पेचिलो बन्दै गएका दुई मुद्दा– संविधान संशोधन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगबारे प्रमुख तीन दलबीच समझदारी हुनु सकारात्मक संकेत हो। यी दुई मुद्दामा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले मध्यमार्ग अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ। कार्कीविरुद्धको प्रस्तावलाई एमालेले साथ दिएको छ भने संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली कांग्रेस उदार देखिएको छ। उता, महाभियोगबारे कांग्रेस 'पर्ख र हेर'को मनोविज्ञानमा छ भने संविधान संशोधनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल अलि बढी नै अनुदार हो कि भन्ने पर्न गएको छ। यस्तो अन्योलग्रस्त अवस्थालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीबाट निकास ननिकाल्ने हो भने मुलुकसामु चुनौती अझ थपिने निश्चित छ। र, त्यस्ता चुनौतीले राजनीतिक संक्रमण लम्बाउँदै लैजानेछ। संक्रमणको समयमा जहिले पनि गलत तŒवले टाउको उठाउने गर्छ। यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफल गर्न बुधबार बोलाएको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेसहित समझदारीमा अघि बढ्ने र सामूहिकरूपमा वर्तमान द्वन्द्वलाई टुंगोमा पुर्याउन सहमत हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। अब संविधान संशोधनलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाइरहेका मधेसकेन्द्रित दललाई वार्तामा बोलाइ राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्नतिर लाग्नु जरुरी छ।
अख्तियारका प्रमुख कार्की प्रकरणले यतिखेर मुलुकका राजनीतिक तथा अन्य संकट ओझेलमा पर्न गएको देखिएको छ। कार्की प्रकरणले दलहरूबीच थप धु्रवीकरणको अवस्था निम्तिन पुगेको छ। त्यसकारण पनि सर्वप्रथम दलहरूले अविलम्ब महाभियोगबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ। मुलुकले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा अवरोध पुर्याउन खोज्ने जोकोहीमाथि 'नरम दृष्टिकोण' राख्नु आवश्यक छैन। देशको संविधान तथा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन–हुन दिनु हुँदैन। यो तथ्यलाई नबुझेजस्तो गरी 'जुँगाको लडाइँ' लड्नु बुद्धिमानी हुन सक्दैन। ठूलो दल कांग्रेसले यसमा अलमलिनु आवश्यक छैन भने मधेसवादीले पनि महाभियोगलाई लिएर अनावश्यक तर्क–वितर्क गरिरहनु हुँदैन। यस विषयमा कानुनसम्मत ढंगमा अघि बढ्नुपर्छ। मुलुक र जनताले रूचाएको र लामो बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमै धावा बोल्ने राजनीतिक दल हुन् वा व्यक्तिलाई सामूहिकरूपमा सजायको भागिदार बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ। यसो गर्न सक्दा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र दण्डहीनतामा नियन्त्रण आउँछ। दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्नतिर लाग्दा क्षणिक फाइदा त होला, तर भोलि जनताको अदालतमा उभिनु पर्दा अकल्पनीय नोक्सान हुन सक्छ।
मुलुकसामु सतहमा देखिएका जल्दाबल्दा उल्लिखित दुई विषयमात्र छैनन्, यही विषयमा लामो समय अल्झँदा देशले अग्रगमनको गति कुनै पनि हालतमा पक्रन सक्दैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको लामो समय भइसकेको छ। त्यसको तिथि पनि सहमतिमै तोकिनु आवश्यक छ। एकातिर सहमतिमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चुनौती छ भने अर्कोतिर संशोधन नगरी नहुने अवस्था पनि छ। यी सवालमा मधेसवादी दललाई विश्वासमा लिएर टुंगोमा पुग्नु आवश्यक छ। कुनै पनि कुरोमा चित्त नबु‰दा दलहरूले सर्वसाधारण जनतालाई सास्ती पुग्ने गरी आन्दोलन गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। निरन्तरको आन्दोलन तथा बन्द–हड्तालले देशलाई असफल राष्ट्रको तहमा पुर्याउँछ। छठ पर्वअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिने मधेसकेन्द्रित दलले हिजो आधा वर्षभन्दा बढी समय आन्दोलन गर्दा सर्वसाधारणबाट के कस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो भन्ने कुरा स्मरण गर्नुपर्छ। आन्दोलनले उठाएका जायज मागलाई राज्यले सुन्नुपर्छ। माग पूरा भएन भनेर फेरि उही जनतालाई सकस दिने आन्दोलन गर्नुलाई व्यावहारिक मान्न सकिन्न। यही कारण पनि संविधानमा विमति राख्ने दलले सरकारलाई वार्ताका निम्ति बाध्य पार्ने हो, जनजीविकामै प्रहार गर्ने होइन। राज्यले पनि आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर माग पूरा गर्ने सहमति गर्ने तर लागु नगर्ने व्यवहार देखाउनु हुँदैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सफल पार्ने जिम्मेवारी जति कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको हो त्यति नै मधेसकेन्द्रित दलको पनि हो। त्यसका निम्ति उचित र आवश्यक तवरमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई जतिसक्यो चाँडो अघि बढाउँदै जानु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०५:४८ शुक्रबार
