यतिबेला २०४८ साल कात्तिक महिनाको तेस्रो साता न्यायपालिकाले भोग्नुपरेको प्रसव वेदनाको सम्झना आइरहेछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्यायपालिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पहिलोपटक अभ्यास गरिएको न्यायपरिषद्ले सफल अवतरण गर्नुपरेको सकसलाई थोरै शब्दमा अर्थात एउटा छोटो लेखभित्र शायदै समायोजन गर्न सकिन्छ ।

स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र निर्भीक न्यायपालिकाका लागि तद्नुरूपकै सक्षम र इमानदार न्यायाधीश सिफारिश गर्न उक्त संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको सपना बनेको ‘न्यायपरिषद्’ कताकता घाँडोमा रूपान्तरण हुन लागेजस्तै देखिन्छ । विद्यमान न्यायपरिषद्मा राजनीतिक पदाधिकारीको तौल बढाइनु यस्तै दुष्कृतिका लक्षण हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिका नाममा निश्चित मापदण्ड बनाएपछि त्यस सीमाभित्र घेराबन्दी गरेर योग्य र सक्षम व्यक्ति सिफारिश हुने परिकल्पना आपैmमा गलत होइन । विकसित मुलुकमा पनि वकिलमध्येबाट योग्यतम् व्यक्तिको खोजी गरेर न्यायाधीश बनाइने परिपाटीलाई सम्भावना देखेर बनाइएको संवैधानिक व्यवस्थाको पहिलो प्रसव वेदना ज्यादै कष्टकर थियो ।

विविध दूषित कार्यले परिषद् आपैm अयोग्य सिद्ध भइसकेको छ । समयमै यसलाई अयोग्य घोषणा गर्न सकिएन भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खोल ओढेर राजनीतिको हत्या गर्न पल्केकाहरुले प्रजातन्त्रकै बध गर्नसक्ने सम्भावना धेरै छ ।

स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीमध्येबाट योग्यतम् व्यक्ति सिफारिश गरिँदा कतै न कतै राजनीतिक आस्थाको दुष्प्रभाव पर्नुलाई सामान्य मानिए तापनि सानो मुसा छिर्न सक्नेगरी बनाइएको प्वालबाट कुनै दिन राजनीतिक आस्थाका हात्ती छिर्न सक्छ भन्ने लक्षण त्यसैबेला महसुस गर्न थालिएको थियो । योग्यतम् व्यक्तिको खोल ओढेर राजनीतिक हात्तीको नाममा नातागोताका र पेशामा नदेखिएका अनुहार पनि देखिन सक्छन् भन्ने छनक परिषद्को बैठकमा छताछुल्ल हुन थालेको थियो । न्यायाधीशका लागि आपूmलाई योग्य ठान्ने कानुन व्यवसायीबाट एउटा तोकिएको ढाँचाको फाराम भर्ने अभिनय नगरिएको होइन । स्मरण रहोस्, पेशामा स्थापित र न्याय परिसरमा अद्यापि मर्यादित धेरै कानुन व्यवसायीले उक्त फाराम भरेका थिएनन् । केही ज्यादै योग्यतम् विद्वान् मित्रलाई अनुरोध गर्दा पनि फाराम भर्न तयार हुनुभएन । यसको अर्थ, न्यायाधीश पद कस्ता व्यक्तिको हात वा पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदैछ भनेर ठाडै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । ती फाराम हेर्न र जान्न परिषद्का कुनै पनि पदाधिकारीमा चासो र वास्ता थिएन । कर्मचारी वर्गमा कुनै खास व्यक्तिको फाराम हेरेर कठै र चुचु गर्ने रहरचाहिँ जाग्थ्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा कतै पनि न्यायपालिकाको संरचनाविरुद्ध एक शब्द उठेको थिएन । तर २०४७ को संविधान जारी हुँदा न्यायपालिकाको संरचनामा आमूल परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरूप दिइएको थियो । मेरो विचारमा यत्रो ठूलो बुर्कुसी मार्ने बेला भएको थिएन । एकपटक न्यायाधीशमा नियुक्त भएको व्यक्ति सधैँ न्यायाधीशमा बहाल रहने हैसियतको जनशक्ति तयार भइसकेको थिएन । विद्यमान जनशक्तिको मानसिकता र हैसियत आकलन नगरी नयाँ व्यवस्था लागु गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्न । अनि परीक्षणबाट प्रशिक्षित नभइकन बाहिरबाट