हालसालै केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा र प्रान्तीय सभा दुवै चुनाव विश्व मानव अधिकार दिवसको सेरोफेरोमा सकिएको छ । हिंसाका गतिविधिलाई चिर्दै सफलपूर्वक यो सम्पन्न भएको मानिएको छ । संविधानको कार्यान्वयन र संक्रमणकाल अन्त्य भएको कथन विविध कोणबाट आउन थालेका छन् । मुलुकमा सकारात्मक राजनीतिक प्रवाहले ठाउँ लिन खोजेको छ । यसअघि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएका केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री फेरि हुने प्रायःनिश्चित छ । वाम गठबन्धनभन्दा पनि ओलीलाई यसपालि मतदाताले विश्वास गरेका छन् । विगतको कार्यकाल पूरा गर्न नपाएर ‘अन्टेस्टेड’ (नजाँचिएका) भएको फाइदा यस चुनावले उनलाई दिएको छ । नेपाली जनताले प्रमुख दलभित्रकै नेतृत्वलाई फेरि पनि विश्वास गरेका छन् । आर्थिक समृद्घि र विकासको चाहनाको अभिमत प्रकट भएको छ । स्थायी सरकार, न्याय र सुशासन देशले खोजेको छ । लोकतन्त्रको जग बलियो पार्ने जनादेश यसले दिएको छ ।
एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा मतदाताले शंका गरेनन् । आरोप–प्रत्यारोपबीच कांग्रेस र एमाले दुवै दललाई लोकतन्त्रको खास पहरेदार भएको जनताले ठहर गरेका छन् ।
यसैबीच टीकापुर घटना (आठजना प्रहरी र एक बालकको हत्या)का प्रमुख आरोपित रेशम चौधरी प्रतिनिधि सभामा चुनिएका छन् । कानुनतः फरार र ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा परेका व्यक्ति हुन् उनी । मुलुकमा दण्डहीनताको थितिको फाइदा एक राजनीतिक दलको आडमा उनले उठाएका छन् । विडम्बना नै हो, राष्ट्रिय दलको सूचीमा पर्ने देखिएको एक दलबाट चुनाव लड्ने उनले टिकट पाए । कानुनले नछेकेबाट चुनावी दौडमा उनी उत्रिए, भारी मतले जिते र जनताले न्याय गरेको ठाने । चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानले उनको विजयमा केही अन्योलता छाएको छ । तथापि विगतमा बबनसिंह संसद्मा जसरी छिरे त्यही जुक्ति उनले अपनाउने देखिन्छ । यसबाट मधेस आन्दोलनमा आपराधिक गतिविधिमा लाग्नेहरूका हौसला बढाउनेछ । कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्ने व्यक्ति एवं कानुनको उपहास गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
समग्रमा शान्तिपूर्ण भएको भनिएको चुनाव डर÷भयबीच सम्पन्न भयो । विशेष गरेर विभिन्न क्षेत्रमा उम्मेद्वारमाथि सांघातिक आक्रमण भए । म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको दाङको चुनावी सभामा बम विष्फोटन भएबाट मृत्यु भयो । यस्ता घट्ना मुलुकका लागि बडो दुःखद् हुन् । यसबाट थाहा हुन्छ, मुलुक हिंसाको राजनीतिबाट अझ मुक्त भएको छैन भनेर । यस हिंसाको जिम्मेवारी अन्ततः माओवादीका एक घटक नेत्रविक्रम चन्दले लिए । स्मरण रहोस्, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका एक हिस्सेदार हुन् चन्द । प्रचण्डको नेतृत्वमा युद्घविराममार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएका हुन् उनी । विस्तृत शान्ति सम्झौताका एक पक्षधर हुन् । यस सम्झौतामार्फत हत्या, हिंसा त्याग्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने वचन उनले पनि दिएको ठानियो । तर त्यो मिथ्या सावित भयो । फेरि पनि मुलुकलाई द्वन्द्वको कालो सुरुङमा घचेट्न उनले खोजेका छन् । हत्या हिंसाको चपेटामा देशलाई पुनः पार्ने कुचेष्टा गरेका छन् । यसलाई राज्यले कसरी लिने हो ? राजनीतिक वा आपराधिक गतिविधिका रूपमा ? त्यो हेर्न बाँकी छ । किनभने यसको दीर्घकालीन असर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नेछ ।
