नयाँ महानगर पोखराका ट्याक्सी चालकहरू मिटरमा ट्याक्सी चलाउन तयार छैनन् । यो ट्याक्सी चालकको मात्र भनाइ होइन, ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्षको समेत फर्मान हो । मानौँ, ट्याक्सीमा मनपरी भाडा लिन पाउनु यिनीहरूको अधिकार हो । कुनै समय थियो, पोखराका ट्याक्सीमा मिटर नै राख्न पर्दैनथ्यो । स्थानीय यात्रुहरूलाई त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने दरभाउ थाहा हुने गथ्र्यो होला, तर स्वदेशी वा विदेशी पर्यटक भने चालकको मुख मूल्य तिर्न बाध्य थिए । अहिले मिटर त राखिएको रहेछ, तर उनीहरू मिटरमा चल्दा रहेनछन् । फेरि पनि उनीहरूको मुख मिटर नै चलेको रहेछ । यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा उनीहरू हड्तालमा मात्र उत्रिएनन्, मिटरमा ट्याक्सी नचलाउने घोषणा नै गरिदिए।

पोखरा नेपालको नयाँ महानगरपालिका मात्र होइन, मुलुकको त्यो सहर हो, जहाँ नेपाल आइपुग्ने अधिकांश विदेशी नागरिक पुग्ने गर्छन् । नेपालको सुन्दरताको मानक मात्र पोखरा होइन, यो सुन्दर नगरीमा बसेका कुरूप नागरिकको पहिचान पनि बोकेर मुलुक फर्कने गर्छन् । तर आजपर्यन्त यहाँ आउने नागरिकले ट्याक्सी चालकको दादागिरी सहेर फर्कनुपरेको छ । यो नयाँ महानगरपालिकामा कुनै एक सज्जन नगरप्रमुख भएको कतिपय नेपालीले सुन्न पाएका छन् । उनको सज्जनताले कस्तो पोखरा बनाउने हो ? चुनौती ट्याक्सी चालकबाट सुरु भएको छ । तर यो त्यही पोखरा हो, जहाँबाट नेपाली नयाँ पुस्ताले आशा गरेको एउटा उदीयमान नेताले तेस्रोपटक राष्ट्रिय संसद्मा चुनाव जितेको छ । ऊ त्यही रवीन्द्र अधिकारी हो, जसले संसदीय विकास समितिमा बसेर राज्यका विकृतिका बारेमा चेतावनीको भाषा बोल्न सिकेको छ । त्यही रवीन्द्र अधिकारीले पोखरा नचिनेको हो वा रवीन्द्रले पोखरा बिर्सेको हो ? गैरपोखरेली नागरिकले प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ।

ट्याक्सी मिटरमा नचलाउने फर्मान जारी गर्ने ट्याक्सी व्यवसायीलाई उसको यो व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स खारेज गरिदिन राज्यले किन नसक्ने ? उसले जुन कानुन मानेर व्यवसाय गर्छु भनेको हो त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई त्यो व्यवसाय गरिरहन दिनुपर्छ भन्ने छ ? 

रवीन्द्रले महानगरको मेयर हुने रुचि राखेनन् । केन्द्रीय राजनीति नै उनको चासोको विषय बन्यो । उनी तेस्रोपटक पनि संघीय संसद्मा विजयी भए । त्यसैले महानगरमा के हुनुपर्ने र नपर्ने ध्यान पनि उनले दिएनन् होला । मेयरको काममा हस्तक्षेप गर्न पनि उनलाई उचित लागेन होला । तर पोखरा किन महानगर हुने वा नहुने भनेर लबिङ गर्नेमा पक्कै यी रवीन्द्र पनि हुँदा हुन् । महानगरपालिकामा के कस्तो सुविधा हुनुपर्छ भनेर कानुन बनाउनेमध्येका एक यी रवीन्द्र पनि हुन् । स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्दा जनसंख्याका अतिरिक्त नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधाबारे संसद्ले कानुन नै बनाएको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले महानगरपालिका हुनका लागि पूरा हुनुपर्ने न्यूनतम सर्तहरू यसरी तोकेको छ: कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वाषर््िाक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ भएको, टर्मिनलसहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सब–वे तथा सडक पेटी भएको, सहरी परिवहनको सुविधा तथा अपांगतामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको, कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, एक सय शय्याको कम्तीमा एक साधारण अस्पतालसहित कम्तीमा पाँच सय शय्याको अस्पताल सुविधा भएको, व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको, सपिङ मलहरू भएको । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकूद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रंगशाला भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सही पहँुच भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको, संग्रहालय भएको, प्राविधिक शिक्षालय भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल सुविधा भएको, आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महत्वका सम्पदाको संरक्षण भएको, पर्याप्त मनोरञ्जन स्थल भएको, बाल उद्यान र जेष्ठ नागरिक मनोरञ्जन स्थल भएको, नाचघर तथा सिर्जना ग्यालेरीहरू भएको, सहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको, तोकिए बमोजिमका अन्य सहरी सुविधा भएको।

