गत वर्ष चैत २० गते तराईका १४ जिल्लाबाट आएका मिटरब्याजपीडितहरू अद्यापि शान्ति वाटिकामा बसेर आन्दोलन गर्दैछन्।यिनीहरूसँग सरकारले यी पंक्ति लेख्दासम्म कुनै पनि सहमति सम्झौता गरेको छैन।

यसअघि महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट गत वर्ष चैत १२ गते काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याजपीडितहरूको पहिलो समूहसँग सरकारले चैत १८ गते गरेको ५ बुँदै सहमतिबमोजिम चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो भने यस वर्ष वैशाख ४ गते उक्त आयोगको गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो।साथै सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि गत वैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो।तर हाल आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितहरूको समूहले यो अध्यादेश स्वीकार गरेका छैनन् र आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

आश्चर्यजनकरूपमा गत असार ५ गतेदेखि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाबाट आएका साहुकारहरू मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन जारी गरिएको उपरोक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न थालेका छन्, जुन यी पंक्ति लेख्दासम्म जारी छ।यसबाट उक्त अध्यादेश पीडित र पीडक दुवैलाई स्वीकार्य नरहेको देखिन्छ।

मिटरब्याजी अपराध घोषित

संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा गत वैशाख २० गते प्रकाशित गर्‍यो।उक्त अध्यादेशको दफा २ मा मुलुकी अपराध संहितामा दफा २४९ क थपेर उपदफा (२) अनुसार देहायमा उल्लिखित कुनै काम गरे अनुचित लेनदेन ठहर्ने व्यवस्था गरेको छ ः

१. लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने,

२. लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने,

३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्नेे,

४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्नेे,

५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने,

६. ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिने,

७. ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने,

८. अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिने।

घरसारका लिखतका साथै दृष्टिबन्धक तमसुक र राजीनामा समेतका आधारमा साहुकार हरूले अस्वाभाविक लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र पीडितहरूले प्रभावकारी रूपमा राहत पाउन सक्नेछन्।

माथि उल्लिखित कुनै कसुर गरेमा उक्त दफा २४९क को उपदफा (४) बमोजिम ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।साथै यस्ता अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चल सम्पत्ति लिएको भए फिर्ता दिने व्यवस्था दफा २४९क को उपदफा (५) मा र यस प्रकारका अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गराएर लिएको ठहरेमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण पनि बदर हुने प्रावधान दफा २४९क को उपदफा (६) मा गरिएको छ।

बुझिएअनुसार मुलुकी अपराध संहितामा थपिएको उक्त दफा २४९क को उपदफा (२) अनुसार अपराधहरू गरिएको र ऋणीबाट रकम चल/अचल सम्पत्तिलगायत साहुकारले लिएको भए तापनि यस सम्बन्धमा साहुकारविरुद्ध पीडितहरूसँग कुने सबुद, प्रमाण छैन।यस्तो अवस्थामा पीडितहरूले कसरी न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

विगतमा भएको अनुचित लेनदेन

आन्दोलनरत पीडितहरू विगतमा भएको मिटरब्याजी क्रियाकलापबाट पीडित हुन्।तर अध्यादेशको दफा १ को उपदफा (२) मा अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुन्छ भनिएको हुनाले उक्त अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८०।१।२० देखि मात्र लागु भयो अर्थात अध्यादेश पश्चातदर्शी होइन।यथार्थमा भने साहुकारहरूले उक्त अध्यादेश लागु हुनु भन्दा पचासौँ वर्षअघिदेखि यो अध्यादेशले अपराध ठह¥याएको कामहरू गर्दै आएका छन्।तर अध्यादेश जारी हुनुअघि भए/गरिएका यस्ता अपराधलाई यो अध्यादेशअन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो।

