नेपाली समाजमा मुख्यतया तीन घटनाले केही दिनयता बढी चर्चा पाए । ती हुन् गिरानचौरको एकीकृत बस्ती, संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणक्रममा सरकारी एकदिने बिदा । यी घटनाचक्र तथा परिदृष्यका चर्चाको चुरोमा रहे हाँस्य कलाकार जोडी सुन्तली–धुर्मुस (कुन्जना घिमिरे–सीताराम कटेल) । अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल ।

सुन्तली–धुर्मुसले भूकम्प प्रभावित गिरानचौरमा सम्पन्न गरेका एकीकृत बस्ती निर्माणले ‘कुराभन्दा काम गर’ भन्ने सन्देश राष्ट्रलाई दिए । अर्यालले ‘गलत प्रवृत्ति’ विरुद्धको जोखिमपूर्ण कानुनी लडाइँबाट ‘खतराका खेलाडी’ को उपमा पाए । ‘प्रचण्ड’ लाई छिमेकी राष्ट्र भारतका राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणको सत्कारमा (खुसी पार्न) दिइएको एकदिने सार्वजनिक बिदाबाट ‘लम्पसारवाद’ को पगरी सामाजिक–सञ्जालका प्रयोगकर्ताले भिराए । यी तीनै घटना अलग–अलग परिवेश एवं परिस्थितिमा भए । तथापि १५ दिनभित्र विकसित यी प्रसंग एवं तरंगबाट सुषूप्त अवस्थामा रहेको भनिएको नागरिक शक्ति फेरि अर्को ढंगबाट प्रकट भएको छ ।

सुन्तली–धुर्मुस लोकप्रिय हाँस्य कलाकार जोडी हुन् । तिनले भूकम्पपीडितलाई पु¥याएका योगदानको उद्देश्य व्यक्तिगत फाइदा अथवा थप लोकप्रियता बटुल्नु थिएन । नेपालमा भूकम्प गएका बेला यो जोडी संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा थियो । विदेशमा भएका बखत मुलुक र भूकम्पपीडितप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध भएर दुवै देश फर्किए । स्वदेश फर्कनासाथ पीडितलाई राहत वितरण, अस्थायी बसोबास निर्माण गर्दै गिरामचौरमा एकीकृत बस्तीसमेत हालै बनाएर देखाए । सार्वजनिक हललगायत ६५ भूकम्प प्रतिरोधक एकैनासका घर निर्माण गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत स्थानीयबासीलाई यसको हस्तान्तरण गरे । निस्वार्थभावले गरेको यस पुनीत एवं प्रशंसनीय कार्यले पीडित एवं आमनागरिकका नजरमा यो जाडी आदरणीय बने ।

बस्ती हस्तान्तरणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले सफलपूर्वक सुसम्पन्न गरेको यस कार्यको प्रशंसा गरिन् । ‘सरकारले यसैलाई मोडल मान्दा राम्रो हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिसमेत उनले दिइन् । व्यक्तिगत काम तथा पेशालाई समेत थाती राखी अहोरात्र खटेर निर्माण गरेबाट चौतर्फी प्रशंसा तिनले कमाए । ठूला–व्यापारिक घराना तथा राजनीतिज्ञहरुका हजारौं घर एवं सयौं बस्ती निर्माण गरिदिने घोषणालाई तिनले पछि पारे । भूकम्पपीडितका लागि ठूलो रकम संकलन गरे पनि टोलाएर बसेका एनजिओ तथा आइएनजिओहरुलाई बलियो झड्का दिए । राजनीतिक खिचातानीका बीच गठित उच्चस्तरीय एवं सर्वशक्ति सम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेतलाई लज्जाबोध गराए ।

