मधुरमण आचार्य पूर्वपरराष्ट्र सचिव हुन्। त्यसैले कूटनीति शब्दसँग सामीप्यता राख्ने धेरै स्थान र जिम्मेवारीमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका आचार्य कूटनीतिविद्का रूपमा पनि परिचित छन्। यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा छन्, नेपालको परराष्ट्र नीति दक्षिणतिर ढल्किएको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ। नेपालसँग जोडिएको यही विषयलाई लिएर भारत र चीनका सञ्चारमाध्यम जुहारीसमेत खेलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यी परराष्ट्रविद्को दृष्टिले के नियालिरहेको छ त? के साँच्चै नेपाल एकातिर ढल्केकै हो त? नागरिकका मणि दाहालसँग भएको कुराकानी: 

केही समयअघिसम्म भारत र चीनको समृद्धिबाट फाइदा लिन सकिन्छ भनेर चर्चा हुन्थ्यो तर अहिले बहस उनीहरू शक्तिशाली हुँदाको चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्ने चिन्तामा बढी हुन थालेको छ। नेपालले यस्तो सोच्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?

भारत र चीन दुवै द्रुततर आर्थिक विकासमा अघि बढिरहेका छन्। उनीहरूको आर्थिक विकासको फाइदा स्वतः आउने भएदेखि फाइदा हुने थियो होला। पछिल्लो दस वर्षमा उनीहरूको विकासबाट हामीले केही पनि फाइदा पाएनौं। आफैँ आउने रहेनछ भनेर प्रमाणित भयो। हामीले आफैँ ल्याउनुपर्छ अर्थात प्रो एक्टिभ्ली अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि कार्ययोजना, सहकार्य, अलि गहिरिएर अध्ययन, कूटनीति चाहिन्छ। केही नगरी आफैँ आउँदैन। बरु उल्टै चुनौती थपिन्छ।

भारत र चीनको घोषित नीति हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि हासिल गरोस्, आफ्नो आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सकोस् भन्ने रहेछ। औपचारिक नीति यस्तो भएको समयमा पनि त्यसबाट फाइदा लिन नसक्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक हो।

उनीहरूबाट नयाँ नयाँ प्रस्ताव आइरहेका छन, त्यसमा कसरी प्रस्तुत हुने, फाइदा लिने हो भन्ने रणनीति र योजना नभएपछि अरुले ल्याएका कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदा पनि सही ढंगले दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्न जान्छौं। त्यसैले दुवै देशबाट फाइदा लिने कुरामा आफू अघि बढेर आफ्नो कार्ययोजनासहित रणनीति चाल्नुपर्ने हो।

छिमेक स्थायित्वबाट अझै शक्तिशाली बन्दै जाने तर हामी भने संक्रमणकालीन भूमरीमा परिरहने देखिएको छ। यसमा भूराजनीतिक कारण कत्तिको जिम्मेवार छ? कतै हामी अझै कमजोर भएर जाने अवस्था त आउँदैन?

भारत र चीनको घोषित नीति हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि हासिल गरोस्, आफ्नो आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सकोस् भन्ने रहेछ। औपचारिक नीति यस्तो भएको समयमा पनि त्यसबाट फाइदा लिन नसक्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक हो। आन्तरिकरूपमा शक्तिशाली भयो भने मात्रै बाहिर ठीक हुने हो। भूराजनीतिक विषय कस्तो हुन्छ भने दुवै देशको कूटनीतिक पहलमा केही केही भिन्नता आइरहेको छ, त्यसमा फरक छ। कतिपय अवस्थामा त्यो भिन्नतालाई एउटा स्थानमा राखेर आफ्नो स्वार्थअनुसार चल्न सक्ने हिम्मत र कूटनीतिक चलाखी पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा। यस विषयमा कता कता अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ।

कूटनीतिक सन्तुलन भनिदिने, त्यसको पनि आफूअनुकूल व्याख्या हुने गरेको छ। वास्तवमा सन्तुलन भनेको कसैको सहारा नलिइ आफ्नो खुट्टामा हिँड्यो भने हुने हो। मानिसको जीवनमा यसरी सन्तुलन हुने हो। राष्ट्रको जीवनमा पनि अरुको भर नपरिकन आफूले चाहेको गर्न सक्नु नै सन्तुलन हो।

चीनबाट आएका नयाँ नयाँ प्रस्तावहरु, पुराना सम्झौताहरूमा हामी अघि बढ्न वा भनेअनुसार गति लिन सकेका छैनौं। त्यो पनि एउटा चुनौती नै हो। संविधानको विषयलाई लिएर भारतसँग जुन प्रकारको अवस्था छ त्यसलाई पनि अझै हामीले टुङ्गो लगाउन सकेका छैनौं। त्यसमै अल्भि्कएको जस्तो देखिन्छ। कतिपय द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय गर्नुपर्ने कुरा छन्, त्यसमै अड्किएर बसेका छौं।

अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको कूटनीति सन्तुलित नै छ कि आरोप लाग्दै आएको जस्तो एकातिर ढल्केको छ?

