आज अर्थात् फेब्रुअरी ८ । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा चुनाव हुन गइरहेको छ। वास्तवमा यो चुनाव अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। चुनाव गराउन निर्माण गरिएको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री अनवर अलहक कक्कर तथा पाकिस्तान निर्वाचन आयोगले निवर्तमान मुख्य प्रतिपक्षी पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्सान (पिटिआई) ले मुलुकभर चलाएको आन्दोलनका कारण आँट गर्न सकेनन्। फलस्वरूप ढिलागरी निर्वाचन हुन लागिरहेको छ।
२४ करोड १० लाख जनसंख्या रहेकोे पाकिस्तानको यो निर्वाचनमा १२ करोड ८० लाख मतदाताले सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गरेका छन्। एक दर्जनभन्दा बढी दल निर्वाचनमा सामेल हुनेछन्। त्यसमध्ये नवाज सरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग (एन), बिलावल भुट्टो जर्दारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) र मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट (एमक्यूएम) नै अहिलेसम्म देखिएका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन्।
पाकिस्तान तेहरिक पार्टीको चुनाव चिह्न क्रिकेट ब्याट खोसिएको छ र उसका उमेदवारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा लड्न मात्र छूट छ। यो लगभग पिटिआईका लागि निर्वाचनमा प्रतिबन्ध नै हो।
तीन सय ३६ सिट रहेको पाकिस्तानी संसद नेसनल एसेम्बली (संघीय संसद्) तथा सात सय ७९ सिट रहेको प्रान्तीय संसद्मा झण्डै १८ हजार उमेदवार सहभागी हुन पुगेका छन्। चुनाव दुई तरिकाले हुने गरेको छ। पहिलो हुने चुनिने (फस्र्ट–पास्ट–दि–पोस्ट) निर्वाचन क्षेत्रहरूमा र केही सिट गैरमुस्लिम तथा महिलाका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि सुरक्षित गरिएका छन्।
पूरा कार्यकाल व्यतीत गर्न नपाउँदै इमरान खान र उनले नेतृत्व गरेको सरकार २०२२ अप्रिलमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाइएपछि उक्त पार्टीले विरोध सुरु गरेको हो। इमरान गएको अगस्त ५, २०२३ देखि जेल जीवन बिताइरहेका छन्।
क्रोध, निराशा र विचलन
भारत र पाकिस्तान भनेर दुई कित्तामा विभाजित भएपछि पाकिस्तान लामो समय पहिलो शीतयुुद्धकालमा अमेरिकी प्रभावमा रह्यो। खासगरी बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछिको दुई दशक र अफगानिस्तान सोभियत हस्तक्षेपपछिको अर्को दुई दशक। आफ्ना कित्तामा राखिरहन अमेरिकाले जियाउल हकदेखि परवेज मुसर्रफसम्म र कमार जावेद बजवादेखि हालका सइद असिम मुनिरसम्मका जेनरलहरू पाकिस्तानी राजनीतिमाथि हावी रहे।
मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तानमा सरासर तीन निर्वाचित कार्यकालमा जननिर्वाचित संसद्ले नेसनल एसेम्बलीले स्थायी सरकार दिन सकेनन्। भन्नुको अर्थ लामो समय फौजी तथा तानाशाही शासन रहेको पाकिस्तनामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्।
आज हुन गइरहेको पाकिस्तानी निर्वाचन पनि फौजीछाँयामा हुन लागेको आरोप लागेको छ। यद्यपि, अहिलेसम्म सम्पन्न कुनै पनि निर्वाचन यस्ता छैनन् जसलाई स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र स्वच्छ ठानियोस्।
