यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मुलुकमा रजगज छ। उनी आमनिर्वाचनमा मात्र बत्तीस सिट जितेर पनि ‘बाहुबली’ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। दुई तिहाइ सिटसहित संसद् छिरेको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गम्भीर विवादमा मुछिए पनि सत्ता सुरक्षित राखेका छन्। पदको गरिमा र जवाफदेहितालाई तिलाञ्जली दिएका छन्। न्यायालयभन्दा माथि आपूmलाई उभ्याएका छन्। संसद्को अधिकार अपहरण गर्न भ्याएका छन्। क्रमभंगको लालचले भारत भ्रमणलाई विवादमा पारेका छन्।

साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निरीह बनाउन दाहाल सफल भएका छन्। संविधान मिच्ने सुविधा लिएका छन्। गणतन्त्रको चरम दुरूपयोग बारम्बार गरेका छन्। लोकतन्त्रको साख हरेका छन्। राष्ट्रको अखण्डतामाथि आघात पार्ने गरी दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले नेपालीलाई तीनछक छन्। संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ एवं समर्थन पाएर निर्धक्क अघि बढेका छन्।

प्रसङ्ग हो– दाहाल सरकारको करिब छ महिने कार्यकालमा स्वदेश एवं विदेशमा खेलेका संवेदनहीन तथा अपाच्य भूमिकामा कांग्रेसको अपूर्व सर्तरहित साथ र सहयोग। भनिएको जनयुद्धलाई एकाएक राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणाबाट सुरु भएको प्रचण्डको स्वेच्छाचारी राजकीय यात्रा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नेपाली भूभाग व्यापार सुविधासँग साट्ने प्रस्तावबाट उनका राजनीतिक परिपक्कतामाथि प्रश्न उठेको छ।  

हालसालै चारदिने भारत भ्रमण सफल र परिणाममुखी भएको प्रधानमन्त्री दाहालले देशवासीलाई जानकारी दिए। विशेषगरी ‘पावर ट्रेड’मा ‘ब्रेक थु्र’ भएको उनले बताए। हवाई मार्ग, एकीकृत जाँच चौकी, रेल, पाइपलाइनसमेतका सातवटा सम्झौता सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको जनाए। साथै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा समस्या हल गर्न पहिलोपटक बोलेको कुरालाई अर्को ‘ब्रेक थ्रु’ समेत भएको दाहालले उत्साहसाथ दाबी गरे तर १५ वटा ‘मुर्रा राँगा’ उपहारमा ल्याएको कुराले बढी चर्चा पायो। यसकोे व्यापक प्रचारप्रसार भयो। ‘भैंसी’ प्रकरणले संसद्मा हङ्गामा मच्चायो। भ्रमणका अन्य पाटा ओझेलमा पर्न गए।

लोकतन्त्रको पर्याय मानिएको नेपाली कांग्रेसले सत्ता र शक्तिको सौदाबाजीमा आफ्ना आधारभूत सिद्धान्त एवं चरित्र भुलेको छ। गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने कार्यमा दाहालको बलियो सहयात्री बनेको छ।

तथापि भारतसँगको सहजता कालापानीलगायत लिपुलेक क्षेत्रको बदलामा बंगलादेश जोड्ने व्यापारिक थलमार्ग प्राप्त गर्न सकिने विकल्पको प्रस्ताव भएको एक ‘ब्रिफिङ’मा उनले खुलासा गरेका थिए। यसबाट भारत प्रस्थान गर्नुअघि विभिन्न दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरूसँग भएका परामर्श निरर्थक भएको छ। मनोगत र एकतर्फी ढंगबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने कुरा अघि सारेर नेपालीको विश्वासमाथि ठेस पुर्याएका छन्। सीमा समस्या समाधानभन्दा विवाद जन्माएका छन्। सर्वसम्मतबाट पारित चुच्चे भूभागको विकल्प खोजेर संसद्को अवहेलना गरेका छन्। एक स्वाभिमानी नेपालीले स्वीकार्न नसक्ने प्रस्ताव निर्धक्क भएर भारतीय समकक्षी समक्ष राखेका छन्।

भारतमा आयोजित एक छुट्टै पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सीमा समाधानका लागि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोल्नु उनीसँग तीनपटकको ‘वान टु वान’ भेटबाट सम्भव भएको बताएका थिए तर नेपाल फर्केपछि संसद्मा भने एकपटक मात्र यो भेट भएको जनाएका छन्।

साथै भ्रमणको पहिलो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँगको औपचारिक भेटमा छोरी गंगा दाहाललाई मात्र साक्षी राखेर भएको छलफल शंकास्पद र रहस्यमय छ, किनकि डोभालले विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रालाई साथमा राखेर भेटवार्ता गर्नु तर जम्बो टोलीका साथ भारतको औपचारिक भ्रमणमा पुगेका दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पनि व्यक्तिलाई सहभागी नगराउनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत मात्र नभएर राष्ट्रप्रतिको इमान्दारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

स्मरण रहोस्, तीन वर्षअघि भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा कैलाश मनसरोवर जोड्ने राजमार्ग निर्माण पूरा हुँदा पनि नेपालले चाल पाएको थिएन। एकाएक भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याएपछि मात्र नेपाल झस्कियो। यसबाट नेपालको रक्षा मन्त्रालय, गृह प्रशासन तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कति चुस्त–दुरुस्त छ भनेर देखाएको छ। साथै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय मिडियामा नयाँ संसद् भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साप्रति देखाएको अनभिज्ञता पनि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।  

राष्ट्रका अभिभावक समेत रहेका राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका दिन रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर त्यस संस्थाको गरिमामाथि आँच पुर्याएका छन्। सरकारका अवैधानिक सिफारिस लाई समर्थन गरेर दण्डहीनता लाई प्रश्रय दिएका छन्।

