व्यावसायिक पत्रकारिताको आधार प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको २५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । पन्ध्र हजारभन्दा बढी पत्रकारको एकमात्र छाता संगठनले २५औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा अनेक आरोह/अवरोह भोगेको छ । २००७ को परिवर्तनले नेपालमा स्वतन्त्रताको ढोका खोलेको थियो । रैतिलाई नागरिकमा परिवर्तन गर्ने त्यस क्रान्तिका जति कमी भए पनि नेपाललाई आधुनिक राजनीतिक पद्धतिमा हिँडाउने यो कोशेढुंगा नै थियो । दिल्ली सम्झौता धोका भएको नारा जति लगाए पनि नेपालको आधुनिकीकरणको यात्रा यहीँबाट आरम्भ भएको थियो। 

प्रेसको विकास, संस्थागत स्वरूप र अभियानको आधार २००७ को परिवर्तनले नै प्रदान गरेको हो । स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यावसायिक रूप हो । तर यसलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रताका रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा पनि अहिले बिस्तार दलीयकरणको अंगालोमा भर्ने काम भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको मौलिक विशेषता हो । राजनीतिशास्त्री रवर्ट ए. डाहलका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ‘नागरिकले कठोर सजाय भोग्नुपर्ने कुनै डर नमानी देशका पदाधिकारी, शासन, प्रणाली, सामाजिक आर्थिक अवस्था र प्रचलित राजनीतिक मान्यतासमेतका विषयमा आलोचना गर्नेलगायतका व्यापक अर्थमा परिभाषित गरिने विषय हो । लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्च हुन्छ । नागरिक नै निर्णायक हुन्छ । नागरिक आफैँले कानुन बनाउँछ र त्यसको पालना गर्छ लोकतन्त्रमा । सर्वत्र राजनीतीकरण भएको हुन्छ तर त्यो सिद्धान्तको हुन्छ, पेसागत सिद्धान्त र मर्यादामा अडिएको हुन्छ। 

नेपाली प्रेसले दलीय पद्धतिका निम्ति अथाह दुःख भोगेको विगत छ । त्यो दुःख आफैँ दलमा परिणत हुन वा दलवादको बन्दी हुन थिएन । स्वतन्त्रताको उच्चतम मूल्यको प्रयोगका लागि थियो।

प्रत्येक पेसा÷व्यवसायका आफ्ना मौलिक मान्यता हुन्छन् र ती फरक अनुशासनका अनुयायी हुन्छन् । अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रताका नाउँमा राजनीतिक दलको भरिया हुँदा व्यावसायिक र पेसागत संगठनले मौलिक परिचय र स्वत्व गुमाउने खतरा हुन्छ । नागरिकले स्वतन्त्र सूचना गुमाउने खतरा हुन्छ । जबकि लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र सूचना पाउने हक नागरिकको हुन्छ । डाहलका अनुसार लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा नागरिकले आफूजस्तै नागरिक, विशेषज्ञ, पत्रपत्रिका, पुस्तक, दूरसञ्चार जस्ता माध्यमबाट वैकल्पिक र स्वतन्त्र स्रोतको सूचना जानकारी हासिल गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । दलवादको दलदलमा अड्किएपछि स्वतन्त्र सूचनाको अन्त्य हुन्छ र निर्देशित सूचना वितरित हुन्छन् । सूचना प्रदायक संस्था र तिनका संगठन नै दलवादको दलदलमा फसेपछि लोकतन्त्रको मौलिक चरित्रमा धमिरा नलाग्ने प्रश्न नै भएन।

