नयाँ राजनीतिक संरचनाअन्तर्गत पहिलो पटक प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । पहिलो चरणमा परेका हिमाली र पहाडी जिल्लामा उम्मेदवारी दर्तासमेत भएको छ । देशका दुई ठूला राजनीतिक दलले चुनावी तालमेल गरी उम्मेदवारी दिएका कारण यो निर्वाचन निकै रोचक हुने आशा जुनरूपमा गरिन्छ त्योभन्दा बढी यसले संशय जन्माइरहेको छ । यसबेला निर्वाचन केन्द्रहरूमा एकीकृत शक्तिको दुरुपयोग हुँदै विपक्षमा रहनेहरूविरुद्ध निषेधको राजनीति हावी हुने हो कि ? भन्ने संशय उठ्नु स्वाभाविक हो । २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचन र २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनको रूप दोहोरिने खतरा देखिँदैछ । २०५४ मा सरकारी संयन्त्रको डरलाग्दो दुरुपयोग भएको थियो । एमाले नेतृत्व थियो त्यस समयमा । २०६४ मा सरकारी नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको भए पनि माओवादीको पूर्ण नियन्त्रण बुथमा थियो । एकपटक एमाले र अर्कोपटक माओवादीले जुनरूपमा बुथमा प्रभाव पारेका थिए अहिले ती दुवै शक्तिको तालमेल हुन पुगेको छ । सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग हुन नदिन अनेक निकाय र देशी÷विदेशी संघ÷संस्थाको क्रियाशील भूमिका अहिले छ ।

निर्वाचन आयोग पनि हिजोभन्दा अहिले सरकारमाथि अंकुश लगाउन सक्ने हैसियतमा छ । सरकारको आकार ठूलो भए पनि बुथमा बलियो हुनेगरी उसको उपस्थिति हुने अवस्था छैन । निषेधको राजनीतिले चुनावलाई नियन्त्रण गर्ने हो कि भन्ने खतराका यिनै कारण हुन् । यसै पनि नेपाली समाज उन्नत भइसकेको छैन । ‘मनी’ र ‘मसल’को प्रभाव र आतंक पर्याप्त हुन्छ । मत प्रलोभनमा यता र उता हुने गर्छ । अशिक्षित ग्रामीण समाजमा लोभ, भय र आशाले काम गर्छ भन्ने कुरा दलले नबुझेका छैनन् । यस अर्थमा चुनावलाई भयरहित बनाउनेमा ठूला दल त्यसमा पनि चुनावी तालमेल गर्ने दल र सरकारी संयन्त्र बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सिद्धान्तको संघर्ष समाप्त भएको छ । सबैखाले विचारधारा बोक्नेहरू सबैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारेका छन् । अबका दिनमा एकाधिकारवादी चिन्तनले शासन गर्ने महŒवाकांक्षा पाल्नेहरू र अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने सपना देख्ने सबैले लोकतन्त्रका मूल्यलाई आत्मसात् गरेका छन् र गर्दैछन् । नेपालका सन्दर्भमा वैचारिक विपक्षको एकप्रकारले अन्त्य भइसकेको छ । यद्यपि नेत्रविक्रम चन्दहरूको ससानो समूहले यो पद्धतिलाई अझै स्वीकार गरेको छैन । मोहन वैद्यले समेत सानो स्वरमा आफ्नो असहमति कायम राख्दै भण्डाफोरको रणनीति लिएका छन् । धर्म र राजाको कुरा गरे पनि कमल थापाहरूले लोकतन्त्रको वेैकल्पिक राजनीति उठाएका छैनन् । पद्धतिगत विकल्प खोज्नेको स्वर सानो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासका कारण लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरूको स्वर मसिनो भइरहेको छ । लोकतन्त्र आमरूपमा स्वीकार्य पद्धति हुन पुगेको छ । लोकतन्त्र स्वीकार्य हुनुमा यसको उदार चरित्र र स्वतन्त्रताप्रतिको पूर्ण निष्ठा नै प्रमुख कारण हो । तर लोकतन्त्रमा विचारको स्वरलाई कहिल्यै पनि मसिनो भनेर हेप्न हँुदैन । लोकतन्त्रमा विचारको सम्मान हुन्छ । तथापि त्यो विचार शान्तिपूर्ण परिवर्तनका पक्षमा हुनुपर्छ र देशको सार्वभौमिक एकता र अखण्डतालाई क्षति पु¥याउनेखालको हुनुहँुदैन । व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग देशको स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जोडिएको हुन्छ । हिंसालाई लोकतन्त्रले स्वीकार गर्दैन । अहिंसात्मकरूपमा र कानुनका आधारमा रहेर आफ्ना विचार राख्नुपर्ने हुन्छ । वैद्य वा चन्दका विचार पनि शान्तिपूर्णरूपमा आएका खण्डमा उनीहरूको विचार स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ । हिंसा र निषेधको राजनीतिलाई मात्र सभ्य समाजले अस्वीकार गर्ने हो ।

