रामराज शर्मा/उमेश पाठक

जुन ५, अर्थात विश्व वातावरण दिवस। विश्वका ठूला सहरमा वातावरण सचेतनासम्बन्धी ठूलाठूला र्‍याली आह्वान गरिएको छ। विकसित देशहरूले वातावरणमा जति नकरात्मक असर पारेका छन् उनीहरूमाथि नै दबाब पनि बढ्दो छ। सन् १९७४ मा 'वन्ली वान अर्थ' अर्थात एउटैमात्र पृथ्वी थिम राखेर पहिलो पटक मनाइएको विश्व वातावरण दिवसको अवधारणामा सन् १९८७ देखि केही परिमार्जन गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक वर्ष छुट्टाछुट्टै आयोजक राष्ट्र (होस्ट नेसन) मार्फत विश्वव्यापीरूपमा मनाइँदै आएको छ। 

पेरिस सम्झौताप्रति कटिबद्ध राष्ट्रहरूले एकजुट भएर अमेरिकी राष्ट्रपतिको यसबाट बाहिरिने कदमको विरोध गर्दै सम्पूर्ण मानव र प्राणी जातिको सुरक्षित भविष्यका लागि सक्दो दबाब सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

वातावरणीय समस्या

बढ्दो औद्योगिकीकरण र अव्यवस्थित विकास निर्माणका कार्यले मानवसिर्जित नकारात्मक वातावरणीय प्रभावले विश्वका कैयौं देशमा खानेपानीको अभाव सिर्जना भइसकेको छ। पानी उपभोग गर्ने जनसंख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै जाने र मानवीय गैह्रजिम्मेवारीकै कारण पानीका स्रोत सुक्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसबाट पानी किनेर खान नसक्ने गरिब मुलुकका जनताको दैनिक जीवनमा निकै ठूलो समस्या सिर्जना भइरहेको छ। वर्षाको अनियमितताले खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आइरहेको हुनाले अफ्रिकाका कैयौं देशमा भोकमरी जटिल समस्याका रूपमा देखा परिसकेको छ। 

विश्व तापमान वृद्धिसँगै हिमालयमा परेको प्रभाव निकै डरलाग्दो देखिन्छ। पाकिस्तान, भुटान, भारत, नेपाल र तिब्बत क्षेत्रमा फैलिएको हिमालय यी क्षेत्रमा पानीको प्रमुख स्रोत हो। विश्व तापमानमा भएको क्रमिक वृद्धिसँगै हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ। केही दशकअघिसम्म वर्षैभरि सेताम्ये हिउँ देखिने हिमाल कालो ढुङ्गे डाँडामा परिणत भएको यथार्थ हाम्रै आँखासामु छ। यही अनुपातमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्ने हो भने हाम्रा हिमालमा अबको ३० वर्षमै निकै परिवर्तन आउने र त्यहाँबाट आपूर्ति हुने पानीमा निकै कमी आउने इसिमोडलगायत यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएका छन्।

अन्टार्टिका र आर्टिक क्षेत्रको भीमकाय हिमपहाडहरू विश्वतापमानको वृद्धिसँगै ›ुतगतिमा पग्लिरहेको हुनाले सामुन्›िक सतह बढ्दै गइरहेको र सामुन्›िक तटमा भूस्खलन तथा खिइने क्रम बढिरहेको हुनाले माल्दिभ्स जस्ता कम उचाइ भयका टापुहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको देखिन्छ। बढ्दो खडेरी र पानीको अभावले अफ्रिका महादेशका कैयौं क्षेत्रमा सरुवा रोगको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ। चरम सुक्खापनले गर्दा जङ्गलहरूमा ठूलाठूला आगलागीका घटना दोहोरिइरहेका छन्। वन्यजन्तुको विनास भइरहेको छ। जडीबूटी मासिने क्रम बढदो छ। उत्तरी अमेरिकाका प्रायः सधैं हिउँले ढाकिने पहाडहरू नाङ्गा पहाडहरूमा परिवर्तन भइसकेका छन्। गर्मीको समयमा तातो वायु प्रवाह बढ्नाले समस्त मानव स्वास्थ्यमा निकै प्रतिकूल असर परिरहेको छ।

नेपालको जलविद्युत्मा असर

नेपालको अधिकांश ठूला नदी हिमालबाट हिउँ पग्लेर नदी बन्ने प्रणालीअन्तर्गतका छन् जुन जनविद्युत् विकासका लागि वरदान नै मानिन्छ। यिनै नदीहरूको बहावमा आधारित रहेर अधिकांश जलविद्युत् आयोजना रन अफ दि रिभर प्रणालीमा निर्माण गरी सञ्चालनमा छन् अर्थात नदीको बहाव घट/बढ हुँदा  विद्युत् उत्पादन पनि सोहीअनुरूप घट/बढ हुने गर्छ। जलवायु परिवर्तनसँगै हाम्रा हिमालको आयु अनिश्चित हुंँदै गइरहेको सन्दर्भमा हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाको आयुमा पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। 

