नेपालको संविधानले राज्यका हरेक अंगमा महिला सहभागिता कम्तीमा एक तिहाइ रहनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा ४२ (१)मा सामाजिकरुपले पछि परेका महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपमा विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर, उल्लिखित वर्ग तथा समुदायको समृद्धिको नारा लगाएर कहिल्यै नथाक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा तिनै समुदायका व्यक्तिको सहभागिता कमजोर हुन पुगेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल चौथो पटक विस्तार भएर ३१ सदस्यीय बन्दा पनि त्यसमा महिला सहभागिता जम्माजम्मी १० प्रतिशतजति मात्र हुन पुगेको छ। चार जना महिलामध्ये पनि दुई जना त राज्यमन्त्री तहमा छन्। सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा तथा नेकपा संयुक्त सहभागी छन्। तर, यी कुनै पनि दलले समावेशी समानुपातिक हिसाबमा संविधानको मर्मलाई पालना गरेको देखिएको छैन। अर्कोतिर मन्त्रीमण्डलको आकार नै पनि संविधानको भावनाविपरीत हुन पुगिसकेको छ। सबैलाई थाहा छ, यो संख्या अझै बढ्नेछ।

महिला, गरिब, पिछडा, अल्पसंख्यकलगायतको सरकारमा सहभागिताको सवाल त छँदैछ, विगत लामो समयदेखि संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनरत तराई–मधेस केन्द्रित दललाई सत्तामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ। तिनलाई सत्ताको मूलधारमा नल्याउँदासम्म राजनीतिक असमझदारीको गाँठो फुक्नुको साटो झनै कस्सिँदै जानेछ। गाँठो फुकाउने प्रमुख आधार भनेको संविधानमा आवश्यक संशोधनका साथै आन्दोलित शक्तिलाई सत्तामा सहभागी गराउनु नै हो। संविधान संशोधनका निम्ति दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनबिना संविधान संशोधन कठिन छ। त्यसकारण उक्त दललाई कसरी नचिढाउने भन्ने विषयले पनि ठूलै महŒव राख्छ। एमालेले आफ्नो नौ महिने कार्यकालमा सुरु गरेका वा घोषणामात्रै गरेका कतिपय योजना मुलुक र जनताका लागि लाभदायी देखिएका थिए। त्यस्ता योजना वा कामलाई सुचारु नगर्दा संविधान संशोधनमा उसको समर्थन लिन गाह्रो पर्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकार यो विषयमा पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ। अध्यक्ष दाहालले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि आफ्नै पार्टीका महिला, दलितलगायतले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई लिएर चर्को विमति राख्दै आएका छन्। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको स्पिरिटविपरीत दाहालले मन्त्रिमण्डल बनाएको भनी विरोध हुन थालेको छ। यसले माओवादी केन्द्रभित्रै थप विवाद निम्त्याउन सक्छ।

हिजोको समयमा सीमान्तकृत वर्ग राज्यको चरम हेपाइमा परेका थिए। त्यस्तो वर्ग कुनै एक क्षेत्र, जात वा समुदायमा मात्र सीमित छैन। राज्यको असमान व्यवहारकै कारण तिनको जीवन गरिबीको रेखामुनि रह्यो। देशले पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलनका बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि समानुपातिक समावेशी सरकार नबन्नु विडम्बना नै हो। नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म बनेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको अवस्था बलियो पार्ने सवालमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल निश्चय पनि चुकेका छन्। जब संविधानको मूल मर्ममै प्रहार हुन थाल्छ, तब संविधान कार्यान्वयनमा आशंका जन्मन थाल्छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी दाहाल र कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूकै हो। सत्ता सहभागितालाई समावेशी समानुपातिक बनाउँदै लैजाँदा संविधान कार्यान्वयन सहज हुनुका साथै राज्यप्रति अपनत्वबोध पनि बलियो बन्दै जान्छ। अझै पनि कतिपय तराई–मधेस केन्द्रित दल तथा गरिब, किसान, पिछडा वर्ग, दलितलगायतले संविधान आफ्नो मान्न सकिरहेका छैनन्। यो समस्याको निराकरण गर्ने पहिलो खुड्किलो सरकार गठनमा सहभागिता नै हो। क्रमशः उल्लिखित वर्ग तथा समुदायसँग छलफल र वार्ता गर्दै तिनलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै लैजान सक्दा मुलुकले गति लिन्छ। यसमा पहिलो काम भनेको तराई–मधेस केन्द्रित दललाई सत्तामा सहभागी बनाउनु हो। यति गर्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ त आउँछ नै साथमा सरकारको दिगोपन पनि हुन सक्दैन।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०२:०५ सोमबार