यतिबेला नेपालको निजामती सेवा केही वर्षअघिको जस्तो एकपाखे छैन। थोरै नै किन नहोस्, सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भूगोल आदिको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। जसको श्रेयचाहिँ २०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई दिनुपर्छ। यो संविधानको धारा १३८ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिगक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गर्न राज्यले समावेशी नीति लिने व्यवस्था अङ्गाल्नु नै आज निजामती सेवामा देखिएको कल्पनाबाहिरको समावेशिता हो।
यो त्यही संवैधानिक व्यवस्था थियो जसले निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याउनैपर्ने बनायो। अनि यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई क्रमशः ३३, २७, २२, ९, ५ र ४ प्रतिशत कायम गरी कर्मचारी छनोट हुने व्यवस्था गरियो। जसका आधारमा लोक सेवा आयोगले २०६४ सालदेखि तोकिएका समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्दै आएको छ।
निजामती कर्मचारीको तथ्याङ्क राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म मुलुकमा एक लाख ३५ हजार सात सय तीन स्वीकृत दरबन्दी छन्। जसअनुसार सङ्घमा ५३ हजार ७६, प्रदेशमा १७ हजार २३ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ६ सय चार दरबन्दी छन्। माथि उल्लिखित समावेशिता नीति यी तीनै तहको जनशक्ति परिपूर्तिका क्रममा लागु हुन्छ। सुरक्षा निकायलगायत अन्य धेरै निकायमा पनि समावेशिताको यस्तै व्यवस्था अपनाइएको छ।
वर्तमान अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लोकसेवा आयोगले तीन हजार तीन सय ५७ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो। जसमा खुलातर्फ एक हजार ८० र समावेशी समूहतर्फ एक हजार ६ पदका लागि दरखास्त मागिएको थियो। यी सबै पदमा गरेर चार दिएका थिए। जसमा महिला दुई लाख २५ हजार सात सय ७३ जना थिए। यसरी हेर्दा दरखास्त दिने महिलाको प्रतिशत ४७.२० हुन आउँछ।
त्यसैगरी जातिगत आधारमा हेर्दा दरखास्त दिनेमा सबैभन्दा बढी २३.५६ प्रतिशत पहाडे बाहुन थिए भने दोस्रो बढीमा क्षत्री १२.४१, तेस्रोमा थारू ६.२८ र चौथोमा मगर ५.०८ प्रतिशत थिए। नेपालको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी क्षत्री र त्यसपछि पहाडे बाहुन छन्।
तेस्रोमा मगर ६.९ प्रतिशत र चौथोमा थारू ६.२ प्रतिशत छन्। यसरी जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्दा निजामती सेवामा दरखास्त दिने जातिमा थारू र मगर अगाडि आउनु स्वाभाविकै देखिन्छ।
यो अवधिमा तीन हजार ६ सय ७५ जना सिफारिस गर्यो लोक सेवा आयोगले। जसमा ३५.३५ प्रतिशत पहाडे बाहुन छन् भने त्यसपछि दोस्रोमा क्षेत्री (१८.५९ प्रतिशत) थिए। त्यसपछि सिफारिस हुने तीन बढी जातिमा नेवार, मगर र यादव करिब साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा थिए।
जातिगत आधारमा हेर्दा जनसङ्ख्या तथा दरखास्त दुवै दिनेमा बढी भए पनि सिफारिस हुनेमा थारू समुदाय पछि पर्यो भने ४.२१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको यादव र ४.६ प्रतिशत ओगटेको नेवार समुदाय अघि आए। यसैगरी समावेशिताका हिसाबले हेर्दा यसरी सिफारिस हुनेमा महिला चार सय ९८, आदिवासी/जनजाति चार सय तीन, मधेसी तीन सय ११, दलित एक सय ३३ र पिछडिएको क्षेत्र ५८ छन्।