उल्लिखित २१ सर्तमध्ये नेपालका छवटै महानगरपालिकाले आधाआधी सर्त पूरा गरेका छैनन् । र पनि, ती महानगरपालिका भनेर मानिएकै छन् । अहिले पोखरा वा रवीन्द्र अधिकारीको प्रसंग एउटा विम्ब मात्रै हो । पोखरामा उठेको प्रसंग सहरी परिवहनको हो । नागरिकले आनन्दसाथ यात्रा गर्न पाउने परिवहनको व्यवस्था आज पनि काठमाडाँैमा छैन । भनिरहन पर्दैन, काठमाडाँै यस अघिसम्मको मुलुकको एक मात्र महानगरपालिका थियो । साना खालका टेम्पो, मिनी माइक्रो, माइक्रो र मिनी बसको साम्राज्य काठमाडौँ सहरमा अहिले पनि छ । यात्रुहरू विनाघचपच सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न पाउँदैनन् । कार्यालय समयमा त ज्यान जोखिममा पारेर गाडीको ढोकामा झुण्डिनुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौँका ट्याक्सी पनि अधिकांश मिटरमा चल्दैनन् । जो मिटरमा चल्छन्, केही अपवाद छाडेर मिटर बिगारेर चलाएका छन् । एकपटक काठमाडौँमा नै पनि त्यस्ता ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गर्न खोज्दा प्रहरीले अवरोध नै बेहो¥यो । असफलता नै हात लाग्यो।

सामान्यतः महानगरमा नागरिक परिवहनका लागि ठूला गाडी र मेट्रो रेलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक परिवहनहरू २४ घण्टा उपलब्ध हुने गर्छन् । सडकमा अँध्यारोको कल्पना गरिएको हँुदैन । ट्याक्सीहरूमा मिटर बिलिङ पद्धति हुन्छ । निर्धारित समयमा हरेक बिसौनीमा गाडी आइपुग्छन् र निर्धारित समयमा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छन् । यो कुनै स्वर्णिम कल्पनाको कुरा होइन । धेरै टाढा जानैपर्दैन, छिमेकी भारतका अधिकांश ठूला सहरमा आज यो सम्भव भएको छ । नेपालका महानगरका मेयरका सबै उम्मेदवारले मेट्रो रेलबारे मतदातालाई कहानी त सुनाएका छन्, आज पनि कुनै महानगरमा त्यो सुविधा आकाशको फलमा सीमित छ । कुनै पाँच वर्षे महानगर नायकले त्यो नागरिक अभिलाषा पूरा गर्ला भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ।