उदाहरणार्थ नेपालमा पहिले जार काट्ने चलन थियो।२०२० सालमा मुलुकी ऐन लागु भएपश्चात कुनै पनि कारणवश मानव हत्या गर्नु अपराध ठहर्‍याइयो।यस्तोमा २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागु हुनुअघि जार काटेको रहेछ भने अपराध ठहरिन्न भने त्यसपछि जारलगायत कसैलाई पनि काट्नु मार्नु कानुनतः अपराध हुने भयो।

कानुनको यस्तो सिद्धान्त रहेकामा मुलुकी ऐन अपराध संहितामा थपिएको दफा २४९क मा उल्लिखित अपराधहरू साहुकारहरूले यो अध्यादेश लागु हुनु भन्दा पचासौँ वर्षअघिदेखि गर्दै आएका माथि उल्लेख गरियो।यस्तोमा यो अध्यादेश लागु भएको मिति भन्दा अघि भए गरेका ती अपराधहरूमा पीडितहरूले कसरी न्याय पाउँछन् र पीडकले कसरी सजाय पाउँछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही

अध्यादेशको दफा ५ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ३०क थपेर साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।तर साहुकारहरूले घरसारमा मात्र ऋण दिएका छैनन्।साहुकारहरूले दृष्टिबन्धक तमसुक पारित गरेर ऋण दिएका छन् र त्यही लिखतअनुसार ऋणीले समयमा ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै ऋणीहरूको अचल सम्पत्ति लिलाम गराएरसमेत साहुकारहरूले स्वामित्व हत्याएका छन्।त्यस्तै केही रकम ऋण दिँदा ऋणीको अचल सम्पत्ति नै छिनुवा पास (रजिस्ट्रेसन पारित गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण) गराएर लिएका छन्, ऋणीले ऋण चुक्ता गरेपछि अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता गर्ने सर्तमा।तर ऋणीले ऋण चुक्ता गर्दासमेत स्वामित्व हस्तान्तरण गराएर लिएको अचल सम्पत्ति फिर्ता नगरिएको हुनाले पीडितहरू आन्दोलित छन्।

त्यसैले घरसारमा गरिएको लिखतहरूको अतिरिक्त दृष्टिबन्धकी र छिनुवा पास गरेको लिखतहरूसमेत जोडजम्मा गरेर हिसाब गरिएमा मात्र प्रत्येक साहुकारले अस्वाभाविकरूपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेर पीडितहरूको चल÷अचल सम्पत्तिसमेत हत्याएको देखिनेछ।घरसारमा भएको ऋणको रकमको आधारमा मात्र अस्वाभाविकरूपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिन सक्दैन।यस पृष्ठभूमिमा पनि यो अध्यादेशबाट प्रभावकारीरूपमा पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था छैन।

आयोगको सक्रियता

गत वैशाख १७ गते जनकपुरमा उद्घाटन गरिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले गत असार ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मिटरब्याजी पीडितहरूबाट २२ हजार निवेदन परेकोमा असार ५ गतेसम्ममा ५ सय ६४ वटा निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप गराइएको भनिएको छ।हुन त आयोगको कार्यादेशअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मात्र आयोगको काम हो र पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर समस्या गराउने प्राधिकार आयोगलाई दिइएको छैन।तथापि पीडित र पीडकबीच मेलमिलापबाट समस्या टुङ्ग्याउनु धेरै हिसाबले सकारात्मक छ, मेलमिलाप निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुन सकेको खण्डमा।

आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका दुईवटा उदाहरणको विवेचना आवश्यक छ।महोत्तरीकी एक पीडिताले ३२ हजार रुपियाँ कर्जा लिएकामा साहुले १२ लाख रुपियाँ मागेको रहेछ।आयोगको अग्रसरतामा ४ लाख ५० हजार रुपियाँमा मिलापत्र गराएर रोक्का रहेको ऋणीको जग्गा फुकुवा गराइएको भनिएको छ।त्यस्तै अर्का पीडितले १ लाख ५० हजार कर्जा लिएकोमा साहुकारले १० लाख माग गरेकोमा मेलमिलापबाट ४ लाख ५० हजार तिर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

