केही महिनाअघिको राजनीतिक परिदृश्य हो, योे । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा अझ पनि इमानदारी बाँकी छ भनेर मैले देखाएको छु । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेर राजनीतिक वाचा मैले पूरा गरेको छु ।’

प्रचण्डको ‘उपयोगको राजनीति’मा अहिले ओली फसेका छन् । यस तालमेलबाट उनीसमेत बिटुलो हुने पक्का छ । किनभने यही कारणबाट अन्ततः ओलीको लोकप्रियता ओरालो लाग्नेछ ।

दाहालको यस कथनभित्र एकातिर अघिल्लो सरकारका नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओलीले उनीसँग भएको भद्र सहमति तोडेको कटाक्ष लुकेको थियो भने अर्कातिर राजनीतिमा आफू इमानदार खेलाडी भएको सन्देश दिन खोजेका थिए । तथापि यो भनाइ सार्वजनिक भएको केही महिना बित्न नपाउँदै राजनीतिमा धोका खाएका ओलीसँग दलीय एकीकरण गर्नेसम्मको सहमतिमा पुगे उनी ।
यस घटनाक्रमबाट नेपाली राजनीतिमा केही अहं प्रश्न उठेका छन् । विगत ११ वर्षको खुला राजनीतिलाई हेर्ने हो भने दाहाल आफैँ कति इमानदार खेलाडी हुन्÷छन् भन्ने प्रश्न विद्यमान छ । अर्कातिर उनका लागि धाकेबाज ठहरिएका ओलीसँग एकाएक कसरी मिल्न पुगे बाबुराम भट्टराई समेतलाई साथमा लिएर भन्ने खुल्दुलीको विषय भएको छ । किनभने प्रचण्डसँग कहीँ र कतै राजनीतिक मिलन हुने छाँटकाँट नदेखाएका बाबुरामसमेत यस सहमतिका एक हिस्सेदार भएका छन् । प्रचण्डको यो आत्मसमर्पणको राजनीति हो या नयाँ रणनीतिक चाल ?
आश्चर्य लाग्ने अर्को कुरा के छ भने कहिल्यै पनि ओलीका नजरमा भरपर्दा राजनीतिक पात्र नठहरिएका दाहाल यसपालि कसरी विश्वासिला र पत्यारलाग्दा भएछन् ? यसकारण भनिएको यो वाम एकता व्यक्तिगत स्वार्थ र देखावटी एकीकरणको मात्र त होइन भन्ने सवाल उठेको छ ।  
यसैले माओवादी केन्द्रका विपरीत ध्रुवमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्डको ६ बुँदे सहमति अपत्यारिलो छ पनि । प्रचण्डले यसलाई राजनीतिक छलाङ भनेका छन् । यो छलाङको अवतरण कसरी र कहाँ पुगेर हुने हो, यसै भन्न भने सकिँदैन । तथापि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो तालमेल अस्थायी हो भनेर । एकीकरणको आवरणमा यसको प्रमुख उदेश्य सत्ता प्राप्ति नै हो ।
विगतका अनुभवबाट नेपालको राजनीतिमा सत्ताभन्दा बाहिर रहन नसक्ने व्यक्ति हुन्, प्रचण्ड । ०६२÷०६३ जनआन्दोलन अघि र त्यसपछि उनका राजनीतिक क्रियाकलापले यही भन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा स्वेच्छाचारी एवं होस् नपु¥याई अविवेकी ढंगबाट हाँकेको ‘नयाँ सत्ता’को बोझले उनलाई यतिखेर थिच्न र पोल्न थालेको छ । विगतमा आक्रमणको सिकार बनेको ‘पुरानो सत्ता’मा अहिले आएर उनी आफैँ फसेका छन् ।
