हामीकहाँ सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा जहिल्यै गुनासो उठिरहन्छ। सार्वजनिक शिक्षा भन्नाले सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयमार्फत दिइने शिक्षा हो। विद्यालयमा हुने पढाइले गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकेन। 

उच्च शिक्षा पढ्नेहरूसमेत हातमा प्रमाणपत्र भए पनि बेरोजगार बस्नुपर्दा भविष्यदेखि दिक्क छन्। वर्तमान शिक्षा प्रणालीले जनशक्तिलाई उत्पादन र अर्थसँग जोड्न सकेन। व्यावहारिक खालको शिक्षा प्रणाली र अभ्यास नहुँदा वितृष्णाका स्वर गुञ्जिरहन्छन्।

एकथरी भन्छन्, सरकारी शिक्षकलाई निजीको भन्दा सेवा सुविधा र पारिश्रमिक धेरै दिइन्छ तर उनीहरूले दिने शिक्षाले निजीको जत्तिको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन। अर्काेथरी भन्छन्, सरकारी शिक्षकलाई भन्दा आधा सुविधा कम पाउने निजीका शिक्षकले दिने गुणस्तर कैयौँ गुणा बढी छ। हिजोको पुस्ता भन्दैछन्, अहिलेको शिक्षित वर्ग माटो चिन्दैन। कृषिप्रधान देशका हामी नेपालीको शिक्षा कृषि र माटो चिन्ने हुन जरुरी थियो। तर व्यावहारिक सार्वजनिक शिक्षा हुन नसक्दा आज डिग्रीको सर्टिफिकेट भएका हजारौँ युवा बेरोजगारीको सूचीमा दर्ज छन्।

सार्वजनिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र कुन मोडलको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गहिरो बहस हुन ढिला भइसक्यो। नीति निर्माताहरूको यसतर्फ ध्यान देखिएन। राजनीतिकर्मीहरू मिथ्या भाषण गर्छन्, आश्वासन बाँड्छन अनि बिर्सन्छन्।  

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात

वि.सं. १९१० बाट भयो। तर सर्वसाधारणका लागि भने १९४२ बाट मात्रै केही खुला हुन थाल्यो। उच्च शिक्षाको परीक्षा नेपालमै दिन पाउने व्यवस्था १९९२ बाट भयो। अझ भन्ने हो भने नेपालको शिक्षा औपचारिकरूपमा सुरुवात भएर विस्तारै फैलन थालेको २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता हो। शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना नै २००७ सालमा भएबाट पनि यो बुझ्न सकिन्छ।  

तथ्यांकअनुसार २००७ सालमा नेपालको कुल साक्षरता दर जम्मा दुई प्रतिशत थियो। २०११ सालमा ४.४ प्रतिशत, २०१८ मा ८.९ प्रतिशत, २०४८ मा ३९.६ प्रतिशत, २०६८ मा ६५ प्रतिशत, २०७८ मा ७६.२ प्रतिशत हुँदै अहिले यो दर ६९.४ प्रतिशतमा उक्लेको छ। जसमा पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ।

अहिले हामी संघीयताको अभ्यासमा छौँ। विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। तर केही स्थानीय तहले हिजोका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको अधिकार खोसेर वडा अध्यक्षहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी दिएका छन्, यो सुहाँउदो छैन। कतिपय पालिकाले शिक्षा नीति बनाएर हिजो विद्यार्थीका अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी बन्ने अधिकार कटौती गरेर वडा अध्यक्षहरूले अध्यक्षको पद  

‘होल्ड’ गरी बसेका छन्। यो कत्ति पनि सुहाउँदो विषय हैन। के संघीयताको स्थानीय अभ्यास केही थान जनप्रतिनिधि नै सबै पद होल्ड गर्ने र आफैँ शासन चलाउन् भन्ने मात्र हो त ? यसमा बहस गर्न पुगेको छैन।

सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा अधिकतम समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी स्थानीय तहहरूले नीति बनाइ कार्यान्वयन गराउनुपर्ने थियो। विडम्बना त्यसो हुन सकेको छैन। हामीले सार्वजनिक शिक्षाको बलियो पक्षमा वकालत गर्नु जरुरी छ। किनकि शिक्षालाई निजीकरण गर्दा समाजमा विभेद जारी रहिरहन्छ।

हाम्रो शिक्षा विकासोन्मुख हुन जरुरी छ। हिजोदेखि रहँदै आएको कुरीति र कुसंस्कारलाई नयाँ पुस्ताले कसरी हटाउने र त्यसको अभ्यास विद्यार्थी जीवनबाट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पढाउने पाठ्यपुस्तक बन्नुपथ्र्याे। तर यस्ता विषयमा कसैले सोचेको देखिन्न।

हामीले खाने अन्न उत्पादन कसरी गर्ने ? त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने ? बिउबिजनको भण्डारण कसरी गर्ने ? यी आदि कार्यमा विद्यार्थीलाई उनीहरूको स्कुले जीवनदेखि नै अभ्यस्त बनाउँदै लग्नुपर्ने हो तर विडम्बना हामीसँग यस्तोखाले शिक्षा अभ्यास हिजो थिएन र आज पनि छैन। यसका लागि शिक्षालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लानैपर्छ किनकि आजका विद्यार्थी नै भोलिका शिक्षक, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, व्यापारी आदि सबै हुन्। त्यसैले शिक्षालाई व्यावहारिक र कामकाजी बनाउनुको विकल्प छैन।  

अहिले भइरहेको के छ भने केही निजी र सुविधासम्पन्न विद्यालय पढेर आएका हुन्छन्, केही भने सार्वजनिक शिक्षा पढेर। जसका कारण उनीहरूको स्तर मिल्दैन। ज्ञान मिल्दैन। योग्यता र क्षमता मिल्दैन। विचार मिल्दैन। अनि समस्या सिर्जना हुन्छ। हाम्रो शिक्षा हाम्रो समाज, हाम्रो भाषा, भूगोल, संस्कृति, इतिहास बुझ्नेखालको हुनु जरुरी थियो तर त्यसो हुन सकेन।

हाम्रो शिक्षा सैद्धान्तिक भयो। व्यावहारिक हुन सकेन। पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको विषयलाई घोकाएर हुन्छ कि नोट लेखाएर हुन्छ, त्यति मात्रै बुझाउने, परीक्षामा पास गराउनेखालको अभ्यास बढी भयो। जसले गर्दा डिग्री पास गरेका विद्यार्थीपनि आफ्नो जीवनमा बेरोजारी हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो।  

अहिलेको हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा पहुँचयोग्य पनि हुन सकेन। केही सहरी क्षेत्रले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको भए पनि अधिकांश ग्रामीण भूगोल भएको हाम्रो परिवेशमा सबै व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन। न विद्यालय भवन राम्रो छ न पर्याप्त नै। न विषय शिक्षकहरू पर्याप्त छन् न त भएका शिक्षकहरूले बदलिँदो परिवेश र वर्तमान आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक शिक्षा नै दिन सकिरहेका छन्। शिक्षा त जीवनपर्यन्त हुन जरुरी छ। आजीवन सिकाइ हुनेखालको हुन जरुरी छ।

अर्काेतर्फ एउटै सरकारी स्रोतबाट सेवा÷सुविधा लिने भए पनि देशको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकहरूलाई विभेद गरियो भन्दै आफूले पाइरहेको सेवा÷सुविधाप्रति बेतोडले असन्तुष्टको स्वर उठिरहेका छन्। पछिल्लो आन्दोलनको राप पनि त्यही हो। जहाँ हामीले विद्यालय नै बन्द गराएर आएका हजारौँ शिक्षकको भिड देख्यौँ। यसले पनि शिक्षा क्षेत्र शान्त नभएको पुष्टि हुन्छ। आफैँ असन्तुष्ट क्षेत्रले अरूलाई सन्तुष्ट तुल्याउने गरी काम गर्ने अपेक्षा पनि व्यर्थ हुन्छ। 

प्रकाशित: २९ आश्विन २०८० २३:५८ सोमबार