सत्तारुढ गठवन्धनको परिणाम सकारात्मक नै आएको छ। यद्यपि यति मात्रै अपेक्षित थिएन। कम्तीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यी तीन पार्टीले सहजै सरकार बनाउने अवस्था बन्नुपर्थ्यो। कांग्रेसले उम्मेदवारमध्ये ६० प्रतिशत र एकीकृत समाजवादीले ५२ प्रतिशतलाई जिताउँदै गर्दा माओवादीले ४० प्रतिशतलाई पनि जिताउन सकेन। यद्यपि, समानुपातिक मतमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको मत परिणाम उल्टो हुनसक्छ। गठबन्धनबीचको यो परिणाम अन्यथा हो भने पार्टी नेताहरूकै कमजोरी हो। उनीहरूले टिकट वितरणमा जित्ने उम्मेदवार हेरेनन्। केन्द्रीय नेताहरूको व्यवस्थापनलाई मात्रै गठवन्धन मान्नु उनीहरूको कमजोरी मात्र होइन, लापरबाही पनि हो। आफ्ना भागमा परेका १९ मध्ये एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर कसैलाई योग्य उम्मेदवार देखेन। कांग्रेस र माओवादीले एक अर्को नेताको व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिए। आफन्तजनको खोजीमा ध्यान दिए तर आफूले जित्ने निर्वाचन क्षेत्र र उम्मेदवारबीच पनि तालमेल गरेनन्। अन्यथा मतदाताको तहमा एक आस्थाबाट अर्को आस्थामा यति मत हस्तान्तरण हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन।
गठबन्धन गर्दैगर्दा कांग्रेसले यति मात्रै जित्नुपर्ने कारण थिएन। कांग्रेसका ९१ मध्ये दुई तिहाइ उम्मेदवार जित्ने हैसियत राख्छन् भन्ने अनुमान थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेका कांग्रेसका चार सहमहामन्त्रीमध्ये भीष्मराज आङदम्बे, डिना अर्याल, उमाकान्त चौधरी पराजीत भए। उनीहरूको पराजय अपेक्षित थिएन। रूपन्देहीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित तीन हस्तीको पराजयले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नै शून्य बनायो। सुनसरीमा कांग्रेसको यो अवस्था रहला भनेर शायदै अरू पार्टीसमेतले अनुमान गरेका थिए। सिरहामा पद्मनारायण चौधरी र चित्रलेखा यादवको पराजय पनि कल्पनाभन्दा टाढा थियो। तर उम्मेदवारको अति आत्मविश्वास, केही हदसम्मको दम्भ र कतिपयका हकमा पार्टीको असहयोगले पराजयका लागि काम गर्यो। पार्टीभित्रै असहयोग भइरहँदा कांग्रेस उम्मेदवारको पराजयमा गठबन्धनको सहयोग रह्यो वा रहेन भन्ने कुरा गौण बन्यो।
माओवादीले एक्लै चुनाव लड्दै गर्दा रुकुम, रोल्पा सुरक्षित हुन्थे होलान्, एकीकृत समाजवादीका लागि अध्यक्ष माधव नेपाल स्वयंको सुरक्षित क्षेत्र थिएन। त्यसैले निर्वाचन परिणाम हेरेर गठबन्धनमा मत हस्तान्तरण भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। यो पक्कै हो, कम्युनिस्ट नामले बहु कम्युनिस्टबीच दिने एकताभाव कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचमा शतप्रतिशत हुनै सक्दैन। सम्भवतः यो चुनावमा पनि मत हस्तान्तरण ७०/३० को अवस्थामा रह्यो। ३० मध्ये कतिपयले मत दिएनन् भने कतिपयले नयाँ पार्टीलाई कांग्रेसको विकल्पका रूपमा रोजे होलान्।
एकीकृत समाजवादीले आफ्ना आधा उम्मेदवारलाई विजय दिलायो। तर उसका पनि केही दिग्गजहरू पराजीत भए। दुई खतिवडा बिरोध (मकवानपुर १) र जगन्नाथ (उदयपुर १) को विजय अपेक्षित थियो। तर दुबै पुरमा उनीहरू पराजीत भए। उदयपुरमा कांग्रेसका विद्रोहीले ल्याएको मत जगन्नाथका लागि अभिशाप बन्यो। तर यो कांग्रेसको असहयोग थिएन। किनकि कांग्रेसले आफ्नो विद्रोहीलाई मनाउने अवस्था थिएन। कांग्रेसले आफ्नै उम्मेदवार दिएको भए पनि उनी छाड्नेवाला थिएनन्। समाजवादीको जित्नेको सूचीमा थोरै आश रामकुमारी झाँक्री र सोमप्रसाद पाण्डेको पनि गरिएको थियो। उनीहरू पनि सम्मानजनक मतका साथ पराजीत भए। झलनाथ खनालले आफ्नो तागत पहिल्याउन सकेनन्। मतगणनामा गरिएको रोदनले उनको कद बढाएको छैन। कास्कीमा यो गठबन्धनका सबै उम्मेदवार सुरुमै कमजोर मानिएका थिए।
माओवादीले पनि ४६ मध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत जित्नुपथ्र्यो। उसले काठमाडौंमा ओनसरी घर्ती र कल्पना धमलालाई उठाएर न पार्टीलाई न्याय गरेको थियो न उम्मेदवारलाई नै। स्थानीय चुनावमा कतै मत हाल्ने ठाउँ नपाएका माओवादी मतदाताका लागि यसपटकको उम्मेदवारी थोरै राहत भए पनि माओवादी उम्मेदवार जित्ने आधार थिएन। फेरि काठमाडौंमा जुन लहर चल्यो त्यसलाई धान्ने सामर्थ्य एमालेले त राखेन भने संगठन नै कमजोर भएको माओवादीका लागि यो घाटाको व्यापार बन्यो। कांग्रेस बहुल क्षेत्रमा माओवादीका उम्मेदवार उठाउनु खतरा हो भन्ने जान्दाजान्दै चितवन ३ मा प्रचण्ड आफूले छाडिसकेपछि अर्को उम्मेदवार खोज्नेतिर लाग्नु हुँदैनथ्यो। यसको परिणाम कांग्रेस पनि चितवनमा शून्य हुन पुग्यो।
