पछिल्लो राजनीतिक दृश्यमा डेढ वर्षदेखि मोर्चाबन्दी भएर आन्दोलनमा होमिएका ६ मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल एकीकृत भएका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिक धरातल, नारा र मधेसी पहिचानको राजनीतिक अस्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर खुलेका राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वरूप लिने वाचा पस्कँदैछन् । संविधानको असन्तु्िष्टमा ६ महिना लामो तराई मधेस बन्द, आमहडताल र नाकाबन्दी जस्ता राजनीतिक पृष्ठभूमि र त्यसपछिको एक वर्षे राजनीतिक तरलता अहिले कम्तीमा कामचलाउ सहमतिको ्िवन्दुमा पुगेको छ । र, मुलक स्थानीय निकायको किस्ताबन्दी निर्वाचनमा होमिएको देखिन्छ । पछिल्ला राजनीतिक दृश्यले मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदलिएको संकेत गर्दैछ । एक  दशकअघि सुरु भएको क्षेत्रीय, जातीय राजनीतिक मुद्दाले राष्ट्रिय स्वरूप धारण गर्ने अवस्था देखिएको छ । यो वर्षको प्राम्भमै यस दिशामा उल्लेखनीय काम भएका छन् ।

एकीकृत हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो तर क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिक धरातलबाट ती दलले कसरी राष्ट्रिय स्वरूप लिन्छन् त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

एकीकृत हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो तर क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिक धरातलबाट ती दलले कसरी राष्ट्रिय स्वरूप लिन्छन् त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट के भन्न सकिन्छ भने क्षेत्रीय जातीय राजनीतिक धरातल कमजोर हुँदैछ । अर्थात यसले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेन ।

मधेसी जनाधिकार फोरमले गैरसरकारी संस्थाको ब्यानरमा पहिलो मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गरेको  थियो । त्यसविरुद्ध मधेसी एजेन्डाका साथ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) जन्मिएको हो । अहिले ती दुवै पार्टी एकीकरण अभियानमा देखिन्छन् । त्यस्तै मधेसी र थारू राजनीतिको जगमा खडा भएको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि एकीकरण भन्दै साना दल समेट्दैछ । खास गरेर अहिले तीनखाले एकीकरण अभियान दृश्यमा छ । पहिलो, मधेसी जनाधिकार फोरम । ऊ खासगरी नेपालको पूर्वी र मध्य पहाडको सामाजिक जीवनमा अस्तित्वमा आएको तर चुनावी राजनीतिमा पछाडि परेको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर संघीय समाजवादी फोरमको छाताभित्र छ । मधेस आन्दोलनको मोर्चामा सक्रियता साथ लागिपर्ने र सँगसँगै आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्ध कस्ने मधेसी जनाधिकार फोरमका संस्थापक उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनको सशक्त अस्त्र मधेस शब्द हटाएर अशोक राई नेतृत्वको पार्टीसँग एकीकरण गरेका छन्  । यादव नेतृत्वको संघीय फोरम र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच तत्काल एकीकरण हुन नसके पनि चुनावी तालमेलको सम्भावना खोज्दैछन् ।
वैशाख ७ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पाटीं (तमलोपा), राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पाटीं (रामसपा), तराई मधेस सदभावना पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम(गणतान्त्रिक), सद्भावना र नेपाल सद्भावना पार्टी एकीकरण भएका छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तर अध्यक्षीय प्रणालीमा अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) राष्ट्रिय पार्टीको स्वरूप लिने बताइएको छ । क्षेत्रीय र मधेसी मुद्दा लिएर जन्मिएका र  तराई मधेसको सामाजिक जीवनमा भिजेका पार्टी कुनै न कुनै रूपमा मधेस शब्द राख्ने राजनीतिक दलहरू अहिले मधेस शब्दबाटै टाढिएका छन् । ‘गर्व से कहों हम मधेसी छि’ जस्ता नारामा जनतालाई उचाल्ने र कतिपय अवस्थामा मधेसी पहाडेको साम्प्रदायिक भावना फैलाउनेहरू अहिले मधेस शब्दबाटै पन्छिएको अवस्था देखिँदैंछ ।

मधेसी जनाधिकार फोरमबाट पहिलो संविधानसभामै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालाई समर्थन नगर्ने मूल्यमा नयाँ पार्टी मधेसी जनाधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) स्थापना गरेका गच्छदारले पार्टीको नाम फेरेर नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी राखेका छन् । मधेस शब्द र राजनीतिसँग त्यति धेरै तादात्म्य नराख्ने गच्छदार संविधान जारी हुनु्अघिको १६ बुँदै राजनीतिक सहमति तयार गर्ने प्रमुख पात्रमध्येका हुन् । सत्ता राजनीतिमा रमाउने गच्छदार मधेसी, पहाडी र थारू सबैखालका राजनीतिकर्मीको चौतारो बनाउने ध्येयमा देखिन्छन् । बैग्लै राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको वकालत गर्ने सत्ता राजनीतिका खेलाडी गच्छदारको पार्टी एकीकरण अभियानलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले सहयोग पु¥याएको अनुभव हुन्छ । कानुनमा राष्ट्रिय राजनीतिक दल हुन् न्यूनतम ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने वा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सिट जित्नेपर्ने प्रावधान छ । ससाना दल त्यही कानुनका कारण एकीकरण रोज्न बाध्य छन् ।