नेपालको प्रमुख राजनीतिक खेलाडी सम्झने प्रचण्डले निम्नतम राजनीतिक नैतिकताको समेत ख्याल गर्न छोडेका छन् । चाहे ती अदालतका आदेशको अवहेलना गर्ने सवालमा होस् अथवा युद्धकालीन अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर कानुनी शासनको धज्जी उडाउने विषय । राज्यको फरार सूचीमा रहेका बालकृष्ण ढुंगेल र छविलाल पौडललाई राजनीतिक संरक्षण दिएका छन् उनले । यसमाथि पनि हालसालै विपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीसँग वाम चुनावी तालमेलसमेतको सम्झौता गरेर शेरबहादुर सरकारमा लिसोझैँ टाँसिएर बसेका छन् । लोकतन्त्रको उपहास गरेका छन् । र गलत तथा घातक नजीर बसाउन खोजेका छन् ।
सत्ता उनका लागि सुरक्षा कवच भएको छ । विशेष गरेर संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा ‘वनको बाघले खाओस्, नखाओस्, मनको बाघले उनलाई खाएको छ ।’ अमेल दलीय तालमेल एक देखावटी रणनीति मात्र हो । यसको भित्री रहस्य युद्धकालीन घटनामा भएका अपराधबाट कसरी उन्मुक्ति लिने÷दिलाउने भन्ने हो । ‘टाइम इज हिलिङ फ्याक्टर’ रणनीतिलाई टेकेर ‘उपयोगको राजनीति’ गरेका छन् । जति टार्न सकियो त्यति नै विगतका अपराधमा ‘उन्मुक्ति’ पाउने सम्भावना बढ्ने देखेका छन् ।
त्यसैले सरकार बनाउने र गिराउने हैसियत रहेसम्म आपूm र आफ्ना भनिएका कार्यकर्तालाई सुरक्षित राख्न सकिने विश्वास उनमा छ । राजनीतिको आडमा ओलीमार्फत यसलाई पूरा गर्न चाहन्छन् उनी । ‘रायमाझी आयोग’को प्रतिवेदन (०६२÷०६३ जनआन्दोलनको) तुहाउनमा ओलीको प्रमुख भूमिका रहेको उनले बुझेका छन् । ओलीसँगको यो तालमेल ‘उपयोगको राजनीति’को पछिल्लो कडी हो भन्न सकिन्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्यले माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला ‘राजनीतिक छवि’ बनाउन उनले नागरिक समाजलाई उपयोग गरे । विशेष गरेर अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरलाई यसको माध्यम बनाए । राज्यबाट भएका मानव अधिकार हननका घटना विश्वसामु उजागर भए । जतिसुकै आतंककारीको बिल्ला भिराए पनि सिंगो नागरिक समाज तत्कालीन माओवादीका बाँच्न पाउने अधिकारको पक्ष र राज्यको ज्यादतीका विपक्षमा उभियो । पटक–पटक शान्ति वार्ता भए । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढ्यो । माओवादी आतंककारी भन्दा राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखियो ।
त्यसपछि ‘मालिक’सँग मात्र वार्ता गर्ने भनेर राजपरिवारका एक सदस्यलाई उनले उपयोग गरे । मूलधारका अन्य राजनीतिक दललाई उनले एक्ल्याए । दरबार हत्याकाण्डपछि रणनीति बदलिए । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको फाइदा उठाए । उनीसँग कुरा नमिलेपछि विरोधी खेमामा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालसमेत सँग सम्पर्क बढाए । यस प्रक्रियामा भारतलाई पनि उपयोग गरे । ७ दलीय मोर्चासँग १२ बुँदे सहमति भारतमा गरे । मोर्चाले थालेको जनआन्दोलनका समर्थक र सहयोगी बने । विशेष गरेर गिरिजाबाबुलाई उपयोग गरेर पुनःस्थापित संसद्मा एमालेको हाराहारी संख्यामा आफ्नो सांसदको उपस्थिति गराएर राजनीतिक वैधता पाए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दस्तावेज बनाउन सहमत भएर संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन सफल भए दाहाल । यसबाट राष्ट्र संघअन्तर्गतको अनमिन समेतलाई उपयोग गरे । असम्भव जस्तो देखिएको माओवादी लडाकुको समायोजन नेपाली सेनामा गराउन सफल भए ।
