प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल बौद्धिक बहसमा रुचि राख्छन् । भुसालको नेतृत्वमा स्थापित समाजको चरित्रसम्बन्धी परिभाषालाई एमालेको नवौं महाधिवेशनले पनि स्वीकारेको छ । तत्कालीनभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिक चासो राख्ने भुसालको राजनीतिक दर्शनसम्बन्धी पुस्तकसमेत प्रकाशित छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसका प्रभावबारे नागरिकका लागि मणि दाहालले उनीसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्लो समय लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव छलफलमा छ । यस विषयलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

लोकमानसिंह कार्की हाम्रो गणतन्त्रको जन्मसँगै जेलिएर आएको सालनालको त्यान्द्रो हो । हरेक क्रान्ति जन्मँदा पुरानो राज्य र समाजका खराबी पनि सँगसँगै आउँछन् । जसरी बच्चा जन्मँदा सालनाल, रगतका टाटा बोकेर आउँछ । सालनाल राम्रोसँग काट्ने र बच्चा सफा गर्ने काम सुडेनीको हो । क्रान्तिका लागि सुडेनी भनेको राजनीतिक पार्टी र नेता हुन् । पार्टीको योग्यता वा अयोग्यताले क्रान्तिको स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ । हामीले गणतन्त्र जन्मायौं तर जुन योग्यतासाथ सालनाल काट्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेनौं । त्यसले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ । हामीले त्यो भोग्दै आएका छौं ।

के हुन ती दुःख ?

हामी व्यक्तिमा नजाऔं । बरु क्रान्तिपछि लोकमानहरु किन आउँछन् भन्ने प्रश्न हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । हाम्रो एउटा खास परिस्थिति छ जसलाई मैले भू–अर्थराजनीतिक परिस्थिति भन्ने गरेको छु । पहिले हामी त्यसलाई भूराजनीतिक परिस्थिति भन्थ्यौँ जुन रणनीतिक तथा सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित थियो । अब आर्थिक शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ठूलो विषय बन्दै गएको छ । त्यसलाई मैले भू–अर्थराजनीतिक परिस्थिति भनेको हुँ । यो परिस्थितिले हाम्रो क्रान्ति÷राजनीतिलाई अस्थिर बनाइराखेको छ ।

पहिलो कुरा, हामी भारतको छिमेकी हौं । एक हिसाबले हामी भारतवेष्ठित जस्तो भयौं । त्यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई असहयोग गर्दै आएको छ । अर्थात उसले या त लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्छ र त्यो लोकतन्त्रमा आफ्नो अनुचित प्रभाव खोज्छ, हैन हाम्रो लोकतन्त्रले आफ्नै खुट्टामा उभिन खोज्यो भने त्यसले अस्थिर बनाइदिन्छ ।

दोस्रो, हामी चीनको छिमेकी छौं । अहिलेको विश्व राजनीतिलाई विचारधाराको हिसाबले हेर्दा चीन समाजवादी, कम्युनिस्ट मुलुक हो । बाँकी पश्चिमा वा पुँजीवादी दुनियाँले आफूजस्तै बनाउन चाहन्छ । अहिले चीनले गरेको आर्थिक विकास र विश्व राजनीतिमा उसको बढ्दो भूमिकाले गर्दा समाजवादी चीन र पुँजीवादी दुनियाँको अन्तरविरोध चर्किदै गएको छ । हामी चीनको छिमेकी, चीनको अलि बढी संवेदनशील क्षेत्र अझ तिब्बतका सधियार भएकाले गर्दा चीनविरुद्ध अरुले अपनाउने रणनीतिक चालहरुको दबाब पनि हामीमाथि पर्छ अर्थात ती शक्तिको भूमिकाले पनि अस्थिर बनाउने गर्छन् ।

तेस्रो, हामी चीन र भारतको बीचमा छौं । मुख्यतः यी दुई मुलुकले उदाउँदो एसियाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उदाउँदो एसिया भनेको अस्ताउँदो पश्चिम हो भनेर पनि व्याख्या हुने गरेको छ । पूर्व र पश्चिमको यो द्वन्द्वले हामीलाई किन प्रभाव पर्छ भने चीन र भारतमा राज्य बलिया छन्, तिनका बीचमा रहेका हाम्रो राज्य कमजोर छ । पूर्वलाई कमजोर पार्न पश्चिमाले गर्ने गतिविधिका लागि कमजोर राज्य भएको हाम्रो मुलुकमा चलखेलका सम्भावना बढी छ ।

