लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अवयव राजनीतिक दलहरू हुन्। दलहरू भन्नाले विचार, सिद्धान्त, मान्यता मिल्ने व्यक्तिको एकताको स्वरूप हो। यही आधारमा राजनीतिक दलहरूले जनता, राष्ट्र, विकास, समुन्नति र समृद्धिको कार्यनीति, योजना, उद्देश्य निर्माण गर्छन्। हाम्रो जस्तो स्खलित राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिहरूको झुण्ड नै दल हुन पुग्छ। राजनीतिक संस्कारभन्दा पनि स्वार्थ मिल्दा एउटै दलमा रहने तर सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिजस्ता स्वार्थ नमिल्दा दलहरू विभाजित हुने र मित्रशक्ति विस्तारै दुश्मनमा परिणत हुने विडम्बना जनताले देखे–भोगेका छन्। यसमा कतिपय स्वदेशी र विदेशी स्वार्थ या शक्ति केन्द्रको चलखेलको महŒवपूर्ण भूमिका देखिन्छ। खासगरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, सुशासन, न्याय, विधिको शासन, जनजीविका, शिक्षा, रोजगारी, आवधिक निर्वाचन, जनहितकारी प्रशासन, समानता, समावेशी, प्रेस तथा वाक्स्वतन्त्रता, सम्मानित भएर बाँच्न पाउने हकजस्ता आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा जवाफदेही एवं क्रियाशील सरकार या राज्य हुनु लोकतन्त्रका निम्ति अनिवार्य छ। जनअनुमोदित हुने हँुदा जनताको मतको आधारमा राजनीतिक दलहरूको सत्तारोहण या बर्हिगमन हुने गर्छ। जनपक्षीय र राष्ट्र र जनताको पक्षमा दीर्घकालीन निस्वार्थ निर्णय गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताले प्रत्यायोजन गर्छन्। अन्यथा दल या व्यक्तिको विकल्प खोज्ने निर्णय लोकतन्त्रमा जनताले गर्ने स्थिति आउँछ। जनहित, सुशासन, नागरिक हक, विकास, समृद्धि, समानता र राष्ट्रहित नै लोकतन्त्रका आधार हुन्। यही उद्देश्य प्रप्तिका निम्ति सिद्धान्ततः राजनीतिक दलहरूको गठन हुने गर्छ। त्यसैले त राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सम्भव हुँदैन।
खुला, सरल, सभ्य, विभेदरहित समाजले मात्रै प्रगतिको पथ पक्रन सक्छ। परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूले नै समाजमा रूपान्तरण एवं शुद्धिकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रण गर्न जरुरी छ।
विभिन्न जनआन्दोलन, संघर्ष, विद्रोह, बलिदान, त्याग र जनआधारबाट स्थापित हुन पुगेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व किन अलोकप्रिय बन्दै गैरहेका छन्? दल र नेताप्रति जनविश्वास किन घट्दै गैरहेको छ? उनीहरूप्रति जनता किन आक्रोशित भैरहेका छन्? यी सवाल वर्तमान समयमा महŒवपूर्ण बनेका छन्। निरंकुशताविरुद्धको अन्तिम भनिएको जनसंघर्ष २०६२।६३ पछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समावेशीलगायतका उपलब्धि प्राप्त भएको छ। त्यक्तिमात्र होइन १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको वैधानिक समाप्ति भई शान्तिपूर्ण निकासले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छ। निरंकुश र सामन्तवादको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनासँगै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभामार्फत् जनताको संविधान जारी भइसकेको छ। नेपालको संविधान २०७२, विभिन्न चरणका जनताका त्याग, बलिदान र संघर्षले स्थापित गरेका अत्यन्त महŒवपूर्ण उपलब्धिको संवैधानिक सुव्यवस्था गरिएको दस्ताबेज हो। यसले मुख्यता जनाधिकार, नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय समृद्धिको दिशानिर्देश गर्छ।
