बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) उपक्रमको १५औं मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा बस्दैछ । सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्री एवं उच्च अधिकारीहरूसमेतको सहभागिता रहने भएकाले बिमस्टेकको कार्यदिशा मन्त्रीस्तरीय बैठकले नैं निर्धारित गर्ने गर्छ । त्यसपछिको शीर्ष सम्मेलनले मन्त्रीस्तरीय बैठकका निर्णयलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्नेमात्रै हो । हुन त हाल नेपालले नै अध्यक्षता गरिरहेको बिमस्टेक त्यसभन्दा झण्डै एक दर्जन वर्ष पुरानो दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) भन्दा आधारभूतरूपमा फरक छैन । दुवैथरी भूराजनीतिक समूहको गठन क्षेत्रीय सहयोग वृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ भएको थियो । दुवै संगठनको केन्द्रीय पात्र भारत हो । र, त्यसैले गर्दा सुस्तरी सार्कको भूमिकालाई बिमस्टेकले ओझेलमा पार्दै लगेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । नियमितरूपमा सहभागी भए पनि सार्क उपक्रमहरूप्रति खासै उत्साहित नरहने भारत बिमस्टेक प्रयासहरूमा अग्रसरता देखाउन थालेको छ । त्यो कुरा दक्षिण एसियाली भूराजनीतिको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण ठहरिन सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जस्ता जम्मै संरचना द्वितीय विश्वयुद्धको मुख्य विजेता संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमण्डलीय आधिपत्य कायम गर्ने अभीष्ठका साथ अस्तित्वमा आएका हुन् ।

पाकिस्तानबेगरको ‘दक्षिण एसिया’ भारतीय वर्चस्वको उपक्षेत्र (सबरिजन) भएर रहने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
विश्वको भौतिक परिदृश्य जति नै बदलिए पनि भूराजनीतिका आधारभूत मान्यता यथावत रहिरहन्छन् । शक्तिशाली राष्ट्रहरू बहुपक्षीय भन्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालनलाई रूचाउँछन् । कमजोरहरूको बल संगठन हुने भएकाले साना देशहरू बहुपक्षीय अग्रसरतालाई महत्व दिन्छन् । जित द्विपक्षीय द्वन्द्वबाट हासिल भए पनि वर्चस्व भने बहुपक्षीय प्रयासले मात्र कायम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूतिले गर्दा प्रथम विश्वयुद्धपछि  विजेता राष्ट्रहरूद्वारा सन् १९२० मा ‘लिग अफ नेसन्स’ खडा गरिएको थियो । त्यस सत्प्रयासको विफलताले गर्दा द्वितीय विश्वयुद्ध हुन पुग्यो तर बहुपक्षीय अग्रसरताद्वारा प्रभुत्व निर्माण गर्ने अभियानलाई विजयी देशहरूले त्यसपछि झन् तीव्रता दिए । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जस्ता जम्मै संरचना द्वितीय विश्वयुद्धको मुख्य विजेता संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमण्डलीय आधिपत्य कायम गर्ने अभीष्ठका साथ अस्तित्वमा आएका हुन् । त्यसपछि शीतयुद्धको व्यापकता बढ्दै गएकाले दुवै पक्षले उपक्षेत्रीय उपक्रमहरूलाई बढावा दिन थालेका हुन् ।

