मुलुकमा लामो समय सर्वहारा वर्गको मुक्तिका निम्ति भन्दै जनयुद्ध लडेका अर्थात उनकै शब्दमा सर्वहारा वर्गका नेता पुष्पकमल दाहाल यतिबेला प्रधान मन्त्री छन्। उनी कम्युनिस्ट वर्गबाट गणतान्त्रिक नेपालमा दोस्रो पटक प्रधान मन्त्री बन्न सफल भएका छन्। दश वर्ष जनयुद्ध लड्दा उनले जनतासामु धेरै आशा र अपेक्षा बाँडेका थिए, त्यही भएर उनले पक्कै गरिब जनताको पिरमर्का बुझेका छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। यही कारण उनी प्रधान मन्त्री भएसँगै फेरि पनि एकपटक आशा राखिएको छ कि गरिब नेपाली अर्थात सीमान्तकृतका लागि पक्कै केही गर्छन्। हुन त यतिबेला गठबन्धन सरकारको धारमा बसेर प्रचण्ड मुलुक चलाउँदैछन्, धेरै आश त गर्न सकिन्न तर परिवर्तनका लागि लामो समय लडेका योद्धा भएका नाताले पक्कै सर्वहारा जनता, भूमिहीन, सुकुमबासी, साना किसान र गरिबका लागि नयाँ केही गर्छन् भन्ने कोणबाट पनि हेरिनु अत्युक्ति हुँदैन। हुन त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान हामीकहाँ चरितार्थ नै छ, गरिब जनताको ढाडमा टेकेर कैयौं, मन्त्री/प्रधान मन्त्री भए तर गरिब जनताको दिन भने फेरिएन। आशा गरौँ, अब मैले धेरै बुझिसकेँ भन्ने प्रचण्डले आफैँ र अरुले गरेको गल्ती नदोहोर्याउलान्।
प्रधान मन्त्री आफू सर्वहारा र सीमान्तकृतका लागि ज्यान हत्केलामा राख्दै आएको बताएरै भ्याउँदैनन्। यतिबेला उनी तिनै वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर प्रमुख कार्यकारी हुन पुगेका छन्। अब यो वर्गको जीवनमा केही परिवर्तन आउला त?
केही दिनअघि उनका पूर्वसहयोद्धा मोहन वैद्यले प्रधान मन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। ज्ञापनपत्रको मुख्य माग थियो– मुलुकमा सुकुमबासीमाथि सरकारबाट भइरहेको ज्यादती अन्त्य गरिनुपर्ने, सुकुमबासीलाई व्यवस्थित पुनर्स्थापना गरिनुपर्नेलगायत। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रचण्डले भनेका छन्, आफ्नो कार्यकालमा कतै पनि सुकुमबासी बस्तीमाथि हमला हुने छैन, सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन गर्छु। आशा गर्न सकिन्छ अब उपत्यकाका मात्र नभई दूरदराजका सुकुमबासीले पनि अतिक्रमितको आरोपमा उठिबासको समस्या भोग्नुपर्ने छैन। बिहान–साँझ सुकुमबासी बस्तीमा राज्यका नून खाएका कर्मचारीले आगो लगाई बस्ती उठिबास गराएको समाचार सुन्नुपर्ने छैन।
हुन त प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक हिसावले तेस्रो शक्ति हो तर कुटील चालले मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको साथ पाएर प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। मुलुकमा सामन्तीहरूको पक्षपोषण गर्ने र गरिब जनतालाई कहिल्यै माथि उठ्न नदिने पार्टी भनेर नेपाली कांग्रेसलाई आरोप लाग्ने गर्छ, यस कारण यस्तो गठबन्धनको सरकारले गरिब जनताका समस्या समाधान गर्नेमा त भरपूर आशा गर्न सकिन्न तर प्रचण्डले जोडबल साहस गरे भने केही हुन्छ भन्नेचाहिँ लागेको छ। यति त्यसो गरिहाले भने त्यो कदम ऐतिहासिकसमेत हुनेछ। कुनै समयमा सहयोद्धा मोहन वैद्यसँग उनले सिंहदरबारमा गरेको वाचा पूरा गरे भने धेरै स्याबासीसमेत पाउनेछन्।
