प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा पाँच दिने राजकीय भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री नहुँदै देउवा सत्तारूढ गठबन्धनको जग राख्न नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएको तीन महिनापछि उनी फेरि उहीँ पुग्दैछन् । सत्तापक्षीय गठबन्धनको संविधान संशोधन प्रयत्न परास्त भएको दुई दिनपछि उनी भारत पुग्दैछन् । 

संविधान संशोधन त केवल एउटा नारा थियो । त्यो विधेयक सत्तारूढ गठबन्धनलाई पनि परित गर्नु थिएन । भारतीय विदेशमन्त्रीले काठमाडाैँसम्म आएर दिएको परामर्शअनुसार केही दायित्व पूरा गर्नु थियो । देउवाले भ्रमणअघि आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् । भारत भ्रमणअघि संशोधनसहितका माग सम्बोधन गर्ने वाचा पूरा गरेका छन् । राजपालगायतका सत्तापक्षीय गठबन्धनका वाहकहरूले मधेसको निर्वाचनका क्रममा हामीले प्रयास गरेका थियौँ, एमालले रोक्यो भन्ने मौका हात परेको ठानेका छन् । राजपा गतिलो सान्त्वना पुरस्कार पाएकोमा मख्ख छ । 

असन्तुष्टि राजपाभित्रै पनि छ, तर बाँधिएको छ त्यो पार्टी । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता त्यसले संसद्मा मत विभाजन हुनु अघि नै व्यक्त गरिसकेको छ । त्यसैले वर्तमान गठबन्धनका घटकहरूबीचको एक वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयक वास्तवमा किन अस्वीकृत भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ राजपाले सार्वजनिक रूपमा दिनै सक्दैन । गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पारित नै नहुने अवस्थामा पनि किन प्रस्तुत ग¥यो ? जबकि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत संकलन भइसकेको दाबी देउवाकै थियो । जवाफ न देउवा दिन सक्छन्, न दाहाल, विधेयक किन पारित भएन ? 

सार्वजनिक खपतका लागि नै सही प्रधानमन्त्री देउवाले भन्दै आएका थिए, राजपासँग कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा हो । त्यो प्रमुख मुद्दा नै संसद्बाट परास्त भएपछि सरकारसामु नैतिकताको प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो ।

पुष्पकमल दाहालले संशोधन विधेयक गठबन्धनकै प्रतिष्ठाको विषय बनेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । राजपाका नेताहरूले पनि संशोधन विधेयक पारित हुने ठोस आधार छ, त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भन्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर समझदारीको ढोका नखोलेर हतार गर्नुको नतिजा जे हुन सक्थ्यो, त्यही नै भयो । नेपालको संविधानको बहुचर्चित दोस्रो संशोधन विधेयक ४८ मत नपुगेर विफल भयो ।

लामो समयदेखि मधेसको हितका लागि संविधान संशोधन गरियोस् भन्दै सडक आन्दोलन गर्ने राजपाका नेताहरू यतिखेर संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने थाहा थियो भन्दैछन् । प्रस्ताव विफल हुनु अस्वाभाविक थिएन भन्न थालेका छन् । तर कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–राजपा गठबन्धनको आन्तरिक आँकलन जेसुकै होस्, सार्वजनिक रूपमा त्यसले प्रस्ताव अस्वीकृत हुनेछैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक गरिएको त्यस विश्वासविपरीत सरकारले अघि सारेको प्रस्ताव असफल हुन पुग्यो । तसर्थ प्रश्न उठ्छ, यदि संविधान संशोधन विधेयकको परिणामबारे राजपा जानकार थियो र विधेयक अस्वीकृत हुनु स्वाभाविक हो भने एमालेको रायको सुनुवाइ किन गरिएन त ? यस्तो प्रश्न मधेसमै उठ्नेछ।