नेपाली प्रेसले दलीय पद्धतिका निम्ति अथाह दुःख भोगेको विगत छ । त्यो दुःख आफँै दलमा परिणत हुन वा दलवादको बन्दी हुन थिएन । स्वतन्त्रताको उच्चतम मूल्यको प्रयोगका लागि थियो । निर्वाध स्वतन्त्रताको उपयोगको संस्कृति निर्माणमा केन्द्रित थियो । ७ देखि १७ सम्मको समय सुखद थियो तर प्रेसका लागि १७ देखि ४६ सम्मको यन्त्रणा दुस्वप्न जस्तो हुन पुगेको छ । प्रजातन्त्रको संघर्षमा १७ देखि ४६ सम्मको अवधि प्रेसले आफूलाई समर्पित ग¥यो । प्रेसका नाउँमा स्वतन्त्रता विरोधीहरू सत्ताको तावेदारी गर्नमा र सत्ताको सहयोग लिन तयारहरू पनि थिए । तर ती मूल्यहीनहरूको जीविकामात्र थियो पत्रकारिता । पत्रकारिता मिसन थियो स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको । जेलनेल, प्रेस शिलबन्दी, दण्ड जरिवाना, अखबार जफत सबै काम एकै पटक हुन्थे । धेरै पत्रकार जेल नपरेका थिएनन् त्यस समयमा जसले मिसन पत्रकारितामा आफूलाई समर्पित गरेका थिए । ३६ सालमा घोषित जनमत संग्रहले प्रेसलाई केही खुकुलो पारेको थियो । परिणाम जे आएको भए पनि त्यसपछि संशोधित संविधानले प्रेस दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित केही खुकुलो गराएको थियो । परिणामस्वरूप ४६ को निर्दलीय सत्ता विरोधी आन्दोलनसम्म राजनीति पुग्दा प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन पुग्यो।

४६ मा झापामा पत्रकार गोविन्द वियोगी, मदनमणि दीक्षित, मणिराज उपाध्याय, होमनाथ दाहालसहितको सक्रियतामा भएको पत्रकार संघको बैठकले बर्लिनको पर्खाल ढलेकामा स्वागत गर्दै स्वतन्त्रताको पक्षमा लाग्न नेपाली जनतालाई आह्वान गरे । त्यो ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयको प्रभाव व्यापक भयो । ४६ को संयुक्त जनआन्दोलनको आधार थियो त्यो । पत्रकारले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गरेका थिए त्यस समय । उनीहरू दलको गोटी वा सत्ताका भरिया हुन चाहेनन् । सिद्धान्तको संघर्षमा उत्प्रेरक हुन पुगेका थिए पत्रकार । त्यस समयको आवश्यकता बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनामात्रै थियो । त्यसैले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय पद्धतिका पक्षमा उनीहरूको मत थियो । राजनीतिक समीकरणलाई पत्रकारले नै अवलम्बन गरेका थिए। 

वामपन्थी विचारका वियोगीको नेतृत्वमा होमनाथ दाहाल, किशोर नेपाल, राजेश्वर नेपालीसमेत संगठनमा अटाएका थिए । बहुदलीय पद्धति स्थापनापछि दलका कुरा पन्छाएर पत्रकार महासंघलाई विचारको सामूहिक थलो बनाउने सोचसाथ पहिलो महाधिवेशनमा होमनाथ दाहाल र रघुजी पन्तको नेतृत्वमा संगठन निर्माण गरे । दलभन्दा माथि थियो यो साझा सोच । नेपालको राजनीतिक भविष्य दलवादको संकीर्णताभन्दा माथि उठेर वैचारिक धरातलमा उभिएको समझदारीमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश थियो । दाहाल लोकतन्त्रका पक्षमा अनवरत सक्रिय र पन्त वाम आन्दोलनको सशक्त जागरुक व्यक्ति । यो जोडीले पत्रकार महासंघलाई दलवादको बन्दी नबनाइ विशिष्ठ वैचारिक थलो बनाएको थियो । अहिले राजनीतिमा पलाएको साझा चिन्तन र साझेदारीको सोच यसरी पत्रकारको छाता संगठनको प्रथम प्रयोग थियो । ४६ को संयुक्त जनआन्दोलनमा प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीलाई एउटै कित्तामा उभिनसमेत पत्रकारको भूमिका रहन पुग्यो। 

