नेपाली का‌ंग्रेसको भातृ संगठन तरुण दल अध्यक्ष एवं ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद उदयसम्शेर राणा एक जना स्पष्टवक्ता नेता हुन्। इन्टरनेशनल युनियन अफ सोस्लिष्ट युथको उपाध्यक्ष भइसकेका उनी आर्थिक एजेन्डामा पार्टीलाई सल्लाह दिने थोरै नेतामध्ये पर्छन्। नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको ट्रेन्ड र त्यसले विकास र अार्थिक उन्नतिमा पुर्‍याइरहेको असरबारे नागरिकन्युजका कृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सधैँको सरकार परिवर्तन र दलहरुबीचको राजनीतिक अन्तरद्वन्द्वले नेपालको भविष्य कता लगिरहेको छ?

यसलाई सापेक्षित रुपमा हेरिनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक घटनक्रम हेर्दा यो हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्कियो जस्तो देखिन्छ। विश्वमा कमै देश होला्न जहाँ विद्रोही पार्टीलाई साझै सत्ता साझेदार बनाइन्छ। १० वर्षे माओवादी युद्ध टुंगिएपछि उनीहरु राजनीति मूलधारमा छन्। विश्वका अन्य देशहरुमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै आर्थिक उन्नति र विकासले फड्को मारेका थुप्रै उदाहरण छन्। दुर्भाग्यबस हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपाल विश्वका धेरै मुलुकभन्दा अगाडि पुगेको देखिन्छ। आर्थिक उन्नति र विकास किन भएन भनेर खोज्दा यहाँ केही कारणहरु भेटिन्छन्। विश्वकै लोकतन्त्रमा सरकार फेरिनु सामान्य प्रक्रिया हो। यसले विकास र आर्थिक उन्नतिलाई असर नपार्ने स्थिर योजना नहुँदा हामी अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका हौं।

राजनीति अस्थिर हुँदा पनि विकास र आर्थिक उन्नति सम्भव छ। सरकार अस्थिर हुँदा पनि उन्नति गर्ने मुलुकहरु विश्वमा थुप्रै छन्। जापानलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्रतापछिको भारतको इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। स्थायी योजना र बलियो कर्मचारीतन्त्रको भरमा विकास सम्भव छ। हो स्थायी सरकार हुँदा विकासलाई तीब्रता दिन बढी सहज हुन्छ। हाम्रो हकमा अब विदेश नीतिलाई एकरुपता दिएर यसलाई विकास र आर्थिक मुद्दा केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न स्थिर सरकार पहिलो सर्त हो भनिन्छ। सरकार एक वर्ष टिक्न नसक्ने अवस्थामा विकास र उन्नतिको विषय एउटा रोमान्टिक गफमा सीमित हुँदै गए जस्तो लाग्दैन?

हाम्रोमा राज्यका सबै क्षेत्र राजनीतिबाट प्रभावित भएका छन्। सबै नीतिहरुको मुख्य केन्द्र राजनीति भएर पनि त्यसो भएको होला। फेरि विकास र उन्नति भन्ने चिज एउटा प्रक्रियाको परिणाम पनि हो। राजनीति अस्थिर हुँदा पनि विकास र आर्थिक उन्नति सम्भव छ। सरकार अस्थिर हुँदा पनि उन्नति गर्ने मुलुकहरु विश्वमा थुप्रै छन्। जापानलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्रतापछिको भारतको इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले स्थायी योजना र बलियो कर्मचारीतन्त्रको भरमा विकास सम्भव छ। हो स्थायी सरकार हुँदा विकासलाई तीब्रता दिन बढी सहज हुन्छ। हाम्रो हकमा अब विदेश नीतिलाई एकरुपता दिएर यसलाई विकास र आर्थिक मुद्दा केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ।

राजनीतिमा ठेकेदार प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ। पैसा नहुनेको स्थान खस्किँदो छ। यो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य के होला ?