पुरानो कथा छाडेर नयाँकै कुरा गर्ने हो भने पनि थाहा लाग्छ। जस्तो पाकिस्तान मुस्लिम लिगका ७४ वर्षीय नवाज सरिफ सन् २०१३ मा तेस्रोपटक स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री हुन पुगेका थिए तर २०१७ मै भ्रष्टाचार अभियोगमा उनलाई अपदस्थ गरियो र १० वर्षका लागि जेल हालियो। तर राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षणको बहाना बनाएर बेलायत गएका उनी २०२३ सम्म लन्डन निर्वासनमा थिए, हाल फेरि उनलाई सेनाकै पहलमा पाकिस्तान भित्र्याइयो, भ्रष्टाचारको मुद्दा फिर्ता लिइयो र अदालतले पूर्ण रूपमा सफाइ दिएपछि निर्वाचनमा सक्रिय भइरहेका छन् । उनी नै अबको प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित रहेको बताइन्छ।
क्रिकेट खेलबाट राजनीतिज्ञ बनेका इमरान सन् २०१८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। उनलाई भित्रीरूपमा सेनाले सहयोग गरेर नै शक्तिमा पुगेको चर्चा थियो। तर केही वर्ष नबित्दै सेनासँग उनको खटपट सुरु भयो।
संसद्मा उनको पूर्ण बहुमत थिएन यद्यपि गठबन्धन बलियो थियो तर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो र अपदस्थ गरियो। वास्तवमा यसरी संसद्बाट अपदस्थ हुने पाकिस्तानी इतिहासमा उनी पहिलो प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि नवाजका भाइ सेहवाज सरिफको प्रधानमन्त्रित्वमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र अन्य साना दल मिलाएर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पिडिएम) सरकार बन्यो।
इमरानले आफू अमेरिकी षड्यन्त्रको सिकार बनेको खुलासा गरेका थिए र चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गराउन दबाब दिन देशभर हड्ताल आह्वान गरे। तर उनलाई २०२२ मेमा भ्रष्टाचार अभियोग लगाइयो र थुनियो। उनको पार्टी र कार्यकर्ताले मुलुकभर ठूलो हंगामा मच्याए र राज्यले उनको पार्टी र कार्यकर्ताहरूमाथि ठूलो कारबाही सुरु ग¥यो।
हजाराैं कार्यकर्तालाई जेल हालियो। खानमाथि १५० भन्दा बढी मुद्दा लगाइएका छन् र अहिले उनी भ्रष्टाचार र गैरमुस्लिम तरिकाले बिहे गरेको अभियोगमा १४ वर्षको सजाय तोकिएर जेलमा थुनामा छन्। उनलाई चुनावमा उठ्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
इमरानको उदय ‘पाकिस्तानमा परिवर्तन’ उदयका रूपमा हेरिएको थियो। उनले पाकिस्तानलाई पारिवारिक शासनबाट मुक्ति दिलाउने, नेताहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने, भ्रष्टाचार निर्मूल बनाउने, न्यायालयलाई सुधार्ने, युवाहरूका लागि रोजगार उपलब्ध गराउन काम थाल्ने र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने वचनबद्धता ब्यक्त गरेका थिए। तर उनको पालामा नारा लगाए जस्तो सहज भएन।
अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, अखबारलगायत सञ्चारमा बन्देज थालियो। मानवअधिकारकर्मीमाथि उनका कार्यकर्ता असहिष्णु देखिए। उनले पाकिस्तानी तालिवानसँग शान्ति सम्झौता गरेपछि अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्ति उनका पछाडि हात धोएर लागिपरे। उनको यो पछिल्लो संघर्षलाई १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका पाकिस्तानीहरूको बलियो समर्थन रहेको देखिन्छ (आयाज मल्लिक, पाकिस्तान्स पिपुल विल भोट अन्डर अ क्लाउड अफ रिप्रेसन, ज्याकोविन)। राजनीतिमा गराइएका पछिल्ल यी दुई घटनाले राजनीतिक पार्टीहरू कसरी सेनाको मायाजालमा फस्छन् र एकअर्कालाई सिध्याउँछन् भन्ने थाहा पाउन गाह्रो छैन।
अलिकति अब आर्थिक परिवेशको कुरा गरौँ। आधा शताब्दीअघिदेखि नै पाकिस्तानका कुलिन राजनीतिज्ञहरूले मुलुकलाई ठूला धनाढ्य मुलुकहरूमाथि पराश्रयी बनाए। अर्को शब्दमा पुँजीवादी विश्व प्रणालीभित्रको एउटा अविच्छिन्न पुर्जा बनाए। आमजनतालाई श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था खडा गरियो। लगभग बँधुवा मजदूरका रूपमा।
दोस्रो, साम्राज्यवादी शक्तिको तावेदारीमा सेवा गर्न सेनामा भर्ती। पाकिस्तान अहिले चरम आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख राष्ट्र हो जहाँ चिनियाँ लगानी बढ्दै जाँदा अमेरिकी सहयागे खस्कँदो गतिमा छ।
पाकिस्तानको वित्तीय तथा वैदेशिक विनिमय खाता टाल्नै नसक्ने गरी फाट्न लागेको छ। झण्डै एक सय ३० अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋणको भारी बोकेको छ। खासगरी चीन र बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू उसका बलिया साहू हुन। कुल ऋणको २० प्रतिशत चीनको हिस्सा रहने गरेको छ। सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको घण्टी भने निजी तथा वाणिज्य बैंकहरूले बजाइरहेका छन्।
नेपालमा जस्तै बितेको एक दशकमै सात गुणाले ऋण वृद्धि हुन पुग्यो र विकास बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा डेट सर्भिस (किस्ताबन्दी साँवा र ब्याज तिर्न) मा खर्चनुपरेको छ। यो छोटो अवधिको ऋण कुल ऋणको २३ प्रतिशत मात्र हो।
पोहोर साल बाह्य निर्यातको ३५ प्रतिशत यही डेट सर्भिसमा खर्च भएको थियो। यसको अर्थ बाह्य र आन्तरिक ऋणको डेट सर्भिसमा राज्यले उठाउने कुल कर रकम खर्चिनु परिरहेछ। सन २००० मा चार अर्ब डलर जति बाह्य सहयोग मिल्थ्यो भने अहिले करिब एक अर्ब डलर मात्र सहयोग राशि भित्रिएको थियो। यद्यपि सरकारी कर हाम्रो जस्तै अप्रत्यक्ष कर अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि करबाट प्राप्त हुने कर हो। धनाढ्यहरूलाई लगाइने प्रत्यक्ष कर बराबर छ।
आइएमएफले सहुलियत कटौती गर्न बाध्य बनाएपछि मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढ्यो। अर्कोतर्फ मुद्राको मूल्य ह्रास गरिँदा ग्यासको भाउ १० गुणाले र अन्य खाद्यान्नको मूल्य दुई देखि तीन गुणाले वृद्धि हुन पुग्यो। ग्राजुएसन गरेका युवामध्ये ३३ प्रतिशत बेरोजगार छन्। २३ प्रतिशत युवा खानाको भरमा (अनपेड जब)काम गर्न बाध्य छन् (मुबारक जेब खान, सर्टटर्म इन्फ्लेसन स्टेज अबभ ४३ परसेन्ट, डन)।
यद्यपि सो अवधिमा कर्पोरेट सेक्टर खासगरी बैंकिङ सेक्टरले उधुम नाफा आर्जन गरे। पाकिस्तानी नेसनल ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट अन इन्इक्वालिटी २०२१ का अनुसार कर्पोरेट व्यापारीले १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत प्राप्त गर्ने गर्छन्।
