सन् २००८, अप्रिल महिनामा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका सार्वजनिक बहसका केही स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा थिए । अन्तरिम संसद्ले स्वीकार गरिसकेको गणतन्त्रलाई संवैधानिक स्वीकृति दिनु थियो । पहिलो एवं दोस्रो मधेस विद्रोहले स्थापित गरेका अन्तर्निहित नागरिकता, सारभूत संघीयता, समानुपातिक समावेशिता एवं सकारात्मक विभेद जस्ता अग्रगामी कार्यसूची कार्यान्वयन गराउने सर्वस्वीकार्य तरिकाको खोजी भइरहेको थियो । धर्मनिरपेक्षता एवं आर्थिक नीतिका बारेमा पनि जनस्तरमा व्यापक छलफल भइरहेका थिए । उम्मेदवारहरूको व्यक्तित्वभन्दा सम्बन्धित दलको राजनीतिक दृष्टिकोण बहसको केन्द्रमा थियो । विमर्शको स्तरको असर निर्वाचन परिणाममा पनि देखियो । समाजमा रूढीवादका जरा गहिरा रहेकाले आफ्ना क्रान्तिकारी अडानका बावजुद माओवादीहरूले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । पारस्परिक लाभको अमिल्दो राजनीतिक तालमेलले गर्दा राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार विजयी भएपछि संख्यात्मकरूपमा दोयम रहेको दलको रणनीतिक प्रमुखता स्थापित भयो । मधेसतिर सुनाइने ‘बन्दर बाँट’ नीति कथाको कपटी कपी जस्तै भूमिका पाएको एमालेले नेका एवं माओवादी द्वन्द्वबाट सबभन्दा बढी व्यावहारिक लाभ उठाउन सफल भयो ।
एमाले नेतृत्वको बाहुन गठजोडलाई रोक्न नेकाले क्षत्रीहरूको गुटबन्दी गर्ने प्रयत्न गरेको छ । जसरी ओली–दाहालसँग केही क्षत्रीय कुलका व्यक्ति पनि छन्, त्यस्तै शेरबहादुर देउवा एवं कमल थापासँग ‘वाम विरोधी’ बाहुन पनि लामबद्ध भएका छन् ।
तीव्र सामाजिक ध्रुवीकरण, नेकाको राजनीतिक व्युत्क्रमण (रिवर्सल) एवं नेकपा एमालेको प्रतिगामी प्रवृत्तिले गर्दा गणतन्त्रको औपचारिक संस्थाकरणबाहेक पहिलो संविधानसभाले खासै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । आन्तरिक एवं बाह्य दबाव खेप्न नसकेर माओवादीहरूले मुलुकको स्थायी सत्ताका अगाडि निसर्त आत्मसमर्पण गरे । लोभ र षड्यन्त्र सम्मिलित जालोमा फसेर मधेसवादी शक्तिहरू छिन्नभिन्न भए । भारतको भूराजनीतिक स्वार्थका कारण शान्ति प्रक्रिया समाप्त नहुँदै संयुक्त राष्ट्र संघको अनुगमन टोलीलाई फिर्ता पठाइयो । एघार वर्ष बितिसक्दा पनि बृहत् शान्ति सम्झौताको मुख्य कार्यभार अहिलेसम्म जहाँको त्यहीँ छ । त्यसपछि जे हुनु थियो, त्यही भयो । सडकबाट ‘सेतो कमिज’ जमातको प्रायोजित आन्दोलन (एस्ट्रोटर्फ मुभमेन्ट) सञ्चालन गर्दै प्रत्यक्षतः त्यसैको दबाबमा मुलुकको स्थायी सत्ताले अदालतमार्फत बलात शासन परिवर्तन गरेर प्रतिगमनको सुरूवात गर्न थाल्यो । हुन त सन् २०१३ को खिलराज रेग्मी सरकार राजनीतिक सहमतिका नाउँमा गठन गरिएको थियो तर त्यो कदम अग्रगमनकारी कार्यसूचीहरूको विसर्जनको सुरूवात थियो भन्ने कुरामा कसैलाई शंका थिएन ।