सन् १९८० दशकको सुरुतिर अफगानिस्तानमा तत्कालीन सोभियत रूसको बढ्दो सैनिक संलग्नता नरूचाउने केही बंगलादेशी एवं भारतीय बौद्धिकहरूले दक्षिण एसियाली सहयोग (सार्क) संस्थाको अवधारणा प्रवाह गर्दा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी उत्तिसारÞो उत्साहित थिइनन् । भारतीय संस्थापनका उच्च अधिकारीसमेत त्यस्तो प्रस्तावनामा ‘भारतलाई घेर्ने’ पश्चिमा रणनीति लुकेको हुनसक्ने शंका व्यक्त गर्ने गर्थे । हुन पनि सन् १९८० को दशकतिर सोघियत संघसँग जोडिएको देखिने एक्लो दक्षिण एसियाली देश भारत थियो । दवंग शासकहरूको नियन्त्रणमा रहेका जिआउल हकको पाकिस्तान, जेआर जयवर्धनेको श्रीलंका, जिआउर रहमान एवं एचएम एर्शादको बंगलादेश, अब्दुल गैयुमको मालदिभ्स एवं निरंकुश नरेशहरूको नियन्त्रणमा रहेका भुटान तथा नेपाल जस्ता भारतीय परिधिका सबैजसो देशमा पश्चिमाहरूको आकर्षण बलियो थियो । इन्दिरा गान्धीको हत्या एवं पश्चिमाहरूप्रति सहिष्णु मानिने राजीव गान्धीको नाटकीय उदयपछि मात्र प्रस्तावित ‘साक’ संरचना सार्कको रूपमा संगठित भयो । भारतीय संस्थापनलाई भने सार्कको अस्तित्व अद्यापि पच्न सकेको जस्तो देखिँदैन । भारतको आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वजन जतिसुकै भए पनि भूराजनीतिको मञ्चमा पाकिस्तानलाई नयाँ दिल्लीको वर्चस्व कहिल्यै स्वीकार्य भएन । अपवादबाहेक, सार्क शिखर सम्मेलन सदैव भारत–पाकिस्तान वैमनश्यको प्रांगण बन्ने गर्छ । दुवै देशका सरकार प्रमुखले हात मिलाए समाचार बन्छ, एकअर्कातिर नहेरी हिँडेको कुरा सार्वजनिक वृतमा अथ्र्याइन्छ । त्यही वैरभावले गर्दा पाकिस्तानले मेजवानी गर्ने भनिएको १९औं शीर्ष सार्क सम्मेलनको भविष्य अझैंसम्म अनिश्चित छ ।

चिनियाँ छायाँ
चलनचल्तीको बिम्बमा चीनलाई फूर्तिलो दानव (ड्रागन) एवं भारतलाई मन्द हात्तीका रूपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ । वास्तविकता पनि कल्पनाभन्दा खासै फरक छैन । इतिहासको साम्राज्यवादी कालखण्डमा सैनिक परिचालनबाट राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सफल बेइजिङले साम्यवादी हिंसा एवं सांस्कृतिक क्रान्तिको क्रुरतामार्फत आन्तरिक समरूपता कायम गरिसकेको छ । भारतीय एकता निर्माण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा भइरहेकाले त्यो स्वभावतः सुस्त छ । चीनको छायाँ देख्दै नयाँ दिल्लीका भूराजनीतिक रणनीतिकारहरू अत्तालिन्छन् । पूर्ण सदस्य नभए पनि नेपालको प्रस्तावले गर्दा सार्कमा चीनको पर्यवेक्षक हैसियत स्थापित भइसकेको छ । पाकिस्तानको उपस्थितिले गर्दा असजिलो महसुस गरिरहेको भारतलाई चीनको पर्यवेक्षक स्थानले मात्र पनि सार्क प्रक्रियामा चिन्तित तुल्याएको कुरा ठम्याउन गाह्रो छैन।

सार्कप्रति भारतीय असहिष्णुता बढ्दै जानुमा चीनको दक्षिण एसियामा फैलिँदै गएको प्रभाव क्षेत्र पनि एउटा कारक तत्व हो । सन् २००१ पछि पश्चिम एसियामा अमेरिकाको निरीहता, सन् २००८–९ तिरको वैश्विक वित्तीय संकट एवं रूसले युरोपमा देखाउँदै लगेको शक्ति सन्तुलनबाट उत्साहित महाशक्ति चीन राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेतृत्वमा अब आफ्नो आर्थिक आयतनअनुसारको भूराजनीतिक हैसियत कायम गर्न उद्यत छ । त्यसप्रकारको प्रारूपमा उपक्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन । विश्वको ४३ प्रतिशत आवादी समेट्ने ब्राजिल, रूस, चीन एवं दक्षिण अफ्रिकासँगै भारत ब्रिक्स भनिने संगठनको संस्थापक देश हो तर चिनियाँ प्रभावलाई परम्परागत साम्राज्यवादी दृष्टिकोणबाट पश्चिमा प्रारूपको औपनिवेशिक नियन्त्रण अभिकल्प (कलोनिअलडिजाइन) तिर मोड्ने बेइजिङको वान बेल्ट वान रोड (ओबोर) अग्रसरताले नयाँ दिल्लीलाई आतंकित तुल्याएको हुनुपर्छ ।

