पार्टीहरू लोकतन्त्रका संवाहक र सञ्चालक हुन्। तर पार्टी हुँदैमा त्यहाँ लोकतन्त्रको अस्तित्व हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। तानाशाह, जमिनदार र सामन्तको पनि पार्टी हुन्छ। तर त्यस्ता पार्टीहरूमा न आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ, तानाशाही पार्टी सत्तामा भएको मुलुकमा न त लोकतन्त्र फलेको–फुलेको नै देखिन्छ।
जुन पार्टीमा लोकतन्त्र मरेको हुन्छ, त्यस्तो पार्टीका कार्यकर्ताहरू आदेशपालक झुण्ड, चाकरी–चुक्ली–चम्चागिरीका बाहक र स्वाभिमानहीन दासका रूपमा चिनिन्छन्। त्यस्तो पार्टीमा वैचारिक बहस, नीतिगत निष्कर्ष, लक्ष्यप्रति कटिबद्धता होइन, निहित स्वार्थ र खराब नियतले भरिएको आदेश–निर्देशको बोलवाला बढेर जान्छ। त्यसपछि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा चार खराब प्रवृत्ति– अरौटेपन, भरौटेपन, कुरौटेपन र पछौटेपनले राजनीतिको सारा वातावरणलाई ढाकिदिन्छ। अन्ततोगत्वा त्यस्तो पार्टी सग्लो रहन सक्दैन, फुटेर सकिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका अनेक गुट र ‘मधेसवादी’ दलहरूको भयानक फुट र बिसर्जनको दुरावस्था यस्तो प्रवृत्तिका ज्वलन्त उदाहरण बनेर नेपाली राजनीतिका अध्यायका रूपमा जगजाहेर छन्। नेतृत्वले दासदासी पालेर पदीय निर्वाह गरिरहेको आजको नेपाली कांग्रेसको गति पनि उस्तै भएको छ जसको परिणाम स्वार्थसमूह, फुटपरस्त गतिविधि र बर्बादी नै हो।
सिङ्गो देश राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको छ। देशमा यस्तो कुनै संस्था अपवादको रूपमा पनि अछुत नहोला जहाँ राजनीति नपुगेको होस्। राजनीतिबाट मुक्त, अछूत र तटस्थ रहनुपर्ने संस्थासमेत पार्टीको राजनीतीकरणमा मुछिएका छन्। अदालत र न्यायाधीशसमेत राजनीतिक स्वार्थ समूहका संवाहक हुन पुगेका छन्। ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीको व्यावसायिक हक–हितको सम्बर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित कर्मचारी संगठनहरू सबै कुनै न कुनै पार्टीका झोले–संगठन भएका छन्। नागरिक हक–हितका लागि भनी खोलिएका नागरिक समाजहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलका स्वार्थबाहक भएका देखिन्छन्। राजनीतीकरण अति भएको छ तर राजनीतिक संस्कार भने शून्यतिर झरिरहेको छ। अतिराजनीतीकरण र राजनीतिक संस्कार–शून्य अवस्थाका पार्टी कार्यकर्ताहरू आफ्ना नेताले आजसम्म गरेका जम्मै काम ठीक र भरे–भोलि गर्ने पनि जम्मै ठीक भन्नेखालको विवेक, स्वाभिमान र इमानदार गुमाएका दास–दासी हुँदैछन्।
नेपालका पार्टीहरूको आजको चारीत्रिक अवस्था लोकतन्त्रच्युत, सिद्धान्तहीन, नैतिकताहीन र विचारहीन हो। पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको एमाले किन फुट्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छ, सिद्धान्त, निष्ठा, विधि–विधान, नैतिकता, आचारसंहिता, अनुशासन जस्ता दलीय राजनीतिका गुणात्मक विशेषतालाई समाप्त पारेर नेतृत्वमा विराजमान हुनेले चलाएको स्वार्थको चक्रले पार्टीलाई दुई फ्याक बनायो। एकीकरणमा आएको माओवादीलाई पनि भगायो। यस्तो अवस्था, प्रवृत्ति, परिवेश र नेतृत्वको कार्यशैलीको विरोध गर्ने र विचार, तुक र तर्कको खोजी गर्ने नेताहरू फुटेर निस्कन बाध्य भए। दास–दासी हुन नचाहने विचारवान् भनेर चिनिएका भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरू टिकट पाउनु त कहाँ, घरको न घाटको भए। कमल थापा, एकनाथ ढकाल प्रवृत्ति टिकट पाउने भाग्यमानी भए।
लोकतान्त्रिक मर्यादा भएको राजनीतिमा पार्टी वा सरकारको निर्णयउपर कार्यकर्ता पंक्तिबाट ‘क–प्रश्न’ (डब्लुएच क्वेसन) उठ्छ, उठ्नुपर्छ। अथवा कुनै निर्णय वा नीतिउपर के, कहाँ, किन, कसरी, कसले, कसलाई भन्ने सुसूचित हुने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर सर्वसत्तावादी, स्वेच्छाचारी, तानाशाही वा रेजिमेन्टेसनमा यस्ता प्रश्न उठाउने नैसर्गिक हक कार्यकर्तालाई हुँदैन, प्रश्न उठाउनु नै नेतृत्वविरुद्ध लागेको निष्कर्षमा उसको पत्तासाफ गर्ने दुष्प्रयास हुन्छ।
