सोमबार र मंगलबारको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र गएको पहिरोमा परेर मानवीय क्षति कति भयो? बुधबार प्रकाशित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनले आ–आफ्नै तथ्य पस्किएका छन्। महत्वका साथ समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरिएको छ र विस्तृतमा बाढी, पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेहरूको बेपत्ता विवरण दिइएको छ तर एउटाको तथ्याङ्क अर्कोसँग नमिल्नुको पछाडिका कारण के छन्? सायद कुनै प्रकाशन, प्रसारण संस्थाले त्यसको कारण खोज्दैनन्। जिम्मेवार निकायले यस्तो अवस्थाबारे सोधीखोजी गर्ने छैन। मानिसको मृत्यु र बेपत्ताजस्ता मानवीय संवेदना जोडिएका मामलाको यो अवस्थाले प्रकोप र त्यसबाट उत्पन्न घटनाबारे हाम्रो संयन्त्र जिम्मेवार छैन भन्ने देखिन्छ। नेपालको कानुनले अहिलेसम्म गृहमन्त्रालयलाई प्रकोपजन्य घटनाबारे जानकारी दिने निकाय तोकेको छ। उसले ठूला साना घटना जोडेर दैनिक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने औपचारिकता निर्वाह गर्दछ।
यो साता बाढी पहिरोमा परेर कति मरे, कति वेपत्ता भए ? समयक्रममा सत्यतथ्य आउला नै तर हामी अहिले पनि मध्य मनसुनमै छौँ। यस्ता घटना थपिने निश्चित छ। कारण पहाडहरू भिजेका छन्, तराईका फाँटहरूको पानी सोस्ने क्षमता पुरा भएको छ। फेरि छोटो समयमा अधिक वर्षा भयो भने बाढी, पहिरोको डर छ। यो हाम्रो नियति हो। पछिल्ला तीस वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा पहिरोबाट बर्सेनि मुत्यु हुनेको संख्या तीन सय नाघ्ने गरेको छ। त्यसो त हामी जेठ र असोजसम्मको मनसुनको बाढीबाट मात्र पीडित छैनौं। अध्ययनहरूले हिमालयको काखमा बस्ने सबै हरेक पल प्रकोपको सामना गरिरहेको हुन्छौँ। गोरखामा भूकम्पका घाउको खाटा बस्न पाएको छैन। बाढी पहिरो आकस्मिक नियमितता जस्तै बनेको छ। हिमपहिरो, हिमताल बिस्फोट, चट्याङ, चिसोहावा, महामारी लगायतका प्रकोपहरू सामना गर्नुपर्ने भूगोलमा हामी बसेका छौँ।
प्रकोप र त्यसले पुर्याउने क्षतिका आ–आफ्नै तथ्य संकलन र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। प्रकोप जोखिमको समग्र हिसाबमा नेपाल विश्वमा बीसांै स्थानमा छ। बाढी पहिरोको जोखिमको मात्र कुरा गर्दा ३० औँ स्थान छ भने भूकम्पीय जोखिममा ११ औँ स्थानमा छ। अध्ययन प्रतिवेदनहरूले २२ वटा हिमनदी बिस्फोटको खतरामा औँल्याइरहेका छन्। यसरी के देखिन्छ भने हाम्रो भूअवस्थिति नै जोखिमहरूले भरिपूर्ण छ। नेपालको भौगर्भिक बुनोट, मन्द गतिमा उचालिइरहेको हिमालय पर्वतमाला, ठाडो भिरालोपना र भौगर्भिक चञ्चलतका कारण हाम्रा पहाड कलिला छन् र कमजोर पनि छन् । यस्तो कमजोर भूबनोट भएको मुलुकमा मनसुनी वर्षाले उत्प्रेरकको काम गर्दछ। छोटो समयमा हुने अत्यधिक मनसुनी वर्षाका कारण नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको वर्षौदेखिको अनुभवले बताउँदैछ।