काठमाडौँ महानगरका विजेता बनेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावका बेला एक सय दिनमा एक सय एक काम गर्ने वाचा गरेका थिए । उनले कामका प्राथमिकता पनि निर्धारण गरेका थिए । उनी निर्वाचित भएको छ महिना बितिसक्दा पनि सुधारको कुनै लक्षण देखिएको छैन । सुधारका लागि कुनै पहाड उचाल्नुपर्ने होइन । न त आकाशको तारा खसालेर नागरिकका हातमा राखिदिनुपर्ने हो । सुधार सामान्य विषयबाट गर्न सकिन्छ । सडक सभ्यताको पहिचान हो । सामान्य सडक नियम पालनाबाट सुधार देखिने गरी काम गर्न सकिन्छ । आज काठमाडौँमा गाडी पार्किङको व्यवस्था छैन । बल्लतल्ल फराकिला बनेका सडकको एक तिहाइ भाग पार्किङले ओगटेको हुन्छ । धेरै ठाउँमा सडक फराकिला बनाइँदा पैदल यात्री हिँड्नै नसक्ने साना सडक पेटी बनाइएका छन् । तर तिनै सडक पेटीमा कसैले व्यापार व्यवसाय चलाएको छ । फलफूल र तरकारी पसल राखिएका छन् । कसैको मोटरसाइकल सर्भिसिङ उद्योग छ । कसैले हार्डवेयरका सामान बाहिरसम्म राखेका छन् । सडक व्यापार महानगरको प्रतीक पनि हो । सडकमा फास्ट फुड बेच्नेदेखि लत्ताकपडा बेच्नेसम्म गर्ने गरिन्छ तर त्यो स्थायी बजार होइन । मौसमी बजार हो । मौसमअनुसार निश्चित समयपछि मात्रै उनीहरू सडकमा व्यापार गर्न आउन पाउँछन् । तर यहाँ नियमित र स्थायी प्रकृतिले बाटो छेक्ने र रोक्ने गर्दा नगर प्रहरीको आँखा पुगेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न नै भएको छैन।

कहाँबाट सुरु गर्ने हो महानगर बनाउन ? एउटा निश्चित समयमा कुनै गाडी कुनै बिसौनीमा आइपुग्छ भनेर निश्चित गर्न किन महाभारत ? ट्याक्सीमा बिलिङ प्रणाली लागू गर्न किन राज्य अक्षम ? हर्न बजाउन निषेध गरिँदा धेरै हदसम्म यसले काम गरेको छ, यद्यपि, यदाकदा अनाहक हर्न बजाउनेहरूको मति सुध्रिएको छैन । जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुमा चेतना नभएर हो र ? अराजक प्रवृत्तिका कारण यो समस्या बनेको हो । उनीहरूलाई दण्डित गरेको राज्यकोष बढाउन होइन, मति सुधार्न थियो । तर देशका शासकहरूको भोट राजनीतिले संस्कार बदल्न दिएन । गलत ढंगबाट यातायातका साधन चलाउने निजी हुन् वा सार्वजनिक यातायातका चालक, उनीहरूको लाइसेन्स खारेजसम्मका प्रावधान किन नराख्ने ? सडकमा बन्दव्यापार गर्नेदेखि जथाभावी पैदल यात्रा गर्नेमाथि कठोर कारबाही किन नगर्ने ? सडक संस्कार विकासका लागि चाल्नुपर्ने यी सामान्य कामकारबाही गर्न कुन ठूलो कानुनको आवश्यकता छ ? भएकै कानुन पर्याप्त छन् । तर राज्य सञ्चालकहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव छ । नागरिकका अरू आवश्यकता रातारात पूरा गर्न सम्भव नहोला तर यी सामान्य संस्कार सिकाउन कुनै आइतबार पर्खनुपर्ने कारण छैन।

ट्याक्सी मिटरमा नचलाउने फर्मान जारी गर्ने ट्याक्सी व्यवसायीलाई उसको यो व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स खारेज गरिदिन राज्यले किन नसक्ने ? उसले जुन कानुन मानेर व्यवसाय गर्छु भनेको हो त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई त्यो व्यवसाय गरिरहन दिनुपर्छ भन्ने छ ? गलत प्रवृत्तिको संरक्षणले भोट बढ्ने होइन, गलतलाई दण्डित र असललाई प्रोत्साहित गर्ने कामले नागरिकमा लोकप्रियता कमाउन सकिन्छ । पोखराका मेयरलाई यो सन्देश कसले पुर्‍याइदिने ?

प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०३:२६ सोमबार