दुइटा साम्यवादी दलको एकताले राजनीतिमा ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा यो तालमेलको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने स्पष्ट छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व वा अग्रसरतामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्न खोजिए पनि यसले तुलनात्मकरूपमा सफलता हासिल गर्ने देखिँदैन । यद्यपि अनेक विग्रह र अराजकताका बाबजुद नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रने सामथ्र्य राख्छ । कतिपय जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको शक्ति साम्यवादी गठबन्धनभन्दा माथि देखिन्छ । तर आन्तरिक घातका कारण कांग्रेसको ढाड सेकिने खतरा उत्तिकै छ । विपक्ष एकाठाउँ  हुन पुगेका बेला पनि तँ तँ र म म गर्दै हिँडेका कांग्रेसहरूको कांग्रेसप्रतिको निष्ठा स्वाभाविक सन्देहको घेरामा पर्छ ।

निर्वाचनमा सबैले पार्टीको टिकट पाउँदैनन् । कतिपय स्थानमा पुराना, त्यागी र निष्ठावान्समेत ओझेलमा परिरहेका हुन्छन् । तर ओझेलमा परेको निहुँमा आफ्नै इतिहास मेट्न खोज्नु राजनीतिक चरित्र मानिँदेैन । भर्खर कांग्रेसमा सामेल भएर राजनीतिको वामे सर्न लागेकासमेतले आफूलाई अन्यायमा पारेको तर्क गर्नुचाहिँ हाँस्यास्पद हुन्छ । आन्तरिक घातको राजनीतिलाई हावा दिने काम नेपाली कांग्रेसमा नयाँ भने होइन । २०१५ सालको चुनाव कस्तो भयो हाम्रो पुस्ताले अनुभव गर्न र देख्न पाएको थिएन । निर्दलीय पञ्चायती राजनीतिको चरित्र अर्कै थियो । त्यसबारे अब कुनै मूल्यांकन गरिरहनुपर्दैन । तर २०४८ यता हामीले देखेको राजनीतिमा अन्तर्घात दलहरूको साझेदार हुँदैछ । २०४८ को चुनाव र त्यसपछि २०५० को उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसभित्र उठेको अन्तर्घातको तुफानी रडाकोले नेपाली राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गराउन पुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलोपटक २०४८ मा र दोस्रोपटक २०५० मा अन्तर्घातका कारण पराजित नहुनुभएको भए राजनीतिको मार्गचित्र अर्कै हुने थियो । त्यो इतिहासको पाठबाट नेपाली राजनीतिले अझै धेरै सिक्न बाँकी छ ।

इतिहास बोकेर हिँड्ने विषय होइन तर इतिहास सदा एउटा पाठ भएर जीवन्त रहेको हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा त्यस समयदेखि चलेको अन्तर्घातको कथाको अध्याय अहिले पनि यथावत् हुने लक्षण छन् । कतिपय क्षेत्रको उम्मेदवारीबारे चलाइएका हल्ला र आक्रोशको निष्कर्ष यस्तै आउँछ । साम्यवादी गठबन्धनमा पनि यो समस्या मूर्तरूपमा प्रस्तुत भएको छ । तर पहिलो शक्ति हुने विश्वासका कारण समस्या चर्को हुने सम्भावना न्यून छ । पश्चिम बंगालमा ज्योति बसुले चलाएको राजनीतिको स्मरण यसवेला नेपाली साम्यवादीहरू पाठका रूपमा गरिरहेका छन् । एकछत्र सत्तामा दाइँ गर्ने सपनाका कारण साम्यवादी गठबन्धनमा धेरै समस्या आउने देखिँदैन ।

