सुरक्षाकर्मीले 'सुरक्षा कायम गर्ने' सिलसिलामा गोली हान्नुपर्ने अवस्था पुगुञ्जेलमा पार गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। गोली हान्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि 'घुँडामुनि' पर्ने गरी हान्नू भन्ने व्यवस्थाले भीड नियन्त्रण सकेसम्म कम क्षतिमा गरियोस् भन्ने उद्देश्य राखेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। तर गोली लागेर मृत्यु वा घाइते भएका अधिकांश आन्दोलनकारीको टाउको वा छाती नै छेडिएको घटनाले सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भीड नियन्त्रणका क्रममा टाउको वा छातीमा गोली लागेको घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासमेत उल्लंघन भएका कारण यो विषय मानव अधिकारवादीको मात्रै चासो हैन, गृह प्रशासनको जिम्मेवारी समालेका गृहमन्त्रीसमेत आश्चर्यमा पर्ने गर्छन्। केही वर्षयता सुरक्षा कायम गर्ने नाममा प्रहरीले हानेका गोलीले निहत्था सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि यो प्रश्नको समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। समाधान भने अझै फेला परेको छैन, बरु समस्या दोहोरिइरहेको छ।

विगतका घटनामा झैं यसपटक पनि एमालेको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा राजविराजमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मारिनेमध्ये अधिकांशलाई टाउको र छातीमा लागेको पाइयो। यसले सरकारलाई कानुन उल्लंघनकर्ताका रूपमा स्पष्टसँग उभ्याएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा नागरिकको असन्तुष्टिको जवाफ गोलीले दिइँदैन, बरु तिनका गुनासा सम्बोधन गर्ने रचनात्मक तरिका खोजिन्छ। राज्यले भीड नियन्त्रण गर्नुपरेमा त्यसका निम्ति संसारले आधुनिक विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। रबरका गोली हान्दा महँगो पर्ने भएकाले घातक गोली हान्नु भनेको नागरिकको जीवनको मूल्य नबुझ्नु हो। प्रहरी संगठनले दिने फायरिङ तालिममा घुँडामुनि लाग्ने गरी गोली हान्ने अभ्यास गराउने प्रचलन छैन। अझ तिनको अभ्यास पुग्दो किसिमको छैन। एउटा प्रहरीले जीवनभरि ३० वटासम्म पनि गोली हानेको हुँदैन। तिनको तालिम र सिप नै कमजोर देखिएको छ। फायरिङ प्रशिक्षणमा लक्ष्य बनाएर गोली हान्न सिकाए पनि टाउको, छाती या घुँडामुनि भनेर सिकाइँदैन। र, प्रहरी तालिममा देखिने यो अभाव भीड नियन्त्रणका क्रममा फिल्डमै झल्किने गरेको छ। त्यसैले पनि प्रहरीबाट यस किसिमको गल्ती हुन नदिन उनीहरूलाई निर्देशन दिएरमात्र पुग्दैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने प्रहरी कारबाही र व्यवहारलाई पोख्त बनाउन साधनस्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तालिमको समयमा प्रहरीले गोली हान्ने पर्याप्त अभ्यास नगरेकै कारण पनि उनीहरूले भीड नियन्त्रणका क्रममा निशाना ठम्याउन सक्दैनन्। त्यतिमात्र होइन, गैरघातक हतियार प्रयोग बढाउन प्रहरीले सटगन र रबर बुलेट प्रयोग गर्ने बताए पनि त्यो चर्चामा मात्रै सीमित छ। भीड नियन्त्रणमा थि्रनटथ्री र एसएलआरमा प्रहरी खटिने गरेको तथ्यले कम क्षति हुने हतियारको प्रयोग नभएको प्रष्टै देखिन्छ।

भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको सूचीमा २४ वटा सामग्री सूचीकृत गरिए पनि व्यवहारमा तिनको अभ्यास हुने गरेको छैन। ती सामग्री केवल सूचीमा मात्र सीमित छन्। सूचीमा उल्लेख गरिएका इलेक्ट्रिक सटगन, स्प्रे, जालजस्ता सामग्री नेपाल प्रहरीमात्र होइन, सशस्त्र प्रहरीसँग पनि छैनन्। भीड नियन्त्रण गर्न पानीको फोहरा हान्नुपर्ने आमप्रचलन हो तर त्यस्तो पानीको फोहरा हान्ने साधन प्रहरीसँग एउटामात्रै छ । बडी प्रोटेक्टर, हेल्मेट थोत्रिइसकेका छन् भने अन्य सामग्री पनि नमुनामै सीमित छन्। त्यसो त प्रहरीलाई आधुनिक हतियार र भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधुनिक सामग्रीले सज्जित गर्न विगतमा जे/जस्ता प्रयास भए, ती सबै कमिसनको चक्करले बीचमै अवरुद्ध भए। प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्रीभन्दा पनि गृह नेतृत्वले खरिद कार्यलाई आफूअनुकूल बनाउन खोज्दा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका प्रहरीका लागि हतियारलगायतका सामग्री किन्न छुट्टयाइएको २ अर्ब रुपियाँ त्यत्तिकै फिर्ता भयो। गत वर्ष पनि प्रहरीका लागि भीड नियन्त्रण सामग्री किन्न छुट्टयाइएको एक अर्ब रुपियाँ पनि कमिसनको चक्करकै कारण खर्च हुन सकेन। यो अवस्थामा प्रहरीलाई जे सामग्री आवश्यक छ, त्यसैको खरिद गरी दक्ष बनाउन आवश्यक छ। तर जेमा बढी कमिसन आउँछ, त्यही किन्ने प्रवृत्तिले भने प्रहरी संगठनको हालत अहिलेको भन्दा माथि जान सक्दैन। नागरिक जीवनको क्षय रोक्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानी जहिल्यै आवश्यक हुन्छ। जुन ठाउँमा जे चाहिएको छ त्यसका लागि खर्च गर्ने र अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु आवश्यक छ। राजनीतिक र गृह प्रशासनको यसमा ध्यान जाओस्। टाउको र छातीमै गोली हानेर नागरिकको हत्या गर्ने सरकारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार हुनु भनेको मानव अधिकार संरक्षणको सूचीबाट ओरालो लाग्नु हो भन्ने हेक्का पनि रहोस्।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०३:५९ आइतबार