विषम मौसम, देउवा सरकारले चुनाव गराउने हो÷होइन भन्ने शंका र भय÷त्रास बीच नागरिकको उत्सााहजनक सहभागिता निर्वाचनमा भयो । आफ्नो मत बढो होस् पु¥याएर प्रयोग गरे तिनले । चुनाव बिथोल्ने र हुन नदिने समूहसमेतलाई चित ख्वाए । अनौठो कुरा त के छ भने विकट र अशिक्षित बसोबास भएको भनिएका क्षेत्रमा कम संख्यामा मतसंख्या बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यस चुनावकोे परिणामको लेखाजोखा र राजनीतिक अड्कलबाजी विभिन्न कोण र तप्काबाट भइरहेका छन् पनि । समानुपातिक निर्वाचनको अन्तिम परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबाट पाँचवटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने भएका छन् । जसमा एमाले, कांग्रेस, माके, राजपा र ससफो पर्नेछन् ।
जनता साँच्चिकै विवेकी र बुद्घिमानी छन् भन्ने यथार्थता यस पटकको चुनावमा पनि प्रकट भएको छ । किनभने समानुपातिक निर्वाचनको परिणामलाई लिने हो भने मतदाताले संस्थागतरूपमा एमाले र कांग्रेस दुवैलाई हाराहारीमा पत्याएका छन् । कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तेस्रो दलका रूपमा खुम्चाए पनि समानुपातिकमा पहिलो दल एमालेको बराबरीमा राखेका छन् । करिब एक करोड मत गन्दा मात्र पचास हजारभन्दा कम मतबाट एमालेले कांग्रेसलाई उछिनेको छ । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, संस्थागतरूपमा कांग्रेसले राष्ट्रका लागि गरेका योगदानको कदर मतदाताले गरेका छन् । तथापि यसका पात्र (नेतृत्व) सँग भने बेखुस रहेको बलियो सन्देश तिनले दिएका छन् ।
वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएमा अधिनायकवाद भित्रन्छ भन्ने कथनलाई मतदाताले पत्याएनन् । किनभने विगतमा लोकतन्त्रका लागि लडेको एमालेको नेतृत्व फनक्क फर्केला भन्ने ठानेनन् । एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा मतदाताले शंका गरेनन् । आरोप–पत्यारोपबीच कांग्रेस र एमाले दुवै दललाई लोकतन्त्रको खास पहरेदार भएको जनताले ठहर गरेका छन् । तथापि राष्ट्रको राजनीतिक बागडोर एमालेका ओलीलाई सुम्पेका छन् । यही सिलसिलामा माकेलाई शंकाको सुविधा दिएका छन् ।
कांग्रेसका धेरै पात्र र भनिएका हस्तीले यस चुनावमा पराजय भोगे तर पार्टीले हारेन । एमालेको चुनावी गठबन्धन माकेसँग भएबाट प्रत्यक्षको सिटमा उसलाई जनताले भोट दिए तर समानुपातिकमा एमालेलाई नै छाने । साठी प्रतिशत उम्मेदवार एमालेले मैदानमा उतारे पनि समानुपातिक चुनावमा कांग्रेसको बराबरी संख्यामा उसले मत पाएको छ । वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत संसद्मा ल्याएको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा प्रान्तीय सरकारसमेत गठन गर्नेे जनादेश उसले पाएको छ ।
तथापि प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसकेन्द्रित दलको वर्चस्व कायम छ । राजपा र संसफो मिलेर प्रान्तीय सरकार बनाउने निश्चित छ । कांगे्रसलाई केन्द्र र प्रान्त दुवै ठाउँमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न मतदाताले आदेश दिएका छन् । विगतका कमी–कमजोरी केलाएर आगामी दिनमा जवाफदेही र विश्वसनीय नेतृत्व प्रदान गर्न कांग्रेसी नेतालाई सम्झाएका छन् ।