चौथो, हामी चीन र भारतका छिमेकी हौं । ती दुवै मुलुक भूगोल र जनसंख्यामा ठूला छन् । ती दुवै मुलुक भविष्यको महाशक्ति बन्ने ध्याउन्नमा छन् । चिनियाहरु त अगाडि नै आइसके । भारतीयहरु पनि त्यस्तो आकांक्षा व्यक्त गर्न थालेका छन् । आर्थिक विकासको सम्भावना र आजको गरिबीले गर्दा भारत पनि विकासको बाटोमा दौडन्छ, दौडन्छ । सीमा जोडिएका ती दुवै ठूला मुलुक महाशक्ति हुने हलचलले हामीलाई प्रभाव पारेका छन् । अझ बढी प्रभाव पार्नेछन् ।

मुख्यतः चार वटा कारण छन् । यस्तै अन्य कारण पनि छन् । यसले गर्दा हाम्रो राजनीति सधँै अस्थिर हुन्छ । त्यस्तो अस्थिरतामा लोकमानहरु आउँछन्, अदालत विवादमा तानिन्छन्, संसद् कमजोर बन्छ, कर्मचारीतन्त्र धर्मराउँछ र राज्य नै कमजोर बन्छ ।

त्यसो हो भने हाम्रो भविष्य नै छैन त ?

मैले भविष्य छैन भनेको छैन । समस्या के छ मात्रै भनेको हो । हाम्रो भविष्य वा यो गणतन्त्रको भविष्य क्रान्तिका शक्तिमा भरमा पर्छ । हाम्रो मात्रै होइन, जुनसुकै क्रान्तिको भविष्य शक्तिहरुको न्यूनतम् एकता वा सहमतिमा भर पर्छ । हाम्रो क्रान्तिका मुख्य शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन् । यिनीहरुबीच सहमति हुँदा हाम्रो मुलुकमाथि परेको भू–अर्थराजनीतिक दबाब सामना गर्न सकिन्छ ।

फेरि लोकमानतर्फ फर्कौं, लोकमान अख्तियार जस्तो निकायमा आउन सक्नुमा हाम्रो नेतृत्व कहाँ चुके ?

हामी सबैलाई थाहा छ, शान्ति प्रक्रियामा हामीलाई सघाएवापत भारतले विशेष सम्बन्ध दाबी गरेको छ । त्यसका लागि ऊ हाम्रो राज्य र सामाजका संस्थाहरुमा, ती संरचनामा आफ्नो स्थायी प्रभाव पार्न चाहन्छ । लोकमानलाई त्यही प्रयोजनका लागि उनीहरुले सिंगारेर ल्याए । सञ्चारमाध्यममा लोकमानको आगमन भारतीय स्वार्थसँग जोडिएको छ भनेर धेरै कुरा बाहिर आए । बेलाबेलामा हाम्रा मन्त्रीहरुको भाषणमाथि टिप्पणी गरेर, वक्तव्य जारी गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालय, राजदूतावासले यो प्रसंगमा केही बोलेनन् ।

दोस्रो कुरा, अख्तियारले कांग्रेसका केही नेतालाई कारबाही गरेको थियो । मैले थाहा पाएअनुसार कांग्रेसलाई के भनियो भने लोकमान आयो भने त्यसले एमालेका नेताप्रति ध्यान दिन्छ र हिसाबकिताब मिलाउँछ । त्यस्तै एमाले नेताहरुलाई पनि भनियो कि कांग्रेस यस्तो मानिस ल्याउन चाहन्छ जसले एमालेका नेतामाथि निगरानी गरोस् । लोकमानले यस्तो हुन नदिने वाचा कबुल गरे होलान् । माओवादीलाई दबाब दिन त धेरै चीज थिए, त्यसैले माओवादीको प्रस्तावका रूपमा लोकमान अगाडि आएका हुन् । अर्को कुरा, मलाई के लाग्छ भने लोकमान पुष्पम्÷पत्रम्को धन्दा गर्न सिपालु मानिस हुन् । वातावरण बनाउनका लागि उनले धेरैलाई पैसा चढाएको पनि हुन सक्छ ।

भारत नेपालमा आफ्नो सधैँ उपस्थिति निश्चित गर्ने संस्थागत सुनिश्चितता खोज्छ भनिन्छ । यसको पछिल्लो पात्र कार्की हुन् ?