क्रान्ति मूल सडकबाट बाजागाजाका साथ नाचगान गर्दै सम्पन्न हुने हुँदा त्यसले परिवर्तन ल्याउने कुरामा द्विविधा रहँदैन । प्रतिक्रान्ति भने पदचापको आवाज लुकाउँदै सुस्तरी अँध्यारो गल्लीबाट छिर्ने भएकाले त्यसले आशको साटो शंका जन्माउनु स्वाभाविक हो । तर प्रतिगमन पनि पछाडि फर्किने परिवर्तन हो । प्रतिक्रान्तिका पनि आफ्नै कार्यसूची हुन्छन् । सन् २०१३ को निर्वाचनलाई संविधानसभाकै हैसियत दिइएको भए तापनि त्यो चुनाव विधान परिषद् (कन्स्टिच्युन्ट काउन्सिल) अवधारणाअनुसार सम्पन्न गराइएको थियो । क्रान्तिको अभिभारालाई माओवादीले परित्याग गरिसकेका थिए । मधेस विद्रोहको राप र तापबाट विमुक्त भइसकेका मधेसका राजनीतिक समूहहरूसँग प्रामाणिक सिद्धान्त, व्यावहारिक कार्यसूची, विश्वसनीय नेतृत्व वा समर्पित कार्यकर्तामध्ये केही पनि बाँकी थिएन । स्वभावतः त्यो निर्वाचन सन् २००८ का उपलब्धिलाई कतिसम्म उल्ट्याउने भन्ने मुद्दामा लडिएको थियो । नेका परम्परागत संसद्वादको पक्षमा थियो । एमाले सके प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका नाउँमा नियन्त्रित प्रजातन्त्र (इलेक्टेड मनाक्रसी), नभए कम्तीमा निर्देशित गणतन्त्र (आलिगार्की) संस्थागत गर्न चाहन्थ्यो । निर्वाचनबाट बहुमत नेकाले प्रस्तावनाले पाएको भए तापनि त्यस दलका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अदूरदर्शिता एवं एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चातुर्यले गर्दा गोरखा भुइँचालोको मौका छोपेर जारी गरिएको १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत राष्ट्रिय कार्यसूची निर्धारणमा भने अल्पमतको प्रयोजनले सहजै जित्यो । नयाँ संविधानले सभ्रान्त नियन्त्रणको निर्देशित गणतन्त्र संस्थागत गर्ने भयो ।
मधेसी सहिदहरूको आलो रगतमा कुल्चेर जारी गरिएको नेपालको विवादित संविधानले बाहुनवादी आलिगार्कीलाई प्रजातन्त्रको प्रारूप ठह¥याएको छ । उस्तै राजनीतिक परम्परामा हुर्केका राजनीतिकर्मी पुष्पकमल दाहालले त्यो कुरा बेलैमा ठम्याए र संशोधनवाद अंगीकार गरेर अध्यक्ष ओलीका सामु राजनीतिक आत्मसमर्पण गरे । लगभग त्यस्तै निष्कर्षले गर्दा मधेसका सदावहार राजनीतिकर्मी हृदयेश त्रिपाठी पनि एमालेको शरण परेका छन् । व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य जोडिएको नहुँदो हो त नेकाका कतिपय राजनीतिकर्मीसमेत अहिले एमालेको टिकटमा चुनाव लडिरहेका हुन्थे । सार्वजनिक खपतका लागि जसले जस्तोसुकै नारा लगाए पनि यथार्थ के हो भने आसन्न चुनावमा जो जिते पनि नेपालका तिरस्कृत, बहिष्कृत एवं उपेक्षित जन हार्नेछन् । जित भने मुलुकको स्थायी सत्ताले हात पार्ने पक्कापक्की छ । त्यस अर्थमा आसन्न निर्वाचन लगभग सन् १९८० दशकको वालिग मताधिकारसहितको पञ्चायत कालको आमचुनाव जस्तै हो जसमा तथाकथित नरम र गरम भनिने ‘मण्डले– माले–मसाले’ प्रकृतिका प्रत्याशीहरू एकापसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नृजातीयताको मूलभूत मुद्दामा कुनै मतभिन्नता नरहेपछि स्वाभाविक हो, चुनाव व्यक्तिकेन्द्रित बन्न पुगेको छ । पार्टी गौण र परिवार प्रमुख भएको छ । वर्गलाई वर्ण, वचनबद्धतालाई वंश एवं सिद्धान्तलाई जातीय ऐक्यबद्धताले छोपेको छ । जनबललाई धनबलले ओझेलमा पारेको छ । परम्परा धान्ने जिम्मेवारीले गर्दा केही नेका पंक्तिका राजनीतिकर्मी एवं धरातलीय दबाबका कारण सीमित मधेसी पदाभिलाषीलाई फरक देखिनुपर्ने बाध्यता रहेको भए तापनि कुनैबेला ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भएझैँ निर्वाचनको प्रचार र प्रसार व्यक्तिवादीरूपमा ‘एमालेमय’ भएको देखिँदैछ ।