नेपाल पत्रकार महासंघ ५२ पछि विस्तारै दलवादको दलदलमा अल्झन पुग्यो । दलवादका नाउँमा आफ्नो वैचारिक आबद्धता भएको दलको पक्षपोषणमा मात्र ध्यान केन्द्रित भयो भने पछिल्ला चरणमा पत्रकार महासंघ पार्टीकै भातृसंस्थासरह हुन पुगेको देखियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा महासंघले खेलेको भूमिका अविश्मरणीय छ । दलभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माग गर्ने र प्रस्ताव पारित गर्ने काम विष्णु निष्ठुरीको नेतृत्वमा महासंघले गरेको इतिहास छ । राजा  ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिई निरंकुशता लाद्न खोजेको र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको विरुद्ध तारानाथ दाहालको नेतृत्वमा विरोध आन्दोलन भएको थियो । निष्ठुरी नेतृत्वले दृढतापूर्वक गणतन्त्र उद्घोष गरेपछि नेपालका राजनीतिक दलसमेत त्यता उन्मुख हुन विवश भए । ती आन्दोलनलाई कुनै पनि पार्टीको निर्देशित आँखाले हेर्न मिल्दैन । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात पत्रकारमाझ व्यापक दलीय ध्रुवीकरण आरम्भ भयो।

अहिले सर्वत्र भातृसंस्थाकरणको बिगबिगी बढेको छ । अदालतमा समेत संघ÷संगठनका झण्डा गाडिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा तीव्र ध्रुवीकरण भएको छ । वैचारिक संगठनका नाउँमा पार्टीका भातृसंस्थाले पेसागत मर्यादाका सबै सीमा नाघिरहेका छन् । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय दलीयकरणबाट मुक्त छैन । वैदेशिक रोजगारदाता कांग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ता भएका छन् । औषधि व्यवसायी दलको झण्डामा गौरव गर्छन् । प्राध्यापक र शिक्षकका फरक संगठन छन् । कोही प्रगतिशील त कोही प्रजातन्त्रवादी । प्राध्यापक÷शिक्षक हुनु नै प्रगतिशीलता र प्रजातन्त्रका मान्यताको समिश्रण हो । एउटा प्राध्यापक सधैँ लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका पक्षमा गतिशील हुन्छ । उसका लागि कुनै अर्को विशेषण खाँचो पर्दैन । तर विचार संगठन खोलेर लोकतन्त्रको अनुहार चिथोर्ने काम भइरहेको छ। 

विचार संगठनको दवदवामुनि व्यावसायिक छाता संगठनहरू छायाँमा परेको अवस्था छ । नेपाल प्राध्यापक संघ हेरेमात्र पुग्छ । वैचारिक भातृसंस्थाकोे लाचार छायाँजस्तो हुने पुगेको प्राध्यापक संघ छ भने संघ र संगठनको छायाँ रूप भएको छ शिक्षक युनियन । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस चौतारी र प्रेस युनियनको छायाँ हुन पुगेको छ । केही वर्षदेखि चौतारी पक्ष बलियो भएकाले चौतारी समर्थकको बाहुल्य छ । पत्रकारले पाउने पुरस्कार÷सम्मानसमेतको सिफारिसमा चौतारी र युनियन अथवा अर्को कुनै छायाँ संस्था हावी भइरहेको छ । दलवादको बन्दी नभएर पेसागत स्वतन्त्रताको विषयमा आवाज उठाउनेहरू पातालमा पुगेका छन् । उनीहरूलाई पत्रकारको श्रेणीमा गणना गरिने प्रचलन छैन। 

यस्तो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघको पच्चीसौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । केही वर्षयता भइरहेको जस्तो दलीय एकाधिकारको कब्जामा अहिलेको नेतृत्व नपरोस् भन्ने आकांक्षा राख्नु अन्यथा हँुदैन । दलका मध्यम श्रेणीका नेताहरू बसेर उमेदवार चयन गर्ने परम्परा तोड्न पनि दलीय दबाब अन्त्य हुनैपर्छ । अहिलेको चुनावमा दलका नेता बसेर उमेदवार तय गर्ने काम भयो । युनियन र चौतारी अनि प्रेस सेन्टर जसका भए पनि दलको छायाँ रूप हुन पुगे उमेदवार । तर स्वतन्त्रताको मूल मान्यताका पक्षमा र दलीयकरणको विपक्षमा आउने नेतृत्व उभिन सक्यो भने त्यसले पेसागत मर्यादा स्थापित गर्छ । जित्नेलाई हार्दिक शुभकामना ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०४:२५ बुधबार