सन् १९४६ मा इटालीमा जन्मेकी सोनिया गान्धी भारतीय राजनीतिज्ञ हुन् । सन् १९९८ देखि अहिलेसम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्र्रेसको अध्यक्ष हुन् उनी । सोनिया राजीव गान्धीकी श्रीमती हुन् । श्रीमान्को सन् १९९१ मा हत्यापछि कांग्रेस नेताले उनलाई नै नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । सन् १९९७ यता सोनियाकै सेरोफेरोमा भारतीय राजनीति घुमिरहेको छ । श्रीमान्को हत्यापछि आइ कांग्रेसका वरिष्ठ नेताले सोनियालाई नसोधी कांग्रेसको अध्यक्ष बनाए । पिबी नरसिंह राव नेतृत्व सरकारका बेला कांग्रेसले सन् १९९६ को चुनाव हा¥यो । तर, राजनीतिक चक्र सधैँ एकैनासको हुँदैन । उनी कांग्रेसको राजनीतिलाई उठाउन सफल भइन् । तर विदेशमा जन्म भएको विषय अहिलेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीसहित विभिन्न राजनीतिक दलले उठाए ।

सोनिया गान्धी विदेशी मूलकी नागरिक रहेको आरोप लगाएर प्रधान मन्त्री बन्नबाट वञ्चित गर्यो । त्यही दल भाजपा अहिले नेपालका अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रका उच्च पदहरुमा र प्रमुख पदमा पु¥याउनुपर्ने सर्त अघि सार्दैछ । प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा भारतीय नेतृत्व आफ्ना स्वार्थ नेपाली राजनीतिमा लाद्न खोज्दैछ भन्ने कुराको पुष्टि यसबाट हुन्छ ।

सन् २००४ को चुनावमा अटलबिहारी बाजपेयी प्रधान मन्त्री थिए । भाजपा सत्ताको स्वाद चाख्नमै व्यस्त थियो । तर सोनिया देशभर मत बटुल्न सफल भइन् ।  कांग्रेससहितको युपिए गठबन्धनले २ सयभन्दा धेरै सिट जित्यो । सन् २००४ मे १६ तारिखका दिन सोनिया गान्धी गठबन्धनको नेतामा चयन भइन् । उनलाई सरकार बनाउन चाहिने बहुमत थियो । र, गठबन्धनभित्र सोनियालाई नै प्रधान मन्त्री बनाउनुपर्ने मत प्रष्ट थियो ।

तर, अहिलेको सत्तासिन भापजा गठबन्धनले सोनिया गान्धी विदेशी मूलकी नागरिक रहेको आरोप लगाएर प्रधान मन्त्री बन्नबाट वञ्चित ग¥यो । त्यही दल भाजपा अहिले नेपालका अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रका उच्च पदहरुमा र प्रमुख पदमा पु¥याउनुपर्ने सर्त अघि सार्दैछ । प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा भारतीय नेतृत्व आफ्ना स्वार्थ नेपाली राजनीतिमा लाद्न खोज्दैछ भन्ने कुराको पुष्टि यसबाट हुन्छ ।

निकट अतीतमा सोनिया गान्धीलाई प्रधान मन्त्री बनाए आफ्नो केशमुण्डन गर्ने र खुला चौरमा सुत्ने घोषणा गर्ने सुष्मा स्वराज र उमा भारती अहिले भारतका केन्द्रीय मन्त्री र संस्थापन पक्षका हस्ती मानिन्छन् । उनीहरुलाई हिजो एउटी महिलामाथि गरेको गाली र घृणाप्रति अलिकति पनि पश्चाताप छैन । अनि अहिले नेपालको राजनीतिमा अंगीकृतलाई घुसाएर यहाँका भूमिपुत्रलाई लखेट्ने योजना कसरी बनाइयो ? हाम्रो निकट छिमेकी किन हामीमाथि यस्ता छालझेल गर्न पटक–पटक तम्सन्छ ? यसको जवाफ इतिहासले पक्कै खोज्नेछ ।