वाम वाक्छाल
एमाले एवं माओवादीहरूको कार्यनीतिक गठजोडले वामपन्थी एकताका कुरा जतिसुकै जोरशोरले उठाउने गरेको भए तापनि त्यो प्रयोग यथार्थमा पहाडी बाहुनहरूको एकीकृत राजनीतिक मञ्चलाई सुदृढ गर्ने प्रयत्नमात्रै हो । युरोपेली परम्परामा समाजवादको अनुयायीलाई वामपन्थी भन्ने चलन छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी, मानव श्रमिक निर्यातका कारोबरी, यातायात एवं अन्य आधारभूत सेवाका एकाधिकारी, विभिन्न किसिमका गिरोह एवं गुटका व्यवस्थापक, अँपराधिक समूहहरूका प्रबन्धकर्ता एवं गैसस सञ्जालका सञ्चालकहरूको हालीमुहाली रहेको राजनीतिक दललाई ‘समाजवादी’ कुनै पनि कोणबट भन्न मिल्दैन । लगभग सोही कुरा अहिलेका माओवादीहरूको बरेमा पनि लागु हुन्छ । करोडौा पर्ने वातानुकुलित अठ्ठालिकाबट लाखौा पर्ने वातानुकुलित मोटर चढेर अरबौँ मूल्यांकन गरिने वातानुकुलित पार्टी परिसरबाट सर्वहारा मुक्तिको कुरा गर्नु क्रूर ठट्टामात्रै हो । अहिले स्वघोषित वामपन्थीहरूले जुनखाले अर्थराजनीतिका कुरा गरिरहेका छन्, त्यो बढीमा परोपकारी प्रारूपको मात्रै हो, लोकहितकारीसमेत पनि होइन । समाजवादी हुने त कुरै भएन ।
केही नेका एवं मधेसी पदाभिलाषीलाई फरक देखिनुपर्ने बाध्यता रहेको भए तापनि कुनैबेला ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भएझैँ निर्वाचनको प्रचार र प्रसार व्यक्तिवादीरूपमा ‘एमालेमय’ भएको देखिँदैछ ।
संस्कृत परम्परामा भने कुनै पनि विषयमा ज्यादै उग्र विचार राख्नेलाई वामपन्थी भन्न मिल्छ । जर्मनीको नाजी पार्टीले अंगालेको उन्मत नश्लीय फासीवादलाई पनि ‘राष्ट्रवादी समाजवाद’ नामकरण गरिएको थियो । नेपालका स्वघोषित वामपन्थीहरूको नृजातीय उग्रतामा बरू नाजीहरूको राष्ट्रवादी समाजवादको झिनो छायाँ स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । विचारविहीन आत्मप्रचार स्वभावतः संयमित रहन सक्दैन । त्यो कुरा बाहुनवादी बुद्धिजीवीहरूले गरेको बाबुरामको भत्र्सना प्रकरणबाट पनि प्रस्टिन्छ ।
समतुल्य नभए पनि सादृश्यताका लागि नाजी विचारधाराको उदयकालको वाइमर जर्मनीको एउटा प्रसंग उपयोगी ठहरिन सक्छ । आइन्सटाइनविरूद्ध १०० लेखक पुस्तक प्रकाशित गर्ने तत्कालीन समयका १२० प्रख्यात वैज्ञानिक, दर्शनशास्त्री, प्राध्यापक, इन्जिनियर, डाक्टर एवं बौद्धिकहरूका बारेमा सापेक्षतावाद सिद्धान्तका जन्मदाताको छोटो टिप्पणी थियो– ‘म गलत भए एउटाले पुग्थ्यो, एक सयको जमात किन ?’ हुन त बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिका आइन्सटाइन होइनन् । आजको मितिसम्म उनले एउटै पनि मौलिक राजनीतिक अवधारणा अगाडि ल्याएका छैनन् । समताको आन्दोलनबाट समृद्धि राजनीतितर्फको उनको यात्रा वास्तवमा अस्थिर मनस्थितिकै परिचायक हो । उनलाई अवसरवादी ठह¥याउने मौकापरस्तहरूको झुण्डलाई पनि समसामयिक नेपालको सम्मानित व्यक्तिहरूको समूह भन्न सकिँदैंन । तिनलाई आइन्सटाइनका आलोचकहरूसँग कतैबाट पनि तुलना गर्न मिल्दैन । तर ’एकका विरूद्ध एघार’ स्वघोषित वामपन्थीहरूले निकालेको वक्तव्यले रूढीवादी समाजमा व्याप्त रहने गरेको असहिष्णुताको राजनीतिलाई राम्ररी उजागर गरेको छ ।