राजनीतिक दृश्यमा ठूलो आकार लिएका नवघोषित राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको एकीकरणका आआफ्नै किस्ता छन् । २०६३÷६४ को मधेस आन्दोलन उठान गर्ने उपेन्द्र यादवले मधेसमा वामपन्थी राजनीतिको जरा गाड्ने संकेत र आन्दोलनमा साम्प्रदायिकताले ठाउँ ओगट्दै गएको अवस्थाको सू्क्ष्म विश्लेषण गर्दै तमलोपा गठन भएको हो । तराईको तरल राजनीतिमा त्यसबेला ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) अस्तित्वमा आउनुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको थियो । पार्टी नामको सुरु अक्षर तराई रहेको तमलोपाले मधेसलाई राजनीतिक मसला बनाएको भए पनि लोकतान्त्रिक धारलाई महत्व दिँदै उसले मधेस आन्दोलताका उग्रता निस्तेज पार्ने काम गरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व ठाकुरले बेग्लै पार्टीको कमान्ड समात्नुले को परिणाम उपेन्द्रको फोरमलाई केही हदसम्म निस्तेज पार्न सहयोगी भूमिका खेल्यो भने नेपाली कांग्रेसको आधार क्षेत्र कमजोर बनायो । ठाकुर नेतृत्वमा कांग्रेस एमालेका केन्द्रीय नेताहरू सम्मिलित तमलोपा स्थापना हुनुलाई त्यसबेलाको मुलुकको आवश्यकता भनिएको थियो र यसका पछाडि नेपालको राजनीतिमा गहिरो चासो राख्ने मित्रराष्ट्रहरूको चासो भएको बताइन्थ्यो ।  

पचासको दशकमा एमालेका जिल्ला नेता यादव गैससमार्फत मधेसमा राजनीति गर्दागर्दै राष्ट्रिय नेता बनेका हुन् । माओवादीसँगको उनको निकटता जस्ता पृष्ठभूमिले यादवलाई वामपन्थी धारका जुझारु नेता भनेर चिनाउँछ । त्यस्तै उपेन्द्र, अशोकहरू र बाबुरामबीच कार्यगत एकताले वामपन्थी रुझान स्पष्ट गर्छ । त्यस्तै राजपामा आबद्ध दलहरू गैरवामपन्थी विचारसँग नजिक देखिन्छन् । खासमा अहिलेको एकीकरणलाई तमलोपा र २०४६ पछि मधेस राजनीतिको मसिहा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीबीचको एकीकरण भन्न मिल्छ । अरु त जोडिन आएकामात्र हुन् । यसरी हेर्दा राजापाले समग्रमा गैरवामपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गर्छ । उता महन्थ नेतृत्वको राजपा खस आर्यसँग नजिकिने देखिँदैछ, लोकतान्त्रिक आवरणमा  ।

६ वटा दल एकीकृत हुनु र यादव नेतृत्वको दल बाहिरिनु मोर्चा एकीकरण र विभाजन दुवै हो भन्न मिल्छ । फरक फरक राजनीतिक धार यी दलले तराई मधेसको राजनीतिक माहौलमा कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यसले भोलिको त्यहाँको राजनीति निर्देशित गर्नेछ । कारण, मधेस शब्द पार्टी नामबाट ‘डिलिट’ गरेका भए पनि मधेसको राजनीतिक मसला त्याग्न सक्ने अवस्थामा दुवै पक्ष शायद छैनन् । मधेस आन्दोलन मधेसी पहिचान, अधिकार र समावेशीतासँग सम्बन्धित थियो । ती अधिकार दलहरूका दृष्टिमा राजनीतिक अधिकार हुन र प्रमुखतासाथ संघीयतालाई महत्व दिइएको थियो । अहिले संघीयताको चुरो कुरा सम्बोधन हुने दिशामा छ । तर तराई मधेसमा व्याप्त जातीय, भाषिक, लैगिक विभेद, धनी–गरिबको भिन्नता, छुवाछूत, कुरीति र भौतिक समाजिक विकासमा समग्र मधेस मुलुकको अन्य क्षेत्रमा भन्दा पछाडि देखिन्छ । सामाजिक अजेन्डामा उदासीन मधेसकेन्द्रित दलले एकाएक राष्ट्रिय स्वरूप धारण गरेपछि मधेसका खास सामाजिक मुद्दामा ध्यान दिन्छन् वा दिँदैनन्, मधेसबारे कस्तो नीति लिन्छन्, त्यसैमा मधेसको भावी राजनीति निर्भर रहन्छ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०३:०२ बिहीबार