कूटनीतिक सन्तुलनको आआफ्नै व्याख्या छ। ओली सरकारले दुवैसँग सन्तुलन गर्नका लागि चीनसँग सन्धि सम्झौता गरेको भन्नुभयो। पहिलेको सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन बिगारेको भनेर अहिलेको सरकार बनाउने बेलामा लिखित सम्झौता नै भएको छ। कूटनीतिक सन्तुलनको फरकफरक ढंगले व्याख्या गर्दा कुनै पनि विषय सही ढंगसँग चल्न सक्दैन। भारत–चीनसँग सम्बन्ध तुलना गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ। सन्तुलन भन्नेतर्फ लाग्नुहुँदैन। हाम्रो स्वार्थअनुसार जानुपर्छ। आफ्नो स्वार्थअनुसार जाँदा तेस्रो पक्षबाट केही कतै अवरोध आयो भने यसकारण यो तिम्रो हितविपरित छैन भनेर व्याख्या गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कूटनीतिक सन्तुलन भनेको यो हो। सन्तुलन भनेको तराजुमा जोखेर बराबरी गर्ने विषय होइन।

समदूरीको विषय पनि आएको छ नि?

समदूरी पनि ठीक छैन। भारतसँग कतिपय अवयवमा धेरै नजिक छौं। नदीनाला त्यतै बग्छ, भाषा र संस्कृति मिल्छ, धेरै व्यापार पनि उतै हुन्छ, बिरामी हुँदा उपचारदेखि पढ्न/लेख्नसमेत उतै हुन्छ। कतिपयले राजनीतिसमेत उतै बसेर गरेका छन्। मानिसले पाँच किलो र पन्„ किलोको भारी पनि कसोकसो बोकेर हिँड्छ। ३० किलोको भारी छ भने दुईतिर १५–१५ किलो पार्नुपर्छ भन्ने होइन। आफूलाई कति कति किलो बोक्दा सहज हुन्छ, त्यसरी बोक्ने हो। सन्तुलन भनेको त्यो हो। कति घनिष्टता छ त्यसैअनुसारको सन्तुलन बढाउने हो।

चीनसँग सम्बन्ध बढाउने भनेको भारतसँग भएको सम्बन्ध घटाउने भन्ने होइन। भारत र चीनसँग आफ्नो स्वार्थअनुसार सम्बन्ध बढाउने हो। दुवैलाई नेपालले अर्कोसँग सम्बन्ध बढाएकामा त्यति आपत्ति होइन होला। एउटासँग घटाएर अर्कोसँग सम्बन्ध बढायो भनेमात्रै चिन्ता होला जस्तो लाग्छ। चीनलाई माइनस गरेर भारतसँग र भारतलाई माइनस गरेर चीनसँग सम्बन्ध बढायो भनेमात्रै आपत्ति हुने हो। त्यस्तो गर्‍यौँ भने हाम्रो गल्ती हुन्छ।

अजेन्डाविहीनरूपमा प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका छन्। यस्तो भ्रमणको महत्व के त हाम्रा लागि?

बोआओ फोरममा सहभागी हुँदा साइड लाइन मिटिङहरू हुने भएकाले पनि महत्वपूर्ण नै हो। बोआओ फोरममा नेपाल थप अजेन्डा हुँदैन। यो द्विपक्षीय भ्रमण होइन, गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण विभिन्न कारणवस गराउन सकेनौं, धेरै अजेन्डा बाँकी नै छन्।  खुला व्यापार सम्झौता, केरुङको बाटो बनाउने, रेललगायत विषय अघि बढ्न सकेको छैन, सिल्करोडबारे एमओयु बुझाएको छ। यीमध्ये कुनै विषयमा चीनसँग सहमति सम्झौता बढ्ने गरी र अघि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केही काम गर्न सकिन्थ्यो।