पाकिस्तानी स्टाइलको गरिबलाई सताउन गरिने सहयोग अनुदान कटौती प्रक्रियाले गरिबलाई महागरिबीतर्फ धकेल्ने, मध्यवर्गलाई पेटमा पेटी लगाउन लगाउने र धनीलाई मज्जाले नाफा दिलाउने खेल त नेपाललगायत दक्षिण एसियामा परम्परा नै बसालिएको छ।
त्यही भएर होला, मतदाताको योग्यता पुगेका लगभग ३३ प्रतिशतले भोटदिन आफ्ना नाम दर्ता नै गरेनन्। दर्ता गर्नेमध्ये ५० प्रतिशत मतदाता पनि निर्वाचनमा उपस्थित होलान् भन्न सकिने अवस्था देखिन्न।
सिद्धान्तको मृत्यु
सन् १९६० को दशकमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको जन्म हुन पुग्यो। यो पार्टी फौजी शासक अयुब खाँलाई चुनौती दिन जन्मिएको थियो। उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी खासगरी आमरूपमा गरिब, मजदूर र किसानको पक्षमा काम गर्न कृषि क्षेत्रमा भूमिसुधार गर्न र कृषिसँगसँगै औद्योगिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र कतिपय उद्योग तथा बैंकको राष्ट्रियकरण गर्ने नारा दिएर यो पार्टी जुल्फिकर अली भुट्टोले जन्माएका थिए।
तर पिपुल्स पार्टीभित्र निर्माणसँगै भिन्न भिन्न वर्गीय चरित्र भएकाहरूको समूह थिए, कोही मध्यम वर्गीय प्रगतिशील थिए, कोही निम्नमध्यम वर्गीय जुझारुहरू थिए जो तत्काल भूमिसुधार चाहन्थे। जुल्फिकर अली भुट्टो आफैं ठूला जमिनदार वर्गको प्रतिनिधित्व गर्थे। भुट्टोको शासनकालमा वामपन्थीहरूलाई भित्रभित्रै दबाइयो।
अहिलेको नेपालको कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा जस्तै र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी वास्तविक व्यवहारमा ठूला जमिनदारहरूको पार्टी बन्न पुग्यो। यो पार्टीले जियाउल हकको तानाशाहीविरुद्ध लड्यो पनि तर अमेरिकालगायत साम्राज्यवादी शक्तिहरूले खडा गरेको नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाका अगाडि नतमस्तक हुन पुग्यो।
सन् १९६० कै दशकमा पाकिस्तान मुस्लिम लिग (पिएमएल) जन्मियो। यो हरित क्रान्तिको पक्षधर साना किसान तथा उद्योगीहरू (पेट्टी बुर्जुवा) यसमा सामेल भएका थिए। खाडीमा बसाइँ सरेका धनाढ्यहरूको हितमा खोलिएको यो पार्टी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको राष्ट्रियकरण तथा भूमिसुधारको विपक्षमा थियो तर साथसाथै फौजी तानाशाहीको पनि विरोधमा थियो।
यो पार्टीले साना मझौला किसान तथा मजदूर र साना औद्योगिकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल खडा गर्दै लगेपछि पिपिपीलाई पछार्ने खेलमा सेनाको माथिल्लो श्रेणीले पनि यो पार्टीलाई साथ दियो। नवउदारवादको लहर भित्रिएसँगै साना र मझौला वर्गीय किसान र उद्योगपतिलाई छाडेर यो पार्टी पनि मुलुकभित्रका ठूला उद्योग र कर्पोरेट हाउसहरूको चहेता पार्टी बन्न पुग्यो।
यी दुवै पार्टी सिद्धान्त र व्यवहारमा खुम्चिँदै गए। दुवैमा परिवार हावी हुन पुग्यो। सबैजसो औपचारिक पदमा सरकारमा राजनीतिक परिवार अर्थात् क्रोनिजहरू भर्ती भए। भाइ, छोरा, छोरी, ज्वाईँ, नातिनातिना, ससुराली आदि।
उद्योग र व्यापारमा पनि त्यस्तै नेटवर्क तयार पारियो। ठूला ठेक्कापट्टा, बन्द–व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, उद्योगधन्दा र नाफा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आफन्तहरूको नेटवर्कभन्दा बाहिर जान दिएनन्।
