राजधानी काठमाडौँमा तीनदिने खोज पत्रकारहरूको भेलामा सहभागी हुन आएका ५० देशका करिब चार सय पत्रकारको भीडमा सैयद नजाकत हुसैन पनि छन्। भारतीय पत्रकार हुसैनको यो पहिलो काठमाडौँ यात्रा होइन। तर, यसपटक काठमाडौँ आइपुगेपछि उनको प्रतिक्रिया थियो– 'धन्य, यसपटक काठमाडौँ हराभरा छ। अघिल्लो पटक यहाँ आउँदा म त पूरै निराश भएको थिएँ।'

संयोगले यसपटक उनी काठमाडौँ आइपुगेका बेला हामी भारतीय नाकाबन्दीको वर्ष दिन मनाउँदैछौँ। यद्यपि, यो कुनै उत्सव होइन। तर, दुस्वप्नहरूको सम्झनाले भविष्य यस्तो नहोस् भन्ने कामना मनमा निरन्तर भइरहँदो रहेछ।

अघिल्लो पटक उनी यहाँ आएका बेला एक किसिमको नीरवता छाएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट गाडी चढेर दरबारमार्गस्थित होटलसम्म आइपुग्न उनलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। दुई देशबीचको त्यस्तो अस्वाभाविक सम्बन्ध भए पनि हामी दुईबीचको मित्रतालाई त्यसले खासै फरक पारेको थिएन र अब पनि पार्दैन। राजनीतिक तहमा दुई देशका समस्या जिउँदै भए पनि जनस्तरको सम्बन्ध अतुलनीय छ।

भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको त्यो उत्कर्षका बेला हामी दरबारमार्ग हुँदै पैदलै हिँडिरहेका थियौँ। उनी आश्चर्यपूर्वक दृश्यहरूलाई नियालिरहेका थिए। मानिसहरू ठाउँठाउँमा दाउरा बालेर होटल चलाइरहेका थिए। घरका छानाबाट धुँवा आइरहेको देखिन्थ्यो। कारण, धेरैले खाना पकाउने ग्यासको जोहो गर्न सकेका थिएनन्। बजारमा ग्यासको चरम अभाव थियो।

साँझ विस्तारै ओर्लिन थालेपछि उनी आफू बस्ने होटलतिर लागे, म अखबारको कार्यालयतिर। अँध्यारो हटेर चाँडै नै उज्यालो आउने अपेक्षा हामी दुवैले गर्‍यौँ। तर, त्यो उज्यालो आउन पाँच महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। ग्यास र तेलको आपूर्ति सहज हुन लामै समय लाग्यो। विस्तारै जीवन सामान्य बनिरहेको भए पनि अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेको नकारात्मक असर हाम्रा निम्ति वर्षौंसम्म रहने छ। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीसमेत भोगेको यो वर्ष हाम्रो वार्षिक आर्थिक वृद्धि ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो।

यत्रो ठूलो घटना हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले कतै लेखेको थिएन। सैयद आफै आश्चर्यमा थिए– भारतीय प्रेसमा पनि यसबारे धेरै ठूलो चासो थिएन। अरू त अरू हामी आफै भारतीय नाकाबन्दी 'घोषित' कि 'अघोषित' भन्नमै समय खर्चिरहेका थियौँ। घोषित वा अघोषित जे भने पनि यहाँ हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थको भने घोषितरूपमै ठूलो अभाव भएको थियो। सोही कारण दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव पनि उत्तिकै चुलिएको थियो।

नेपालले आफै संविधान लेखेर जारी गरेको क्षण थियो त्यो। भारतीय प्रेसले त्यो घटनालाई भने सराएको थियो– 'आगे बढे नेपाल।' तर, त्यो खुसीको क्षण धेरै लामो रहन सकेन। हाम्रा आफ्नै नेताहरूबीचको अविश्वास र आपसी चलखेलका कारण संविधान जारी हुँदाको त्यो क्षण राष्ट्रिय उत्सव बन्न सकेन। काठमाडौँ केही समय संविधानको आगमनमा रमाएको थियो। तर, त्यसैका कारण मधेस रिसाउने अवस्था बन्न गयो। एउटा ठूलो अनिष्टको सामना मुलुकले गर्नुपरेको हाम्रा आँखाबाट टाढा छैन।

सैयदले काठमाडौँको सौन्दर्य र यहाँका मानिसका बारेमा बयान गरिरहँदा यी वर्ष दिन कति दुःखपूर्ण थिए भन्ने कल्पनाले मेरो मनलाई उद्वेलित गराइरहेको थियो। पक्कै पनि सहरमा अहिले सवारीको चाप बढेको छ। तर, हामीभित्रको असमझदारी उस्तै छ। संविधान र नाकाबन्दीको वर्ष दिनलाई नियालिरहँदा मुलुक र मुलुकबासीको अवस्था झनै खस्किएको छ। मुलुकले तीन प्रधानमन्त्री यति छोटो समयमा देखिसक्यो। पछिल्ला दुईजनाले त भारतको भ्रमण नै गरिसकेका छन्।