पछिल्लो त भन्दिन, नेपालको संरचनामै समस्या छ । बेलाबेलामा न्यायालयमा किन विवाद उठ्छ, नेपालमा सांसदहरुको टिकट कसरी वितरण गरिन्छ ? सांसदका उम्मेदवारले कहाँ–कहाँ, कस–कसको सिफारिसमा टिकट पाउने गरेका छन् ? सांसद कहाँ–कहाँ कस–कसको प्रयोजनमा घुम्छन् ? मन्त्री बनाउने विषयमा नेताहरु कहाँ–कहाँबाट कसरी प्रभावित हुन्छन् ?  सरकार बन्ने र ढल्ने समयमा कसरी प्रभावित हुन्छाँै ?  यसरी हेर्ने हो भने नेपाली धेरै प्रभावित हुन्छन् । तर यसको अर्थ नेपाली सबै प्रभावित छन् भन्ने पनि होइन । लामो समयदेखि यो चलिरहेको छ । यसविरुद्ध लड्ने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा कहिले हामीले बचाउन सकेका छाँै न धपाउन सकेका छौं । यो अन्तिम भन्ने होइन, यो समग्र लामो राजनीतिक प्रक्रियामा संस्थाहरु बन्ने, विघटन हुने, संस्थाहरुले वैधता प्राप्त गर्ने र गुमाउँदै जाने एउटा लामो प्रक्रिया छ, त्यसको घटना हो भन्ने लाग्छ ।

लोकतन्त्रका लागि यति लामो र कठिन संघर्ष गरेका नेताबाटै किन यस्तो गल्ती हुन्छ ?

हामीलाई प्रायः के लाग्छ भने हिजो पञ्चायतको, राजाको विरोध गर्नेहरु आदर्श पुरुष थिए । सधैँ यस्तो हुँदैन । जमिनदारको विरोध गर्ने किसान वा मालिकको विरोध गर्ने मजदुर क्रान्तिकारी हुन्छन् भन्ने लाग्छ तर सिद्धान्तसँग नजोडिएका किसान संघर्षका विद्रोही नेताहरु जमिनदारी कब्जा गरेपछि आफँै जमिन्दार हुन्थे, जमिनदारका श्रीमतीलाई आफ्नै श्रीमती बनाउँथे, जमिनदारको हस्ती हाडको बिछ्यौनामा सुत्थे । पहिलेका मजदुर आन्दोलनको नेताहरुका पनि हालत त्यस्तै हुन्थ्यो । उनीहरु आफ्नो मात्रै तलब बढाउन संघर्ष गर्थे । किनकि प्रायः कुनै पनि व्यक्ति सारा सिद्धान्त पढेर÷बुझेर राजनीतिमा लाग्दैन । आफ्नो जीवनका समस्या र आकांक्षाले डो¥याउँदै हामी राजनीतिमा पुग्छौं । राजनीतिक पार्टीले हाम्रो समस्या र आकांक्षालाई समाजको अरु धेरै मानिसका समस्या र आकाक्षासँग जोड्छ, त्यही व्यक्ति, व्यक्तिको सिद्धान्त, विचारधारासँग जोडिन थाल्छन् । एउटा सामान्य व्यक्ति क्रान्तिकारी हँुदै जान्छ ।

कुनै पनि व्यक्ति सामान्य व्यक्तिबाट विचारधारात्मक सैद्धान्तिक व्यक्तिमा रूपान्तरित भयो कि भएन भन्ने कुरा संघर्षका बेलामा छुट्टिन्न । संघर्षको बेलामा जो पनि क्रान्तिकारी देखिन्छ । राजा हटाएपछि आफैँलाई राजाको हैसियतमा देख्न चाहने नेताहरु रूपान्तरित नभएका हुन् । जसले राजालाई हटाउनुको अर्थ राजतन्त्रको मनोविज्ञान पनि हटाउनु हो भन्ने बुझेका हुन्छन् उनीहरु खासमा क्रान्तिकारी हुन् ।

अर्को कुरा के छ भने पटकपटक एउटै पुस्ताले क्रान्ति गर्ने र त्यही पुस्ताले नयाँ व्यवस्था हुर्काउन त्यति सम्भव हुँदैन । अझ अर्को कुरा, सन् १९९० मा सोभयित संघ विघटनपछि कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरुलाई बजारमा आधारित उदार पुँजीवादले तर्साएको छ । समाजवादप्रति विश्वास घटेको छ । मनिस समाजवादलाई भन्दा पनि ‘ऋण ऋत धृत पिवेत्’ लाई आदर्श बनाउन थालेका छन् । पैसा र पदका लागि राजनीति गर्ने थालेका छन् । अहिले यी सबै कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा एकसाथ देखिँदैछ ।

अहिले महाभियोग किन आयो ? हिजो नेताहरु आफैँले ल्याए, आज आफैँ हटाउन लाग्नुको कारण के हो ?