राजनीतिमा पैसाको अधिक प्रयोग नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चिन्ताको विषय हो जस्तो लाग्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाबदेखि भारतकै निर्वाचन पद्धतिलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पैसाको खोलो नै बगेको देख्न सकिन्छ। लोकतन्त्रलाई नकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने यो सस्तो पद्धति चाहिँ होइन। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विकास योजना, नीति, कार्यक्रम केन्द्रित राजनीति हुने हो भने अहिले देखिएको ठेकेदार प्रवृत्ति कम हुन सक्छ। इमान र निष्ठाको राजनीतिले उँचो स्थान हासिल गर्न सक्छ।

नेपालको राजनीतिले फड्को मार्दा विकास र आर्थिक उन्नति किन अघि जान नसकेको होला?

राजनीति अघि गयो विकास पछि छोडियो भनेर अहिले सबैले अनुभव गरेका छन् । हाम्रो राजनीतिले किन विाकस अत्मसात गर्न सकेन त ? भन्ने बहस अब हुन जरुरी छ । विकास र आर्थिक उन्नतिले तीब्रता नपाउनुमा खास कारणहरु छन् ।  राजनीति र विकासलाई भिन्नाभिन्नै रुपमा डिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रोमा सबै कुराहरु राजनीति निर्देशित देखिएका छन् । संविधान लेखन र उद्योग खोल्ने काम तथा जलस्रोत आयोजनाहरु एउटै होइनन् । हामीले राजनीति, विकास, आर्थिक मुद्दा एवं सामाजिक मुद्दाहरुलाई छुट्टाछुट्टै अघि बढाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

नेपालको नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार एउटै दलको बहुमतमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। यो अवस्थामा हुने राजनीतिक खेलले नेपालको विकास र उन्नतिलाई कता लैजाला?

संविधान निर्माणको क्रममा हामीले केही गल्ती गरेका छौं । मेरो पार्टी कांग्रेसलाई चित्त नबुझेका धेरै कुराहरु यो संविधानमा परेका छन् । त्यो एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधानप्रति मधेसका दलहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । त्यसर्थ यो संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन् । स्थिर सरकार र स्थिर योजनासँगै आर्थिक विकास हात पार्न नेतृत्वमा तीब्र इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुनुपर्छ । निश्चय नै जनताले सिधै कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्था भइदिएको भए सरकार स्थिर हुन सक्थ्यो । स्थिर सरकारका योजना स्थिर हुने थिए । आर्थिक विकास हात पार्न त्यस्तो सरकार बढी प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने मेरो पनि बुझाई हो।

एनजिओ क्षेत्रमा एमालेको पकड छ त्यसैले क्षमता र विषयगत क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका एनजिओलाई समेत अर्बौं रकम बाँडिएको छ। यसको अन्तिम परिणाम भनेको भूकम्पपीडितले समयमा राहत पाउन सकिरहेका छैनन्। यसको तुलनामा राज्यका संयन्त्र उपयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई कामको जिम्मा दिइएको भए जनताले छिटो राहत पाउथेँ। सरकारले एनजिओलाई प्रोत्साहित गर्दा पुनःनिर्माण कामले गति लिन सकेन।

यही संविधानमा आधारित भएर उन्नति र विकास गर्न सक्ने ठाउँहरु कहाँनेर छन् त? त्यसका लागि पार्टीहरुले के गर्नुपर्छ ?

नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थिरतालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अहिले धेरै छिटोछिटो सरकार फेरिए भनेर नै दुई वर्ष नभई सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो फ्रेमवर्कबाट विकास र उन्नति सम्भवै छैन भन्ने पनि होइन । अबको विश्वमा राजनीति भनेको त राज्यको एउटा पाटो हो, एउटा क्षेत्र हो । सुदृढ आर्थिक नीति बनाएर अघि जानुपर्ने देखिन्छ। पार्टीहरुबीच राजनीतिक इमान्दिारिता र राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता छ । उद्योग, पूर्वाधार योजना र आर्थिक उन्नतिका क्षेत्रहरुबारे दलहरुबीच राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। विकास योजना र आर्थिक सम्वृद्धिका क्षेत्र राजनीति तलमाथि हुँदा असर नपर्ने ठाउँमा राखिनुपर्छ । यो अवस्था निर्माण गर्न सके वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्र नेपालको विकासमा स्वतः आकर्षित हुन सक्छ । एनजिओले विश्वमा कुनै मुलुक सम्मुनत पार्न सकेको उदाहरण छैन । विकासको साझेदार निजी क्षेत्र नै हो  एनजिओ आइएनजिओहरुलाई होइनन् ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साही गरेर सरकारले एनजिओ र आइएनजिओलाई प्रथमिकता दिइएको देखियो त फेरि?

