१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

दिगो विकासका लक्ष्य र आँखा स्वास्थ्य

सन्दर्भ विश्व दृष्टि दिवस

दिगो विकासका लक्ष्य एक विश्वव्यापी सम्झौता हो जसले समाजमा विद्यमान सबै किसिमका गरिबीहरूको जरैदेखि उन्मूलन गर्नुका साथै मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायसंगत र सुरक्षित विश्व वातावरणको परिकल्पना गरेको छ।

सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ वटा सदस्य राष्ट्रले भाग लिई सम्पन्न भएको ऐतिहासिक राष्ट्रसंघीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले सर्वसम्मत पारित गरी २०१६ जनवरी १,  देखि लागु भएको यस आह्वानले सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा सहायक लक्ष्य र २३१ वटा सूचकहरूमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसक्नुपर्ने अटल संकल्प तय गरेको छ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्यहरूहासिल गर्नका निमित्त सरकार, नागरिक समाज, समुदाय, गैरनाफामूलक संघसंस्था र सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गरिरहेको छ।

पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र साझेदारीलाई दिगो विकासका सर्वोपरि र दरिलो स्तम्भ मानी परिकल्पना गरिएको दिगो विकासअन्तर्गत १७ वटा लक्ष्य समाविष्ट छन्।

दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा आँखा स्वास्थ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको देखिए तापनि यसका कुल लक्ष्यमध्ये ८ वटा प्रत्यक्षरूपमा र १७ वटै लक्ष्य अप्रत्यक्ष रूपमा आँखा स्वास्थ्य सेवासँग सरोकार राख्ने प्रकृतिका छन्। अर्थात नेपाललगायत कुनैपनि देशको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्रै पनि सुधार, स्तरोन्नति, समय सान्दर्भिक सुदृढीकरण गर्न सकेको खण्डमा सन् २०३० सम्ममा उक्त देशले करिब ४७ प्रतिशत दिगो विकासका लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सक्नेछन्।

विश्वमा करिब २.२ बिलियन जनसंख्यामा दृष्टिसम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या वा दृष्टिविहीनताकै समस्या रहेकामा सोको आधा अर्थात् करिब १ बिलियन जनसंख्यामा रहेका उक्त समस्याहरू सामान्य उपचारबाटै ठिक पार्न सकिन्थ्यो अथवा अझै पनि ठिक पार्न सकिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका आधारमा गरिएका सर्वेक्षणहरूका अनुसार नेपालमै पनि अन्धोपनको स्थिति क्रमशः ०.८४ प्रतिशत (सन् १९८१) बाट ०.३४ प्रतिशत (सन् २०१२) हुँदै ०.२८ प्रतिशत (सन् २०२१) मा झरेको छ।

प्रतिशतका आधारमा कम देखिए तापनि बढ्दो जनसंख्या, औसत आयु र ब्याकलग जस्ता अकाट्य कारणहरूले गर्दा दृष्टिविहीनताको संख्या भने झण्डै ४.५ दशकको अन्तरालमा पनि खासै घटेको देखिँदैन।

संघले गरेको सर्वेक्षण र हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना २०७८ समेतले हाल नेपालमा करिब ४० हजार मानिस दृष्टिविहीन भई कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य भएको देखिन्छ। तर प्रस्तुत परिप्रेक्ष्यमा नेपालले दिगो विकासका सबैजसो लक्ष्य हासिल गर्न र अझ विशेषगरी लक्ष्य–३ ‘सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवन’ र यसका सहायक लक्ष्य ३.८ ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ मा सफलता हात पार्न आँखा स्वास्थ्यका पनि भूमिका अहम् हुन आउँछ। तर विडम्बना उक्त लक्ष्य तथा सहायक लक्ष्य पूर्तिका लागि त्यहाँ आँखासम्बन्धी कुनैपनि सूचक समावेश गरिएको छैन।

देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि युनिभर्सल हेल्थ कभरेज अत्यावश्यक छ जुन आँखा स्वास्थ्य सेवाको समावेशीकरणविना निसन्देह अपुरो छ। अर्थात आँखा स्वास्थ्यको प्रावधानविना युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवन मात्रै नभई समग्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित रहनेमा कसैको फरक मत हुन सक्दैन।

दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभए तापनि नेपाल नेत्रज्योति संघले प्रतिपादन गरिरहेका हरेक क्रियाकलाप दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि समर्पित भएको देखिन्छ।

