सन् १९९६ मा यस लेखकले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन भ्रमण गर्दा त्यसबेला चीनका लागि राजदूत युवराजसिंह प्रधान थिए। उनी लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र परराष्ट्र मामिलाका समेत जानकार शालीन सज्जन व्यक्ति थिए। भ्रमणका क्रममा राजधानी बेइजिङ बस्दा राजदूत महोदयले हाम्रो भ्रमण टोलीलाई एक साँझ नेपाली दूतावासमा भोजनका लागि आमन्त्रण गरे। भोजनपूर्वको भलाकुसारीमा दूतावासका सबै कर्मचारीसमेत उपस्थित थिए। कुराकानीका क्रममा केही कर्मचारीले चिनियाँहरूबाट आफू अपहेलित भएका एकाध घटना सुनाए। त्यसबाट बुझिन्थ्यो– नेपाली दूतावासका कर्मचारीले चिनियाँ अधिकारीसँगको समझदारी कायम गर्न नसक्दा भएका ती एकाध घटना थिए। नेपालको कुनै पनि मुलुकमा रहेका दूतावासमा रहँदा त्यस मुलुकसँगको कूटनीतिक मर्यादालाई व्यवहारमा पालन गर्न नसक्दा अपमानित हुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमा पनि नेपालको निकटतम छिमेकी मुलुक चीन नेपालप्रति संवेदनशील र मर्यादित रहँदै आएका थुप्रै उदाहरण छन्। तर चीन र भारतजस्ता मुलुकसँगको सम्बन्धको महत्व र गरिमालाई गम्भीररूपले बुझ्न नसक्ने व्यक्तिको नियुक्ति गरिने हो भने र सम्बन्धित दूतावासका नेपाली कर्मचारीले आफँै मर्यादित भएर प्रस्तुत हुन नसक्ने हो भने त्यस मुलुकका कूटनीतिक व्यक्ति र परराष्ट्रका कर्मचारीसँगको सम्बन्ध बिग्रनु स्वभाविक हुन्छ र त्यस्ता मामिलामा हुने सानातिना घटनाले पार्ने दूरगामी प्रभावतिर सचेत हुनुपर्छ।

अनुकरण प्रजातान्त्रिक मुलुकको गर्न खोज्ने तर त्यसअनुसारको आचरण नगर्ने र हैसियत नराख्ने उदाहरण नेपालको संसदीय सुनुवाइ समिति बनेको छ।

२०४७ सालपछिको नेपाल सरकारमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला छँदा नेपालबाट एक उच्च पदका कर्मचारीलाई बेलायतको राजदूत पदमा नियुक्त गरेर पठाइयो। उनी बेलायत गएपछि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको भवन बिक्री गर्ने प्रसङ्ग चल्यो र त्यो कुरा एक कान दुई कान हुँदै नेपालका अखबारमा समेत चर्चित बन्यो। नेपालसँग बेलायतको दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धका कारण लन्डनस्थित नेपालको दूतावास भवन भाडामा नभई लन्डनको केन्द्रमा रहेको किङसिस्टन हाइस्ट्रिट जस्तो अति मूल्यवान र महत्वपूर्ण ठाउँमा बनेको रहेछ। भारतलगायत फ्रान्स, इटाली, साउदी अरेबिया जस्ता मुलुकको दूतावाससमेत त्यहाँ स्थापित भएका रहेछन् र त्यस ठाउँमा दूतावास भवन रहनुले त्यस मुलुककै गरिमा बढ्ने ठानिँदो रहेछ। त्यस्तो ठाउँमा नेपालजस्तो सानो भौगोलिक आकारको मुलुकको दूतावास भवन रहनु आफैँमा गौरवपूर्ण विषय हो। तर दूतावास भवनले मात्र मुलुकको इज्जत–प्रतिष्ठा राख्ने होइन। त्यस दूतावासमा राजदूतजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिका आचरण र गतिविधिले राष्ट्रलाई प्रतिष्ठित तुल्याउने हो।