जनपक्षीय र दृढ संकल्पित क्षमतावान् व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन नसक्नु र आशा गरिएका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू जनताका चासो एवं सरोकारका सन्दर्भमा र राष्ट्रिय हितका सवालमा असफल हुनु नै जनगुनासा बढ्न् अनि आक्रोश या निराशाको प्रमुख कारण हो। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति एकताबद्ध राजनीतिक दल सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि स्खलित र अक्षम बन्न पुगे। सरकार सञ्चालनमा देखिएको अस्थिरता, पदलोलुपता, शक्तिको घोर दुरुपयोग, लोभ, भ्रष्टाचार, जनता भुल्ने महारोग, राष्ट्रिय समृद्धिको योजनाविहीनता सरकारको उपस्थितिहीनता, सुशासन र विधिको शासनको अन्त्य, कार्यकर्ताको बेलगाम आदतजस्ता बेथितिले सबै दल, नेता स्वार्थी र गलत हुन् भन्ने भान जनतामा पर्न गएको छ। राष्ट्रिय समस्याका सम्बन्धमा जुनसुकै दल र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भए पनि जनअपेक्षा भुल्ने कारणले नेता यति धेरै अलोकप्रिय बन्न पुगेका हुन्।
जनताको अभुतपूर्व सहभागिता र संघर्षबाट संस्थापित लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने शक्ति, व्यक्ति र तŒवहरूले भ्रम सृजना गरी दल र नेतृत्वप्रति घृणा, द्वेष भरिदिने नियोजित षड्यन्त्र पनि भैरहेका छन्। जनताका उपलब्धि र लोकतन्त्र असफल बनाउन लागिपरेका देशी–विदेशी षड्यन्त्रबाट राष्ट्रलाई बचाउन सबै सचेत हुन जरुरी छ। संक्रमणकालको नाउँमा धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ भन्दै सधैँ पानी धमिल्याइरहने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ। यथाशीघ्र नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने प्राप्त उपलब्धि गुम्ने मात्रै होइन, लोकतन्त्रसमेत समाप्त हुने अवस्था निम्तिने छ। लोकतन्त्र ओठे भक्तिमा होइन संविधानको कार्यान्वयन एवं व्यवहारको परिवर्तनबाट मात्रै बलियो पार्न सकिन्छ। स्मरण रहोस्, नयाँ संविधान जारी हुँदा जसरी दलहरूले विभिन्नखाले षड्यन्त्रलाई चिर्न सफल भएका थिए, त्यसरी नै यसको कार्यान्वयनमा एकताबद्ध र दृढ हुन जरुरी छ।
सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित वर्ग तथा समुदाय नै उत्पीडित वर्ग हो। दलित, महिला, पिछडिएका जाति, जनजाति, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेद तथा उत्पीडनमा परेका समुदाय, अल्पसंख्यक, गरिब, निमुखा जनताका समस्या समाधानका निम्ति लोकतन्त्र आवश्यक छ। समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकस्तरका निम्ति लोकतन्त्र जरुरी छ। विभेद, दमन, उत्पीडन, अन्याय, असमानता, थिचोमिचो, छुवाछुतजस्ता कुरीतिले समाज र राष्ट्रको समृद्धिलाई रोक्छ। सभ्य, मानवतावादी र विवेकी राष्ट्र निर्माण नगरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापित हनु सक्दैन। सामाजिक महारोगका रूपमा रहेको जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, विभेद गैरकानुनी छ। कानुनले अपराध घोषणा गरिसकेका व्यवहार र कार्यलाई राज्यले कडाइ साथ लागु गर्न नसक्नु या नखोज्नु विडम्बना नै हो। जातीय कारणबाट हत्या, अत्याचार तथा अन्यायमा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउन पीडकलाई कारबाही गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार हिच्किचाउँछ, आलटाल गर्छ भने त्यो बेइमानी हो। त्यो लोकतन्त्रको दोष होइन। लोकतन्त्रको नाममा एकल जातीय, लिंगीय, धार्मिक र क्षेत्रीय राजनीति गर्नु आपत्तिजनक छ।
आफ्नो देशभित्र जुनजुन वस्ुतको उपलब्धता र सम्भाव्यता छ त्यसलाई नै प्रयोग गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने हो। हाम्रो देशमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग, पर्यटन प्रवर्द्धन, विद्युत्, खानी, जलस्रोत, जडिबुटीलगायतका महŒवपूर्ण वस्तु उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने समृद्धि सहजै प्राप्त हुन्छ। यसैलाई आधार मानेर विकासको गतिलाई अघि बढाउने हो भने राष्ट्रको उन्नति सम्भव छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमूलक बनाउने, व्यावसायिक पशुपालन, नगदेबाली र बढी उब्जनी हुने अन्न लगाउन राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न ढिलाइ हुँदैछ। जमिनदारी र भूमाफियाबाट भूमिलाई अलग्याइ राष्ट्रले संरक्षण गर्ने र न्यायोचित वितरण गर्ने दृढता देखाउन सक्नुपर्छ।