पञ्चायत कालमा कसैले केही फरक प्रस्तावना ल्याउनासाथ भत्र्सना वक्तव्यको स्याल हुइयाँ चल्ने गथ्र्याे । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जनहितका मुद्दाहरूको खडेरीले गर्दा पुनः प्रतिस्पर्धीहरूको दानवीकरण एवं व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने ’माले–मण्डले’ प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको हुन सक्छ । समाजशास्त्री डोरबहादुर बिष्टका अनुसार बाहुनवादी हुन बाहुन कुलमैं जन्मिएको हुनुपर्दैन, वर्ण व्यवस्थाको अनुल्लंघनीयता स्वीकार गरे पुग्छ । त्यस अर्थमा बाबुराम भत्र्सना प्रकरण एक किसिमको बाहुनवादी हुँकार हो । त्यस वक्तव्यलाई हस्ताक्षरकर्ताहरूको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमात्र नभएर तथाकथित वाम गठजोडको आधिकारिक विज्ञप्ति ठह¥याए फरक पर्दैन । लगभग त्यही स्तरको आक्रमण अन्तर्जाल सञ्जालहरूमार्फत अधिकारकर्मी एवं मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष मोहना अन्सारीमाथि पनि भएको छ । यस्ता घटना छिटफुट देखिए पनि तिनमा बाहुनवादी नक्स (पैटर्न) स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । देशाहंकार, अन्यघृणा एवं मधेस द्वेषको राजनीतिका महारथि अध्यक्ष ओली बैर बढाउने भाषण एवं सपना बेच्ने मामिलामा स्वभावतः आफ्ना अनन्य भक्तहरूका मार्गदर्शकसरह छन् । व्यक्ति हत्याको सजाय काट्दै कारागारमा रहँदा शायद उनको संगत राजनीतिक बन्दीहरूभन्दा पनि जघन्य अपराधीहरूसँग बढी थियो । त्यसको असर उनको सोच र भाषामा परेको हुन सक्छ । समर्पित चिकित्सक एवं संघर्षशील समाजिक अभियन्ता गोविन्द केसीलाई राजनीतिमा आउने उनको चुनौती गहिरो असुरक्षा भावको अभिव्यक्ति हो । कमसेकम यो जुनीमा अब ‘डा.’ ओली चिकित्सक बन्न सक्दैनन् । त्यतिबेलाका पदासीन राष्ट्रपतिलाई ’सुइ लगाउने’ भन्दै होच्याउने उपहास पनि कुण्ठाकै भावाभिव्यक्ति थियो । पूर्णकालिक वामपन्थी राजनीतिकर्मीहरूको समस्या नै के हो भने तिनले पुरेत्याइँवाहेक अरू कुनै उत्पादक काम गर्ने क्षमता केही वर्षभित्रै गुमाइसकेका हुन्छन् । आफ्नो कद अग्लो देखाउन तिनले अरूलाई होच्याउनैपर्ने हुन्छ । त्यो कुरा ओली÷दाहाल जमातले बारम्बार दर्शाइरहेका छन् ।
विशुद्ध जातीयता सँगसँगै ओलीको मधेसीप्रतिको द्वेष उनीलगायत नेपालका प्रायशः महेन्द्रवादीमा अन्तरनिहित गहिरो नृजातीयताको परिचायक पनि हो । कुनैबेला भारतका अनन्य भक्त रहेका उनको ‘भारत घृणा’ अभियान भने चीनसँग असंगत तुलना नगरी अगाडि बढ्न सक्दैन । सांस्कृतिकरूपले बाहुनवादी, राजनीतिक मुद्दामा नृजातीय राष्ट्रवादी, आर्थिक कार्यक्रममा उन्मुक्त बजारवादी एवं भूराजनीतिक मञ्चमा बेइजिङ सहमतिको समर्थक एकैसाथ रहिरहन जादुगर नै हुनुपर्छ । कथ्य निर्माणको त्यस्तो चटक उनी अरूलाई होच्याउँदै देखाउँछन् । र, पानीजहाज, पाइपबाट भान्छामा गैस, नाक चुच्चे रेल एवं चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान पठाउने कुरा गरेर स्रोता एवं दर्शकलाई हँसाउँछन् । उनलाई राम्ररी थाहा छ, अस्थिरचित्तका मतदाता विश्वसनीय भन्दा पनि रमाइलो कुरा सुन्न आतुर हुन्छन् । मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल ठड्याउन लगाएर मेक्सिकोलाई नैं त्यसको लागत बेहोर्न लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी वाक्पटुतालाई शायद उनका अन्ध समर्थकले पनि पत्याएका थिएनन् । तर सुन्दा रोमाञ्चक लाग्ने शब्दाडम्बरले जस्तोसुकै तार्किक मतदातालाई सहजै हल्लाइदिन सक्ने रहेछ । छिमेकी बिहारका लालुप्रसाद यादव त्यस कलामा ओलीका पनि ओस्ताद छन् । उनका कथ्यहरू भने वादविवाद प्रतियोगिताका लागि नभएर अनुयायीहरूलाई आश्वस्त पार्नेखाले भएकाले तिनको उग्रता वा अविश्वसनीयताले उनलाई फरक पर्दैन ।
लोक वञ्चना
एमाले नेतृत्वको बाहुन गठजोडलाई रोक्न नेकाले क्षत्रीहरूको गुटबन्दी गर्ने प्रयत्न गरेको छ । जसरी ओली–दाहालसँग केही क्षत्रीय कुलका व्यक्ति पनि छन्, त्यस्तै शेरबहादुर देउवा एवं कमल थापासँग ‘वाम विरोधी’ बाहुन पनि लामबद्ध भएका छन् । तुलनात्मकरूपमा केही उदार भए पनि सारमा स्वघोषित लोकतन्त्रवादीहरूको गुट पनि नृजातीय प्रकृतिकै हो । मधेसको आधार क्षेत्र गुम्ने डर एवं देशी तथा विदेशी स्वार्थ समूहहरूको सहयोगमा आउँदा १०–२० वर्षसम्म तथाकथित वामपन्थीले शासन चलाउने भारतीय पश्चिम बंगाल, केरल र त्रिपुराको अनुभवबाट अत्तालिएरमात्र तिनले लोकतन्त्रलाई सम्झेका हुन् । नभए अध्यक्ष देउवालाई सामान्य मतदाताभन्दा ज्योतिषहरूमा बढी विश्वास छ जसले उनलाई सात पटक प्रधानमन्त्री वनाउनेवाला छन् ।
लोकतन्त्रका कुरा गर्नेहरूलाई आफ्नो कुरा राख्न पनि समावेशी देखिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । परिस्थितिजन्य आवश्यकताले भए पनि नेकाले एकजना यादव थरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति त बनाएकै हो । बाहुनवादीहरू त्यस अर्थमा अत्यन्त जातिभक्त (सोविनिस्ट) देखिएका छन् । पदासीन राष्ट्राध्यक्ष सर्वथा लायक व्यक्तित्व हुन् । तर, उनको पदस्थापनका लागि एमालेले तिरस्कार गरेका त्यस दलका राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदका सन् २००८ का उम्मेदवारहरू क्रमशः रामप्रित पासवान एवं अष्ठलक्ष्मी शाक्य पनि ’नालायक’ भने कदापि होइनन् । हार्ने अवस्थामा एकजना मधेसी दलित एवं अर्को जनजाति महिलाको राजनीतिक बलिदान गर्ने एमालेको जित्ने बेलाको छनोट स्वाभाविकरूपमा दलका हर्ताकर्ताहरूको स्वजातीय पात्रमा सीमित हुन पुगेको थियो ।
कथ्यहरूको प्रतिस्पर्धामा वाम वाक्छाल हाललाई बलियो देखिए पनि मतदातालाई अलमलाउने मामिलामा लोक वञ्चकहरू कति पनि कम छैनन् । कुतीको बाटो काशी जान सम्भवै नहुने होइन तर त्यो व्यावहारिक विकल्प होइन । तासको गड्डीलाई जति फेंटे पनि छक्कालाई एक्का वा गुलामलाई बादशाह वनाउन सकिँदैन । आसन्न निर्वाचन कर्मकाण्ड हो, आस्था हुनेले श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक आआफ्ना इष्ट देवी एवं देवताको आराधना गरे केही फरक पर्दैन । तर ढुक्क भए हुन्छ– यो चुनावले नेपालको कुनै पनि आधारभूत राजनीतिक मुद्दालाई निक्र्याैल गर्न सहयोग पु¥याउने छैन । माओवादी सशस्त्र संघर्ष एवं मधेस विद्रोहले स्थापित गरेको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दाको तर्कसंगत छिनोफानो नभएसम्म जतिवटा निर्वाचन गरे पनि व्यवस्थागत स्थायित्व सम्भव हुने देखिँदैन ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०४:१० शुक्रबार