वस्तुतः संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न होइन, अरू नै प्रयोजनका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रथमतः राजपा जनताको अधिकार स्थापित गर्ने होइन, कसैलाई दोषारोपण गर्ने रणनीतिबाट परिचालित भएको देखिँदै आएको छ । यस मामिलामा अब राजपा र कांग्रेस–माओवादीबीचको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने प्रयत्न गरिनेछ । राजपा एक्लैले मात्र होइन, सत्तारूढ गठबन्धनले नै एमाले संशोधनको विपक्षमा उभिएकाले नै विधेयक पारित हुन नसकेको कथनलाई चुनावी कार्यसूची बनाउनेछ । दोस्रो, संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको यो घटनासँगै भारतले संविधानप्रति राख्दै आएको असन्तुष्टिको किनारा लगाउने मौका पाएको छ । तेस्रो, राजपाले आफ्नो मागअनुसार प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव गणितीय रूपमा परास्त भए पनि जनतासमक्ष न्याय माग्न निर्वाचनको मैदानमा ओर्लने आधार प्राप्त भएको ठहर गर्न सक्छ । 
भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणपश्चात्को यो घटनाक्रमसँगै राजपाले स्थानीय निकायको तेस्रो चरणलगायतका निर्वाचनमा भाग लिनेछ भन्न गाहै्र छैन । भारतीय विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा मात्र होइन राजपाका छ शीर्ष नेताहरूसँगको संयुक्त भेटघाटमा पनि संविधान संशोधन र निर्वाचनमा राजपाको सहभागिताका विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएकी थिइन् । भारतका वरिष्ठ मन्त्रीसँगको भेटघाटपछि गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षको राय सुनेर निर्वाचनपश्चात् मात्र संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने सम्भावनाको पूरै अन्त्य भएको थियो । यतिखेर एमालेको धारणा छ, आफ्नो सुझावविपरीत सरकार अघि बढ्न खोज्दा नै प्रस्ताव असफल भएको हो । पहिले त एमालेले संशोधनको विषयमा छलफलसमेत गर्न नदिएर अवरोध खडा गरेको थियो । तर पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मै विशेष समिति गठन गरी विधेयकलाई त्यहाँ पठाउने र सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव तयार पार्ने सुझाव अघि सारेको थियो ।
भर्खरै भारतीय विदेश मन्त्रीले देउवा र दाहालबीचको गठबन्धनको प्रशंसा गर्दै यसलाई कायम राख्न सुझाव दिएकी थिइन् । दुई नेताहरूबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएकामा भारत सरकारका तर्फबाट उनले सन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । यसबीच दाहाल र देउवाको आलोपालो सत्तारोहणको सम्झौताको पालनासमेत भइरहेको छ । गठबन्धनको मजबुतीका लागि एकपछि अर्को उपक्रम थपिँदै छ । यसैक्रममा देउवा दक्षिणी छिमेकीको निम्तो मान्न जाँदैछन् । सरकारले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणका क्रममा २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गर्ने वाचा गरेको सहयोग रकमलगायत पुराना सन्धि सम्झौताको पुनरवलोकनका विषयमा छलफल हुने जनाएको छ । लक्ष्मणपुर र कोशी बाँधले पु¥याइआएको क्षतिका सम्बन्धमा पनि कुरा हुने जनाइएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजना, सन् १९५० को सन्धि, नेपाल–भारत रेलवे, सुपुर्दगी सन्धिलगायतका विषयमा समेत छलफल हुने कुरा सरकारी स्तरमा जनाइएको छ । तर गठबन्धन सुदृढ हुँदै गएकामा खुसी व्यक्त गर्ने भारतीय नेताहरूसमक्ष हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के–के भन्नेछन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतीय संस्थापनको खुसी र सन्तुष्टिमा टिकेको वर्तमान सरकारका पालामा नेपालको दीर्घकालीन हितमा उल्लेखनीय उपलब्धि होला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । तर नेपाली राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा भारतको प्रभाव अझ बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

भारतीय परामर्शको प्रतीक्षा गर्नपट्टि नलागेर दुई चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिइसकेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संशोधन प्रस्ताव पारित नहुनुलाई तीन ठूला दलको षड्यन्त्र ठान्छन् । वास्तवमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि नभएर विपक्षीलाई दोषारोपण गर्न मात्र व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरिएको उनको ठहर छ । उनी भन्दैछन्, सत्तारूढ गठबन्धनले हामी त संविधान संशोधन गर्न चाहन्थ्यौँ, विपक्षीले मानेन भन्ने देखाउनका लागि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको थियो । विधेयक अस्वीकृत हुनुमा एमाले मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादी पनि उतिक्कै जिम्मेवार रहेको उनको ठहर छ । राजपाको तारो बन्दै आएका यादवको विचारमा एमाले मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादीले पनि संशोधन चाहेका छैनन् । उनले प्रतिपक्षीसँग सहमति नगरी विधेयक पेस गर्नु नै देखावटी मात्र थियो भन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन् । अहिले विफल भएको संशोधन विधेयकले तराईकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गरेको थिएन भन्ने आवाज पनि ती दलहरूबाटै उठ्न थालेका छन् । सफल नै भएको भए पनि यो संशोधन प्रस्तावले नागरिकता, संघीय संरचना वा निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने थिएन भन्ने आवाज पनि कमजोर छैन । तसर्थ, पारित गर्ने इच्छाशक्ति र आवश्यक गृहकार्यविना नै दोषारोपण गर्न सकिने गरी चुनावी प्रयोजनका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयक विफल हुनु साँच्चै अस्वाभाविक थिएन। 

यो घटनाले सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई यथास्थितिमा परिवर्तन भएको दाबी गर्ने आधार दिएको छ । राजपाले यथास्थितिमा कुनै निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय सर्वसम्मतिसाथ गरेको थियो । आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने माग पूरा भइसकेको प्रचार अब राजपाले नै गर्नेछ । आफ्ना कार्यकर्ताउपर लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने क्रम तीव्र भएको छ भन्ने प्रचार पनि त्यही पार्टीले गर्नेछ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेकै छ, मधेसमा स्थानीय तह संख्या बढाइयोस् भन्ने माग गर्दै राजपाले चुनावको तयारी गर्नेछ । माग पूरा गर्ने ठाउँमा रहेका कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र राजपा एउटै डुंगामा सवार छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री भातरबाट फर्किएलगत्तै राजपाले परिस्थितिमा परिवर्तन भएको आँकलनसाथ अबका निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्ने प्रस्टै देखिन्छ । राजपाले पार्टीभित्र व्याप्त अन्योलको अन्त्य गर्ने मौका पाएको छ, आन्तरिक आक्रोशको व्यवस्थापन गर्न पनि त्यसले निर्वाचनको बाटो अख्यिायार गर्नेछ ।

सार्वजनिक खपतका लागि नै सही प्रधानमन्त्री देउवाले भन्दै आएका थिए, राजपासँग कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा हो । त्यो प्रमुख मुद्दा नै संसद्बाट परास्त भएपछि सरकारसामु नैतिकताको प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो । तर गठबन्धनले यसलाई नैतिकताको विषय ठानेकै छैन । किनभने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपा, यी तीनवटै पक्षलाई यो संशोधन विधेयक पारित हुँदैन भन्ने थाहा थियो।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०४:०८ बुधबार