जनयुद्धताका प्रचण्डले जनतासँग गरेका वाचा पक्कै आफू सरकार प्रमुख हुँदा पूरा गर्नुपर्छ। तमाम सर्वहारा वर्गप्रति गरेको प्रतिबद्धता आफू सरकारमा हुँदा पनि पूरा गर्न सकेनन् भने त्यो जनतालाई राजनीतिका नाममा भ्रम छरिएकोमात्र ठहरिनेछ र इतिहासमा उनी यसको भागिदारसमेत हुनुपर्नेमा शंका छैन। यसर्थ प्रधान मन्त्री प्रचण्डले पक्कै गरिब र दुःखी जनतालाई निराशा बनाउने छैनन् भन्ने आशा गरौं। नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा पुरानो हो जुन हालसम्म सल्टन सकेको छैन। यो प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेका छन्। सबै राजनीतिक दलले भूमि, भूमि सुधार र कृषिको मुद्दा नारामा प्रमुख बनाए। जनताको साथ पाए, पटकपटक सरकारमा पुगे। तर आजसम्म तिनै जनताले परिवर्तन महसुस गर्न पाएनन्। परिमाणतः अहिले पनि नेपालमा लाखौं परिवार भूमिहीन, गरिब, सुकुमबासी, साना किसान छन्। जसलाई दिन–रात हातमुख जोर्न पनि धौ–धौ छ। परिवार धान्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ।
नेपालमा जनताका साथ र मायामा आन्दोलन र युद्ध धेरै भए। राजनीतिक परिवर्तन आए तर जनतामा सुखी र खुसी हुने दिन आजम्म आएन। कति गरिब अझै पनि एक छाक अन्न खान नपाई भोकै मर्नुपर्ने बाध्यता छ। सपना धेरै बाँडिए, आश्वासन धेरै दिइए तर वास्तविकतामा परिवर्तन देखिएन। अशान्ति, महँगी, भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गयो। यही कारण गरिब झन्झन् गरिब र धनी दिन दुगुना, रात चौगुना मोटाए। नेपालमा भूमिमाथिको स्वामित्व किसानको नाममा नभई शासक वर्ग, सामन्ती वर्ग र कहिल्यै जमिनमा पाइला नटेक्ने तर भूमिपतिको हातमा रहिरह्यो। किसान मिथ्या कृषि मजदूरमात्र रहे। त्यसैले त गरिबहरू बढ्दैछन्, धनीहरू झन् धनी बन्दै गइरहेका छन्।
किसानलाई माथि उठ्न दिइएन, जमिनमा परिश्रम गर्ने वर्गलाई त्यो जमिनको मालिक हुन दिइएन। यस्तो अन्याय अन्त्य गर्नका लागि जनताले अझै पनि आशा मारेका छैनन्, यो कुरा प्रधान मन्त्री प्रचण्डले बुझ्नु जरुरी छ। गरिब जनताले भनेका छन्– किसानमुखी भूमि सुधार गर। गरिबमुखी नीति ल्याऊ र गरिबलाई बाँचुन्जेल सुख देऊ, बस्। मुलुकको समृद्ध आफैं हुन्छ। नेपालमा भूमिहीन गरिबको सङ्ख्या घट्ला भन्दा झन बढ्दै गइरहेको छ। अहिले पनि करिव २५ प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन्। ४० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष गरिबीको मारमा छन्। कृषियोग्य जमिन गैरकृषीकरण हँुदैछ। ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका कृषकको पेशालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने? भूमिमा श्रम गर्ने तर जमिन नभएकालाई कसरी जमिन उपलब्ध गराउने? यो विषयमा पक्कै प्रधान मन्त्री प्रचण्डले सोच्नेछन् र न्याय हुने नीति अख्तियारी गर्नेछन्।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०३:३६ सोमबार