एमाले (वाम), कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित प्रमुख तीन राजनीतिक शक्तिलाई यस निर्वाचनले स्थापित गरेको छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई यस चुनावले सम्झाएको छ । मुलुक आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेे जनादेश यसले दिएको छ । माकेको एमालेसँग संस्थागत विलय हुने भएको छ । यसबाट माकेको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको औचित्य धमिलिएको छ । भनिएको उक्त विद्रोह सत्तामा पुग्ने मात्र एक भ¥याङ भएको पुष्टि भएको छ । अमुख कम्युनिस्ट पार्टीे मूलधार बन्ने राजनीतिक आकांक्षा र होडबाजीका सिकार नेपाली जनता बारम्बार बन्दै आएका सावित भएको छ ।
वाम गठबन्धन, विशेष गरेर ओलीेको आर्थिक समृद्धि र विकासमा फड्को मार्ने सपनालाई मतदाताले पत्याएका छन् । मुलुक आत्मानिर्भर भएको हेर्न चाहेका छन् । तथापि उनले चाहेर पनि एक्लै यसलाई पूरा गर्न सक्दैनन् । स्वस्फूर्तरूपमा जनताको सहभागिताबिना यो अघि बढ्न सक्दैन । सरकार त एक सहजकर्ता मात्र हो । विकासका पूर्वाधार र वातावरण मिलाइदिने उसको काम हो । हत्या–हिंसा, बन्द–हड्ताल, राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य उसले गर्ने हो । सुशासन उसले दिने हो । संविधानले तोकेबमोजिम बाँकी महŒवपूर्ण ऐन अबको १ वर्षभित्र उसले बनाइसक्नुपर्ने हो ।
यस अर्थमा संविधानले तोकेको संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बोधन भएको भनिए पनि मुलुकको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छैन । किनभने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न तथा प्रभावकारी बनाउने चुनौती छ । प्रदेशका राजधानी टुंगो लागेको छैन । त्यसका लागि भौतिक संरचना बनेका छैनन् । मधेसको मुद्दा टुंगिएको छैन । हत्या–हिंसाको राजनीति बन्द भएको छैन । नागरिकले मानव अकिारको प्रत्याभूति हुने संकेत पाएका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रको जन्जाल त्यति सहज ढंगबाट तोडिने छाँटकाँट देखिँदैन । भ्रष्टाचारमुक्त समाज, छिटो–छरितो प्रशासन, विधिको शासन र दण्डहीनता अन्त्य हुने थिति बसाल्ने चुनौती छ । मुलुकमा हिंसाको राजनीति नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । कांग्रेससमेतलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
ओलीको पालादेखि थाति रहेको संक्रमणकालीन न्याय (द्वन्द्वकालीन घटना) सम्बोधन कसरी हुने हो ? राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्रााष्ट्रय प्रमुख सरोकारको विषय भएको छ । कुनै दल वा नेताविशेषको अजेन्डा होइन यो । राष्ट्रिय अजेन्डा र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको पनि विषय हो यो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को सदस्य चुनिएपछि यसको जवाफदेहिता र दायित्व अझ बढेको छ ।
त्यसैले राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेखाले दोधारे कानुन सच्चिनुपर्छ । जनताबीच लोकप्रिय भए पनि कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैनन् भन्ने बलियो सन्देश दिन सक्नुपर्छ । फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति सांसद चुनिए पनि कानुन तोड्न मिल्दैन भन्नेमा दृढ हुनुपर्छ । विधिको शासनबाट मुलुक चल्ने हो, व्यक्तिको लहडबाजीमा होइन भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ । लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मान्यता र सिद्धान्तले पनि यही भन्छ । अब ‘राजनीतिक टेस्ट’ (जाँच) मा पर्नेछन् ओली ।
प्रकाशित: ६ पुस २०७४ ०३:४६ बिहीबार