त्यो बेलाको उद्वेलित अवस्था सम्झँदा अहिले पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकार थियो मुलुकमा। समस्या समाधानमा उनले कुनै पहल गरुन् भन्ने अपेक्षा सर्वत्र भइरहेको थियो। शालीन र मुलुकप्रति चिन्ताशील हुँदाहुँदै पनि उनीबाट खासै काम हुन सकेन। सरकारबाट केही पहल नहुँदाको छटपटी झनै भयानक हुने रहेछ भन्ने त्यो बेला महसुस भयो। बरु पञ्चायतको अन्तिम बेला सरकारले जहाजबाट ल्याएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरेको थियो। जनतालाई राहत दिन सकेको थियो।

कोइरालाको सरकार पतनपछि आएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुरुका दिनमा केही उत्साह दिएको हो। तर, विस्तारै नाकाबन्दीको गम्भीर अवस्थाको फाइदा कालो अर्थतन्त्रका पक्षपोषकहरूले उठाउन थाले। सरकारी पुँजीमा निजी क्षेत्रले तेल आयात गरी त्यसलाई सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमभन्दा डेढ गुणा महँगोमा बेच्न पाउने तारतम्य पनि मिलाइएको थियो। तर, त्यो योजना धेरै टिक्न सकेन।

व्यापार र पारवहनको विविधीकरण सरकारले गरिदेओस् भन्ने आग्रह मुलुकबासीको थियो। चीनले त्यस्तो संकटका बेलामा तेल दिएर नेपालीलाई ठूलो गुण लगाएको पनि हो। वास्तवमा त्यतिबेलासम्म हामी सबै बेहोसजस्तै थियौँ, देशेको उत्तरतिर पनि विश्वासिलो नाका छ भन्नेमा। अझ त्यताबाट पनि तेल आउन सक्छ भन्दा असम्भव नै ठान्ने जमात निकै ठूलो थियो। अन्ततः तेल आयो पनि। नेपाललाई आवश्यक तेल र रेलसँग चीनलाई जोड्ने प्रयास ओलीले गरेका थिए। चीनसँग व्यापार र पारवहन सन्धि समेत भएपछि नेपाल वास्तविक अर्थमा भारतवेष्ठित मात्र रहेन भन्ने अनुभूति भएको पनि हो।

सन्धि गरेर आएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ओली सरकारले तीव्रता दिन सकेन। अझ यो विभिन्न हावादारी योजना लिएर आउने समूहबाट घेरिन थाल्यो। यस्तो सुन्दासुन्दा आमरूपमा रमाइलोबाहेक अरू केही हुन सकेन। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भएर माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि यी कामले तीव्रता पाउने अपेक्षा अहिले भइरहेको छ। यसै क्रममा उनले आफ्ना दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीनको भ्रमण गराई वातावरण मिलाउने कोसिस गरे। उनी आफैले भारतको भ्रमण पनि गरे। तर, भारतसँगको सम्बन्धमा तात्विक भिन्नता अझै आउन सकेको छैन। केही हार्दिकता भए पनि त्यसमा तुष अझै बाँकी रहेको देखिएको छ।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई चीनका निम्ति नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेर पठाउन लागेको देख्दा सरकार चीनसँगका यसअघिका सम्झौताको कार्यान्वयनमा गम्भीर भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। सरकारको भारततिरको बढ्ता झुकावले भने चीन विस्तारै टाढिने संकेत पनि देखिन थालेका छन्। आधिकारिकरूपमा चीनले केही नबोले पनि सम्बद्ध थिंकट्यांकहरूले केही संकेत गर्न थालिसकेका छन्।

नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलनको सम्बन्ध राख्न नसक्दा त्यो नोक्सानदायक हुन्छ। भारतसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनुको अर्थ चीनसँग सम्बन्ध नराख्नु भन्ने होइन। यसअघि पनि धेरैपटक चिनियाँ पक्षले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नेपाली नेताहरूलाई सुझाएका प्रसंग चर्चामा आइसकेका छन्। चीन र भारत पनि नेपालका मामिलामा आपसमा सल्लाह गर्छन्। भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि भएको सम्मेलनमा नेपाललाई दिने सहयोग रकम घोषणा गर्दा आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो नदेखियोस् भनी चीनले सल्लाहमै भारतले भन्दा कम रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

बेलाबेलामा यी दुवै देशका कूटनीतिक नेतृत्वले आपसमा सल्लाह गरेर काम गर्ने गरेको देखिन्छ। अतः नेपालले चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाइराख्न उसलाई झुक्याएजस्तो अनुभूति हुन दिनु हुन्न। नेपालले गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहल उत्कृष्ट किसिमको हुनुपर्छ। हामी कोहीपट्टि ढल्किनु आवश्यक छैन। नेपालको हिततिर ढल्किए पुग्छ। नेपालको भलो चाहने जनता भारत र चीन दुवैतिर प्रशस्तै छन्।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ ०३:०६ आइतबार