संविधान सभामार्फत संविधान जारी गर्ने नेपाली नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । पहिलो संविधान सभा संघीयता र पहिचानको विषयमा कुरा नमिल्दा भङ्ग भयो । दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले सर्वप्रिय संविधान निर्माण गर्ने प्रयास ग¥यौँ । तर, सबैको चित्त बुझाउन सकिएन र सर्वप्रिय त भएन नै बहुप्रिय पनि हुन सकेन । संविधान संशोधनका माध्यमबाट क्रमशः बाँकी मुद्दाको निकास निकाल्दै जानुपर्छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने विषय चर्चित छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यति अपरिपक्व छैन, जसले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानोस् । जहाँबाट जुन स्वार्थले आए पनि अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने विषय राष्ट्रघाती छ । यो प्रस्ताव राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने नियोजित षड्यन्त्र हो । राष्ट्रिय अखण्डतालाई विखण्डित गर्ने कुचेष्टाबाट प्रेरित रहेको आमनेपाली जनताले महसुस गर्दैछन् । नेपाली नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले आएको छ यो प्रस्ताव । यो प्रस्ताव पारित भए केही समयपछि नै यसको परिणाम देखिन्छ ।

तराईका भूमिपुत्रले नागरिकता पाएका छैनन् । दलित, जनजाति, डोम, मुसहर, हलखोर, चमार, अमाद, दुशाद आदि समुदायका हजारौं नागरिक पुस्तौपुस्तादेखि आफ्नो पहिचानबिहीन छन् । भूमिबिहीन छन् । केही ऐन कानुनका कारण उनीहरुको राष्ट्रिय परिचय छैन । उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ । तर मुलुकभित्र रहेका नागरिकको सवालभन्दा पनि आयातीतहरुलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा पु¥याउन यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ । यो प्रस्ताव कसरी आयो ? मधेसी मोर्चाको प्रस्ताव पक्कै होइन यो । किनभने यस्तो एजेन्डामै नभएको विषय मोर्चाका केही घटकको पहलबाट घुसाउने प्रयास भएको छ, नेकपा एमालेले यसलाई कहिल्यै समर्थन गर्दैन । अंगीकृतलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउनु राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाभिमानमाथि नै खतरा हो । बिहार, उत्तर प्रदेशबाट आएर नेपालमा बसोबास गर्नेलाई मात्र होइन, दार्जिलिङ, आसाम र सिक्किमबाट आएकाहरुलाई पनि राष्ट्रका सर्वोच्च पदमा पु¥याउनुहुँदैन । अर्कोतर्फ आन्दोलनको डर देखाइ मुलुकलाई भुमरीमा हाल्नुहुँदैन । निकास खोज्नुपर्छ । तबमात्रै हाम्रो भविष्य सुन्दर हुन सक्छ ।

संविधान संशोधन गरेरै भए पनि असन्तुष्ट पक्षका माग पूरा गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो । तर, अदृश्य स्थानबाट आएका प्रस्तावहरुलाई क्रमशः पास गर्दै लाने काम राष्ट्रियताको विरोधमा हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्य छैन । सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकले यसको विरोध र प्रतिरोध गर्नुपर्छ । नेपालमा कैयौँ जातजातिको बसोबास छ । मिथिलाञ्चलकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो इतिहास हजारौं वर्षदेखिको हो ।

सदियौँदेखि हामी नेपालमा नेपाली राष्ट्रियताभित्र अटाएर बाँचेका छौँ । हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्छौं । र, मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै किसिमका गतिविधि भए प्रतिरोध गर्छौ । त्यसैले अंगीकृतलाई राष्ट्रको मुख्य पदमा पु¥याएर हाम्रो संस्कृति र इतिहास नामेट पार्न दिदैँनौ । प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रष्ट बुझे हुन्छ । यदि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कोही कसैलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने प्रस्ताव अघि बढाए तराईबाटै हामी प्रतिरोध सुरु गर्छौ । सत्तामा बसेर राष्ट्रघाती काम गर्ने अधिकार तपाईँहरु कसैलाई छैन ।