ओबोरअन्तर्गतको महत्वाकांक्षी चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी) परियोजनाहरूको संकुलले गर्दा पाकिस्तान पूर्णतः बेइजिङको पोल्टामा पुगेको छ । श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाहमा गरिएको चिनियाँ लगानीको मोल त्यस उपक्रममा आफ्नो संप्रभुताको आंशिक परित्याग गरेर तिर्नुपरिरहेको छ । विकासको आवश्यकता एवं लगानी बढाउनुपर्ने आर्थिक बाध्यताले गर्दा चिनियाँ सुलभ कर्जाको प्रस्तावलाई इन्कार गर्न नसकेको बंगलादेशमा ऋणका कडा सर्तहरूले क्रेताको अनुताप  भनिने पश्चाताप भाव उत्पन्न गराएको हुनुपर्छ । तर चीनको सन्त्रास यतिबिध्न छ कि बेइजिङको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत कमै देशहरूले गर्न सक्छन् ।

दबाबको साटो प्रभावबाट चाहेको कुरा गराउन सक्ने नरम शक्ति (सफ्टपावर) भनिने धारणा उत्पादन अभियानमा बेइजिङ प्रायः पछाडि पर्ने गथ्र्यो । चीन कारण नीतिकारहरू अब त्यस असुविधाबाट पनि मुक्त भइसकेका छन् । प्रजातन्त्रको अर्थ यदि संसारको सबभन्दा पुरानो गणतान्त्रिक राज्यमा डोनाल्ड ट्रम्प जस्ताको शासन हो भने तेस्रो विश्वका सभ्रान्तहरूलाई ‘वासिङ्टनसम्मति’ भन्दा सिजिनपिङको ‘बेइजिङसामञ्जस्य’ आकर्षक लाग्नु अस्वाभाविक होइन । जतिसुकै बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहेको ठाउँबाट एउटा भौतिक संरचना हटाउन सक्दैनन्, प्रान्तीय सरकारदेखि मिडिया र अदालतसम्मकाले उपयुक्त देखेमा उनको अभियानमा सजिलै भाँजो हाल्न सक्छन् । सिजिनपिङले आशय देखाएको भरमा सिँगै सहर स्थानान्तरित हुन सक्छ । स्वाभाविक हो, तीव्र विकासका भोका सुविधापूर्ण मध्यम वर्गलाई विस्थापनको पीडाले छुँदैन, स्वरूप परिवर्तनको गतिले लोभ्याउँछ । कुनैबेला राजा महेन्द्रले माओको साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन भन्दै प्रजातन्त्रप्रेमीलाई आश्वस्त पार्नुपरेको थियो । चिनिया प्रभाव अब ट्रक चढेर आउँछ र त्यसको स्वागतमा प्रजातन्त्रवादीहरू फूलमाला लिएर उभिन्छन् । हुन त महेन्द्र अन्ततः गलत ठहरिए । ट्रकसँगै भित्रिएको जनगणतन्त्र अवधारणा हिन्दुत्व राजनीतिका अगाडि टिक्न नसके पनि राजतन्त्रलाई नष्ट गर्न भने त्यो सफल सावित भयो । अन्ततः माओको आकर्षणका अगाडि राजा महेन्द्रको आग्रह टिक्न सकेन ।

पूर्ण सदस्य नभए पनि नेपालको प्रस्तावले गर्दा सार्कमा चीनको पर्यवेक्षक हैसियत स्थापित भइसकेको छ । पाकिस्तानको उपस्थितिले गर्दा असजिलो महसुस गरिरहेको भारतलाई चीनको पर्यवेक्षक स्थानले मात्र पनि सार्क प्रक्रियामा चिन्तित तुल्याएको कुरा ठम्याउन गाह्रो छैन ।