लोकमान आउनु गणतान्त्रिक भावनाप्रतिकूल थियो तर मैले भनिसकेँ कि नेताहरुको प्रतिकूल थिएन । अहिले गणतन्त्रको भावना र नेताहरुको भावना एकै ठाउँमा आइपुग्यो । जेसुकै कारणले होस्, एकै ठाउँमा आइपुग्यो । यो राम्रो भयो । त्यसैले प्रस्ताव आयो ।

महाभियोग पारित होला अर्थात् नेपाली कांग्रेस प्रस्तावको पक्षमा आउला ?

कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको घोषणा र इतिहास भएको पार्टी हो तर पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाएको छ भने नेपाली कांग्रेस नयाँ वा प्रगतिशील एजेन्डामा ढिलो गरी आउने गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र, संविधान सबै घटनामा ऊ आएको छ तर ढिलो गरी आयो । नेपाली कांग्रेस मूलतः लोकतान्त्रिक पार्टी हो, त्यसका समस्या पनि छन् । ऊभित्रको लोकतन्त्रले कांग्रेसलाई यो मुद्दाको पक्षमा ल्याइछाड्छ भन्ने लाग्छ ।

यो मुद्दालाई संविधान संशोधनसँग पनि जोडेर हेरिँदैछ नि ?

यो प्रयत्न हामीबीचैबाट होइन, बाहिर बनेको योजना हो जस्तो लाग्छ । किनकि लोकमान र संविधान जोड्नुपर्ने सन्दर्भ देख्दिन ।

तत्कालीन मुख्य कार्यभार भनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन गर्ने र देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने भन्ने नै हो । अहिले जुन घटना भयो, त्यसबाट राजनीतिक दलहरुको ध्यान अन्यत्र मोडिने सम्भावना कति छ ?
नेपाली जनता जस्तो छन् नेपालको राजनीतिक त्यस्तै हुने हो । क्रान्तिका शक्ति जस्ता हुन्छन्, तिनको सम्बन्ध जस्तो हुन्छ, क्रान्तिको भविष्य त्यस्तै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गएको क्रान्तिको मुख्य शक्ति र पात्रहरु एक स्थानमा भए भने यी सबै समस्या झेल्छन् चुनाव पनि गराउन सक्छन् । एकता हुन सकेन भने सबै प्रभावित हुन्छ ।

अहिले लोकमानको विषय उठ्दा चुनाव प्रभावित हुन्छ कि हुन्न भनेर सोच्न किन आवश्यक छैन भने चुनाव र संविधान भन्ने विषय अलग्गै ठूला मुद्दा हुन् । लोकमानको मुद्दा त्यस अर्थमा ठूलो मुद्दा होइन । किन ठूलो भयो भने लोकमानले संविधानले, कानुनले दिएको भन्दा ठूलो हैसियत प्रदान गरेका हुनाले, स्वाभाविकरूपमा आउनुपर्नेमा अस्वाभाविकरूपमा आएका हुनाले, लोकमान होइन उनको पछि को छ भन्ने कारणले गर्दा यो मुद्दा ठूलो भएको हो । त्यसमा यदि विधि, प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्य, संकल्प, दलहरुको आदर्श विषयका अघि कुन ठूलो विषय हुन्थे र ? दलहरुले पहिले नल्याउनुपथ्र्याे, जनताको विरोध र भण्डाफोर भएपछि धेरै पहिले हटाइसक्नुपर्ने थियो । लोकमानका कारणले भन्दा उनीपछि जो जो छन् तिनका कारणले यो ठूलो विषय बनेको हो ।

सविधान कार्यान्वयनमा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट शंका हुने गरेका छन् नि ?

संविधान कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेका प्रमुख पार्टीले गुमाउनेमात्रै हो, पाउने केही छैन, त्यसैले संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाग्छ । यी पार्टीले कुनै न कुनै सहमति गरेर जान्छन् भन्ने लाग्छ ।

सहमतिका आधार ?

नेताहरुले भने पनि नभने पनि सत्तासाझेदारी नै अहिलेका लागि पार्टीहरुको सहमतिको आधार हो । जस्तो कि तीनवटा निर्वाचन छन्, तीनवटा पार्टीले एक–एक वटा निर्वाचन गराउने गरी भागबन्डा गर्न सक्छन् । निर्वाचन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भयो भने नेकपा एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्न पनि सक्छ । त्यस्तै कुनै समझदारी बनाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७३ ०५:०४ आइतबार