संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई आइतबार शीतलनिवासमै बोलाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक निकासका निम्ति मिलेर जान आग्रह गरिरहँदा नेताहरू भने आरोप–प्रत्यारोपमा मग्न थिए। मुलुक संकटको भुमरीमा परिरहँदा नेताहरू 'पानीमाथिको ओभानो' बन्न तल्लिन रहेको देखियो। एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै 'आफूले गरेको मात्रै ठीक बाँकी सबै गलत' भन्ने मानसिकता छताछुल्ल पार्दै गैरजिम्मेवार बन्नुले तिनको चेतनामै प्रश्नचिह्न लाग्न पुगेको छ। संविधानमा उल्लेख भएको आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, संघीय तथा प्रादेशिक गरी तीनै तहको निर्वाचन गर्न नसक्दा मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटमा पर्ने अवस्थाबारे राष्ट्रपति भण्डारी दलका नेताहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरिरहेकी थिइन्। तर, सोही बखत तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने 'मधेस अलग हुन सक्ने' चेतावनी दिइरहेका थिए। मधेसी जनतामाथिको विभेद जारी रहेकाले मधेस अलग्गै राज्य हुन सक्ने उनको अभिव्यक्ति जति अराजनीतिक छ त्यति नै आपत्तिजनक पनि छ। दलका शीर्ष नेताबाट यस्तो उग्र कुरा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। उता, मधेसको समस्या समाधान भइसकेकाले संशोधन अनावश्यक देख्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्माको अभिव्यक्ति पनि कम गैरजिम्मेवार छैन। शीर्ष नेताहरूबाट पछिल्लो समय आएका यस्ता विरोधाभाषसपूर्ण अभिव्यक्तिले मुलुकको संक्रमणलाई घनीभूत पार्ने निश्चित छ। जिम्मेवार नेताहरूका मुखबाट निस्कने अनिष्टकारी अभिव्यक्तिले मुलुक नै कमजोर बन्दै गएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि थुप्रैखालका राजनीतिक विवाद सतहमा आएको छ। यसकारण पनि यसको संशोधन आवश्यक देखिएको हो। नयाँ संविधानप्रति तीव्र विमति राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दललाई मनाउन भनी सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको हो। तर, जब संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्न थाल्यो मुलुकमा थप विवाद जन्मन पुगेको छ। सीमांकनबारे सत्ताभित्र र बाहिर चरम विवाद उत्पन्न हुन पुग्दा त्यसले आन्दोलनकै रूप लिइसकेको छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई संविधानमा कुनै संशोधन चाहिएको छैन। उसलाई नयाँ संविधान 'पूर्ण' रहेकाले यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजानु छ। वर्तमान सरकारलाई मधेस खुसी पार्न संविधान संशोधन गर्दै सत्तायु लम्ब्याउनु छ। अर्कोतिर नयाँ संविधानमा विमति राख्दै आएको थरुहटलाई पनि संशोधनमा चित्त बुझिरहेको छैन। संशोधनमा परिमार्जन आवश्यक देखेका छन् मधेसी दलकै उपेन्द्र यादवले! यी विमतिहरूबीच सरकारले अब संविधान संशोधनको प्रयत्न गर्नु व्यर्थ हुन पुगेको छ। संशोधन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको संविधानमा चित्त नबुझाएका दलको चित्त बुझाउनु हुनुपर्छ। तर, अवस्था त्यस्तो देखिँदैन। सबैलाई चित्त बु‰ने संशोधन अब असम्भवप्रायः हुन पुगेको छ। यही बुझेर नै राष्ट्रपति भण्डारीले दलका शीर्ष नेताहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर 'मिलेर जान' आग्रह गरेकी हुन्।

तीनै तहको निर्वाचनका निम्ति अब दलहरुसँग १४ महिना पनि पूरा बाँकी छैन। संशोधनको अहिलेकै प्रक्रियामा दलहरू अल्झने हो भने १४ महिनामा त्यो काम फत्ते हुन सक्दैन। त्यसबेला मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ला? संवैधानिक संकटको त्यतिखेरको आँधीलाई दलहरूले कसरी समाधान गर्लान्? जबसम्म दलहरूबीच नयाँ संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक (संशोधन या परिमार्जन) प्रक्रियामा मतैक्य हुँदैन तबसम्म राजनीतिक वातावरण सङ्लँदैन। यो अवस्थालाई मनन गर्दै जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूले संयम अपनाउनु अपरिहार्य छ। यो राजनीतिक तरल अवस्थालाई नबुझेजस्तो गरी कुनै पनि दलका नेताले देशै विखण्डन गर्नेखालको अभिव्यक्ति दिनु घोर आपत्तिजनक काम हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि सीमा हुन्छ। संसारको कुन मुलुक होला जसले विखण्डनकारी अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गर्छ। जुनसुकै दल वा ठूला नेताबाट आए पनि यस्ता अभिव्यक्ति भर्त्सनीय हुन्छन्–निन्दनीय हुन्छन्। जनताको अजेय शक्तिमा विश्वास गर्ने कुनै पनि नेताले यस्तो अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन। र, कुनै एउटा निर्वाचनमा जनमत अलिकति बढी आयो भन्दैमा त्यसकै आडमा सानो दललाई हेपेर अघि बढ्न खोज्नु पनि बुद्धिमानी होइन। मुलुकमा भर्खरै लोकतन्त्र बहाली भएको छ। यसलाई बलियो पार्ने भनेको राजनीतिक अनुशासन र सुझबुझपूर्ण अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले नै हो। तर, दुर्भाग्य लोकतन्त्रको मूल मर्म निर्वाचन र निर्विघ्न संसद् सञ्चालनमै अवरोध उत्पन्न भएको अवस्था छ। अब संशोधनलाई थाती राख्दै सर्वदलीय सरकार गठन गरी संविधानमा घोषित मितिमा सबैखाले निर्वाचनको तयारीमा होमिनु बुद्धिमानी हुनेछ। जनताले विश्वास गरेर पठाएका नेताहरूले नयाँ जनमतमा टेकेर संविधान संशोधन तथा यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु उत्तम बाटो हुन सक्छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०५:३८ मंगलबार