कहाँ–कहाँ कस्तो प्रकोपको जोखिम छ? कहिले हुन्छ त्यस्तो प्रकोप? यकिन तोक्न सक्ने स्थितिमा नेपाल छैन। प्रकोपबारे नेपालमा जति अध्ययन हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। विस्तृत र वैज्ञानिक अध्ययनले प्राकृतिक प्रकोपले पुर्याउने जोखिम यकिन गर्न सकिन्न। भएका अध्ययनहरूको प्रयोग हुन सकेको छैन। सरकारी निकायबाट भएका अनुसन्धानहरू सम्बन्धित निकायमै धुलो जमेर बसेको अवस्था छ भने अनुसन्धाताहरूले आफूले गरेका अनुसन्धान ल्यापटपमै कैद गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ। प्राकृतिक प्रकोपमा सरोकार राख्ने निकाय नभएका होइनन्। २०५० सालको बाढी पहिरोपछि जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको र पछि आएर सरकार मातहतमा आएको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग विशेष गरी तराईमा केन्द्रित देखिन्छ। तारजाली, जनताको तटबन्धजस्ता योजनामा बर्सेनि करोडौं सिद्धाउने खेतीमा विभाग रमाइरहेको छ। सरकारको अर्को निकाय खानी विभागले सन् १९९० देखि पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपको सघन अध्ययन थालेको हो। तर तीन दसकमा उसले मुलुकभरिको प्रकोप तस्बिर उतार्न सकेको छैन। स्रोत र साधनको अभावमा यथेष्ट काम गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिने विभागले मुलुकका केही सहरहरूको प्रकोप नक्सा बनाएर बसेको छ तर विडम्बना सरकारी निकाय खानी विभागले बनाएको प्रकोप नक्साको प्रयोग सरकारका विकासे निकायले प्रयोगमा ल्याउँदैनन्।
महाभारत पहाडका धेरैजसो गाउँ, बस्तीहरू पुरानो पहिरोमा बसेको अनुसन्धाताहरू निर्क्योल छ। पहिरोमा बसेका गाउँहरूमा मोटर बाटो, सिँचाइ, कुलो, पानी जम्ने खालमा खेतीपाती लगायतका मानवीय क्रियाकलापले जमिनभित्र पानी झिर्न थाल्छ, त्यही पानी पहिरोको खतरा बन्न पुग्छ। महाभारत पहाडमा नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बसोबास गर्छ। त्यो बाढी र पहिरो दुवैको खतराले भरिएको क्षेत्र मानिन्छ। महाभारतका अधिकांश गाउँहरू हजारौँ, लाखौँ वर्ष पुराना पहिरोमा बसेको बताउँछन् भूगर्भशास्त्रीहरू। कतिपय तिनै पुराना पहिराहरू मानवीय र प्राकृतिक कारणले खतरनाक बन्न जान्छन्। गोरखा भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, खोटाङ, ओखलढुंगा, सिन्धुलीका पहाडमा धाँजा फाटेको अवस्था छ। ती जिल्लामा पहिरोको खतरा अझ उच्च रहेको अध्ययन प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयमा धुलो जमेर बसेको हामी पाउँछौं। भूकम्प लगत्तैका सरकारी नीतिहरू सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउने भन्ने थियो तर व्यवहारमा त्यो लागू गरिएन। दुई वर्षको छोटो अवधिमा हामीले जुरेको पहिरो र भोटेकोसी थुनिएको घटनासँगै भूकम्पको धक्का पनि व्यहोर्यौँ। भोटेकोसी तिब्बतमा थुनिँदा तातोपानी क्षेत्र तहसनहस भएको अनुभव ताजा छ। त्यस्तै ताप्लेजुङमा तमोर थुनिएर त्राहीमाम पारेको अनुभव पनि हामीले गरेका छौं। छोटो समयमा धेरै पानी पर्यो भने त्यसले पहाडमा पहिरो निम्त्याउने खतरा हुन्छ।
यी सबै अनुभवले बताउँछ, हामी खतरनाक भूगोलमा बसेका छौँ तर जस्तो भूगोल छ त्यसै अनुसारको बसोबास गर्ने, त्यसैअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। घटना भैसकेपछि राहत र उद्धारमा लागिपर्ने, क्षणिक संवेदनशीलता दर्शाउने र त्यसपछि बिर्सने, जिम्मेवारीबाट पन्छने र पीडितका नाममा राजनीति गर्ने संस्कार हामीले रुचाएका छौं।