नेपालजस्तो धर्मभिरू समाजमा समेत चिनियाँ आकर्षण फैलिनु बेइजिङको नरम शक्ति पनि भौतिकताकै अनुपातमा बढ्दै र फैलिँदै गएको प्रमाण हो । भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो चिनियाँ लगानी थेग्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छैन । त्रिपुरेश्वरको दुई किलोमिटर सडक दुई वर्षमा पनि पूरा गर्न नसकेको राज्यव्यवस्थाले लगानीसँगसँगै प्रविधि र जनशक्ति पनि भित्र्यायो भने लगानीकर्ताको सुरक्षा चासो स्वाभाविकरूपमा त्यस्तो विकास पुलिन्दामा बेरिएर आउँछ । उसै पनि चिनियाँ कामदार तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी पनि हुने गरेको कुरा योजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सजिलै ठम्याउने गर्छन् । चिनियाँ लगानीको जोखिम मोलेर के÷कति उपलब्धि हासिल हुने हो, स्पष्ट छैन । तथापि ओबोरमा सहभागी हुन चीनले निम्त्याएपछि नेपालले ‘माफी पाउँ’ भन्ने आँटसमेत जुटाउन सकेन । महाशक्ति चीनको प्रभावबाट अत्तालिएको भारत कूटनीतिक मोर्चाबन्दीका ससाना मञ्चहरूलाई पनि उपयोग गर्न उद्यत छ । त्यसैले सार्कको साटो सुस्तरी चिनियाँ छायाँबाट अपेक्षाकृत मुक्त बिमस्टेक उपक्षेत्रीय भूराजनीतिको नयाँ अखाडा बन्न पुगे अचम्भ मान्नुपर्ने छैन ।

भारतीय चहक
सन् २००८ को वैश्विक वित्तीय संकटबाट महाशक्ति चीन लगभग मुक्त रहन सफल भएजस्तै थाइल्यान्डबाट फैलिएको सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक संक्रमणले भारतलाई छुन सकेको थिएन । पश्चिममा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको अवस्थाले गर्दा भारतीय अर्थराजनीतिका रणनीतिकारहरूले त्यसअघिदेखि नै पूर्वतिर हेर्ने (लुकइस्ट) अभ्यास सुरु गरिसकेका थिए । समग्रमा विपन्न देखिए पनि भारतले साना देशहरूमा मनग्गे लगानी गर्न सक्छ । आधारभूत वैज्ञानिक अनुसन्धानमा भारत अद्यापि निकै पछाडि छ तर त्यस कमजोरीका बाबजुद भारतीय प्रविधि भने कर्तनाग्र (कटिङएज) मानिन्छ । रूपमा नाफा क्षेत्रको लगानी जस्तो देखिए पनि सबै चिनियाँ निवेश सारमा सरकारी नै हुन्छन् । अति कम विकसित देशका दवंग शासकहरूले त्यो कुरा रूचाउँछन् । नाफा क्षेत्र संगठित भइसकेको देशका पुँजीपतिहरूलाई भने निजी निवेश नै मन पर्छ । बंगलादेशका बौद्धिकहरूले सार्क अवधारणा प्रवाह गरेका थिए । बिमस्टेक प्रस्तावना भने थाई उद्यमीहरूको दिमागी कसरतबाट उब्जिएको हुनुपर्छ । भारतको विशाल बजार एवं यथेष्ठ भारतीय लगानीको सम्भावनाले थाईहरूलाई आकर्षित गर्नु सन् १९९० दशकतिर अस्वाभाविक पनि थिएन ।