उम्मेदवार तय गर्दैगर्दा प्रदेश र संघ दुवैमा कुनै पनि पार्टीको मत चिह्न नहुने गरी खाली राख्नु अर्को कमजोरी थियो। आफू बलियो भएका ठाउँमा बाहेक मत साट्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा तीन दलकै उम्मेदवार बनाउने रणनीति लिनुपथ्र्यो। त्यसो गर्न नसक्दा त्यस क्षेत्रबाट समानुपातिक उम्मेदवार सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। यी दुवै कुरामा ध्यान नदिंँदा नेपाली कांग्रेसको मात्रै ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा संघ वा प्रदेश कतै रुख चिह्नमा मत दिने ठाउँ थिएन। उसै त मत हाल्न नजाने कांग्रेसी मतदाताका लागि आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नहुनु जस्तो हाइसञ्चो केही भएन। सम्भवतः यो अनुभूति माओवादी वा एकीकृत समाजवादीका मतदाताले पनि गरे होलान्। त्यसैले पनि यसपटकको मतदान कम रह्यो।
समानुपातिकतर्फ मत दिने कुरालाई न पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिए न त मतदाताले। आम मतदातामा प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई मत दिने हो, समानुपातिकचाहिँ जोसुकैलाई दिए हुन्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि देखियो। २०७० को चुनावमा राप्रपा नेपालले जुन रूपमा गाई चुनाव चिह्नको फाइदा लिएर प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि नजित्दै गर्दा २३ सभासद् बनाएको थियो, त्यही प्रवृत्ति यसपटक नयाँ देखिएको पार्टीमा लागु भयो। यद्यपि नयाँ पार्टीले केही सीट प्रत्यक्षमा जितेको छ। समानुपातिकतर्फको मत गणना गर्ने बेलामा कांग्रेसका लागि प्रतिनिधि राख्ने समस्या अघिल्लो चुनावमा जस्तै यसपटक पनि रह्यो। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा आफ्नो उम्मेदवार भनेको चाहिँ समानुपातिकको हो भनेर पार्टीले मतदातालाई बुझाउन सकेनन्। समानुपातिकमा मत दिनुलाई आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार जिताउने मतका रूपमा न पार्टीले बुझाउन सक्यो, न मतदाताले नै त्यसरी लिए।
मतदान गरेर मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली मंसिर १५ गते एमालेको सरकार बन्ने घोषणा गर्दै थिए। मानौै, उनका लागि मतपेटिकामा खसेका मत एमालेबाहेक अरूका हुनै सक्दैनन्। कथम्कदाचित भएछन् भने पनि टिपटाप मात्रै अरूले पाउने हुन्। तर मतदाताले एमालेको पनि खास साइज बताइदिएका छन्। अत्यन्त अहंकार पालेर पार्टी चलाएका ओलीलाई विष्णु पौडेलको विजयले राहत दिन्छ कि दिँदैन शंकै छ। शंकर पोखरेलको पराजयसँग जोडिएको विष्णु पौडेलको नामले उनलाई ओलीसँग नजिक बनाउला वा टाढा? यद्यपि सुवास नेम्वाङले झिनो मतमै सही, पाएको विजय ओलीका लागि ठूलो राहत हो। अन्यथा उनका धेरै विश्वासपात्र र नेताले हार बेहार्नुपर्यो।
सर्वश्री ईश्वर पोखरेलदेखि शंकर पोखरेल र अग्नि खरेलदेखि महेश बस्नेतसम्मको पराजयले ओलीलाई यो संसद् रहेसम्म चयनको अनुभूति दिलाउने छैन। यद्यपि तीन दलको गठबन्धनका बीच एमालेको यो साइज सानो होइन। उसलाई ठूलो बनाउन केही हदसम्म राप्रपा र जसपासँगको गठबन्धनले पनि काम गर्यो होला। मधेसमा जसपाको मतले एमालेको साइज बढाएकै छ। तर त्योभन्दा बढी कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको अस्वाभाविक सुनिने, देखिने गठबन्धनले एकअर्कालाई दिल खोलेर मत हाल्ने अवस्था रहेन। त्यसको फाइदा झण्डै पच्चीस निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले लिन सक्यो। अन्यथा एमाले पनि हिजोको कांग्रेसभन्दा कुनै ठूलो हुने अवस्था रहने थिएन।
यो निर्वाचन परिणाम पाँच वर्षका लागि स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक धर्म हो। तर यो निर्वाचन परिणाममा ओलीसँग सहमत हुन सकिने कुरा के छ भने यसले स्थायित्व नदिन सक्छ र सत्ता स्वार्थमा को कता विभाजित हुन्छन्, अहिले अनुमान गर्न कठीन छ। सत्ता गठबन्धनका दललाई सरकार बनाउन पुग्ने मत त नागरिकले दिएका छन् तर यो गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा अर्को बन्न नसक्ने अवस्था भने नरहन सक्छ। तसर्थ यो निर्वाचन परिणामको आदेश गठबन्धनको निरन्तरता र अरू पार्टीप्रतिको सम्मान नै हो ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७९ ००:२२ सोमबार
