नयाँ वर्ष सारा नेपालीको घरआँगनमा प्रवेश गरेको छ। नयाँ वर्षको नवबिहानीमा विगत वर्षको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सर्वत्र छ। २०७३ साल नेपाल र नेपालीका निम्ति उत्साहप्रद नभए पनि केही कुरामा सुखद संकेत दिँदै आशाको धिपधिपे उज्यालो यसले छाडेर गएको छ। पहिलो सुखद संकेत, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणालाई मान्न सकिन्छ। मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन नभएको दुई दशक पुग्न लागिसकेको छ। राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण यो लामो समय मुलुकका स्थानीय निकाय सरकारी कर्मचारीका भरमा चले, फलस्वरूप सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा आइपर्ने प्रशासनिक कामकारबाहीका निम्ति सास्ती खेप्नुपर्यो। स्थानीय निकायमा स्थापित पद्धति नै यही लामो समयबीच भताभुंग हुन पुग्यो। यही महिनाको ३१ ग्तका लागि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेपछि अधिकांश नागरिक खुसी भएका छन्। तथापि, यस निर्वाचनमा भाग नलिने अडानमा मुलुकको महŒवपूर्ण भेग तराई–मधेसका दलहरू रहेका छन्। तिनले आफूले भनेअनुसार संविधान संशोधन नगरेसम्म कुनै पनि खाले निर्वाचनमा भाग नलिने हठ गर्दै आएका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूलाई मनाउन सरकारले संविधानमा दोस्रो संशोधन प्रस्ताव गरिसक्दा पनि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन। नयाँनयाँ सर्त तथा माग तेर्साउने काम हुन थालेको छ। उता, तराई–मधेसका जनता, बुद्धिजीवी तथा युवा वर्ग भने स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। तराई–मधेसका जनताको अभिमतको कदर गर्न पनि मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनमा भाग लिनु बुद्धिमानी ठहर्छ। कुनै पनि निर्वाचन 'जनमत' हुने तथ्यलाई हृदयंगम गरेर मधेस केन्द्रित दलले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरी संविधान संशोधनको आफ्नो मागलाई बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ।
अर्को सुखद संकेत भनेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा आएको तदारुकता हो। करिब दुई वर्षअघि आएको महाभूकम्पले झन्डै ६ लाखभन्दा बढी घर भत्काइदिएको थियो। अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती थातबास पुनर्निर्माण गराउने काममा केही तीव्रता दिन थालेको महसुस हुन थालेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो भूकम्प प्रभावित नागरिकले स्थायी थातबास पाउने काम नयाँ वर्ष २०७४ भित्र सम्पन्न हुने आशा पलाएको छ। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनजस्ता अभियानको हातेमालोले पनि यस कार्यमा उल्लेखनीय सहयोग पुगेको छ। पुनर्निर्माणले गति लिने र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि छुट्याएको विकास खर्चको सदुपयोग हुन सक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमै सहयोग पुग्ने केही समयअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रक्षेपण गरेको थियो। एडीबीले आगामी आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव २ प्रतिशत हुने जुन अनुमान गरेको छ, त्यसले निश्चय पनि मुलुकको अवस्थामा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ। केही समयअघि राजधानीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीको अवस्था अनुकूल बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सो अवसरमा १४ खर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। यस्ता सम्मेलनमा जनाइने प्रतिबद्धताले पनि मुलुकको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको संकेत दिन्छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुशल व्यवस्थापक तथा ऊर्जा मन्त्रालयले इच्छाशक्ति भएका मन्त्री पाएका कारण लोडसेडिङमा चामत्कारिक सुधार आएको छ। राजधानी उपत्यकालगायत देशका कतिपय भेगमा अहिले लोडसेडिङ छैन। सरकारले भारतबाट बिजुली आयात गरेर भए पनि लोडसेडिङ नियन्त्रण अभियान अघि बढाइरहेको छ। मुलुकभित्रै पर्याप्त जलस्रोत रहेका कारण स्वदेशी उत्पादनबाटै आन्तरिक माग धान्नेतिर ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्याप्त बिजुली दिन सक्ने हो भने विविध प्रकारका लगानी वृद्धि भई रोजगारीको अवस्थामा सुधार आउनुका साथै अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्नेछ। यसले आयात कम हुन पुगी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत मद्दत पुग्नेछ। स्वास्थ्यसेवामा पनि पछिल्लो समय आशाप्रद सुधार आउन थालेको छ। उपचारबाट वञ्चित रहँदै आएका गरिब नेपालीले कतिपय औषधि तथा उपचार नै पनि निःशुल्क पाउन थालेका छन्। दूरदराजका जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच सहज बन्ने क्रम सुरु भएको छ। सरकार क्रमशः उद्योगमैत्री नीति बनाउन लागिपरेको अवस्था छ। निश्चित रूपमा यसले मुलुकमा लगानी बढ्न जानेछ।
बितेको वर्ष अर्थात् संवत् २०७३ मा सुरु भएका यी केही आशाप्रद कार्य हुन्। राजनीति स्थिर नभई वा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्दै नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नलागी मुलुकले दिगो विकासको मार्ग पक्रन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्टै छ। राजनीतिमा लागेको कालो बादल हट्नका लागि घोषित मितिमा स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि माघ ७ गतेभित्र अन्य दुई निर्वाचन सम्पन्न हुनैपर्छ। विगत वर्षमा देखापरेका केही सुखद संकेतले नयाँ वर्ष २०७४ तुलनात्मक रूपमा शुभ हुने आशा यतिखेर गर्न सकिन्छ। सबैलाई नयाँ वर्ष २०७४ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ ०३:५४ शुक्रबार