महाभारतमा पहिरोको खतरा छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, चट्टाने पहिरो र हिमताल बिस्फोटको खतरा छ। उच्च हिमाल र चुरे पर्वतमाला बीचको चुरे पर्वतमाला कान्छो पहाड हो, त्यो अझ खतरनाक छ। हिमालय निर्माणको करोडौ वर्ष पुरानो इतिहासबीच यो कान्छो पहाड पहिरो र भूस्खलका हिसाबले अझ खतरनाक हो। त्यहाँका पत्रे चट्टानका ढुंगामाटो जमेर चट्टान भइसकेको छैनन्। वर्षायाममा महाभारतदेखि बगाउँदै ल्याएको ढुंगामाटो चुरेमा आएपछि अझ थपिन्छ र त्यो तराईको मैदानी भागमा गएर जम्छ। पहाडबाट तराईमा पहिरोको खतरा नभए पनि नदी, खोलाहरूले नदीको किनारा कटान गर्ने, गाउँबस्तीमा पानी पस्ने, डुबानका खतरा हामीले बर्सेनि भोग्दै आएका छौं। हाम्रा खोलानाला उत्तरबाट दक्षिण बग्छन्। तराईको जमिन उत्तरबाट दक्षिणतर्फ भिरालो छ तर हामीकहाँ सडकहरू पूर्वपश्चिम बनेका छन्। चाहे महेन्द्र राजमार्ग होस वा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग, तीनले वर्षामा कुनै न कुनै रुपले बाँधको काम गर्छन्। मधेसका गाउँबस्ती डुबानमा पार्ने काम यिनै मार्गले गर्छन्। त्यो बाहेक छिमेकी भारतले बाटो वा बाँधका नाममा पूर्वपश्चिम भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गर्छ। त्यसले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्छ र देहात डुबानमा पार्न सहयोग गर्छ।
हामी खतरनाक भूगोलमा बसेका छौं तर बच्ने उपाय अवलम्बन गर्दैनौँ। त्यसको परिणति बर्सेनि ठूलो संख्यामा मानवीय र भौतिक क्षति हुन्छ। नेपालका कतिपय बस्ती खोलाको बगर छन्, कतिपय गाउँ पुराना पहिरोमा बसेका छन्। उदाहरणमा पालुङ फेदी गाउँ लिन सकिन्छ। २०५० को भेलबाढीमा त्यहाँ ५६ जनाको इहलीला समाप्त भएको थियो, अहिले त्यहाँ नयाँ घरहरू बनेका छन्। कसले भन्ने त्यहाँ बसोबास गर्नुहुन्न? गृह मन्त्रालयको काम होइन त्यो। उसको काम उद्धार र राहतमा आफ्नो जनशक्ति परिचालन गर्नु हो। यस माललामा ऊ सफल पनि छ तर दु्ई दसकदेखि आवश्यक देखिएको प्रकोप व्यवस्थापनबारे बेग्लै निकाय गठनको माग कागजमा सीमित छ। गृहका प्रशासन आफ्नो हातबाट अधिकार कतै नजाओस् भन्नेमा छ। सामान्य शिक्षा पढेका अल्पज्ञानीहरूको प्रशासनमा हालिमुहाली छ। प्रकोपबारे वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर बस्ती र विकास निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज सुनुवाई भइरहेको छैन। वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा गाउँबस्ती सुरक्षित स्थानमा राख्ने योजना मात्र हुन्छ, त्यो पनि कागजमै मात्र। हामी समस्याको कागजी समाधान निकाल्न जति सक्षम छौँ, त्यसको कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै कमजोर साबित हुँदै गएका छौं। हामी खतरनाक भूगोलमा बसेका छौ भन्ने बिर्सन्छौं र खतरालाई चुनौती दिने काम गर्दैछौं। परिणाम बर्सेनि तीन सयभन्दा बढी बाढी पहिरोमै ज्यानको भोग लिइरहेका छौं।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७३ ०२:५३ बिहीबार