लन्डनको दूतावास भवन बिक्री प्रकरण सेलाएको एकाध वर्षपछि यस लेखकलाई पुनः बेलायत जाने अवसर मिल्यो। एक दिन कामविशेषले लन्डनको नेपाली दूतावासमा जाने परिस्थिति आइपरेको थियो। त्यसबेला राजदूत पदमा सुरेश चालिसे भए पनि उनी कामविशेषले अन्यत्र गएका हुँदा भेट हुन सकेन र त्यसबेलाका त्यहाँका प्रथम सचिव झपिन्द्र अर्याललाई भेटेर हामी फर्कियौँ। त्यसबेला पुरानो जीर्ण भवनलाई केही टालटुल पारेर रङ्गरोगन गरिएको रहेछ। त्यसभन्दा अघिको दूतावास भवनको जीर्ण अवस्थालाई निहुँ बनाइ अत्यन्त सस्तो मूल्यमा भवन बिक्री गर्ने तारतम्य रचिएको रहेछ यद्यपि भारतीय मूलका बेलायती मुख्य उद्योगपति लक्ष्मी मित्तलले किङ्सिस्टन हाइस्ट्रिटभित्रका अन्य कतिपय दूतावास भवन खरिद गरिसकेको पनि सूचना पाइयो। अरू मुलुकका दूतावास भवनका आआफ्नै परिस्थिति र दृष्टिकोण हुन सक्छन्। तर नेपालजस्तो विपन्न मुलुकले त्यस्तो ठाउँमा रहेको दूतावास भवन अर्को ठाउँमा त्यस्तै महत्वको भवन किन्न खोज्नु दिवास्वप्न जस्तै हुन सक्थ्यो। नेपालका सञ्चारमाध्यम र बेलायतमा रहेका नेपाली बुद्धिजीवीहरूको विरोधका कारण पनि त्यो भवन बिक्री प्रकरण सेलाएर गयो। सन् १९१६ मा पुनः बेलायत भ्रमणका क्रममा नेपाली दूतावास पुग्दा त्यस भवनमा नेपाली झण्डा फर्फराइरहेको पाइयो। तर दूतावास भवनभन्दा मुख्य कुरा विदेशसँगको कूटनीतिक मर्यादा थियो। दूतावासको भवन बिक्री प्रकरणको समयमा नेपाली राजदूत रहेका व्यक्ति राजदूत पदबाट हटेपछि रातो पासपोर्ट लिएर लन्डनकै कुनै ठाउँमा लुकेर बसेको कुरा बेलायतमा बस्ने नेपालीबीच चर्चाको विषय बनेको थियो। कूटनीतिक मर्यादा स्खलनको यो अर्को उदाहरण बन्यो।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद दीपकुमार उपाध्याय पहिलोपटक पार्टी कोटामा नै भारतका लागि राजदूत बनेर गएका थिए। राजनीतिक पार्टीगत हिसावमा उपयुक्त ठानिने उपाध्याय कूटनीतिक नियुक्तिपश्चात् विवादमा तानिए। समय पनि त्यस्तै पर्‍यो। भारतीय नाकाबन्दीको। उनले उक्त नाकाबन्दीका सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकेनन् भन्ने आभास नेपाली समुदायमा पर्न गयो। उनका एक दुई वक्तव्यले नाकाबन्दीको घाउमा मलमको सट्टा नूनचूक नै छर्किएको भन्ने धारणा नेपालको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले लियो। फलतः केपी ओली सरकारले उनलाई फिर्ता नै बोलायो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारतको राजकीय भ्रमण बिथोलिनुमा यिनै कूटनीतिक असन्तुलनको भूमिका रह्यो। राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा चलेको जुँगा लडाइँको प्रकरणले प्रचण्डको सत्तारोहरणपछि उपाध्याय फेरि उही भारतकै राजदूतमा नियुक्त भएका छन् र उपाध्यायले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुधारमा के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् त्यो प्रतीक्षित विषय बनेको छ।

यति नै बेला फेरि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा राजदूत नियुक्ति चर्चाले बजार तातेको छ। यो तातेको भुङ्ग्रोमा आलु पोलेर त्यसलाई तात्तातै निल्ने हतारमा सत्तासीन पार्टीको नेतृत्व र राजदूत पदमा सिफारिस भएकाहरू थिए। तर व्यवस्थाले भने मुलुकभित्रकै उच्च पदहरूका साथै कूटनीतिक नियुक्तिका लागि एउटा तगारो उभ्याएको छ। त्यस तगारोका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समिति रहँदै आएको छ। भारतका लागि दीपकुमार उपाध्यायको पुनः राजदूतमा नियुक्तिको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि त्यो सुनुवाइ समितिले उपाध्यायको भारत यात्राका निम्ति तगारो खोलिदियो। त्यसो त आमसञ्चार माध्यमहरू र बौद्धिक जनसमुदायको विरोधले पनि सर्वोच्च अदालतमा मनोनीत गरिएका चारजना न्यायधीश नियुक्तिको बाटो रोक्न नसकेको नजिर छँदै थियो।

