नयाँदिल्ली र इस्लामाबादबीच विकसित पछिल्ला घटनाक्रमको सिकार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बन्ने लक्षण देखिँदै छ। १९औं सार्क शिखर सम्मेलनको संघारमा यी दुई देशबीचको तनावले यो क्षेत्र अशान्त बन्न पुगेको छ। कुनै बेला एउटै रहेका र सन् १९४७ मा विभाजन भएका यी दुई मुलुुकबीच त्यसपछिका समयमा खासै न्यानो सम्बन्ध बन्न सकेको छैन। नेपालमा २०७१ मंसिर ९ र १० गते भएको १८औँ सम्मेलनमा दुई देशका प्रतिनिधिले हात मिलाएको घटनालाई सबैले विशेष चासोसाथ हेरेका थिए। त्यसबखत यी दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा पनि गरिएको थियो। असोज २ गते भारतको कास्मिरमा भएको आतंकवादी हमलामा १८ जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएपछि द्विदेशीय सम्बन्धमा अनिश्चयको अवस्था आएको थियो। भारतले बिहीबार गरेको आक्रामक कारबाहीमा दुई पाकिस्तानी सेना मारिएपछि तनाब अर्को उत्कर्षमा पुगेको छ। क्षेत्रीय स्तरमै पाकिस्तानले सीमापार आतंकवाद बढाएको भारतले आरोप लगाएको छ। उता, पाकिस्तानले पनि बलुचिस्तानको पृथक्तावादी आन्दोलनमा भारतको हात रहेको आरोप लगाएको छ। विभाजनपछि यी दुई मुलुकले एउटा अघोषितसहित चारपटक त युद्ध लडिसकेका छन्। र, यिनको मुख्य द्वन्द्व कास्मिरलाई लिएर हुने गरेको छ। दुवै देश आणविक हतियारको होडमा लागेका छन्, जुन क्षेत्रीय स्तरमै खतराजनक छ।

यी दुई देशबीच उत्पन्न झगडाका कारण आगामी कात्तिक २४ र २५ गते पाकिस्तानको इस्लामाबादमा आयोजना हुने पूर्वघोषित शिखर सम्मेलन अन्योलमा परेको छ। कतिपयले त आगामी सम्मेलन मात्र होइन, सार्ककै अस्तित्वमाथि संकटको छाया मडारिएको अड्कल गर्न थालेका छन्। अहिले सार्कको अध्यक्षराष्ट्र नेपाल हो। भारतले बुधबार नेपाललाई पत्र पठाउँदै यसपटकको इस्लामाबाद सम्मेलनमा भाग नलिने जानकारी दिइसकेको छ। भारतलाई पछ्याउँदै अर्का सार्कराष्ट्र बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानले पनि सहभागिता नजनाउने जानकारी दिएका छन्। सार्कको जन्म हुँदा यसले संगठनमा आवद्ध मुलुकहरूबीचको सहयोगलाई बढाउने तथा भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सुधार्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए।

वास्तवमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका कारण पनि यो संगठनले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। यथार्थमा यो क्षेत्र सबैभन्दा कम एकीकृत छ। सार्कजस्तै दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक (आसियान), युरोपेली संघ (इयु) जस्ता क्षेत्रीय संगठनले जुन गतिमा प्रगति गरेका छन्, त्यो सार्कको हकमा भने देखिएन। सार्क मुलुकहरूको एकअर्का बीचको व्यापार ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। यो  भने यो संगठनका माध्यमबाट अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको देखिँदैन। सार्कको सान्दर्भिकतामा जन्मदेखि प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसको निराकरणका लागि यस क्षेत्रका कुनै पनि नेताले प्रभावकारी पहल गरेको अनुभूति भएको छैन। सन् १९८५ देखि सुरु भएको यस्तो शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष गरिने प्रावधान थियो। यिनै दुई मुलुकबीच बेलाबखत आउने कटुताका कारण हरेक दुई वर्षमा गर्नेगरी सारिएको हो। कहिलेकाहीँ त सम्मेलन गर्न चार वर्ष पनि लागेको छ।

अहिले भारतले पाकिस्तानतर्फ संकेत गर्दै सीमामा आतंकवादी गतिविधि गराएको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। यही कारण पाकिस्तानमा हुने सम्मेलनमा भाग नलिने बताएको हो। तत्काल दुई देशबीचको सम्बन्धमा फेरबदल आउन सक्ने अवस्था छैन। महŒवपूर्ण यी दुई देशको अनुपस्थितिमा सार्क सम्मेलन गर्नुको औचित्य पनि छैन। तर, सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएका कारण नेपालले समयमा शिखर सम्मेलन गराउन विशेष भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। नेपालले सर्वप्रथम त स्थान परिवर्तन गरेरै भए पनि सम्मेलन सम्पन्न गराउन सक्नुमा बुद्धिमत्ता देखापर्छ। तर, भारतको 'दि हिन्दु' अनलाइन संस्करणले त काठमाडौँको उच्चस्तरीय कूटनीतिक सूत्रको हवाला दिँदै सम्मेलन रद्द भएको बताइसकेको छ। यद्यपि, समयमा सम्मेलन गर्न सक्दा नेपालको भूमिका प्रशंसनीय त हुन्छ नै साथमा सम्बन्ध चिसिएर एकअर्काप्रति द्वेषपूर्ण नजरले हेरिरहेका भारत र पाकिस्तानका अधिकारीबीच थोरै भए पनि मित्रता बढाउन मद्दत पुग्नेछ। दक्षिण एसियामा पछिल्लो समय आतंकवादको बादल घनीभूत ढंगमा मडारिइरहेको छ। यो बादलबाट कोही पनि सुरक्षित छैनन्। यसकारण पनि सार्कलगायतका संगठनहरूले यस्तो समयमा बढी सक्रिय हुने, भेटघाट–सम्मेलन तथा सहकार्य वृद्धि गर्ने र एकअर्काबीच सम्बन्ध न्यानो बनाउने कार्यमा हातेमालो गर्ने काम गर्नुपर्छ। सार्कलाई साँच्चिकै समृद्धिको आधार बनाउने हो भने क्षेत्रीय तनाब घटाउन यसले भूमिका खेल्न सक्ने पनि हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ ०३:४० शुक्रबार