२०१५ को संसदीय निर्वाचनदेखि नै पहिलो वा दोस्रो शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई यो निर्वाचन चुनौती हुन पुगेको छ । खासगरी हिमाली–पहाडी जिल्लामा साम्यवादी प्रभाव विस्तार भएको अवस्था छ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा साम्यवादी अर्थात् कम्युनिस्ट कोही पनि छैन । तर कम्युनिस्ट पार्टीका नाउँमा व्यवहार चलिरहेको हुनाले यहाँ साम्यवादी भनिएको हो । वामपन्थी साम्यवादी होइनन् । सत्ताको विपक्षमा रहनेहरू वामपन्थी हुन् । साम्यवादी हुनु र वामपन्थी हुनुमा अन्तर छ । नाम साम्यवादी छ तर गठबन्धनको चरित्र वामपन्थी भनिएको छ । यो आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा रहनेहरू एकजना पनि साम्यवादी होइनन् । सुविधा जति पुँजीवादीहरूले भन्दा बढी उपयोग गर्ने, श्रीसम्पत्ति जति सामन्तहरूले भन्दा बढी जोड्ने, आफ्ना सन्तानलाई महँगा विद्यालय र विदेशमा लगेर पढाउने, स्वास्थ्य उपचारका लागि मेदान्त, एपोलो  वा बैंककका आमनेपालीका लागि आकाशको फल हुने अस्पतालहरूमा पुग्नेहरू कसरी साम्यवादी हुन सक्छन् ? तैपनि साम्यवादका छातामा वामपन्थी गठबन्धन भएको हुनाले उनीहरूको प्रभाव पर्याप्त छ । यो प्रभावलाई कमजोर ठान्ने भूल कांग्रेसले गर्ने छैन ।

यसै पनि प्रतिपक्षको शक्तिलाई जहिले पनि बढाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, स्यालको सिकार गर्ने बेला बाघको सिकार गर्ने हतियार साथमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसै पनि नेपाली कांग्रेसलाई तराई पहाड सबैतिर एक्लो पार्ने नियत देखिन्छ । साम्यवादी गठबन्धन तयार हुनासाथ लोकतन्त्रका पक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले तराई राजनीतिका लागि सहकार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो क्षेत्र पनि नेपाली कांग्रेसका लागि कठीन देखिँदैछ । उनीहरू लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा मिसिन नचाहनुले नेपाली कांग्रेसलाई मूलधारको राजनीतिबाट एक्लो पार्ने नियत स्पष्ट हुन्छ । अब तराई होस् वा पहाड वा हिमाल सबै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले केही मसिना दलका साथमा चुनावी रथ हाँक्नुपर्ने हुन्छ । साना दलमा शक्ति सञ्चित छैन । गोरखामा रहेको नयाँ शक्ति पार्टी र केही जिल्लामा मात्र खुम्चिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई शाखाको क्षमता पर्याप्त हँुदैन । नयाँ शक्ति पार्टी भनेको डा. बाबुराम भट्टराईको एकल अस्तित्व हो । नेपाली कांग्रेसले डा. भट्टराईलाई गठबन्धन भएका कारण निर्वाचन प्रचारमा उतार्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका रणनीतिहरूको चिरफार गर्न सक्ने सामथ्र्य डा. भट्टराईमा छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गठबन्धन वा तालमेलमा रहेका अरु दलका नेतालाई पनि आफ्ना पक्षमा उतार्न सक्नुपर्छ । पशुपति शमशेर र कमल थापाहरूलाई विभिन्न जिल्लामा हिँडाउने रणनीति कांग्रेसको हुनु जरुरी छ । यीमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली बाबुराम हुनेछन् । त्यसो त गठबन्धनमा जोडिएका दलका उम्मेदवारका पक्षमा मत माग्न नेपाली कांग्रेसका नेता पनि जानु उचित हुनेछ । प्रचार रणनीति बनाउनेहरू यसमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ ०४:२७ बुधबार