प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजधानीका सडकका खाल्डा १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिएको एक साता बितिसक्दा पनि समस्या जस्ताको तस्तै देखिनु सरकारी निकायको लापरबाहीको चरम नमुना हो। खाल्डा पुर्ने कामको जिम्मेवारी खानेपानी तथा सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पाए पनि यी निकायले जेजसरी जनशक्ति परिचालन गरेका छन्, त्यो झारा टार्ने शैलीमा छ। यसले गर्दा राजधानीका खाल्डा पुर्ने कार्य पनि झारा टार्ने हिसाबले नै भइरहेको देखिन्छ। कतिपय स्थानमा खाल्डा पुर्न माटोमात्रै प्रयोग गरिएको छ जसले गर्दा सडक झनै हिलाम्य भएको छ भने सवारीसाधन फस्ने समस्या थपिएको छ। यसले गर्दा काठमाडौंमा ट्राफिक जामको समस्या थपिएको छ। केही स्थानमा चाहिँ गिट्टी ओछ्याइएको छ, त्यहाँ उछिट्टिएर साइकल, मोटरसाइकलजस्ता सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढाइदिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपत्यकाभरिको सडकको समग्र अवस्था निरीक्षण गरी प्रत्येक दिन केकति काम भयो भन्ने विषयमा जानकारी लिन आवश्यक छ।

एक हिसाबले भन्ने हो भने उपत्यकाभित्रका सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यमा हप्ता दिनसम्म उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा यस्ता सडक छिचोलेर सवारीसाधन चलाउने चालकको सास्तीदेखि यात्रुको पीडा उस्तै छ। खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया सम्मिलित टोलीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको एक हप्ताको समयमा त्रिपुरेश्वर, थापाथली–माइतीघर, गौशाला–मित्रपार्क क्षेत्रका सडक निरीक्षण मात्रै गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरू निरीक्षणपछि छोटो समयमा के कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा मात्रै सीमित छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि युद्धस्तरमा काम अघि बढाउनुको सट्टा सरकारी अधिकारीहरू निरीक्षण र छलफलमा मात्रै सीमित हुनुले पनि निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुने विषयमा शंका उब्जिएको छ। 

सरकारी अधिकारीहरूले कामदार, रोलर, गिटी, एक्जाभेटर र अन्य आवश्यक सामग्री जुटाउन गाह्रो भएको जुन तर्क गर्न थालेका छन्, त्यो काम नगर्ने बहानाबाजी हो। प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनअनुरूप तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको कुरा स्वंय सरकारी अधिकारीहरुले नै बताउन थालेका छन्। र, उनीहरुले जेजसरी एकअर्काबीच काम पन्छाउन थालेका छन्, त्यसले उनीहरूमा जिम्मेवारीबोध नभएको देखिन्छ। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावमा यसअघि विकास निर्माणका काममा बेथिति हुँदै आएको हो। र, अहिले उपत्यकाभित्रका सडकहरूको खाल्डा पुर्ने काममा पनि उनीहरूबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। बरु, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मात्रै बल्ल कुन निकायले के गर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफल मात्रै सुरु भएको छैन, एकले अर्काे निकायलाई देखाउने प्रवृत्ति सुरु भएको छ। जस्तो कि मन्त्रालयका सचिवहरू 'आठ मिटरभन्दा कम चौडाइ भएका सडक पुर्ने काम महानगरपालिका र नगरपालिकाको भएको' जिकिर गर्न थालेका छन्। त्यसभन्दा चौडा सडक पुर्ने काममा समेत  समन्वय अभाव देखिएको छ। यसरी सरकारी निकायहरूबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो काम र भूमिकाप्रति प्रतिबद्ध नभएको देखिन्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने सार्वजनिक जबाफदेहिताको जुन खडेरी देखिएको छ, त्यसको समधानको उपाय खोजिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपत्यकाभरिको सडकको समग्र अवस्था निरीक्षण गर्दै प्रत्येक दिन के कति काम भयो भन्ने विषयमा जानकारी लिन आवश्यक छ। यसका साथै जुन गतिमा काम भएको देखिन्छ, त्यसअनुसार आफूले निर्देशन दिएको समयसीमाभित्र खाल्डा पुर्न सकिन्छ/सकिँदैन भन्ने विषयको जानकारी राख्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले यो विषयमा दैनिक चासो लिने र त्यसको अद्यावधिक विवरण नलिई कर्मचारीको मात्रै भर पर्ने हो भने कामले गति लिने देखिँदैन। उपत्यकाको खाल्डा पुर्ने कामले अहिलेझंै गति लिएन भने प्रधानमन्त्री देउवाले तोकेको समयसीमाभित्र काम पूरा हुने देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै कार्यान्वयन हुँदैन भने मुलुकमा कसप्रति विश्वास र भरोसा गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यो पक्षमा ध्यान दिँदै आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गराउनेतर्फ तदरुकता देखाउन जरुरी छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७४ ०३:०७ आइतबार