लक्ष्य–१: गरिबीको अन्त्य - गरिबी आँखासम्बन्धी समस्याको कारण र नतिजा दुवै हो। दृष्टि क्षमता कमजोर भएका ९० प्रतिशत मानिस नेपाल जस्ता न्यून/मध्य आय भएका विकासोन्मुख राष्ट्रमा बसोबास गर्दछन्। संघले दृष्टिमा समस्या भएका र दृष्टिबिहीनहरूका लागि आफ्नो सेवा सञ्जालमार्फत रोकथाम, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक सेवा प्रदान गर्नुका साथै दैनिकी उकास्न आय आर्जनका लागि उत्पादनशील कार्यमा समावेश गराई समाजमा पुनर्स्थापनाका लागि समेत विभिन्न अवधारणा ल्याएको छ। जसले अन्ततः गरिबीको अन्त्य गर्न र व्यक्ति तथा परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाई परिवार तथा देशकै आर्थिक अवस्था उकास्न मद्दत मिलेको छ।

लक्ष्य–२: भोकमरिको अन्त्य - आँखा स्वास्थ्य सुदृढीकरणले परिवारको आम्दानी ४६ प्रतिशत बढाई भोकमरिको अन्त्य गर्नमा सघाउ पु¥याउँछ। गरिबीको दरलाई २१.६बाट  ४.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका लागि समेत आँखा स्वास्थ्य अपरिहार्य छ।

लक्ष्य–३: सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवन - मानसिक स्वास्थ्यमा आँखा स्वास्थ्यको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका छ। कमजोर दृष्टि क्षमता भएका व्यक्तिको अकाल मृत्यु हुने सम्भावना सबल दृष्टि क्षमता भएका व्यक्तिको भन्दा करिब २.६ गुणा बढी हुने तथ्यांकले देखाएको छ।

लक्ष्य–४: गुणस्तरीय शिक्षा - प्राथमिक शिक्षामा भर्नादर ९६.६ प्रतिशतबाट शतप्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य, शैक्षिक गतिविधि र सिकाइमा आँखा स्वास्थ्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। एक सामान्य चश्माको प्रावधानले मात्रै पनि विद्यार्थीको उत्तीर्ण दरमा ४४ प्रतिशतले बृद्धि हुनसक्छ। नेपाल जस्तो न्यून/मध्य आय भएको विकासोन्मुख देशमा दृष्टि क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थी औपचारिक शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने सम्भावना दृष्टिक्षमता सबल हुनेको भन्दा २.५ गुणा कम हुन्छ।

लक्ष्य–५: लैँगिक समानता–महिला र बालबालिकामा दृष्टिसम्बन्धी समस्या पुरुषको भन्दा करिब १२ प्रतिशत बढी हुने देखिन्छ र आँखासम्बन्धी सेवामा समेत महिलाको पहुँचमा पुरुषको तुलनामा बढी बाधक तत्व रहेका देखिन्छ।

लक्ष्य–८: मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि - सबल दृष्टि क्षमता र आँखा स्वास्थ्यले समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र जीवनस्तर उकास्नमा समेत प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने गर्छ। व्यावसायिक र प्राविधिक काममा महिलाको पहुँच दरलाई २४बाट ४० प्रतिशत पु¥याउन सबल दृष्टि क्षमताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। एउटा सामान्य चश्माको प्रयोगले पनि कार्यक्षेत्रको उत्पादकत्व २२ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्छ।

लक्ष्य–१०: असमानताको न्यूनीकरण - कमजोर आँखा स्वास्थ्य समाजमा विद्यमान विभिन्न असमानताको उपज हो भन्दा फरक नपर्ला। आँखासम्बन्धी कुनै न कुनै समस्याले ग्रसित ७३ प्रतिशत बिरामी ५० वर्ष उमेर समूहमा पर्ने गर्छन्।

लक्ष्य–११: दिगो शहर र समुदाय - सडकमा दिनहुँजसो हुने गरेका सडक दुर्घटना, मृत्यु तथा चोटपटकलाई नियन्त्रण गर्न दृष्टि क्षमताको पनि महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ। मोतिविन्दु भएको व्यक्तिको सडक दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना मोतिविन्दुको शल्यक्रिया गराइसकेका व्यक्ति भन्दा करिब २.५ गुणा बढीहुने तथ्यले देखाएको छ।

(शाह नेपाल नेत्रज्योति संघ कार्यक्रम व्यवस्थापक हुन्।)

प्रकाशित: २४ आश्विन २०८० २३:३१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App