघा गुठीको जमिन छ। तीमध्ये २०२१ मा भूमि सुधार लागु भएपश्चात ७५३ विघा जमिनमा मोही लागेको छ। र, बाँकी रहेको जमिन पनि पुस्तौँदेखि मोही किसानले नै जोतभोग गर्दै आएका छन्।

२०२१ सालमा स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिन कमाउने २८९ किसानको नाममा मोही कायम भएको थियो। अहिले उक्त घरधुरी ३००५ पुगेको छ। यसमा आश्रित जनसंख्या १६ हजार छ।

दाङमा मलेरिया, औलो, सर्प र विच्छीसँग जुध्दै अव्यवस्थित जग्गालाई थारूहरूले उर्वर बनाए। मानव बस्न योग्य बनाए। तर थारूहरूको नाममा हुनुपर्ने जमिन विभिन्न जमिनदारको नाममा नापियो र भूमि सुधार लागु भएपछि थारूहरू आफ्नै जमिनको मोही भए। हदबन्दी लागेपछि जमिनदारहरूले त्यो जमिन किसानलाई नदिएर २०३० सालमा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता गरिदिए । यसरी किसानलाई स्वर्गद्वारी आश्रमको रैती बनाइयो।

भूमिपुत्र थारूहरूले आफ्नै जमिन हुँदा पनि धेरै शोषण भोग्नुपर्‍यो। आफैँले खेतीयोग्य बनाएको जमिनमा मोही भए। खेतबारीमा अन्न फलोस् या नफलोस्, एक विघा जमिन जोतेबराबर चार क्विन्टल धान र एक विघा बारी जोतेबापत तीन क्विन्टल तोरी किसानले स्वर्गद्वारी आश्रमलाई बुझाउन बाध्य भए। अति भएपछि बाह्र मौजाका थारूहरू जुर्मुराए र आज यो न्यायको आन्दोलनमा होमिएका हुन्।

राज्यले स्वर्गद्वारी आश्रममा किसानहरूले कति अन्न बुझाए? भक्तजनहरूले चढाएको दान/भेटी कति भयो ? खर्च कति भयो ? आफ्ना बालबच्चाको गाँस काटेर आश्रमलाई कुत बुझाए। त्यसको लेखाजोखा कहाँ छ? प्राचीनकालदेखि धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य निरन्तर सञ्चालन गर्दा खर्च जोहो गर्नका लागि गुठीको व्यवस्था गरिएको थियो। इतिहास केलाउँदा मन्दिर, देवस्थल, पाटी–पौवा, पोखरी, कुवा, तलाउ, बाटो, घाट, चौतारा बनाउन र चलाउन गुठी प्रयोग हुन्थ्यो। तर अहिले परिवेश फेरिएको छ। गुठीका लागि जग्गा राख्ने बेलाको सोच र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै फरक आएको छ। उतिखेर अहिले जस्तो नगद थिएन। गाडी थिएन। भक्तजनहरू कम हुन्थे। त्यसैले अब किसानलाई अन्याय गरेर मन्दिरको पूजा गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन।

मन्दिर तथा आश्रमको नाममा खेतीयोग्य जमिन किन? आ–आफ्ना धर्मप्रति आस्था र विश्वास राख्नेले आफ्ना करेसाबारीको फूल टिपेर चढाउन सक्छन्। जुन आज पनि भएको छ। भोलि पनि हुन्छ। मन्दिर अथवा आश्रम गुठीको जमिनले भन्दा बाहिरी पूजा तथा स्रोतले चलेको छ। त्यसैले जसले खनजोत गर्छ, मलिलो बनाउँछ। उसैलाई विनासर्त जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस अर्थमा अहिले दाङका गुठीपीडित किसानले राखेका माग र गरेका आन्दोलन जायज छ।

गुठीपीडित किसानलाई कानुनीरूपमा जग्गा धनी बनाउने र स्वर्गद्वारी आश्रम पनि व्यवस्थिततवरले सञ्चालन गर्ने अनगिन्ती उपाय छन्। जग्गा किसानको नाममा दर्ता गर्ने। किसानले उत्पादन गर्छन्। आफू बाँच्छन् र अरूलाई बचाउँछन्। तिरो नियमित गर्दा त्यसले मन्दिरको पूजा पनि चल्छ। किसानको माटो आफ्ना हुन्छ। अंशबन्डा नभएर झेलिएको पारिवारिक समस्या पनि टर्छ। अप्ठ्यारोमा ऋण निकाल्न सहज हुन्छ। गजबको उपाय हुनसक्छ यो।

गुठी ऐन २०३३ परिच्छेद ६ को दफा २७ मा मोहीको व्यवस्था छ। जसमा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने व्यवस्था प्रष्ट छ। कानुनीरूपमा गुठीका मोही किसानले हक लिन खोज्दा स्वर्गद्वारी गुठीका किसानलाई जग्गा दिनबाट रोक्न अदालत गुहारेर २०६२ चैत १४ गते गुठीपीडित किसानको अधिकार कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले फैसला गर्न लगाइएको छ। त्यो फैसलाले मोहीहरूको हक खास्ने काम गरेको छ। त्यसैले अब नयाँ कानुन ल्याएर किसानले पुर्खौँदेखि जोगभोग गर्दै आएका गुठी जमिनमा किसानकै स्वामित्व कायम गरिनुपर्छ। यसैगरी यसरी जग्गा आफ्ना बनाउँदा किसानले तिर्ने निश्चित रकम अक्षय कोषमा राखी त्यसको ब्याजबाट पर्व, पूजा, जात्रा सञ्चालन गर्नेतिर राज्य लाग्नुपर्छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० ०६:३८ बुधबार