सम्झौता गर्नुमात्रै पनि ठूलो विषय होइन, कार्यान्वयन गर्नुचाहिँ हो। कागजमा लेखेर मात्रै के हुन्छ र? चिनियाँ सहयोगमा बाहिरी चक्रपथ बनाउने भनेर कति वर्षअघि सम्झौता भएको वर्षांै भइसक्दा पनि बनेको छैन। काम गर्ने दिशामा गडबढ गरेपछि भने सम्झौता गरेर काम नै लाग्दैन।

अहिले प्रधानमन्त्रीसामु चीनसँगको सम्बन्ध पहिले जस्तो होइन कि एक चीन नीतिमा पनि ढलपल भएको हो कि भन्ने विषय आएका छन्। चीनका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट हुने भएकाले यसलाई स्पष्ट पार्ने अवसर हुन्थ्यो। खासमा नेपालका नेताहरूको एक चीन नीतिप्रति कुनै शंका पनि छैन र यताउति गर्ने हैसियत पनि छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई शंका लागेको छ भने हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। अरु बाँकी विषय अघि बढाउन सक्ने जुन अवसर थियो राम्रोसँग सदुपयोग गर्न त्यति साह्रो मेहनत गरेको जस्तो लागेन। एउटा भ्रमण आइरहेको छ गइदिउँ जस्तो मात्रै भयो। सामान्य अन्डरस्यान्डिङ बढाउने, राजनीतिक वातावरण बनाउने, सम्बन्ध सुधारमा लैजाने भन्ने मात्रै अजेन्डा होला तर ठोस प्रगतिको कुरा देखिएन।

चीनसँग सम्झौता गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले नचाहेका हौँ कि नगर्न बाहिरी दबाब छ?

केही विषयमा प्राविधिक कुरा पनि छ। जस्तो वान बेल्ट वान रोडमा भारतले मानेको छैन। पाकिस्तानको विवादित कश्मिरबाट पनि यो बाटो जाने भएकाले भारतले आपत्ति जनाएको छ। किनभने भारतसँग हाम्रो घनिष्ट सम्बन्ध छ। तर वान बेल्ट वान रोड भनेको त्यतिमात्रै होइन। दक्षिण एसियाका लागि नेपालबाटै बाटो बनाउने हो। हामीले एमओयु गर्दा अरु देशको सम्बन्धसँग द्विपक्षीय प्रतिवद्धताहरूमा कुनै प्रकारको फरक नपर्ने गरी भनेर पनि गर्न सकिन्छ। यो विषयमा शंकित भएर अघि नबढाउनुपर्ने कुरा होइन। यसलाई अघि बढाइसक्नुपर्ने हो। चीनको रेल, मोटरबाटो आउने  र कनेक्टिभिटीका विषयमा पनि हामी शंकित हुने? यसको युग आइसक्यो। यसमा पनि शंकित भएर यता भन्छ कि उता भन्छ कि भनेर द्विविधा राख्नुहुँदैन। सम्झाउनुपर्छ,  कहीँ बाधा विरोध गरेको जस्तो लाग्दैन, आफँै शंकित भएको हो कि?

कि भारतीय पक्षले नेपालमाथि रहेको लिभरेज घट्छ भनेर होला कि?

परराष्ट्र नीति सञ्चालन आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर गर्नुपर्छ। कुनै छिमेकीको हितविपरित नहुने गरी हुनुपर्छ। शंकित बन्नु भएन। राष्ट्रिय हितको विषयलाई आधार बनाउनुपर्छ। कोदारी राजमार्ग बनाउने समयमा विषय के थियो, चीनबाट कम्युनिस्ट आयात होला, प्रभाव बढ्ला, व्यापार बढ्ला भन्ने थियो। के भयो त आखिर? जोडियो। चीनको रेल, बाटो, कनेक्टिभिटी आउँदा पनि त्यस्तै कुरा हो। नेपालका लागि राम्रो कुरा हो।

तपार्इँ परराष्ट्र सचिवसहितको जिम्मेवारीमा हुनुभयो। विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो। अहिले जुन तरिकाले काम भइरहेको त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