वर्षातको समयमा अनपेक्षित वर्षा हुने र हिमालको हिउँ अत्यधिक मात्रामा पग्लिने क्रम बढ्दा नदीहरूमा अनुमान विपरितका बाढी हामीले बेलाबेलामा भोगिरहेकै छौँ। परिणामस्वरूप जलविद्युत् आयोजनाका ड्याम, इनटेक जस्ता भौतिक संरचनालाई निकै जोखिमयुक्त  बनाइदिएको छ। जनसंख्या वृद्धिका कारण हुने वन विनास, भूगर्भीयरूपमा कमजोर भूभागमा खेतीपातीको अभ्यास र नदी किनारमा बढदो भूक्षयले गर्दा नदीहरूको पानीमा ग्रेगर (सेडिमेन्ट) को मात्रा निकै बढ्दै गइरहेको छ। फलस्वरूप नदीको सतहमा परिवर्तन आउँदै जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियामा नै असर गरेको देखिन्छ। पानीमा रहेको सेडिमेन्टले गर्दा थिग्र्याउने पोखरी छिटोछिटो भरिनुका साथै पोखरीको क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। टर्बाइन छिटो खिइने, पेनस्टक पाइप र सुरुङको क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै समग्र विद्युत् उत्पादनमै नकारात्मक असर परिरहेको छ।

कृषि र मानव बस्तीमा प्रभाव?

जलवायु परिवर्तनको असरले बढ्दो खाद्य असुरक्षा विश्वव्यापीरूपमा देखापरेको समस्या हो जसको प्रभावबाट नेपाल पनि मुक्त छैन। अझै नेपालको अधिकांश कृषिकार्य मनसुनको वर्षातबाट प्राप्त हुने आकासे पानीमा भर पर्ने भएको र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षातको ढाँचामा अनिमियतता (अतिवृष्टि र अनावृष्टि) आउने भएकाले कृषि क्षेत्र यसबाट अत्यन्त प्रभावित छ। बढ्दो तापमानका कारण निरन्तर  मरुभूमीकरणको जोखिमले जमिनको ऊर्वरत्व घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विभिन्न दातृराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा कृषकको हितमा हुने गरी जलवायु अनुकूलनका विविध रणनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। भलै ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता र लक्षित वर्गले पाएको फाइदाका सन्दर्भमा छुट्टै बहस गर्न सकिएला।

प्रायःजसो कृषियोग्य ठूला फाँट नदी किनारमा रहेका हुँदा अनपेक्षित बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। जनजीविकाका आधारभूत आवश्यकताका साधानको सहज पहुँचले गर्दा नदी किनारमा खेतीपातीसँगै सहरीकरण पनि ›ुत गतिमा भइरहेको सन्दर्भमा उक्त बस्तीहरू पनि खतराको सीमाभित्रै रहेको देखिन्छ। अव्यवस्थित विकास निर्माणको कार्यसँगै सिर्जित वातावरण विनासले पहाडी क्षेत्रको ऊर्वर माटो भूक्षयमार्फत उत्पादित सेडिमेन्ट नदीहरूको सहायतामा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ। जसले गर्दा तराई क्षेत्रमा नदीको सतह उकासिँदै कृषियोग्य जमिन र बस्तीहरू डुबानमा पर्ने खतरा दिन/प्रतिदिन बढ्दो छ।

अन्त्यमा,

बढ्दो हरित ग्यास उत्सर्जनले विश्व तापमानमा आएको परिवर्तन र यसबाट वातावरणमा परेको प्रतिकूल असर न्यून गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग गर्दै कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता (जसमा २२ अप्रिल २०१६ अर्थ डेका दिन अमेरिकाको न्युयोर्कमा १७४ देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्) भएको थियो। जसबाट वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानमा गरेको वाचाअनुरूप अमेरिका जुन १, २०१७ मा एक घोषणा गर्दै अमेरिका उक्त सम्झौताबाट औपचारिकरूपमै बाहिरिने घोषणा गरेका छन्। विश्वव्यापी हरितगृत ग्यास उत्सर्जनको करिव १५५ हिस्सा आफू एक्लैले ओगट्ने अमेरिकाको पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णयसँगै केही हप्ताभित्रै कैयौं कोइलाखानी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणाले वातावरण संरक्षण र भावी पुस्ताको भविष्यप्रति चिन्तित एउटा ठूलो जमातलाई निकै दुःखित तुल्याएको छ। उक्त सम्झौताप्रति कटिबद्ध राष्ट्रहरूले एकजुट भएर अमेरिकी राष्ट्रपतिको उक्त कदमको विरोध गर्दै सम्पूर्ण मानव र प्राणी जातिको सुरक्षित भविष्यका लागि सक्दो दबाब सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ताकि केही सीमित व्यक्तिको फाइदा र सनकका कारण हाम्रो विश्व जोखिममा नपरोस्।

शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञ र पाठक वातावरणविज्ञ हुन्।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ ०२:०८ सोमबार