तर बाल लडाकु प्रयोग भएको प्रमाणित भएबाट युद्ध अपराधमा उनको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको चाल पाएनन् प्रचण्डले । युद्धकालीन कैयौँ प्रमाण नष्ट हुन सक्लान् । कतिपय प्रमाणित अपराधमा राजनीतिक प्रभावबाट उन्मुक्ति पाउन अथवा दिलाउन सक्लान् उनले । तथापि राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यलयको ‘नेपाल कन्ल्फिक्ट रिपोर्ट’मा ३० हजार घटना दस्तावेजी भएको उनलाई ज्ञात छ । त्यसमध्ये नौ हजार घटना गम्भीर अपराधका श्रेणीमा पर्छन् । त्यसैले अहिले आएर युद्धकालीन घटनाहरूबाट उन्मुक्ति पाउन र दिलाउन ओली बलियो पात्रका रूपमा यिनले छानेका छन् । ओलीलाई उपयोग गरेर राजनीतिक उन्मुक्ति पाउन सकिने उनले ठानेका छन् । जुन भ्रम मात्र हो ।             
तथापि उनले यो बुझेको हुनुपर्छ, संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हँुदैन भनेर । न्याय केही समय पर सर्ला, तर टर्न सकिँदैन । विशेष गरेर युद्धकालीन मुद्दा राष्ट्रको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता गरे । विभिन्न समयमा त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए तर त्यसलाई पूरा गर्ने छाँटकाँट देखाएनन् । बरू यसलाई कमजोर पार्ने, ढिला गर्ने र अन्ततः पीडितलाई न्यायविहीन बनाउने रणनीतिमा उनी लागेको स्पष्ट छ । यसबाट यो तालमेल वाम एकताका लागि भएको होइन भन्ने हो । न उनको मनले चाहेर यो तालमेल भएको हो, न त उनका कुनै असल कार्यकर्ताले यसलाई मन पराएका छन् । यसमा एमाले कम्युनिस्टको मूलधार जस्तो देखिएकाले ओलीका बहुसंख्यक कार्यकर्तामा केही उत्साह छाएको छ । तर यो त्यति दिगो हुनेवाला छैन । किनभने जसलाई पनि उपयोग गर्न माहिर छन्, प्रचण्ड । सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाले उनलाई यस अर्थमा झेलिसकेका छन् ।
एमालेसँग साँठगाँठ गरे पनि अझ पनि प्रचण्डको राजनीतिक जालोबाट देउवा मुक्त हुन सकेका छैनन् । ‘महाभियोग’ र ‘चितवन चुनाव साँठगाँठ’ प्रकरणले पनि यसको पुष्टि गर्छ । ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार‘ जस्तो भएको छ, माओवादी कांग्रेसका लागि । त्यसैले ओली पनि यसको सिकार नहोलान् भन्न सकिन्न । किनभने एमालेसँगको यो साँठगाँठमा प्रचण्डले ‘क्यालकुलेटर’ चलाएर नाफा–नोक्सानको जोड–घटाउ गरेका छन् । उनको ‘छलाङ‘ जहाँ पनि, जो सँग पनि र जहिले पनि हुन सक्छ भन्ने यथार्थ उनका विगतको क्रियाकलापले बताएको छ ।
प्रचण्डको ‘उपयोगको राजनीति’मा अहिले ओली फसेका छन् । यस तालमेलबाट उनीसमेत बिटुलो हुने पक्का छ । किनभने यही कारणबाट अन्ततः ओलीको लोकप्रियता ओरालो लाग्नेछ । आगामी चुनावमा यस साँठगाँठले संसद्मा केही सिट संख्या बढ्न सक्ला तर यसबाट ओलीभन्दा प्रचण्डलाई बढी फाइदा पुग्नेछ । र प्रचण्डको ‘उपयोगको राजनीति’ हाबी हुनेछ ।

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०३:३३ शुक्रबार