संविधानका प्रावधानहरू व्यक्तिविशेष वा नेताविशेषको निहित स्वार्थको सेवा गर्ने हेतुले किमार्थ लेखिएको थिएन। तर आज संवैधानिक प्रावधान पनि नेताहरूको स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्ने किसिमले दुरूपयोग भइरहेको छ। उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनका सिटमा सांसद हुन पाउनेमा नेताको स्वार्थ–सेवक, चाकरीकर्ता, अन्धभक्त, पैसाले सो सिट किनेको पात्र, नेताका पत्नी वा छोरा–छोरी नै छन्। २०५९ मा नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएको घोषणा गर्दै शेरबहादुर देउवाले भाषणमै भनेका थिए, “हामी अब दासत्वबाट मुक्त भएका छौँ र नेपाली कांग्रेसलाई पनि दासत्वबाट मुक्त बनाएका छौँ।” आज उनै देउवा नेता भन्दा बढी मालिक देखिन खोज्दै दास–दासी पाल्ने पार्टीका मुखिया बनेका छन्। वञ्चितीकरणको समाप्ति र समावेशी लोकतन्त्रको प्राप्तिको लागि निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने राष्ट्रिय जीवनका लब्धप्रतिष्ठित, निर्वाचन लड्ने सामथ्र्य नभएका पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउन संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक सिट यस्तै नेताका आसेपासेको भाग्यमानी हुने स्रोत बनेको छ। ‘द्वन्द्व मेटिने पहिचान भेटिने’ उपायका लागि राखिएको समानुपातिक निर्वाचन लोकतन्त्रको बेइज्जती र राज्यको निरर्थक दायित्व बन्न पुग्यो। प्रतिनिधिसभा, निर्वाचन जितेर आएका वीर र समानुपातिकको पुरस्कार पाएर भाग्यमानी भएका दुईखाले सांसदको अचम्मको थलो बन्न पुग्यो।
असंवैधानिक सत्ता–लिप्सा र आपराधिक स्वार्थ कतिसम्म निर्लज्ज र कुख्यात भइसक्यो भने रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेखालको अध्यादेश जारी गर्ने दुस्साहस कामचलाउ सरकारले गरेको छ। भइरहेको फौजदारी कार्यविधिअनुसार जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्र सरकारले फिर्ता लिन सक्छ। फौजदारी कार्यविधिलाई सरकारले संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा’ पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याइसकेको छ। करिब डेढ वर्षअघि नै गठन भएको वर्तमान सरकारले यस अवधिमा सो अध्यादेशले खोजेको विधेयक बनाएर पारित गर्न कहिल्यै वास्ता गरेन। निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर गठबन्धनको पक्षमा सरकार बनाउन संसद्मा बहुमत नपुग्ने भएपछि अवैध र चोर बाटो समातेर गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुर्याउने असंसदीय खतरनाक निर्णय लियो। विधिको शासन हुने राज्यमा व्यक्ति–लक्षित र भूत–प्रभावी कानुन बनाउनु घोर असंवैधानिक काम हुन्छ। सजाय गर्दा पनि मानिस हेरी होइन, कसुर हेरी सजाय दिनुपर्छ। तर सरकारले नै कानुन, दण्ड–संहिता र कार्यविधिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको ज्वलन्त प्रमाण यही हो। हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशको मर्म र भावनालाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो सत्तालिप्साको आपराधिक अध्यादेश जारी गरेर हिन्दीको भनाइझैँ “हम तो डुबेङ्गे सनम् तुम को भी ले डुबेङ्गे...” चरितार्थ गर्ने पतनशील दिशा लिए।
यति हुँदा पनि कार्यकर्ता पंंक्तिबाट कुनै आवाज सुनिन्न। महाभारतमा दुर्योधनको राजसभाका अगाडि रजश्वला भएकी भाउजूको चीरहरण हुँदा लाचार मुकदर्शक भएका राजसभा सदस्यहरू जस्तो भए सबै पार्टीका कार्यकर्ता पंक्ति। कहाँ गयो उनीहरूको क्रान्तिकारी र जुझारु चरित्र ? के यही हो गणतन्त्रको सक्कली रूप र चरित्र ? के यही हो संविधानवाद, विधिको शासन, कानुनी राज र संसदीय पद्धति ?
जब सरकार नै सत्तामा आफ्नो हैसियत टिकाउने नाममा अपराधीसँग सम्झौता गर्छ, कार्यकर्ताहरू मौन सम्मति दिन्छन् भने त्यस्तो शासकीय वातावरणले समाजमा अपराध नबढाएर कहाँ बढाओस्। आज नेपालमा राजनीति र अपराध यति घुलमिल भइसकेका छन्, कि एकलाई अर्कोबाट अलग राख्ने प्रयास बेकार हुन लागेको छ। सिद्धान्तनिष्ठ पार्टीमा अजेन्डाउपर वा नीतिगत मत विभाजन हुन्छ। सिद्धान्तहीन पार्टीमा स्वार्थको मन विभाजन हुन्छ। अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी नेतृत्वमा स्वार्थले दिल विभाजित हुन्छ, स्वार्थले नै दल विभाजित गर्छ।
पार्टी–कार्यकर्ताले पार्टीका अजेन्डा बोक्नुपर्छ। पार्टीको अनुशासन, विधान, आचारसंहिता, संस्थागत निर्णय र जनभावनाबाहेक अरू आदेश पालन गर्नुपर्ने बाध्यता सच्चा कार्यकर्तालाई हुँदैन। पार्टीमा हावी भएका सिद्धान्तहीन, सत्तालोलुप, भ्रष्टाचारी, कालो धन र आपराधिक आर्जनले बलिया देखिएका तत्वका मौकापरस्त चरम स्वार्थी गतिविधिको संवाहक हुने व्यक्ति सही परिभाषाको कार्यकर्ता हुन सक्दैन।
badrimeena@hotmail.com
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७९ ००:४४ बिहीबार