न्यायाधीश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न हतार गरिएको थियो । हिजो कृष्णजङ्ग रायमाझी, टोपबहादुर सिंहजस्ता सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन यसप्रकारको संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक परेको थिएन । सधैँ नैतिकताको धरातल भत्काउन अभ्यस्त राजनीतिक मानसिकता भएको देशमा यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग देशको नियति बन्छ भन्नेजस्ता मान्यताका कारण विश्वनाथ उपाध्यायसित मेरो विमति रहन्थ्यो । आफ्ना विमतिलाई धेरै लेखमा लेखेर र केही कार्यक्रममा बोलेरै व्यक्त गरेको छु । सबभन्दा दुःखको कुरा, विमति जे÷जति भए पनि हामीले अर्को विश्वनाथ उपाध्याय जन्माउनै सकेनौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा, उहाँलाई अहिलेको पुस्ताले क्रमशः बिर्सन थालेको पीडा हुँदैछ । त्यतिमात्र नभएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र साख वृद्धिका लागि उहाँले बनाएको मार्गचित्र पनि भताभुङ्ग पारिसकेका छौँ ।
‘विकृति र विसङ्गतिमुक्त न्यायपालिका ः हाम्रो अपेक्षा’ शीर्षकको मेरो लेख सम्बन्धमा हामीबीच गहिरो संवाद भएको थियो । त्यसबीच न्यायपरिषद्प्रति असन्तोषका स्वर बढ्दै थिए । विश्वकान्त मैनाली, प्रकाश वस्ती, पूर्णमान शाक्य, मोहन वन्जाडेजस्ताका सशक्त विचार सार्वजनिक हुन थालिसकेका थिए । आपूmले रोपेको स्वप्नवृक्षमा निको हुन नसक्ने रोग लागेको खबर र लेख पढ्दा त्यसको मातृत्व बोध गर्ने व्यक्तिलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हो । अरुसित पनि उहाँको संवाद हुँदो हो, परिणामस्वरूप उहाँको असन्तोष र हाम्रा प्रतिवादको ‘फ्युजन’ को निचोड नै भन्नुपर्छ, धेरैपछि उहाँले न्यायपरिषद्को क्रियाकलाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको थियो । व्यक्तिगत भेटमा एकपटकको न्यायाधीश सधैँका लागि न्यायाधीश हुनुपर्ने बेला आइनसकेको कुराप्रति उहाँ लगभग सहमतजस्तै देखिनुभएको थियो ।
सन्दर्भलाई पुनः कडीमा जोड्दा २०४८ सालको कात्तिक तेस्रो हप्तामा न्यायाधीश सिफारिश गर्न बसेको परिषद्को बैठक सम्झनैपर्ने हुन्छ । केही दिनसम्मको निरन्तर प्रयासमा पनि सूची अन्तिम गर्न गाह्रो भइरहन्थ्यो । आज तयार गरेको सूची अर्को दिन फेरिनु नियतिजस्तै लाग्थ्यो । ‘क्याडर’ र ‘वकिल’ दुई वर्गको आन्तरिक द्वन्द्व देखिने गरी बर्बादीउन्मुख विवाद देखिन्थ्यो । सौभाग्यको कुरा, त्यसबेला कानुनविद्को हैसियतमा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि नाम सिफारिश गर्न उहाँ पनि पछि पर्नुभएन तर उहाँले केही सीमित र योग्य व्यक्तिको नाममात्र लिनुभएको थियो । उहाँबाट प्रस्तावित व्यक्ति पछि न्यायाधीशमा राम्रै मानिएका थिए । यस्ता केही छिटफुट कमी भए तापनि परिषद्को पहिलो प्रयासमा गलत व्यक्ति न्यायाधीशमा प्रस्ताव गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उहाँ अडिग हुनुहुन्थ्यो ।
कुरा यत्तिकैमा टुंगिँदैन । ती सबै बैठकमा परिषद् सदस्यको हैसियतका न्याय तथा कानुन मन्त्री तारानाथ रानाभाट देशबाहिर थिए । तिहारको छुट्टी र तत्कालीन बडामहारानीको जन्मोत्सवका लागि २३ गते बिदा हुने कारण र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेमा न्यायपालिका संवैधानिकरूपमा ‘डिफंक्ट’ हुन्थ्यो । तसर्थ अन्तिम दिनको दिनभरको कसरत उप्रान्त रातमा समेत बैठक जारी राखिएको थियो । केही सदस्य र न्यायाधीशमा नियुक्त भएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन लालायित केही अधिकृत ‘बहुमतबाट