उपस्थितिका हिसाबले हेर्दा पछिल्लो समय निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण राम्रो देखिन्छ। जस्तो– न्याय सेवामा अधिकृत स्तरमा १७ जना सिफारिस भएकामा महिला सात जना पर्नु, कृषि सेवामा अधिकृतमा ४८ जना सिफारिस भएकामा महिला २३ हुनु, स्वास्थ्य सेवामा सिफारिस भएका एक सय १८ मध्ये महिला बढी अर्थात् ६२ जना हुनु, शिक्षा सेवाको सहायक स्तरमा सिफारिस ३० मध्ये महिलानै २२ जना पर्नु, स्वास्थ्यको सहायक स्तरमा सिफारिस भएका तीन सय ६० मध्ये महिला तीन सय ३० जना हुनु उज्यालो सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ।
यसरी नै नवौँ तहमा सिफारिस १५ जनामध्ये महिला सात जना हुनु, सातौँ तहमा सिफारिस ५० मध्ये महिला ३५ जना हुनु र आठौँ तहमा सिफारिस ३९ जनामध्ये महिला १६ हुनु पनि निजामती सेवा महिलामैत्री हुँदै गएको पुष्टि गर्ने प्रमाण हुन्।
समावेशी हिसाबकिताब
लोक सेवा आयोगले प्राप्त पदमध्ये माथि उल्लिखित प्रावधानका आधारमा समावेशी विज्ञापन छुट्टै निकाल्छ। जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एक हजार ६ पदका लागि समावेशी विज्ञापन आह्वान भएको थियो। जसअन्तर्गत विभिन्न पदमा महिला जनशक्ति तीन सय २४ जना माग भएको थियो। यसका लागि ९३ हजार दुई सय ४० जनाले दरखास्त दिए। आदिवासी/जनजातिका लागि मागिएको दुई सय ५८ पदमा ४२ हजार नौ सय ६८ जनाले दरखास्त दिए। त्यसैगरी मधेसी कोटामा मागिएका दुई सय २६ पदमा ४४ हजार सात सय २० जनाले दरखास्त दिए भने यसरी दरखास्त दिनेमा दलित एक सय
१४ पदका लागि ११ हजार एक र अपाङ्ग ५० पदका लागि चार हजार दुई सय ३८ थिए। पिछडिएको क्षेत्रका लागि मागिएको ३४ पदमा चाहिँ नौ हजार सात सय ९६ जनाले दरखास्त दिए। लोक सेवा आयोगमार्फत यो आर्थिक वर्षमा भएको कुल सिफारिस सङ्ख्यामध्ये समावेशी समूहका विज्ञापनबाट एक हजार चार सय ६० (३९.७२ प्रतिशत) भए।
यो आर्थिक वर्षमा महिलाका लागि मात्र गरिएको समावेशी समूहको विज्ञापनमार्फत पाँच सय महिला उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। आन्तरिक, खुला र सबै समावेशी समूहका विज्ञापनसमेत गरी एक हजार ९९ जना महिला उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भए जुन कुल सिफारिसको दुई ९.९० प्रतिशत हो। सोझो अर्थमा भन्दा यो वर्ष ११ सय महिला थपिए निजामती सेवामा।
एकातर्फ पिछडिएको र सीमान्तकृत वर्गबाट निजामती सेवामा हुने प्रतिनिधित्व नपुगेको गुनासो जारी छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूलाई नै भनेर मागिएका पदमा पनि दरखास्त नै नपर्ने, दरखास्त परे पनि मागिए जति पदमा उत्तीर्ण नहुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन्। जस्तो– दलितकै लागि तोकेर दुई जना खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मागिएको थियो तर लिखितमा सहभागीमध्ये एक जना मात्र उत्तीर्ण भए।
त्यसैगरी अपाङ्गकै लागि भनेर सात जना स्टाफ नर्स मागिएकामा लिखित परीक्षामा दुई जना मात्र पास भए। अनि न्याय सेवाअन्तर्गत खरिदार पदमा तीन जना महिला मागिएकामा मात्र एक जना पास भए। यसले देखाउँछ कि एकातिर समावेशी पदमा माग गरिएका जनशक्ति पूर्ति हुन सकेका छैनन् अर्कोतर्फ अवसर र रोजगारी अभावमा बेहोर्नुपर्ने पीडा कायमै छ।
यसैगरी अपाङ्गकै लागि भनेर मागिएको मानव अधिकार अधिकृत, केमिस्ट र खाद्य अनुसन्धान अधिकृतमा दरखास्त नै परेन। आदिवासी जनजातिकै लागि भनेर मागिएको एघारौँ तहको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, नवौँ तहको कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिस्ट, कन्सल्टेन्ट न्युरोलोजिस्ट, कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट, कन्सल्टेन्ट युरोसर्जन र उपस्वास्थ्य प्रशासकमा कसैको पनि दरखास्त परेन।