बंगलादेश एवं म्यानमार जोडिएपछि सहयोगको बिमस्टेक उपक्रम बहुपक्षीय बन्न पुगेको हो । सुस्तरी त्यस्तो अग्रसरतामा श्रीलंका, भुटान एवं नेपाल पनि सामेल भए । यो समूह अझ विस्तारित हुने सम्भावना कायम छ । अर्कोतिर पाकिस्तान पनि सार्कको विकल्प खोजिरहेको देखिन्छ । अल्लाह, आर्मी र अमेरिकाको भरमा चलेको भनिने इस्लामावादको सभ्रान्त अब पश्चिम एसिया तथा मध्यएसियासँग घनिष्ठता बढाउन चाहन्छ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले अफगानिस्तान एवं इरानसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नुपर्नेछ । पश्चिम एसियाको कतार संकटले इस्लामी ऐक्यबद्धतालाई केही नकारात्मक असर पारेको पक्का हो तर भारत र इजरायलको बढ्दो निकटताले अरबहरूलाई पाकिस्तानमाथि भरोसा गर्न बाध्य पार्न सक्छ । पाकिस्तान सुस्तरी दक्षिण एसियाबाट पश्चिम सर्न उद्यत छ । र, त्यस्तो सम्भावनाले नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरू झन् उत्साहित भएको हुनुपर्छ । पाकिस्तानसँगको ‘जिते पनि हार’ मान्नुपर्ने प्रतिस्पर्धाले भारतीय ऊर्जा नष्ट भइरहेको थियो । भारत अब आफ्नो संम्पूर्ण ध्यान चीनमाथि केन्द्रित गर्ने सम्भावना देखिँदैछ । झण्डै आधा शताब्दीदेखि सुषुप्त रहेको सीमा विवाद, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूहमा सहभागिता एवं संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता जस्ता मुद्दामा नयाँ दिल्लीले बहुराष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयत्नलाई गति दिनेछ । त्यस्ता सबै अग्रसरताका लागि सार्कको तुलनामा चिनियाँ छायाँबाट अपेक्षाकृत मुक्त बिमस्टेक मञ्च भारतको प्राथमिकतामा पर्नु अस्वाभाविक लाग्दैन ।

नेपालको दृष्टिकोणकाट हेर्ने हो भने मुख्यालय काठमाडौंमै भए पनि निष्क्रियप्रायः भइसकेको सार्क प्रक्रियाबाट सोचे जति कूटनीतिक लाभ मेजवानी गर्न मुलुकले पाएको थिएन । सधैँभर भारत–पाकिस्तान कचकचको साक्षी बसेर आजित भएका नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले सार्कबाट केही आश गर्न पनि छाडिसकेका थिए । बिमस्टेकको प्राथमिकता उपक्षेत्रीयमुक्त व्यापार हुने भएकाले बेच्नलाई जनशक्तिबाहेक अरू खासै केही नभएको नेपालले त्यहाँ पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिँदैन । परोपकार अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको क्षेत्र होइन । तर, पश्चिमाहरूको परोक्ष सहमतिमा चल्ने बिमस्टेकले ओबोरजनित चिनियाँ दबाबबाट स्वतन्त्र रहेर निर्णय गर्ने नेपालको कूटनीतिक क्षमता निर्माणलाई भने सघाउन सक्छ । आकार र आवादी विश्वका अपेक्षाकृत ठूला देशहरूसरह भए पनि नेपालको आर्थिक आयतन एवं कूटनीतिक वजन सामरिक अवस्थिति अनुकूल छैन । त्यसैले चौतर्फी दबाब थेग्ने क्षमता आन्तरिक एकता सुदृढ गरेरमात्र निर्माण गर्न सकिन्छ । दुई ढुंगाबीचको तरूल वा डायनामाइट हुन खोजे कि उखेलिने वा पहिले आफैँ पड्किनुपर्ने मात्रै हो । सफल परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि समय सुहाउँदो नयाँ बिम्बको खोजी पनि उत्तिकै जरूरी हुन पुगेको छ । नभए पुरानो अंग्रेजी आहानको नियतिबाट नेपाललाई जोगाइराख्न झन्झन् कठिन हुँदै जानेछ– दुई अजंगका जन्तुहरूले कुस्ती वा कामक्रिडा जे गरे पनि आखिर गाडिने भुइँ वा माडिने त दुबो नै हुन्छ । उपक्षेत्रीय ऐक्यबद्धताको बिमस्टेक मञ्च सार्कको अनिश्चितता एवं आर्थिक सम्भावनाको सन्दिग्धताका बाबजुद नेपाली कूटनीतिका लागि चुनौतीभन्दा बढी अवसर हो । आँगनको उपयोगले भने अत्यन्त सावधानीको अपेक्षा राख्छ ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०४:१४ शुक्रबार