अनुकरण प्रजातान्त्रिक मुलुकको गर्न खोज्ने तर त्यसअनुसारको आचरण नगर्ने र हैसियत नराख्ने उदाहरण नेपालको संसदीय सुनुवाइ समिति बनेको छ। अमेरिकालगायत विश्वका संसद्हरूकै नक्कलमा बनेको यस प्रकारको सुनुवाइ समितिले आफ्नो स्वविवेकले भन्दा अन्य राजनीतिक शाक्तिको दबाबमा परेर निर्णय गर्ने गरेका घटना लगातर नेपालको राजनीतिक मञ्चमा देखापरिरहेका छन्। अब सुनुवाइ समितिकै हैसियत र औचित्यको प्रश्न तीव्ररूपमा उठ्न थालेको छ। किनभने एउटा न एउटा निहुँ थापेर अनिच्छित व्यक्तिका निम्ति पदीय ढोका बन्द गर्ने र कुनै शक्ति वा दलको आडमा सुरक्षित बनेर आउने व्यक्तिका विषयमा जतिसुकै नकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदा पनि तिनका लागि निर्वाध पदीय बाटो खोल्ने र त्यस्तो सुनुवाइ समितिले केरकार गरी नङ्ग्याएर जागिर खानेहरु स्वयम् लज्जित हुनुपर्ने स्थिति देखापरिरहेको छ। कुनै स्वाभिमानी बौद्धिक व्यक्तित्वले आफ्नो योग्यतामाथि प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्स्याएर अपमानित गरेकामा लज्जा अनुभव गर्न सक्छ। यदि गर्दैन भने उसले सम्बन्धित प्रतिष्ठित पदमा पुगेर पनि पदीय मर्यादा राख्न सक्दैन।

सांसद हुँदैमा सुनुवाइ समितिका लागि योग्य हुन सक्छ भन्ने होइन। हाम्रो जस्ता मुलुकमा औँठाछाप व्यक्ति सांसद बनेका अनगिन्ति उदाहरण छन्। त्यस्ता व्यक्ति पनि पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर यस्ता समितिमा जान सक्छन् र त्यस्तो सुनुवाइ समितिले उच्च पदका लागि चयन गर्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा उत्पन्न समस्या यही हो र यसले नेपालको राष्ट्रिय विकासलाई त क्षत्विक्षत् बनाएकै छ। अब राजदूत नियुक्तिको प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धमिलिँदै जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेको छ। स्वतन्त्र बौद्धिक चिन्तन भएका व्यक्तिहरु पार्टीका निम्ति ग्राह्य नहुने र पार्टीको झोला बोक्ने कथित बुद्धिजीवीमा स्वविवेकभन्दा पार्टीगत निर्देशनले बढी काम गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण देखिँदै आएका छन्।

भर्खरै संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि १२ जना राजदूत अनुमोदन गरेको छ र ती सबै पार्टीगत कोटाका आधारमा सिफरिस गरिएका छन्। ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि सत्तामा सहभागी नहुनाले एमाले पार्टी कोटाभित्र परेको छैन। यद्यपि कोटामा परेका व्यक्ति सबै अयोग्य छन् भन्ने होइन। तर जुन प्रक्रियाका आधारमा राजदूतको नियुक्ति हुने परिपाटी बसालिएको छ त्यसले अयोग्य र कूटनीतिक ज्ञान नभएको र सम्बन्धित मुलुकमा रहेर आफ्नो देशको मर्यादा र प्रतिष्ठा राख्न नसक्ने व्यक्ति पनि राजदूत हुने गरेका विगतका कतिपय घटना उदाहरणका रूपमा देखापरेको अनुभव मुलुकसँग छ। राजदूत पदमा नियुक्त हुने प्रयत्न गर्नु र त्यस्तो व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य छ वा छैन भन्ने कुरालाई भन्दा सरकारमा सहभागी पार्टीको निर्देशनलाई बढी महत्व दिई अनुमोदन गर्दा राजदूत मनोनयनको पारदर्शितामा शङ्का उठेका र त्यस्ता राजदूतमध्येका कतिपयले सम्बन्धित मुलुकमा पुगेर राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नै उठाउन नसकेका उदाहरण केही वर्षयता देखिइसकेका छन्।

कुनै पनि मुलुकमा नियुक्त भएर जाँदा त्यस्तो व्यक्तिले आफू पार्टीको नभएर सिङ्गो मुलुकको प्रतिनिधि राजदूत हुँ भन्ने सोच्नुपर्ने हो र पार्टीले पनि त्यसैअनुरूप व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने हो। यदि पार्टीगत कोटाभित्रबाट पनि कूटनीतिक अनुभव भएको र प्रतिष्ठित व्यक्तिको नियुक्ति हुन्छ भने त्यसले सकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न गर्छ। तर पार्टीभित्र त्यस्ता व्यक्ति नहुँदाको अवस्थामा दलहरूले स्वतन्त्र व्यक्ति चयन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। तर देशभित्रका उच्च पद र कूटनीतिक पदहरूमा नियुक्ति दिने क्रममा पार्टीहरूले त्यस्तो निष्पक्ष र राष्ट्रपयोगी सोचाइ लिएको पाइएको छैन। यसले गर्दा मुलुकभित्रबाट खोक्रो हुँदै गएको र विदेशी राष्ट्रका आँखामा पनि नेपालको छवि धूमिल हुँदै गएको देखिँदैछ। राष्ट्रको जिम्मेवारी बोकेका दलहरूले जति सक्यो छिटो यसतर्फ सचेत हुने समय घर्किँदैछ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०४:४४ बिहीबार