यसैगरी मधेसीका लागि मागिएको नवौँ तहको कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिस्ट र अपरेटरमा पनि दरखास्त परेन। यसरी नै महिलाकै लागि मागिएको नवौँ तहको कन्सल्टेन्ट पल्मोनोलोजिस्ट, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिस्ट र उपसचिवसरहको माइनिङ इन्जिनियरिङमा पनि दरखास्त परेन। दलितका लागि मागिएको नवौँ तहको कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट, सातौँ तहको रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिस्ट र प्राविधिक सहायकमा पनि दरखास्त परेन।
यो आर्थिक वर्षमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी निजामती सेवाको विभिन्न पदमा सिफारिस हुनेमध्ये दुई सय ६ जना ‘सुविधा वञ्चित’ समूहका छन्। यसैगरी सीमान्तकृत समूहमा पर्ने सात जातिका एक सय ३१ जना पनि सिफारिस हुन सकेका छन्। ‘अति सीमान्तकृत’ (धानुक, दनुवार, माझी, चेपाङ, कम्हार, राजवंशी) समूहका तीन जातिका तीन जना उम्मेदवार पनि सिफारिस भएका छन्। त्यति मात्र हैन, ‘लोपोन्मुख’ समूहमा सूचीकृत राजी जातिका एक जना (महिला) पनि सिफारिस भएकी छन्। अनि अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्ने छन्त्यालबाट पनि एकजना खरिदारका लागि सिफारिस भए।
को कति सिफारिस?
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा मधेसी समूहका लागि मागिएका पदमा तीन सय १० जना सिफारिस भएका छन्। यो अवधिमा सबैखाले विज्ञापनबाट निजामती सेवामा सिफारिस हुने मधेसी ६ सय ३३ जना छन्। यो कुल सिफारिसको १७.२२ प्रतिशत हुन आउँछ। जसमध्ये महिला एक सय २५ छन्। यीमध्ये अधिकृत १८ जना छन्।
यसैगरी दलितहरूका लागि मागिएको पदमा एक सय ३३ जना सिफारिस भएका छन्। यो अवधिमा सबैखाले विज्ञापनबाट एक सय ९५ जना दलित सिफारिस भए। यो कुल सिफारिसको ५.३० प्रतिशत हुन आउँछ। जसमा महिला ३९ जना छन् भने यीमध्ये अधिकृत ६ जना छन्।
अपाङ्गका लागि मात्र मागिएको पदमा ५८ जना सिफारिस भए। सबैखाले विज्ञापनबाट एक सय २३ जना अपाङ्ग यस अवधिमा सिफारिस भएका छन्। यो कुल सिफारिसको ३.३४ प्रतिशत हो। जसमा महिला २३ जना छन् भने यीमध्ये अधिकृत तीन जना छन्। पिछडिएको क्षेत्र (डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, अछाम, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, हुम्ला) का लागि मात्र मात्र मागिएको पदमा ५८ जना सिफारिस भएका छन्।
सबैखाले विज्ञापनबाट पिछडिएको क्षेत्रका तीन सय २९ जना सिफारिस भए। यो कुल सिफारिसको ८.९५ प्रतिशत हो। जसमा महिला ४७ जना छन् भने यीमध्ये अधिकृत ४ जना छन्।
सोलोडोलो सङ्ख्या
निजामती सेवामा समावेशी आधारमा पद पूर्ति गर्न थालेको आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि हो। यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मका १५ वर्षमा यो व्यवस्थाअन्तर्गत कतिले निजामती सेवामा प्रवेश पाए त भनेर हेर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। यो अवधिमा समावेशी विज्ञापनबाट २४ हजार एक सय ५२ जना सिफारिस भए। खुला विज्ञापनतर्फचाहिँ ३५ हजार एक सय ९७ जना सिफारिस भए।
