१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

नेपाली भाष्यसँग जोडिएको लामिछाने प्रकरण

सरोज पन्त/विनोद पौडेल

नेपाल सरकारले वर्तमानमा गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने कुराको निकै रस्साकस्सी वा जनसाधारणमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसलाबाट समाजमा बहुधुव्रीय कोणबाट मन्थन सिर्जना भएको छ। नेपाली समाजको समान भाष्य नभई एकअर्कामा खुट्टा तानातान वा वादविवाद गर्ने प्रवृत्ति पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अन्तिम समयबाट उनका भाइ, छोरा बुहारीबाट सुरु भई बीचमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा केही कम भयो। तर पनि हालसम्म निरन्तर यस्तो शृंखला जारी छ। यस प्रवृत्तिको पुष्टि हाल निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विवादले गर्छ। यो घटनालाई इतिहास जोडेर केही मन्थन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। जसबाट यो आवश्यक थियो या थिएन भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छौँ।

नेपालीको भाष्य एकअर्काको तथा देशको कल्याण गर्ने नहुनु नै नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य करण हो। राजनीतिक प्रणाली होइन। भारत र चीन विकसित हुँदै जानुमा राजनीति प्रणाली प्रमुख नभई उनीहरूको प्रणालीका एकाइबीच भाष्यमा एकताको निर्णय देखिन्छ। भारतका सञ्चारमाध्यम निष्पक्षता भन्दा देशको लाभका लागि जनतामा भाष्य निर्माण गर्न उपयोग गर्छन्। चीन यसरी झुटको सहारा त लिँदैन तर विदेशी सञ्चारमाध्यम र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई भाष्यमा विभाजन हुने डरले जनतामा जान दिँदैन। पाकिस्तान र चीनसँगको विगतको युद्धले पनि भारतमा एकजुट भाष्यको मनोवैज्ञनिक निर्माणमा मलजल गरेको हुन सक्छ।

इस्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध भिड्नलाई नेपाल एकीकरणको बेलादेखि सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिसम्म राजाले राज्य भाइ भरदारमा नबाँड्नु जनताले इस्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध सुत्केरीदेखि वृद्धसम्मले सबैजसो किल्लामा लडाइँ गर्नुले शासक र जनताबीच भाष्य एकता र राष्ट्र निर्माणमा एकजुट रहेको पुष्टि हुन्छ। सुगौली सन्धिपछिका समयमा जेठी र कान्छी रानीको स्वार्थले थापा, पाण्डे र बस्नेतहरूको उदय र पतन तथा जंगबहादुरको उदय, ज.ब.रा र शमशेरको भिडन्त उत्पन्न हुनुको भाष्य यस सानो लेखमा प्रस्तुत गर्न सकिएन। त्यस भाष्यलाई राजा महेन्द्र र औद्योगिक क्रान्तिको विश्वव्यापी प्रभावले धेरै जस्तो प्रवृत्ति नेपालमा समाप्त गर्दिएकाले हाम्रो इतिहासबाट बुझ्न गाह्रो पर्दैन।  

विदेश गएर विदेशी नागरिक बन्ने भाष्य नेपालमा महेन्द्रले नेपाली समाजलाई केही हदसम्म एकीकरण गरेपछाडि कसरी विदेश गएर स्थापित हुने भाष्य निर्माण कसरी भयो भन्नेबारे केही चिरफार गरौँ। नेपालमा क्षेत्रअनुसार विभिन्न कारखाना महेन्द्रले खोलेका थिए। त्यसलाई भूमण्डलीकरणको प्रभावमा परी सरकारले निजीकरण गर्‍यो। नेपालमा सेवाप्रदायक क्षेत्रमा विदेशी ठूला राष्ट्रको अनुदान तथा शिक्षामा लगानीले गर्दा चेतना र नेपाली पूर्वाधारमा बेमेल देखिन गयो। विश्वका पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा तल्लो स्तरका श्रमिकको पुँजीको तुलनामा कमी हुन गयो। उनीहरूले विश्वमा रहेका गरिब देशका जनतामा शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्ने विशेषतः अंग्रेजी भाषाको विस्तार गर्ने र आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री गर्ने माध्यमको विकास गर्ने रणनीतिको फलस्वरूप तत्क्षेत्रमा विदेशी सहयोग विस्तार गरे। जसको फलस्वरूप नेपालमा सेवा क्षेत्र, सडक, शहर र बजारको तीव्र विकास हुन गयो। हाल नेपाली विदेशी सहयोगबाट शिक्षा लिन्छन्। विदेशी राष्ट्रले शिक्षामा दिएको अनुदानबाट अब्बल भएका नेपाली युवा टोफेल र आइएलस गरी गोराहरूको मुलुकमा निम्न स्तरका काम गर्न जान्छन्। त्यही शिक्षा पाएका औसतका नेपाली युवा निम्न स्तरका मजदूरी गर्न खाडी मुलुकमा जाने र त्यही देशबाट बनेका सामान नेपालमै विदेशी कम्पनीले भित्राइ उनीहरूले दिएको तलब भत्ता पुनः कुनै न कुनै माध्यमबाट फर्काउने काम भइरहेको छ। यसरी नै हालको नेपाली भाष्य निर्माण हुन पुगेको छ।

