सरकारमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रायः नेताहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेचको विरोध गरिरहे पनि शीर्ष नेताहरूले भने त्यसमा सहमति जनाइरहेका देखिन्छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै मिलेमतोमा एनसेलको स्वामित्व नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिएको आरोप छ।
‘प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यक्तिले नै एनसेलको स्वामित्व खरिद गरेका छन्। एनसेललाई नै विगतमा सहयोग गरेका व्यक्तिलाई छानबिन समितिको जिम्मा दिइएबाट पुष्टि हुन्छ कि यसमा सरकारमा बस्नेबाटै एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने खेल भएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक सचिवले भने। ती सचिवका अनुसार विगतमा एनसेललाई जोगाउन विभिन्न तिकडममा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई समितिमा राखिएको छ। ‘हेर्नुस् न, टंकमणि शर्मा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिका संयोजक छन्। सचिवबाट बिदा हुन लागेका बैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिव छन् र सरकारको नेतृत्वमा विगतदेखि नै एनसेललाई सहयोग गर्दै आएका दाहाल छन्,’ ती सचिवले दाबीसाथ भने।
अहिले पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक हुँदा नै शर्मा एनसेलको पक्षमा लागेको आरोप निरूपण हुन सकेको छैन।
सुकदेव भट्टराई कार्यवाहक महालेखापरीक्षक भएका बेला एनसेलको बाँकी बक्यौता उल्लेख हुनु र शर्मा आएपछि त्यो बक्यौता कहीँ पनि नदेखिनुले आशंका जन्मिाएपछि सो विषयबारे त्यतिबेलै प्रश्न उठाइएको थियो । त्यति मात्र होइन, माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारलाई लुकाउन सघाएको आरोप पनि शर्मामाथि कायमै छ।
स्रोतका अनुसार समिति सदस्य सचिव फणीन्द्रमणि गौतमले आफू रहेकै समितिप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। आफू एनसेलले कर छली गरेको विषयमा नेपालको पक्षमा वकालत गरेर मुद्दा जितेर आएको व्यक्ति रहेको भन्दै उनले ‘समितिमा भएका कोहीकसैलाई दोष दिनु उपयुक्त नहुने तर राम्रोसँग काम गर्ने अवस्था भने नभएको’ भन्दै आफूनिकट कर्मचारीलाई सुनाएका छन्।
एनसेलको कर छली प्रकरणमा सहयोगी भूमिकामा रहेका अर्याललाई गत असार २ गते अवकाश जानबाट रोकेर सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवैले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। उनको नियुक्तिका बेला दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सहयोग पुर्याउने गरी सो प्रावधान हटाइएको बारे नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशित भएपछि सो ऐनको मस्यौदा अहिले पनि सञ्चार मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा राखेर रोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एनसेलसँगको साइनो लामो रहेको जानकारहरूको दाबी छ। विगतमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेका बेला एनसेलको कर छुट दिन हरप्रयत्न भएको थियो। त्यति मात्र होइन, शर्मालाई नै महालेखापरीक्षकमा नियुक्ति गरेर कर छलीलाई सहयोगी बनेको आरोपमा अहिले थप बहस सुरु भएको छ।
२०७६ वैशाख २६ गते हालका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो ५०औं वैवाहिक वर्षगाँठ पनि एनसेलसँगै सम्बन्धित व्यक्ति निरजगोविन्द श्रेष्ठको घरमा मनाएका थिए। उनको सुनाकोठीस्थित घरमा वैवाहिक वर्षगाँठ मनाएका दाहाल र उनका सेरोफेरोका नेताहरूले एनसेललाई सहयोग पुर्याउँदै आएको स्रोतको दाबी छ।
आफ्नो विगत बाहिर आउने देखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ऐनसेल खरिदबिक्रीको विवादका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए।
त्यति मात्र होइन, एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने योजना दुई वर्षअघि संसद्को कृषि समितिकी सभापति आरजु देउवा सिंगापुर जाँदा नै भएको स्रोतको दाबी छ। २०७८ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुअघि २०७७ फागुनमा सिंगापुर पुगेकी आरजुमार्फत दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा उल्लेख भएका जटिल प्रावधान हटाउने योजना बनेको थियो। सोही योजनामुताबिक दूरसञ्चार ऐन २०७९ को मस्यौदा आएको सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नै नपाई मन्त्रालयमै अड्किएपछि एनसेलको सबै सेयर नेपाली नागरिकका नाममा पारिएको स्रोतको दाबी छ।
यो विषयमा अहिले सबैतिर चासो राखिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रका केही नेताले पनि त्यसमा चासो राखेका छन्। नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कडा शब्दमा आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालको विगत र अहिलेको समितिबारे केही बोलेका छैनन्।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेमतो रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर आफ्नै पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्रीबारे उनी पनि बोल्न सकेका छैनन्। अर्कातर्फ उपेन्द्र यादवले पनि थापाको पदचाप पछ्याउँदै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष दिएर उम्किने प्रयास गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्दै आएका रवि लामिछानेले पनि विदेश पुगेर कर छली गर्नेलाई छानबिन होइन, कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि धारणा राखेका छन्।
उता संसद्को राज्यव्यवस्था समिति र अर्थ समितिबीच कसले बढी छलफल गर्ने भन्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ। विगतमा अर्थ समितिमा रहेका रामहरि खतिवडा अहिले राज्यव्यवस्था समितिका सभापति छन्।
विगतमा एनसेलको करछली मुद्दाको चर्को बहस गर्ने र एनसेललाई घुँडा टेकाउने पात्र नै अहिले सो समितिमा भएकाले उनको भूमिकाप्रति सबैको चासो छ। ‘यो विषयमा छलफल गर्न भोलि बिहान मलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ। राज्यले समिति गठन गरेको अवस्था छ। उहाँले समितिमा आएर जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँ र एनसेलबीचको सम्बन्धबारे पनि कुराकानी हुन्छ,’ खतिवडाले भने। उनका अनुसार भेटघाट गरेरै राज्यव्यवस्था समितिले छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनेछ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० ०९:२२ सोमबार