भनिन्छ, ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ । यसको सार शक्तिशालीले दुर्बललाई पेल्न खोज्छ भन्ने हो । तर, सानो झिल्का ज्वाला भएको दिन त्यसले लिने आकार कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ । भारतको यही व्यवहारकै कारण पाकिस्तानसँग तनाव छ । बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका आदि देशसँग पनि सतही सम्बन्ध मात्रै राम्रो छ । त्यसैले भारतीय व्यवहार सुध्रन जरुरी छ । नेपालले भारतलाई सुरक्षादेखि लिएर धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ । भारतले पनि सहयोग गरेको छ । यी सकारात्मक कुरा हुन् । तर, अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राष्ट्रका सर्वोच्च पदमा पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेर उसले राष्ट्रप्रति बफादार नेपालीको चित्त दुखाएको छ । हाम्रो नेतृत्व पनि यस विषयमा चुकेकै हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भारतसँग सिधा कुरा गर्न नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो । यसको फाइदा भारतले सधँै उठाउने छ ।

त्यसैले हाम्रो नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । दासत्वको मानसिकताबाट हामी कहिले मुक्त हुने हो ? अब यसको जवाफ पनि नेपाली जनताले मागेका छन् । उमेरले ६०–६५ वर्ष कटिसकेका नेताहरु अहिले नेतृत्वमा छन् । तर सुन्दर फूलबारी नेपाललाई अझै सजाउनुपर्छ भन्ने सोच किन आउँदैन ? समदूरीको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना र इच्छाशक्ति हाम्रो नेतृत्वमा किन आउँदैन ? सचेत नागरिकले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।
संविधान जारी गरेपछि ऐन कानुन बनाउने कार्य अघि बढिरहेको छ । हामी राष्ट्रको हित हुने विषयमा, विकास र समृद्धिको विषयमा सकारात्मक सुझाव लिन सक्छौँ । छिमेकी मुलुकबाट पाउने यही नै हो । तर कसैको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने गरी दबाब दिनु किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । सल्लाह दिनु र दबाब दिनु २ अलग विषय हुन्, भारतले प्रष्ट बुझे हुन्छ । दुर्भाग्य, यसरी दबाब दिनेसँग सिधा प्रतिवाद गर्न सक्ने नेता हामीकहाँ भएनन् ।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गाल्दै आएको छ । छिमेकीसँग पारस्पारिक सम्बन्ध कायम गर्दै आए पनि संविधान जारी गरेपछि दक्षिणतर्फको छिमेकीसँग सम्बन्धमा खटखट आयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन पनि केही निहीत उद्देश्य पूर्तिका लागि भयो । जुन ढङ्गले प्रचण्ड सरकार अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन । प्रधान मन्त्री एउटा पार्टीको र परराष्ट्र मन्त्री अर्को पार्टीको भइदिँदा तालमेल पनि हुन सकेन । अपरिपक्वता पनि पटक–पटक देखियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौतालाई भत्काउने कोसिस वर्तमान सरकारले ग¥यो । तर यस्ता तनाव र दबाबबाट मुक्त हुन चीन र भारत दुवैसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने थियो । आत्मनिर्भर बन्दै असफल कूटनीतिलाई सच्चाउने मौका सरकारले गुमाएको छ ।  
हाम्रो मुलुकमा धेरै समस्या विद्यमान छन् । संविधान संशोधन गरेर, आयोग बनाएर ती समस्या सुल्झाउँदै लानुपर्छ । जल, जमिन र जंगलको विषय छ । सबैभन्दा पहिले सदियौँदेखि आफ्नो पहिचानबिहीन नागरिकलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा दिनुपर्छ । र, विस्तारै आमसमस्या समाधान गर्दै लानुपर्छ । तर कुनै हालतमा अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पु¥याउनुचाहिँ हुँदैन । यो हाम्रो अस्मितामाथिकै प्रहार हुनेछ ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७३ ०४:२८ बुधबार