यही भाष्यबाट निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि अछूतो रहन सकेनन्। उनी पनि विदेश गए ग्रिनकार्ड लिए र आफ्ना जीवन र सन्ततिको भविष्य सुरक्षा गर्न पुगे। मानिसमा भाष्य निरन्तर परिवर्तन हुने भएकाले विगतमा त्यो गरे तापनि त्यहाँको कार्यक्षेत्र छाडी नेपालर्म केही गर्छु भन्ने भावनाले नेपाल आएको देखिन्छ। हाल नेपाल सरकारले पनि विभिन्न देश जान देशभित्रै बसेर रोजगारी र देशको सेवा गर्ने गरे देशका विकास हुन्छ भन्ने भाष्यको विभिन्न अर्थविद् तथा एनआरएनलाई राजनीतिज्ञहरूले लगानी गर्न प्रोत्सान गर्नुले उनीहरूमा नेपालमै फर्किने भाष्य निर्माण भएको हुन सक्छ। सरकार संविधान बनाइ नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न विदेशी लगानी भित्राउने उद्देश्यमा छ। विदेशमा गएर सिप सिकेर आएका नेपालीको र विदेशबाट ल्याएको विप्रेषण पुँजीमा परिणत गरी औद्योगिकीकरण गर्ने सरकारको उद्देश्य तथा तत्सम्बन्धी विभिन्न ऋण सहुलियत एनआरएनलाई लगानीका लागी आह्वान गर्छ।  

यही भाष्यलाई समाती निवर्तमान गृहमन्त्री देशमै केही गर्छु भनी आएको वा यसैमा टेकेर फाइदा लिन्छु भन्ने मनसाय उनको विगतका क्रियाकलापले निरूपण गर्नुपर्दछ। यसबीच नेपालमा त्यति भविष्य सुनिश्चित नभएको कारण उनले विदेशी ग्रिनकार्डलगत्तै परित्याग नगरेको हो वा नेपालमा अपराध गरी फरार हुन हो छुटिनुपर्छ। अपराध गर्न हो भने कारबाही हुनुपर्छ तर देशको सेवा गर्न हो भने यो शंका गर्ने परिस्थितिको निर्माण कसले ग¥यो त ? नेपाली समाज तथा राजनीतिक बागडोर सम्हाल्नेहरूको यसमा कत्तिको भूमिका छ ? सफल हुने आभास भएपश्चात विदेशी नागरिकता त्याग्नु र नेपालमै भविष्य खोजेको भए गलत हो ? मुलुकमा दल खडा गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विजयी भई गृहमन्त्री सम्हाल्न पुग्नेसम्म यति लामो समय नागरिकता र राहदानी विषय गलत पुष्टि नहुने, यस्तै समस्या अन्य जनमा हुँदा उनीहरूको विषय नउठ्ने, नेपाली समाजको भाष्य भ्यागुताको जस्तो खुट्टा तान्ने भएन र ?

सरकार कि त विदेश गएकालाई नेपाल फर्किँदै नफर्क भन्नुपर्‍यो। एकातिर सरकार नेपालतिरै आकर्षण गर्न पनि खोज्छ अर्कोतिर नेपालको संविधान व्याख्या गर्ने निकायले सही मनसायले नेपाल फर्की मेहनत गरी गृहमन्त्रीसम्म पुगेको व्यक्तिलाई पुनः सामान्य नागरिकता जारी नभएको नेपालीमा अथवा अनागरिकमा परिणत गरिदिन्छ भने कार्यकारी र न्यायपालिकाबीचको भाष्यमा एकता किन हुँदैन ? न्यायालय विकासप्रेमी भएन भने राज्य संरचना एकअर्काबीच खुट्टा तानातानले नेपालमा गुणात्मकरूपमा विकास हुन सक्दैन। यस घटनाले अब विदेशबाट नेपाल फर्की केही गर्छु भन्नेमा कस्तो भाष्य वा मनस्थिति पैदा गर्ला ? सोचनीय छ। देश सञ्चालन गर्ने कार्यपालिकाको भाष्य एउटा छ भने न्यायपालिकाको भाष्य अर्को हुँदा देशको संविधान प्रयोग एउटै विषयमा किन फरक छ। यो आलेखको उद्देश्य निवर्तमान गृहमन्त्री ठीक छन् भन्ने होइन। समाचार माध्यममा आएका समाचारअनुसार पुनः निर्वाचित नभई गैरसांसदको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्मा जाने मनसाय देखाउनुले उनी पनि सबै कुरामा ठीक छन् भन्न सकिँदैन। संसार गतिशील छ। सबै परिवर्तनशील छ। भविष्यमा को के हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर नेपाल सरकारले लिएको नेपालमै काम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय र सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान गृहमन्त्रीको नागरिकताको बिषयमा गरेको फैसलाको भाष्यमा एकरूपता देखिँदैन। हामी यस्तो मुलुकको नागरिक हौँ जुन देशको कुनै एक नेपालीले विदेशी मुलुकको सरकारी ओहोदामा पुग्दासम्म गर्भ गर्ने मुलुकका हामी आज हाम्रै मुलुकको नागरिकले मुलुकका लागि केही गर्छु भन्दा हाम्रो कानुन बाधक बन्यो। यो हामीले कस्तो संविधान बनायौँ ? सोचनीय छ। नेपालको शासन प्रणालीको भाष्यमा एकरूपता नआउन्जेल देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरा नेपालको इतिहासको एकीकरणकाल र विदेशी छिमेकीहरूको वर्तमान अवस्थाले पुष्टि गर्छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७९ ००:१५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App