सबैभन्दा सशक्त संगठन भनेको सेना नै हो किनकि पाकिस्तानमा ऊ राजनीति सँगसँगै आर्थिक कारोबारमा पनि बरोबरको हिस्सेदार हुने गर्छ। जो आफैँ हातहतियारले सुसज्जित छ। दुवै राजनीतिक पार्टीका शीर्षहरू सेनासँग सुमधुर सम्पर्क राख्न लुकाउने र देखाउने खेल खेलिरहन्छन। त्यहाँभित्रको अन्तरविरोधमा आफूले खेल्दा पार्टीभित्रका अन्तरविरोधमा सेनाले खेल्नु पनि अनौठो थिएन। नागरिक प्रभुत्वका नाममा सेनाले आफ्ना हात सधैँमाथि राख्ने अवसर पार्टीहरूको मौकापरस्त भूमिकाले दिने गरेको छ।
इमरानको नयाँ पार्टी अघिल्लो शताब्दीको पछिल्लो दशकमा संगठित हुन पुग्यो। वास्तवमा त्यो पार्टी विचारधारात्मकरूपमा उदारवादीभन्दा पनि दक्षिणपन्थी विचारसँग सामीप्य राख्थ्यो। मानिस जो श्रमजीवी थिए र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीसँग निरास थिए, तिनीहरू खतरामा पर्दै गएको जनजीविकाका लागि खानसँग आशा राख्थे।
त्यसैगरी साना उद्योगी र हरित यात्रामा लागेका निम्न मध्यमवर्गीय किसान पाकिस्तान मुस्लिम लिगसँग आजित भएपछि पिटिआईसँगै आशा गरे। तर सन् २०१८ मा सत्तारूढ भएको इमरानको पार्टीसँग आफूले लगाएको नारालाई सार्थक रूप दिन न योजना थियो, न कार्यक्रम थियो न त संस्था थियो, न पुँजी नै। उनले पनि बाहिरै हात फैलाउन आवश्यक प¥यो।
सेनासँग मिलेर उनको सरकारले स्पेसल इन्भेस्टमेन्ट फेसिलिटेसन काउन्सिल (एसआइएफसी) बनाए। खासगरी गल्फका तानाशाहबाट ७० देखि १०० अर्बसम्मको लगानी प्राइमरी सेक्टर (खेती किसानीमा लगानी) भित्र्याउन।
आखिर यही काउन्सिल र यही आउने लगानीले उनको पार्टी र सेनाबीच कलह निम्तियो। यसरी वास्तवमा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आफ्नै सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमिक भिजन नहुँदा सेना हावी हुन पुग्यो र अझै धेरै लामो समयसम्मेै रहने सम्भावना देखिन्छ।
आजको निर्वाचनमा नवाज सरिफको पार्टी पिमएलएन सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर देखा पर्नेछ भने दोस्रोमा भुट्टोको पिपिपी र तेस्रोमा इमरान समर्थक व्यक्तिहरू। तर कसैको पनि बहुमत हासिल नहुँदा सरकार बनाउन उनीहरूले साना पार्टीहरूसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। तर जसको सरकार बनेपनि तिनले पाकिस्तानको आर्थिक तथा वर्गीय अन्तरविरोध हल गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्न। संकट फेरि छिट्टै देखापर्नेछ।
संसारका ६० देशमा यो वर्ष निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछन्। पाकिस्तानमा जस्तै वैचारिक र आर्थिक संकटले धेरथोर सबै मुलुकलाई गाँजेको छ। दिगो र भरपर्दो विकासका लागि सैद्धान्तिक बैचारिक काम हुन नसक्दा उदारवादमा आधारित पुँजीवादी विचारधारात्मक राजनीति धराशायी हुँदै गइरहेका छन् र क्षणिक लोकप्रियतामा आधारित दक्षिणपन्थी शक्तिहरू राजनीतिमा हावी हुनेछन्। पाकिस्तानको दुःखभन्दा हामी धेरै टाढा छैनौँ। हाम्रा शासकहरूले पनि मनन् गरे हुन्छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०८० ०६:२५ बिहीबार