राज्यले गरेको प्रतिबद्धता सरकार फेरिँदा फेरिनुहुन्न। त्यसले राज्यको विश्वसनीयता घटाउँछ। सरकार फेरिनेबित्तिकै परराष्ट्रका आधारस्तम्भ तत्काल फेरिँदैन। सरकार फेरिनेबित्तिकै प्राथमिकता फेरिनु स्वाभाविक हो तर आधार फेरिँदा त्यसले कताकता हाम्रो राज्यको कूटनीतिक विश्वसनीयता घट्ने काम हुन्छ। अघिल्लो सरकारले एउटा सम्झौता गर्‍यो, पछिल्लोले पख् अहिले भन्यो, यस्तो गर्नुहुँदैन। जति पनि सन्धि सम्झौता गर्दा वा कूटनीतिक पहल र प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय सहमति गरेर गर्नुपर्छ भनेको पनि यसैका लागि हो। त्यो नगर्दा कताकता कमजोरी र डिरेल भएको देखिन्छ। चीनको राष्ट्रपतिको तय भइसकेको भ्रमण पनि हामीले गराउन सकेनौं। विभिन्न विषय छन् जसले गर्दा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभएको देखिन्छ।

अहिलेको अस्थिरताको चक्रकै कारण शक्तिशाली छिमेकीबाट प्राप्त हुने अवसर लिन नसकेको तथा चुनौती पनि सामना गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो?

गर्न खोजिएका विषय पनि शब्दमा ठूला ठूला भए पनि व्यवहारमा धेरै भएको छैन। दुई वर्षदेखि बन्द तातोपानी नाका चीन र नेपाल सरकारले चाह्यो भने एक दुई महिनामा खोल्न सक्थे। केरुङमा बाटोको समस्याका कारण कुपन दिएर पठाएको एउटा ट्रक पास भएपछि मात्रै अर्को जान पाउँछ। ठूलठूलो सिल्क रोड, कनेक्टिभिटी, पारबहन भनेर सम्झौता होला तर त्यसका लागि चाहिने साना साना कुरा गर्न केहीले पनि रोक्दैन। त्यसका लागि कूटनीतिक क्षमता नभएको, सन्तुलन बनाउन नसकेको, राष्ट्र संकुचित भएको हो कि भनेर रोक्नुपर्ने विषय होइन। पहल गर्न नसकेरमात्र हो।

दक्षिण एसियाको पुरानो राज्य नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गरेको लामो इतिहास छ। हेनरी किसिङन्जर जस्ता ठूलाठूला विद्वान्ले समेत नेपालको कूटनीतिको प्रशंसा गरेका छन्। नेपाल जस्तो पुरानो जेठोबाठो राज्यले कूटनीति गर्न डराउनुपर्ने र संकुचित हुनुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। मुख्य कुरा राजनीतिक स्थायित्व र देशको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप नहुने परिपाटी निर्माण गर्न नसकेर भएको हो। विभिन्न चलखेल भइरहने कारणले राजनीति फितलो भइरहने हुँदा कूटनीति पनि फितलो भएको हो। कूटनीतिमाथि राजनीति हावी छ, कूटनीतिले कूटनीति गर्न पाउँदैन र त्यसमाथि राजनीति गर्छ। त्यस्तो गर्दा त्यो कूटनीतिक विषय नभई राजनीतिक विषय हुन जान्छ। त्यसले गर्दा सरकार बनाउने र गिराउने खेल पनि जोडिन जान्छ। कमजोरी भएको त्यतापटि्टबाट हो।

सि जिनपिङ आउने भनेर करिव करिव निश्चित जस्तै भएको थियो तर आएनन्। यसले के संकेत गर्छ?

चीनबाट खबर आएपछि उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूत बनाएर पठायौं। तर सन्तुलनको नाममा हामीले चीनसँगै भारततर्फ पनि उस्तै स्तरको विशेष दूत पठायौं। सन्तुलन भनेको तुलो लिएर जोख्ने होइन। चिनियाँ राष्ट्रपतिभन्दा अघि भारतीय राष्ट्रपति आउनुपर्छ भनेर हामी पछि लाग्यौं। भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण समयमा हुनुपर्थ्याे तर चीनभन्दा भारतलाई प्राथमिकता दिएको देखियो। त्यो विषय पनि हेर्नुपर्छ। अर्को पक्षले भन्न त भन्दैन तर भ्रमण नै रोकियो।

त्यसबाट नेपाललाई घाटा लाग्छ?