समावेशी समूहअन्तर्गत सिफारिस हुनेमा महिला आठ हजार दुई सय ५९, आदिवासी जनजाति ६ हजार चार सय ७५, मधेसी पाँच हजार दुई सय ४८, दलित दुई हजार एक सय ८६, अपाङ्ग एक हजार एक सय १२ र पिछडिएको क्षेत्रका आठ सय ७२ जना छन्। यी यस्ता तथ्याङ्क हुन जसले नेपालको निजामती सेवा इन्द्रेणी बन्दै गएको पुष्टि गर्छन्।
निजामती सेवामा मधेस मोह
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लोक सेवा आयोगले मागेका विभिन्न पदमा चार लाख ८३ हजार दुई सय तीन जनाले दरखास्त दिए। जसमा मधेसी आठ हजार चार सय दुई जना थिए। यो खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताबाहेकको सङ्ख्या हो।
समग्रमा हेर्दा सबैभन्दा बढी दरखास्त मधेस प्रदेशबाट परेको देखिन्छ। जसले पूरा दरखास्तको २४.९१ प्रतिशत ओगटे। मधेसमा पनि सबैभन्दा बढी दरखास्त सर्लाहीबाट (३.७७ प्रतिशत) पर्यो। त्यसो त मधेसका सर्लाही, बारा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा क्रमशः मुुलुकभरबाटै सबैभन्दा बढी दरखास्त दिने जिल्लामा पर्छन्। यी पाँच जिल्लाबाट मात्र करिब १७ प्रतिशत दरखास्त पर्यो।
यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा उम्मेदवार सिफारिस हुने जिल्ला गुल्मी (१४५) पहिलो, स्याङ्जा (११६) दोस्रो र सर्लाही (१०८) तेस्रो पर्नुबाट पनि निजामती सेवामा मधेसको बढ्दो उपस्थिति दर्शन्छ।
समस्या यस्तो पनि
निजामती सेवातर्फका एक हजार ६ सय १६ विज्ञापनमध्ये ४६ वटा विज्ञापनमा कुनै पनि दरखास्त परेनन्। जसमा आन्तरिकतर्फ २६ र समावेशीतर्फ २० थिए। यसरी दरखास्त नपर्ने पदमध्ये मानव अधिकार अधिकृत, युरो सर्जन, माइनिङ्ग इन्जिनियरिङ, उपस्वास्थ्य प्रशासक, केमिस्ट आदि थिए।
त्यसैगरी अमिन, स्टोर मेकानिक्स, नायव मौसम विज्ञान सहायक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत जस्ता ३१ पदको लिखितमा कुनै पनि उम्मेदवार सहभागी भएनन्। अनि एक सय ३० पदका लागि लिइएको लिखित परीक्षाबाट कुनै पनि उम्मेदवार छनोट भएनन्।
त्यसैगरी नेपाल कृषि सेवा, खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, अमिन (आ.प्र.तर्फ) तथा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरहको पदलगायत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदका लागि ६७ जना मागिएकामा २६ उम्मेदवार मात्र लिखित परीक्षाबाट छनोट भए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा विभिन्न सेवा, समूहका आन्तरिक, खुला र समावेशी प्रतियोगितातर्फ कुल १३३ पदका लागि भएका ३४ वटा विज्ञापनबाट ७३ जना उम्मेदवार मात्र स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। अर्थात यी विज्ञापनमा माग गरिएका ६० जना पूर्ति नै हुन सकेनन्।
त्यसैगरी ६० वटा विज्ञापनमा ९६ वटा पद माग भएकोमा कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन्। यसरी सिफारिस हुन नसकेकामध्ये अपाङ्गतर्फ ६, आदिवासी÷जनजातितर्फ १२, मधेसीतर्फ ११ र महिलातर्फ आठ छन्।
ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
निजामती सेवा समावेशी हुँदै जानु राम्रो पक्ष हो तर पनि धेरै कुरामा ध्यान दिन बाँकी नै छ। जस्तो–भूगोलका आधारमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रबाट सिफारिस हुने १४.४५ प्रतिशत मात्र छन् जबकि यो प्रतिशत पहाडमा ३५.९८ छ।