मधेसमा मुसहर, हलखोर, मरिक, चमार, दुसाधलगायतका जाति, समुदायमाथि चरम जातीय विभेद छ। त्यतिमात्रै होइन ८०/८५ प्रतिशत व्यक्तिसँग कैयौँ पुस्तादेखि नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन। गरिबीको चपेटमा रहेका बालबालिका अत्यन्तै न्यून संख्यामा विद्यालय जान्छन्। निरक्षरको संख्या बढी छ। महिलामाथिको विभेद, दहेजको महामारी, सामन्ती जमिनदारी प्रथा ज्यूँकात्यूँ छ। तर, मधेस केन्द्रित दललाई आफ्ना गरिब जनताको चिन्ता छैन। उत्तर प्रदेश, बिहार भारतबाट आएका आप्रवासी अंगीकृतले संविधानमा के पाउने र किन नपाउने भन्ने चिन्ता छ तिनलाई। अनाहकमा दर्जनौँ मधेसी युवा सहिद बनाइएका छन्। तर, तिनको हक स्थापित हुन सकेको छैन। मधेस आन्दोलनले तिनै मुठि्ठभर नेतालाई सत्तामा पुर्याउन मद्दत पुगेको छ। जनताको आवाज आन्दोलनताका मात्रै सुनिएको छ, तर सत्तामा गएपछि मधेसी नेता सेवासुविधामा लिप्त बन्दै आएका छन्। जनतालाई देशको सेवासुविधा प्राप्त गर्ने हक राज्यले दिनैपर्छ। यो युगमा कहालिलाग्दोे विभेद, गरिबी, अशिक्षा, हेरेर त्यसैमाथि भोटको राजनीति गर्ने दललाई अब निस्तेज गर्नै पर्ने देखिन्छ।
समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक चालचलन र मूल्यमान्यता परिवर्तन गरी युग सुहाउँदो बनाउँदै जानुपर्छ। मानव समाजको सृष्टिदेखि आज पर्यन्त यो क्रम चलिरहेको छ। खुला, सरल, सभ्य, विभेदरहित समाजले मात्रै प्रगतिको पथ पक्रन सक्छ। परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूले नै समाजमा रूपान्तरण एवं शुद्धिकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रण गर्न जरुरी छ। उत्पीडित वर्ग संख्या तथा विविधताका हिसाबले अधिक छ। यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा उनीहरूकै पहँुच किन हुन सकेन त भन्दा उनीहरूलाई निरंकुशतापूर्वक दबाएर राखियो। सत्ता र शक्ति भन्दा बाहिर रहन बाध्य पारियो।
सर्वसाधारणलाई मात्रै होइन कतिपय नेतृत्व वर्गलाई समेत युगबोधको महसुस हुन सकेको देखिँदैन। संविधानतः नागरिक स्वतन्त्रता, विधि, प्रक्रिया, जनताको सार्वभौमसत्ता, जनताको छोराछोरी राष्ट्रको प्रमुख पदमा पुग्न पाउँछन्। संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी जनतामा जाँदा अब राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक शक्ति बढी लचक, जिम्मेवार, निस्वार्थी र बहुआयामिक हुन जरुरी छ। अब राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक बखेडा निकाल्नु आवश्यक छैन। प्रमुख राजनीतिक शक्तिको जिम्मेवारी भनेको उत्पीडित वर्ग–समुदायलाई मुक्तिका निम्ति लोकतान्त्रिक हक उपलब्ध गराउने नै हो। विडम्बना प्रमुख राजनीतिक दलमा देखिएको अक्षम नेतृत्व, पद लोलुपता, भ्रष्टाचार, उच्चजातीय र क्षेत्रीय अहंकार, नातावाद, कृपावाद तथा सैद्धान्तिक विचलनकै कारण लोकतन्त्र र दलहरूप्रति युवाशक्तिमा निराशा मौलाउँदै गइरहेको छ। यसकारण पनि युवाशक्तिमा जोस, उमंग भर्ने कार्यमा राजनीतिक दल, जिम्मेवार व्यक्ति, सरकार, सजग रहन अत्यावश्यक छ। जातीय, लैंगिक, भाषिक, धार्मिक, वर्गीय–क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्तिका निम्ति सबै क्षेत्रबाट अभियान उठाउन जरुरी छ। अन्यथा, राज्यले प्राप्त गरेको उपलब्धि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शान्ति र समृद्धि खेर जान बेर छैन।
महामन्त्री, बहुजन शक्ति पार्टी
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०२:३८ आइतबार