‘लोकमान–त्रास’ ले विकासे संघसंस्थाहरु प्रायः त्राहिमाम भए पनि यस जोडीलाई भने त्यसले छोएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) मा लोकमानसिंह कार्कीको ‘नियुक्ति विरोधीे सूची’ मा तिनका नाम सायद नपरेकाले यसो भएको हो । ‘लोकमान प्रवृत्ति’ विरोध गर्नेहरुले खेप्नुपरेका व्यक्तिगत हण्डर, पीडा एवं सास्ती तिनले झेल्नुपरेन ।

यस प्रवृत्तिका विरोधको अग्रपंक्तिमा रहे ओमप्रकाश अर्याल । यस प्रवृत्तिको नियुक्ति रोक्न कानुनको सहारा लिए तर सकेनन् । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारले व्यापक विरोधका बीच २०६२÷२०६३ जनआन्दोलनका प्रमुख दोषी लोकमानलाई अदुअआको प्रमुखमा नियुक्त गरेरै छाडे । यस नियुक्तिको बर्खास्तीको माग गदैै अर्यालले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाए । नाम चलेका तथा वरिष्ठ पदधारी कतिपय वकिलले अदालती बहसका क्रममा न्यायिक मर्यादाविपरित उनलाई ‘कालो सूची’ मा राख्न माग राखे । उनले अपनाएको पेशालाई समेत गम्भीर चुनौती दिए । व्याप्त डर–त्रासको वातावरणले कतिपय वकिलले लोकमानको विपक्षमा बहस गरेनन् । जसले लोकमानको खुलेर विरोध गरे तिनीहरु उनकोे जालोमा परे । नेताहरुले भने यस गलत कार्यविरुद्ध ‘चुँ’ सम्म पनि गरेनन् । किनभने जनभावनाविपरित बाह्य शक्तिको दबाबमा तिनले रेग्मीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।

तथापि यस विषम परिस्थितिबाट अर्याल विचलित भएनन् । अदालतले खारेज गरेको लोकमानसम्बन्धी मुद्दालाई उनले पुनरावलोकनका लागि पुनः दर्खास्त हाले । यस कानुनी प्रक्रियाले लोकमान प्रवृत्ति खुल्दै गयो । सार्वजनिक बहसको विषय यो निरन्तर बन्यो । नागरिक अगुवा शम्भु थापा, कनकमणि दीक्षित र ज्योति बानियाको गिरफ्तारीबाट तिनले व्यक्तिगत प्रतिशोध लिएको पुष्टि भयो । किनभने लोकमान नियुक्तिको विरोधमा अगुवाई गर्नेमध्ये यिनीहरु पनि थिए । यसैबीच कानुनी राज्यको अवधारणासमेतलाई चुनौती दिने कार्य गरेको सर्वसाधारणले समेत बुझे । खुल्लमखुला अदालती प्रक्रिया अवरुद्ध तथा अवहेलना गरेको सचेत सबै नागरिकले थाहा पाए ।

यस गलत प्रवृत्ति अन्त्यका लागि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहसमेतको साथ रह्यो । यसबाट थप जनदबाब सिर्जना भयो । संसद्मा यस मुद्दाले प्रवेश पायो र बहसको विषय बन्यो पनि । यसैबीच प्रधान मन्त्रीलगायत प्रमुख दलका मुख्य नेताहरु लोकमानको फन्दा पर्ने प्रायः निश्चित भयो । यसबाट आत्मरक्षाका लागि भए पनि असम्भव जस्तो ठानिएको महाभियोग प्रस्ताव १५७ जना सांसदको हस्ताक्षरबाट संसद्मा अचानक दर्ता भयो । र, लोकमान विदेशबाट मुलुक फर्किएकै दिन निलम्बनमा परे । अर्यालले जीवित राखेका यस प्रसंगले आन्तरिक एवं बाह्य राजनीतिक तरंग ल्यायो र उनको संघर्ष सार्थक बन्यो ।

पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएपछि अर्यालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– ‘लोकमानले भ्रष्टाचारको परिभाषा नै बदलेका छन् ।’ उनको कथन थियो– लोकमानको भ्रष्टाचारको परिभाषामा खासगरी कानुन मिलाएर काम गर्न नजान्ने व्यक्तिहरु पर्ने गरेका छन् । उनलाई रिझाए ठूला भ्रष्टाचारी, कालाबजारी र अनैतिक सम्पत्ति कमाउनेहरु भ्रष्टाचारको परिभाषाभन्दा बाहिर छन् । यसबाट मुलुकको विकासको गति ‘लोकमान त्रास’ बाट प्रायः ठप्पसमेत भएको हो ।

लोकमानको नियुक्ति भारतको दबाबबाट भएको खुलिसकेको छ । तिनको नियुक्ति प्रमुख दल विशेष गरेर प्रचण्डको पहलमा भएको हो । यही भारतपरस्त नीतिले हालसम्म निरन्तरता पाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘लम्पसारवाद’ को संज्ञा यसपटक तिनले त्यसै पाएका होइनन् । यसकोे पुष्टि मुखर्जीको भ्रमणका क्रममा भएको छ । भारतलाई रिझाउन घोषणा भएको सार्वजनिक बिदाले प्रचण्ड सरकारमात्र होइन, स्वयं मुखर्जीलाई समेत अप्ठ्यारोमा पा¥यो । सामाजिक सञ्जालमा उर्लिएको विरोधले भारत सरकारप्रति नेपालीको मनोभाव बुझे । भारतका सञ्चार माध्यमले खासै महत्व नदिएकोे भ्रमणलाई नेपाल सरकारले दर्शाएको अपाच्य चाप्लुसीले सायद मुखर्जीलाई समेत असमञ्जस्यमा पा¥यो । किनभने ५ महिने भारतको नाकाबन्दीलाई नेपाली नागरिकले सहजरूपमा नभुलेका उनले थाहा पाए । औचित्यहीन यस सार्वजनिक बिदालाई कुनै पनि स्वाभिमान नागरिकले खप्न सक्ने कुरै भएन ।

लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका भविष्यबारे अड्कलबाजी चलेका छन् । मुखर्जीको भ्रमणले यो थप अन्योलमा पर्ने त होइन भन्ने ठानिएको छ । तर मलाई लाग्छ, यो पारित हुनुको विकल्प छैन । किनभने भारत अरु बदनाम हुन चाहँदैन । प्रमुख राजनीतिक दललाई थप लज्जाबोध गराउनेछ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । साथै लहडका भरमा यस प्रस्तावलाई तुहाउन खोज्ने राजनीतिक दलको भविष्य सुखद् हुनेवाला पनि छैन ।

तर यसको अर्थ यो हाइन कि राजनीतिक प्राणीले गरेका भ्रष्टाचार एवं गलत क्रियाकलाप छुट हुनुपर्छ । यस प्रस्तावबाट विगतका गलत कार्यले उन्मुक्ति पाउने सन्देश जानुहुँदैन । एक गलत प्रवृत्ति रोक्न अर्को स्वेच्छाचारी आचरणको उदय हुनुहुँदैन । राजनीतिमा जे गर्दा पनि छुट हुन्छ र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदैछ भन्ने अर्थ यसबाट लाग्नुहुँदैन भन्ने हो ।

यो प्रस्ताव ‘लोकमान प्रवृत्ति’ विरुद्ध हो । बाह्य हस्तक्षेप बर्खिलापमा उर्लिएको जनलहरको परिणाम हो । अघोषित समानान्तर सरकार र व्यक्तिगत प्रतिशोधमा संस्थाको दुरुपयोग गर्नेका विरुद्धमा हो । कुनै संस्थाको विपक्षमा होइन यो । उच्च नैतिक छवि बोकेका व्यक्तिले यसको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नागरिक शक्तिको साथ लिनुपर्ने सन्देश हो । डर–त्रासको वातावरणले विकासको गति नरोक्नका लागि हो । अन्ततः नेपाल एक भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त र विकासको लहर चलेको देशका रूपमा विश्वभर परिचत होस् भन्नका खातिर हो ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०३:३६ सोमबार