माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधान मन्त्री भएसँगै यतिखेर नेपालका दुई छिमेकीको विश्वास पाउन र उनीहरुबाट सहयोगको सम्भावना खोज्न निकै उत्सुक देखिएका छन्। कतिपयले यसलाई गैरकूटनीतिक भन्नेसमेतको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले देशको स्वाभिमानको चर्का कुरा गर्नेहरुको तस्बिर देखिएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । औचित्य पुष्टि नहुने गरी एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै आफू प्रतिस्थापित भएका दाहाललाई एकथरीले भारतीय योजनाको भारबाहक भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । आफ्नै पार्टी सहभागी भएको सरकारको नेतृत्वलाई हटाएर आफू नेतृत्वमा पुग्ने सिढी भारतको समर्थनबाहेक अरु नभएको भन्ने धेरैको विश्लेषण छ । सत्ता गुमाउनेहरुले निरन्तर भनिरहेका यस्ता आरोप क्ुनै दिन सत्तामा बसिरहेकाहरुले विपक्षीमाथि समेत लगाइरहेको सुनिएको हो । निर्दलीय निरंकुशकालमा जनताको अधिकारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउने र संघर्ष गरिरहेका नेपाली लोकतन्त्रका, समाजवादका र राष्ट्रियताका भाष्यकार बिपी कोइरालालाई समेत यस्तै आरोपहरुले विभूषित गर्ने प्रचलन थियो । त्यसमा पनि आफूलाई साम्यवादी भन्नेहरुले त बिपीलाई कुनै समय भारतीय दलाल त कुनै दिन सिआइएको टेपसमेत भन्ने गरेका थिए । तर तिनै साम्यवादीहरु आजका दिनमा कुनै न कुनै रूपमा बिपीलाई महान् राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रवादी मात्र भनिरहेका सुनिँदैनन् उनीहरु नेपाली कांग्रेसको आलोचना गर्नुपर्दा अहिले बिपी जस्तो नेताको समेत बदनाम हुन लागेको भनी चिन्ता गरिरहेका सुनिन्छ।

     नेपालका सन्दर्भमा प्रत्येक शासकले भारतको पहिलो सहयोग र त्यसपछि चीनको विश्वास अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । प्रत्यक्षमा भारत र चीनसँगको समदूरी वा समसन्तुलनको सम्बन्ध भनिन्छ । नेपालले  संयुक्त राष्ट्र संघीय बडापत्र, असंलग्न सिद्धान्त तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनले अनुमोदन गरेका मूल सिद्धान्त, व्यवहार र नीतिहरुलाई स्वीकार गरे पनि धरातलीय यथार्थका सामु बाध्यात्मक वा महत्वाकांक्षागत अथवा असमर्थतावस अनेक राजनीतिक लेनदेन गरिरहेको छ । कुनै समयमा राष्ट्रवादको चर्को नारा दिएर नेपालको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानलाई प्रतिसंहरण गर्ने राजा महेन्द्रले कालापानी प्रदान गरेर मात्रै आफ्नो सत्ता जोगाएका थिए । चीनविरुद्ध प्रयोग हुने गरी कालापानी प्रदान गरेपछि राष्ट्रवादको आवरणमा भ्वाङं पर्ने भयले उत्तरमा रहेको भारतीय चेकपोस्ट हटाउने साहसिक काम उनले गरेको देखाएका थिए । राष्ट्रवादको भ्रम एकातिर छर्ने र अर्कातिर अनेक राजनीतिक लेनदेन गरी शासन सञ्चालन गर्ने कला राजा महेन्द्रसँग थियो । तर बिपी कोइरालामा यस्तो भ्रम छर्ने कला वा बेइमानी थिएन र नै उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानको सौदावाजी गरेनन् । उनले मुस्ताङ घटनामा भारतीय प्रधान मन्त्री नेहरुको भनाइको समर्थन गरेको भए अथवा चीनका प्रभान मन्त्रीसँग क्षतिपूर्तिका लागि दबाब नदिएका भए सायद २०१७ पुस १ गते विनाघटना अरु गते बार जस्तै आउँथ्यो र जान्थ्यो होला । त्यसअघि २००८ सालमा मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट भारतीय राजदूतलाई समेत हटाउने काम नगरेका भए पनि बिपीसँग छिमेकी नेतृत्व शंकित हुने थिएन होला । शासनमा कला जरुरी छ । पटक्कै नपढेका जंगबहादुर राणाले नेपालको स्वतन्त्रता मात्र जोगाएनन् उनले नेपालको भूभागलाई समेत विस्तार गर्न सकेका थिए । करिब  दुई सय किलोमिटर पूर्व–पश्चिम र करिब पचास किलोमिटर उत्तर–दक्षिणको भूभाग फिर्ता त्यसै भएन । राजा महेन्द्रले दिएको कालापानी र दक्षिणी सीमामा डुबान हुने गरी बनाइएका बाँधहरुका विषयमा कूटनीतिक पहल गर्ने चतुरता हिजोका दिनमा राष्ट्रवादी दाबी गर्ने पञ्चहरुमा जसरी देखिएन त्यसपछि नेपालको नेतृत्वमा साम्यवादी धारबाट अत्यन्त क्रान्तिकारी नारा दिँदै आएका कुनै पनि प्रधान मन्त्रीहरुसँग त्यस्तो क्षमता र साहस रहेको छैन । कम्तीमा पनि २००७ सालयताको राजनीतिक इतिहास र घटना केलाउने हो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता परिवर्तनहरुमा समेत कुनै न कुनै रूपमा छिमेकी भारतको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष प्रभाव छ । अर्थात् बाहिर जे÷जस्तो सिद्धान्तको बहस गरे पनि आन्तरिक समझदारी भारतसँगको सम्बन्धमा पहिलो सर्त र अनिवार्यता हो ।

    एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली पनि भारत विरोधी भएर सत्तारोहित भएका थिएनन् । सुशील कोइरालाको हठको प्रतिक्रियामा उनलाई सत्ता सहज हुन पुगेको थियो । यदि सुशील कोइरालाले असोज ३ को बदला १५ वा अरु एक महिनापछि संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेका भए र समझदारी राखेका भए उनले प्रतिशोधको शिकार हुनुपर्ने थिएन । सुशील कोइरालाको मूर्खतापूर्ण हठले देशलाई संविधान नामको दस्तावेज प्रदान गरे पनि उनी त्यसेैको प्रतिशोधमा सत्ता विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आयो । सत्तामा आएको दश महिनामा एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने विकल्प धेरै नखोजेको होइन । यसै मेसोमा छिमेकी चीनसँग विभिन्न सहमति र सम्झौता हुन पुगे । तर ती व्यावहारिक छन् र नेपालीको हितमा हुनेछन् भनेर ठोकुवाका साथ तत्काल कसैले पनि भन्न सक्देैन । कमसेकम यो पुस्ताले ती सम्झौताबाट कुनै पनि लाभ लिनु असम्भव नै हुनेछ । चीनसँग सहमति वा सम्झौता गर्दासमेत केपी ओली नेतृत्वको सरकार भारतको गुडविल लिइरहेको थियो । यतिखेर भारतले नै ओली सरकारलाई हटाएको र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व स्थापित गरेको तर्क गर्दै हिँडेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नै परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा भारतमा गरेको तीन बुँदे सहमतिको मसी अझै सुकिसकेको छैन । यद्यपि त्यो तीन बुँदे विषयले तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा उठिरहेको मधेस आन्दोलनको तुफानलाई केही शिथिल गराउन सफल भएको थियो । यतिखेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई भारतको इशारामा चल्ने भनी आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

  सत्तारोहण भएको एक महिना नपुग्दै पुष्पकमल दाहालले उत्तर छिमेकीमा हुने शंका मेट्न र परिवर्तित अवस्थामा नयाँ सम्भावना खोज्न आफ्ना निकटस्थ उपप्रधान मन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई विशेष दूत र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उपप्रधान मन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई छिमेकी भारतमा विशेष दूत बनाएर पठाउने जुन काम गरे यो असाध्य व्यावहारिक देखिन्छ । दुवै छिमेकीमा रहेको वा रहने अविश्वास र शंकाहरुको तुवाँलो अन्त्य गर्नु र सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गराउनु आवश्यक थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व नभएको हालको अवस्थामा उपप्रधान मन्त्रीलाई विशेष दूत बनाउनु कुनै पनि अर्थमा गैरकूटनीतिक मानिँदैेन । सरकार प्रमुखको हैसियतमा जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि प्रधान मन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधि बनाउन सक्छन् । को मानिस कसरी नियुक्त भए भन्ने विषय गौण हो । तर नियुक्त मानिसले देशका पक्षमा के काम गरेर फर्किए र छवि विस्तार गरे त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