त्यसबेला बाटो उद्घाटनको विषयलाई लिएर संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा निकै चर्को बहस भएको थियो। नेपाली कांग्रेस नेतृ एवं पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त भूभागबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। भारतलाई लिपुलेक क्षेत्र दिएर त्यसको बदलामा बंगलादेशको बन्दरगाह जोडिने थलमार्गको सुविधा लिन सकिने विषय उठाएकी थिइन्। त्यसको निकै ठुलो विरोध भएपछि भारतलाई सो भूभाग बेच्ने नभई ‘लिज’मा दिन सकिने भनी स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्। जब कि १९९७ जुलाईमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले बङ्गलादेश जोड्ने पूmलबारी मार्ग नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने सहमति गरेका थिए। तर त्यसको ‘फलोअप’ र कार्यान्वयनमा नेपालले लापर्बाही गरेको हो।

चारदिने भ्रमणमा जाँदा दाहालले विकल्पको कुरा उठाएर भारतका प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने रणनीति लिए, जुन नेपालको संविधानको भावना र उद्देश्य विपरीत छ। जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता तथा संविधानको संशोधन गर्न नसकिने प्रावधानमाथि अतिक्रमणको प्रयास भएको छ। यस संवेदनशील विषयमा दाहाल अविवेकी मात्र भएका होइनन्, स्वेच्छाचारिताको पनि प्रदर्शन गरेका छन्। यसबाट संसद्को अवमूल्यन भएको छ। नेपाली कांग्रेसको आडमा उनले अघि बढाएको यो विकल्प दूर्भाग्यपूर्ण छ। नेपाली जनताको मानमर्दन भएको छ।

यस प्रस्तावले मोदीलाई ‘पोजेटिभ’बनाएको भनाइले दाहाल यसको कार्यान्वयनमा निकै अघि बढेको संकेत गरेको छ। संसद्मा यस प्रकरणलाई लिएर विपक्षी बेन्चमा रहेका सबै दल एक भए। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सशक्त विरोध गरेका छन्। सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी वास्तविक सशक्त प्रतिपक्षी संसद्मा कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर देखाएका छन्। देशभक्त नागरिकको मन ओलीले फेरि जितेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण फितलो भएको साबितसमेत गरिदिएका छन्।

संसद्को क्षेत्राधिकार मिचेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नागरिकता ऐन सम्बन्धी संशोधन प्रक्रियामा विरोध भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर छोपेर सर्वोच्चसहित तिनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय सत्ता र शक्तिको चरम दुरूपयोग हो। तर विडम्बना, न्याय तथा विधिको शासनका पक्षमा उभिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस आँखा चिम्लेर गैरसंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको छ। पीडकमुखी भएको छ। प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर राष्ट्रपति र सरकारको यस गलत कदमको बचाऊ गरेको छ।  

नेपालको संसदीय इतिहासमा नभएको संसद्को अधिकारलाई मिचेर मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा (दाहालको कथनअनुसार अनुरोधमा) धारा ६१ को १ देखि ४ (राष्ट्रपतिको व्यवस्था) र ६६ लाई (राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार) टेकेर ९ महिना पहिले अघिल्लो संसद्ले सिफारिस गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। दाहालको ‘क्रमभंग’को रणनीतिमा परेर निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर आएका सांसदको अधिकार खोसेका छन्। संविधानको रक्षा तथा पालना गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका राष्ट्रपति गैरजिम्मेवार भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अघि यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर उनको जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।  

राष्ट्रका अभिभावक समेत रहेका राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका दिन रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर त्यस संस्थाको गरिमामाथि आँच पुर्याएका छन्। सरकारका अवैधानिक सिफारिसलाई समर्थन गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएका छन्। गणतन्त्र दिवसको दुरूपयोग भएको हेक्का राखेनन् किनभने सर्वोच्चको फैसलाको मसी नसुक्दै र त्यसको पूर्णपाठ नआई कानुन मिलाएर पेस गर्नु भनी आममाफी दिने बाटो सरकारलाई खोली दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक थिएन। पीडित शारदा बोहोराले उनी समक्ष न्यायको याचना गरेको पनि सुनेनन्। यस प्रकरण विरुद्ध शारदालाई सर्वोच्च अदालत जान बाध्य गराएका छन्।  

दाहालको ‘क्रमभंग’को रणनीतिमा परेर निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर आएका सांसदको अधिकार खोसेका छन्। संविधानको रक्षा तथा पालना गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका राष्ट्रपति गैरजिम्मेवार भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अघि यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर उनको जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।  

एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको महाकालेश्वरमा गेरुवस्त्र लगाएर पूजाअर्चना गर्नाले सर्वधर्मको सम्मान एवं सबैको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरेका थिए। तर यता घरभित्र भने फागुन १ गते सार्वजनिक बिदासहित ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाएर माओवादी मात्रको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। लाखौं द्वन्द्वपीडित एवं अहिंसामा विश्वास राख्ने नागरिकको अपमान तथा थप पीडाबोध गराएका छन्। संविधानले नचिनेको जनयुद्धलाई राष्ट्रिय चाडका रूपमा मनाएर हिंसाको प्रवर्धन गरेका छन्। पीडितका घाउमा नुनचुक छर्केका छन्।

तर विडम्बना, लोकतन्त्रको पर्याय मानिएको कांग्रेसले सत्ता र शक्तिको सौदाबाजीमा आफ्ना आधारभूत सिद्धान्त एवं चरित्र भुलेको छ। गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने कार्यमा दाहालको बलियो सहयात्री बनेको छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८० ००:४५ बिहीबार