निर्णय गर्न संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै वाधा छैन’ भनेर सल्लाह दिन पछि परेनन्, तर यसरी परिषद्मा अल्पमत र बहुमतको चलन गरिएमा परिषद् झनै विवादमा आउँछ भन्ने विश्वनाथ उपाध्यायको कठोर निर्णयका कारण समयको घिटघिटेमा पनि ‘बहुमत’ को निर्णय भएन । केही नलागे एक÷दुईजनालाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर संवैधानिक खड्गो टार्न सकिन्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो । विमानस्थलबाटै सिधै परिषद् बैठकमा मन्त्रीको उपस्थितिले गर्दा त्यस्तो कुनै अप्रिय निर्णय गर्नुपरेन तर पूर्वबैठकमा भएको छलफलको सार पनि सुन्न नपाउँदै धेरैजसो खल्तीबाट प्राप्त सूचीलाई अन्तिम रूप दिनु परिषद्को दुर्भाग्य थियो । त्यस क्षणलाई ‘न्यायपालिकाको कालरात्रि’ नामाकरण गरेको छु । त्यसपछि न्यायपालिका राजनीतिक वृत्तको कब्जामा पुगेको स्पष्ट हुन्थ्यो । सुधार र संशोधन गर्न सकिएन भने लगभग पचास वर्ष न्यायपालिकालाई ‘स्वतन्त्र’ हुनबाट वञ्चित गरिएको छ भनेर तत्कालदेखि धेरैसित भन्दै आएको छु ।
हालै सम्पन्न परिषद्को बैठकले त्यसबेलाको प्रसव वेदनालाई पनि बिर्साइदिएको छ । त्यसबेला केही सकस भए पनि ‘शल्यक्रिया’ गर्नुपरेको थिएन । यसपाला उपस्थित सुढेनीबाट प्रसूति कार्य सम्भव नभएर बाहिरका राजनीतिक चिकित्सक र सुढेनीसित परामर्श गर्नुपरेको खबर यदि सत्य हो भने परिषद्का स्वप्नकार नमज्जाले हारेका छन् । उनी हार्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हार्नु हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका हार्नु भनेको संविधान हार्नु हो । यसरी पराजित हारहरु राक्षसी शैलीमा जनताको आस्था र भरोसामा नाङ्गो नाच नाच्न सफल भएका छन् । म भविष्यवक्ता त होइन तर परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा यसप्रकारको न्यायपालिका देशले थेग्न सक्दैन । न्यायपालिका भन्नासाथ डराउने जे÷जति नाटक गरे तापनि राजनीतिक चलखेलको खुला प्राङ्गण बनाइएको न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास क्रमशः मर्दैछ । यसलाई ब्युुँताउन चाँडै कुनै राजनीतिक परिवर्तनको नाममा न्यायपालिकामा पुनः आमूल परिवर्तन हुनेछ । त्यतिबेला सचेत हुन र सशक्त खबरदारी गर्न सकिएन भने न्यायपालिकाको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । पछि पछुताउनुभन्दा अहिलेदेखि नै सचेत हुन र खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।
कहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने नाममा भावी प्रधानन्यायाधीशको सपना देखेर न्यायपालिकालाई कुरुक्षेत्र बनाउँछन् । कहिले निर्लज्ज भएर राजनीतिक दलले न्यायाधीशमा आफ्नो भागबन्डाको शंखनाद् गर्छन् । लैङ्गिक प्रतिबद्धता र समावेशीकरणको भाषण धेरै सुन्नुपरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय यस्ता पृष्ठभूमिमा न्यायाधीशमा सिफारिश व्यक्तिहरु कति योग्य छन्, निजहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन् भन्नेजस्ता प्रश्न अब गौण भएका छन् । अरुलाई अयोग्य भन्नुभन्दा जुँगाको लडाइँ, आपसी विवाद, राजनीतिक स्वार्थन्धता, व्यक्तिकेन्द्रित प्रस्ताव जस्ता दूषित कार्यले परिषद् आपैm अयोग्य सिद्ध भइसकेको छ । समयमै यसलाई अयोग्य घोषणा गर्न सकिएन भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खोल ओढेर राजनीतिको हत्या गर्न पल्केकाहरुले प्रजातन्त्रकै बध गर्नसक्ने सम्भावना धेरै छ ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०४:३७ सोमबार