त्यसैगरी भित्री मधेसबाट १०.६९ प्रतिशत सिफारिस भएका छन् भने तराईबाट सिफारिस हुनेको प्रतिशत ३४.४२ छ। यसरी नै काठमाडौँ उपत्यकाबाट भने ४.४६ प्रतिशत मात्र सिफारिस भएका छन्। प्रदेशगतरूपमा हेर्दा मधेसबाट सबैभन्दा बढी १८.६१ प्रतिशत सिफारिस भएका छन् भने त्यसपछि लुम्बिनी (१७.९७ प्रतिशत) छ। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चाहिँ १०.६४ प्रतिशत सिफारिस भएका छन्।
यसैगरी उमेरगतरूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी २६–३० वर्ष समूहका ३८.५३ प्रतिशत सिफारिसमा परेका छन्। त्यसपछि दोस्रोमा २१–२५ उमेर समूहका ३२.७९ प्रतिशत छन्। यसले नेपालको निजामती सेवामा भर्खरै युवावस्थामा प्रवेश गरेकाहरूको आकर्षण प्रमाणितगर्छ।
जातजातिगत आधारमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सिफारिस भएका तीन हजार ६ सय ७५ मध्ये एक हजार दुई सय ९९ (३५.३५ प्रतिशत) उम्मेदवार पहाडे बाहुन छन् भने त्यसपछि क्रमशः क्षेत्री, नेवार, मगर र यादव छन्। राजी (जनसङ्ख्या ५१२५ मात्र अर्थात ०.०२ प्रतिशत)), राजभर, राउटे, याक्खा, नुनिया, धन्कार/धरिकार, जिरेल, छन्त्याल, गाइने र अन्य दलित जातजातिबाट एकएक जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। यसरी हेर्दा अन्यसहित ६७ जातजातिबाट सिफारिसमा परेका छन्। नौ जातिबाट भने सिफारिस हुनेमा एक–एक जना मात्र छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा एक सय ४२ जातजाति छन्। त्यसैगरी एक सय २४ मातृभाषा बोलिन्छ। अनि धर्मको सङ्ख्याचाहिँ १० छ। त्यसैगरी जनसङ्ख्याका आधारमा तामाङ पाँचौ (५.६ प्रतिशत) र विश्वकर्मा (पाँच प्रतिशत) सहित छैटौँ ठूलोमा पर्छ। तर अन्य जातिको जनसङ्ख्या र निजामती सेवामा उपस्थिति करिब करिब मिले पनि तामाङ जातिको भने निकै तल देखिन्छ। यो जातिबाट मात्र ५२ जना (१.४१ प्रतिशत) सिफारिस हुन सके।
त्यसैगरी नेपालीपछि बढी बोलिने भाषा मैथिली (१०.१ प्रतिशत) हो। दरखास्त दिनेमा यो भाषा बोल्नेको प्रतिशत ७.५९ थियो। त्यसपछि भोजपुरी र थारू (दुवै ६.१ प्रतिशतले) बोलिन्छ। दरखास्त दिनेमा भोजपुरी बोल्ने ४.१४ प्रतिशत थिए भने थारू बोल्नेको यस्तो प्रतिशत ०.८७ मात्र थियो।
विशेषगरी समावेशी समूहका लागि माग गरिएका पदहरूमा दरखास्त नै नपर्ने, परे पनि लिखितमा फेल हुने, लिखितमा पास भए पनि अन्तर्वार्तामा फ्याँकिने र अन्त्यमा उक्त पद पूर्ति हुन नसक्ने घटना माथि उल्लेख भइसकेका छन्। त्यसैले जुन पदका लागि विज्ञापन हुँदैछ वा हुने सम्भावना छ, त्यसको केही समयअघि नै जानकारी दिएर सम्बन्धित समुदायका सम्भावित व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। यसो भएमा समावेशिताको मर्म पूरा हुन्छ भने स्तरीयतामा पनि सम्झौता गर्नुपर्दैन।
यसैगरी एउटा समूहका लागि मागिएको कुनै पदमा कथंकदाचित सोही समूहको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने वर्गीकरण गरिएका ६ वटा समावेशी समूहमध्येबाट तुलनात्मकरूपमा योग्यलाई राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ। यसो गर्दा उक्त पद रिक्त रहने वा गैरसमावेशी समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने अवस्था रहँदैन।
अन्त्यमा,
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएकामध्ये ७९.६४ प्रतिशतले आफ्ना अभिभावकको पेसा ‘कृषि’ लेखे। विडम्बना, कृषिसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दुई जना मागिएकामा लिखितमा एक जना मात्र पास भए। अझ कृषि र भूमिसँगै सम्बन्धित अमिनमा त दरखास्तै परेन। कस्तो कृषकका छोराछोरी परेछौँ हामी?
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०८० ०६:१७ आइतबार