यसरी गरिएको मेलमिलापलाई मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था र यही अध्यादेशको कसीमा परीक्षण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।उक्त ऐनको दफा ४८० को उपदफा (१) मा साहुले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन भनिएको छ।अर्थात ब्याजसमेत ऋणको साँवामा गाभेर ब्याजको पनि ब्याज लिन पाइन्न।सामान्य प्रचलित भाषामा चक्रवृद्धि ब्याज भनिने यस्तो प्रचलन उक्त दफाले निषेध गरेको हो।

साथै मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८१ मा साहुले ऋणीबाट साँवा भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन भनिएको छ।त्यस्तै उक्त अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) मा पनि ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनुलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखेर दण्डनीय बनाएको छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४८० र ४८१ र यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) को समग्र अर्थ के हो भने साहुले साँवा बराबर रकमसम्म मात्र ब्याज लिन पाउँछ।अर्थात ब्याजको दर जतिसुकै भए पनि र जतिसुकै अवधिपछि पनि साहुले बढीमा जम्मा पाउने भनेको साँवा बराबर ब्याज मात्र हो।

यस पृष्ठभूमिमा क्रमशः ३२ हजार रुपियाँ र १ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लिनेहरूबाट मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८० र ४८१ तथा यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) बमोजिम बढीमा क्रमशः ६४ हजार रुपियाँ र ३ लाख रुपियाँसम्म मात्र साहुले लिन पाउँछ।तर आयोगले मेलमिलाप गराउने नाममा मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८० र ४८१ तथा यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) को व्यवस्था बर्खिलाप दुवै ऋणीले आआफ्ना साहुहरूलाई ४ लाख ५० हजार रुपियाँ तिर्ने गराएर प्रचलित कानुन विपरित मिलापत्र गरे गराइएको देखियो।कथं यी ऋणीहरूले मेलमिलाप गैरकानुनी भयो भनेर न्यायिक प्रक्रियामा गएमा मेलमिलाप नै खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अन्तमा

सरकारले माथि उल्लिखित अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट असार १६ गते पारित भयो भने अहिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।तर मिटरब्याज क्रियाकलाप अपराध घोषित गरिए तापनि पीडितहरूसँग ती अपराध सम्बन्धमा सबुद प्रमाण नभएको अवस्थामा पीडितले राहत पाउने अवस्था छैन।त्यस्तै अध्यादेश लागु भएको दिन २०८०।१।२० देखि मिटरब्याज क्रियाकलाप अपराध घोषित भयो तर आन्दोलनरत पीडितहरूविरुद्ध मिटरब्याजी अपराध अध्यादेश लागु भएको मिति भन्दा अघि भए÷गरिएको हुनाले यो अध्यादेशले पीडकहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सकिने अवस्था छैन।

तथापि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही गरिएमा भने पीडितहरूले धेरै राहत पाउने अवस्था थियो।तर अध्यादेशले घरसारमा भएको लिखतको आधारमा मात्र अस्वाभाविकरूपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएकाले अधिकांश मिटरब्याज पीडकले अस्वाभाविकरूपमा ठूलो लगानी गरेको देखिने अवस्था छैन।

तसर्थ घरसारमा गरिएको लिखतको अतिरिक्त रजिस्ट्रेसन पारित गरिएका दृष्टिबन्धकी र राजीनामासमेत समावेश गरेर अस्वाभाविकरूपमा ठूलो रकम लगानी गरेको आकलन गरे मात्र पीडितहरूले राहत पाउने सुनिश्चित हुनेछ।त्यसैले राष्ट्रियसभाले पारित गरेर हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयकमा घरसारका लिखतका साथै दृष्टिबन्धक तमसुक र राजीनामासमेतका आधारमा साहुकारहरूले अस्वाभाविक लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र पीडितहरूले प्रभावकारीरूपमा राहत पाउन सक्नेछन्।

प्रकाशित: २१ असार २०८० ००:५६ बिहीबार