बंगलादेशमा गएर २४ अर्ब र पाकिस्तानसँग ६७ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता गरे। त्यहाँ विभिन्न परियोजना आए। नेपालमा पनि केही नभए पनि ५–१० अर्बको त आउँथ्यो होला। एउटा बाटो वा रेलको सम्झौता हुन्थ्यो होला। केही न केही हुन्थ्यो। गरेका सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ जान्थ्यो होला।

नेपाल चीनतर्फ धेरै ढल्क्यो भन्ने पनि ठूलै जमात पनि छ नि दिल्लीमा?

उनीहरू भन्छन्। म पनि बेलाबखत दिल्लीतिर पुग्दा यो सुन्छु। यो केही पनि विषय नै होइन। त्यो पनि उनीहरू बढी शंकित भएकामात्र हुन्। हाम्रो पारम्पारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आधारसहितको सम्बन्धका आधार यस्ता छन् कि त्यो कुनैतर्फ ढल्कने प्रकारको छँदै छैन। यो निश्चित आधारमा चल्छ। अहिले देखिएको समस्या संविधानसँग जोडिएको छ र यो आन्तरिक कुरालाई नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिदिँदा देखिएको मात्रै हो।

आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र अर्को देश आयो भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ, हैन?

चीन महाशक्ति राष्ट्र हो। जेनेभामा सि जिनपिङले दिएको भाषणमा अमेरिकालाई समेत चीनले के भनेको छ भने तिमीले स्पेस छाड्छौ भने हामी विश्वलाई नेतृत्व दिन तयार छौँ। विश्वको नेतृत्व दिन तयार भएको देशले छिमेकमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्दैन भन्ने हो र? प्रभाव जमाउन खोज्दा अरुको हित विपरित गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। भारत र चीन ब्रिक्स, विकाशोन्मुख देशको विषयमा, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्र संघ सुधारको बारेमा समान धारणा राख्ने देश हुन। दुवै देशबीचको व्यापार एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ। भारत पनि चीनको प्रभाव क्षेत्रमा जान्छ। उदीयमान शक्ति भएपछि त्यसको प्रभाव छिमेकमा पर्छ। त्यसलाई अस्वाभाविक ठानेर चेक गर्न सकिँदैन। समयको गतिअनुसार यो कुरा बढ्ने हो। विश्वमा चीनको कूटनीतिक, राजनीतिक आकार जुन बढेको छ यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

अफ्रिकामा लगानी छ, राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हो, पर्चेजिङ पावर क्यापासिटीबाट हेर्दा विश्वको पहिलो देश हो । चीन र भारतलाई कूटनीति शक्ति किन भन्छौँ भने उनीहरुको शक्ति बढेकाले हो। केही समयअघिसम्म केही कमजोर थिए भने अहिले शक्तिशाली भएर आएका छन्।

भारत र चीनबीच नेपालसहित अन्य विषयमा प्रतिस्पर्धा वा सहकार्य के देखिन्छ?

केही अन्तरविरोध छन्। उनीहरूबीच सीमाको टुङ्गो लागेको छैन। प्रभाव क्षेत्रबारे अलिकति छ। दुवै देशमा सशक्त नेतृत्व छ। त्यसैले बढी प्रभाव जमाउने नेतृत्व हुँदाखेरी त्यसको छुट्टै प्रकारको प्रभाव पर्छ। त्यसमा फरक होला तर विकाशोन्मुख देशहरूका धेरै विषयमा, पश्चिमा देशहरूको प्रभुत्व हटाउनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा दुवैको धारणा मिल्छ। दुवैबीच व्यापार र लगानी पनि बढ्दै गएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियामा दुवैबीच रणनीतिक साझेदारी छ भने दक्षिण एसियामा त्यस्तो नहुनु पर्ने कारण छैन। भारतको प्रभाव रहेको दक्षिण एसियामा चीन साझेदारी स्वाभाविक कुरा हो। सार्कमा पाँच वटा देशसँग चीनको सीमा जोडिएको छ, सबैसँग लगानी, निर्माण कार्यमा संलग्न छ, त्यसको प्रभाव स्वाभाविकरूपमा बढ्छ। त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। चीनसँग आर्थिक एकीकरण गर्दा दक्षिण एसियाले फाइदा नै लिन सक्ने कुरालाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। दक्षिण एसियाको अहिले आन्तरिक व्यापार हेर्ने हो ५ प्रतिशत छ। चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने हो भने ३५ प्रतिशत हुन्छ। आन्तरिक व्यापार चीनसँग तीस प्रतिशत हुने रहेछ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०४:३७ आइतबार