    चीनसँग समस्यारहित तर शंकापूर्ण सम्बन्ध नेपालको जहिल्यै पनि छ । नेपालको सुरक्षामा अडेस लाग्ने छिमेकी भनेर चीनलाई भनिए पनि विगतमा नेपालबाट राजसंस्था बिदाई गर्दा वा निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य हुँदा चीनको भूमिका केही पनि देखिएन । उसको चिन्ता र चासो भनेको एक चीन नीतिलाई नेपालले अवलम्बन गर्छ वा गर्दैन र चीन विरोधीहरुले नेपालको भूमि उपयोग गर्ने हुन् कि भन्ने चासोबाहेक अरु कुनै पनि स्वार्थ देखिँदैन । नेपालमा कुन सरकार आउँछ र जान्छ अथवा कस्तो राजनीतिक पद्धति र नेतृत्व आउँछ त्यसमा चासो देखिँदैन । नेपालको आन्तरिक राज्य पुनर्संरचनामा देखिएको चीनको चासो पनि उसको स्वार्थसँग मात्र जोडिएको छ । नेपाल अहिलेसम्म चीनको सहयोगी जति हुने अवस्था छैन चीनबाट विकासका काममा बाहेक नेपालको दैनिकीमा चीनको अरु सहयोग नेपालले पाउने सम्भावना छैन । नयाँ सरकारले भारतको इसारामा काम गर्दैन वा अरु चीनका स्वार्थविरुद्ध जाँदेन भन्ने सन्देश पु¥याउने काम महराले गरेको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ विमलेन्द्र निधीले भारतीय नेतृत्वसँग जुन लयमा आफूलाई प्रस्तुत गरे नेपालको स्वार्थका निम्ति त्यो कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद र सक्रियता आवश्यक भइसकेको थियो । भारतमा निधीले उच्चस्तरीय संवाद र भेट गर्ने काम गरेका छन् । प्रमुख सबै राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वसँग निधीले खुला छलफल गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, पूर्व प्रधान मन्त्री, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षका नेता आदिसँग जुन स्तरमा संवाद गरे, त्यसले निधीको राजनीतिक उचाइ पनि केही थपेको छ ।

        पुष्पकमल दाहालले जुन सोच र उद्देश्यका साथ छिमेकमा विशेष दूतहरु पठाएका थिए त्यो उद्देश्य केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । यद्यपि नेपालको आन्तरिक राजनीति र समस्याका विषयमा छिमेकीलाई ब्रिफिङ गर्नु सैद्धान्तिकरूपमा सही होइन । तर नेपालको राजनीतिक विकास, आर्थिक समृद्धि तथा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि पनि छिमेकीहरु हाम्रो नीति र हाम्रा परिवर्तनका विषयमा शंकारहित हुनु जरुरी छ । अन्तरर्राष्ट्रिय राजनीतिको चक्रब्यूहमा नेपाल कुनै पनि हालतमा पर्नुहँुदैन । आर्थिक सहयोगदेखि सांस्कृतिक अतिक्रमणको महाअभियानमा नेपाल क्रमशः अन्तरर्राष्ट्रिय सञ्जालको ब्यूहभित्र प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेपालभित्र मात्र होइन, छिमेकीहरुमा पनि परेको हुनुपर्छ । जुन शंका मेटाउन पनि यस्ता प्रयास हुनैपर्छ । अब कमसेकम नेपालका प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिको चीन र भारत भ्रमण सम्भव भएको छ भने दुवै छिमेकका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरुको नेपाल भ्रमणको सम्भावना बढेको छ । यतिखेर यी सम्भावनाका संकेत अनुभव भएको छ, सार्थक हुन समय लाग्छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०२:४७ बुधबार