चैतमासको हुरी। जस्तापाताले छाइएको र घेरिएको बस्ती। कतै कतै त पालमुनि। बलिया काठपात छैनन्, बासको अडेसो। डोरीले बाँधिएको कतैकतै। दैनिकजसो चल्ने हावाहुरीले घरको छानामात्र होइन, भएभरका सबै उडाएर हैरान। जब हावाहुरी चल्छ, बिजुली बत्तिको लाइन काटिन्छ। विस्थापितलाई आफ्ना भएका सामानको संरक्षण गर्न नै धौ धौ। भूकम्पपीडित विस्थापित बस्तीमा यस्तो समस्या फेरि थपिएको छ। रसुवाको हाकु र डाँडागाउँबाट विस्थापित भई अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका अधिकांश भूकम्पपीडित यतिबेला यही नियति बेहोरिइरहेका छन्।

सबै अस्थायी बस्ती । त्यो पनि मासिक भाडा तिरेर बसिरहेको जमिन । जस्तापाताले घेरिएको साना साना झुपडी । बाक्लो बस्ती । पानी परे बस्नै नसकिने आवाज, घाम लागे बाफिलो, हावाहुरी चले उडाइहाल्ने ।  बस्नै मुस्किल । बाँच्नै मुस्किल । चिसो हावापानी भएको हिमाली क्षेत्रमा बसेका उनीहरू एकाएक बेसीको गर्मीमा बस्न बाध्य हुनुप¥यो, भूकम्पको कारण । अत्यन्तै कष्टकर जीविका धानिरहेका छन् भूकम्पपीडित विस्थापित परिवार ।

भूकम्पका कारण रसुवाको हाकु, डाँडागाउँलगायत गाविसबाट धेरै परिवार विस्थापित हुन पुगे । उनीहरू जिल्लाकै लहरेपौवा र धुन्चे गाविसमा बसोबास गरिरहेका छन् । करिव ७०० परिवार विस्थापितको चपेटामा परेका छन् । भूकम्प गएको पनि २ वर्ष पुग्नै लाग्यो तर विस्थापितको पुनर्वासका लागि केही पहल नभएकै कारण उनीहरू यस्तो प्रताडना खप्न विवश भएका हुन् ।

विस्थापित बस्तीमा यतिबेला विभिन्न समस्या थपिँदै गइरहेका छन् । नियमित आम्दानीको स्रोत छैन। जग्गा छैन । राहत वितरण गर्ने संस्था पनि छैनन्, सरकारले दिँदैन । संस्थाहरू शिविर आउनै छाडे। अरुको थोरै जग्गा, त्यही पनि मासिक चर्काे भाडा तिरेर बसेका विस्थापितसँग खेतीपाती गर्ने जमिन पनि

छैन । लहरेपौवा–१ बोगटीटार र नौबीसेमा रहेको तीन वटा शिविरमा जोडिएको बिजुलीको मात्रै १ लाख ५० हजारभन्दा बढी बिल उठेको छ । त्यो कसरी तिर्ने भन्नेसमेत टुङ्गो लागेको छैन । खानै त जुटाउन नसक्नेले यो बिजुलीको पैसा कसरी तिरुन् ? सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन ।

बेलाबेला जग्गाधनीले उठ्नु भनेर हैरानी गरेका ग¥यै छन्, एक वर्षका लागि भनेर दिएको जग्गामा २ वर्ष भइसक्यो खाली नगरेको भन्दै स्थानीय जग्गाधनी रिसाएका छन् । हुन पनि हो, उनीहरूले सधैँ जग्गा दिएर राख्न सक्ने कुरा पनि भएन । तर विचरा विस्थापित न गाउँ फर्कन सक्ने सम्भावना छ न त सरकारले अन्त कतै व्यवस्थापन नै मिलाएको छ । यसबीचमा विस्थापित अगुवाहरू पुनर्वासका लागि सहयोग गर्न माग गर्दै स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म धाएकै धायै छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलसम्मलाई भेटेर दुखेसो पोखिसकेका छन् । तर उनीहरूलाई आजसम्म थाहा छैन कि किन यो समस्या सुनुवाइ भइरहेको छैन ?

सरकारी काममा चरम ढिलासुस्ती देखिएको छ । २ वर्ष बित्यो । सहयोग नगर्ने भनेको पनि छैन । गर्ने÷गर्ने भन्दाभन्दै गरिएको पनि छैन । सरकारले बनाएका विभिन्नथरीका कार्यविधि पनि भूकम्पपीडितमैत्री नभएका कारण पढ्न÷बुझ्नसमेत अप्ठ्यारो छ । अर्कोतर्फ ती कार्यविधि पनि स्थानीय निकायमा पुग्नसमेत सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितमैत्री कार्यविधि नबन्दा विस्थापितमात्र होइन, सुकुमबासी, आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडित परिवारले पनि सहजरूपमा नयाँ आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम पाउन सकिरहेका छैनन् ।

भूकम्पपीडित विस्थापितलाई रातमा निन्द्रा छैन, दिनमा भोक पनि छैन । होस् पनि कसरी ? २ वर्षदेखि टहराको टहरै । त्यही पनि विभिन्न तनावसहित । यस्ता समस्याबीच बाँचिरहेका पीडितको ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्वासको प्रक्रियामा सहयोग गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर यही कर्तव्य पालना गर्नबाट सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले उनीहरू सोध्न बाध्य भएका छन्– यो देशमा सरकार कहाँ छ ? सोधेको धेरै भए पनि उत्तर भने अझैसम्म मिलिरहेको छैन।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७३ ०४:१३ सोमबार