यसमा एमाले सरकार दोषी छ। यसो गरिनुका पछाडि खास कारणहरु छन्। एनजिओ क्षेत्रमा एमालेको पकड छ त्यसैले क्षमता र विषयगत क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका एनजिओलाई समेत अर्बौं रकम बाँडिएको छ। यसको अन्तिम परिणाम भनेको भूकम्पपीडितले समयमा राहत पाउन सकिरहेका छैनन्। यसको तुलनामा राज्यका संयन्त्र उपयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई कामको जिम्मा दिइएको भए जनताले छिटो राहत पाउथेँ। सरकारले एनजिओलाई प्रोत्साहित गर्दा पुनःनिर्माण कामले गति लिन सकेन।

अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौं । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था बद्लिए पनि दलको नेतृत्व बदल्ने तागत युवा पुस्तामा नभएको हो ? तपाइँ तरुण दलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ ?

निश्चय नै हो। मैले यो कुरा धेरैको मुखबाट सुनिसकेँ । तर यसलाई निरपेक्ष नेपालमा मात्र युवा नेतृत्व बदल्ने तहमा पुगेनन् भनेर अर्थ लगाइनु हुँदैन । धेरै लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका समुन्नत मुलुकहरुमा पनि यस्तै भइरहेको छ ।  एशिया र त्यसमा पनि दक्षिण एशियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँको समाजका आफ्नै किसिमका विशिष्टि प्रकृति र विशेषता छन् । यी सबै सन्दर्भमा यसलाई बुझ्नुपर्छ होला । अर्को यथार्थ के हो भने कोही नेता युवालाई राजनीतिमा आउन आह्वान गर्छ तर उसलाई अघि बढाउन चाहँदैन । सहयोग गर्दैन । तपाइँ मिडियाकै साथीहरुले बजेट आउँदा युवाको राय लिएको मैले सुनेको छैन । के नेपालमा केही पूर्वअर्थमन्त्री र बुढा भइसकेका अर्थविद् मात्रै छन् त? यस्तो किन भइरहेको छ भन्दा हाम्रो संस्कार नै यस्तै बसेको छ । त्यसैले युवा पार्टीको नेतृत्वसँग हात फैलाउन बाध्य पारिएका छन् । कुनै गुटमा आवद्ध हुन बाध्य पारिएका छन् । उनीहरुलाई सही स्थान पाउन सकेका छैनन्।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि युवाको प्रयोग गरिने र पछि नेतृत्वलाई चुनौती होला भनेर माथि जान नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसलाई कसरी चिरेर अघि बढ्ने त?

तपाइँले उठाएको प्रश्न स्वभाविक छ। मैले आफैँ पनि यो अनुभव गरेको छु। २०६२/०६३ कै आन्दोलमा पनि युवा निर्णायक शक्ति थिए। पछि पावरमा पुगेपछि उनीहरुलाई बिर्सिने काम भएको छ। मलाई लाग्छ अब राजनीतिक युवाले फरक ढंगले सोच्न थाल्नुपर्छ। नेतृत्वमा पुग्ने सपना पाल्ने मात्र होइन नेतृत्वमा रहेको नेतालाई हटाएर त्यहाँ पुग्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। वेलायत र अमेरिकाको राजनीतिमा युवा हावी भइरहेको देखिन्छ। त्यसलाई हेरेर प्रतिक्रिया मात्र दिनेभन्दा हामी आफैँले नेतृत्व क्षमता विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। नेतृत्वलाई गाली गर्नु मात्र पनि समाधान होइन जस्तो लाग्छ बरु आफ्नो क्षमता बढाउनु राम्रो हो। समयअनुकूल आफूलाई सक्षम, लोकप्रिय र शिक्षित पार्दै लान सक्नु युवाको पनि चुनौती हो । राजनीतिक धार फरक भए पनि विकास र आर्थिक एजेन्डाहरुमा सबै दलका युवा एक ठाउँमा जम्मा हुन सक्ने संस्कृति बसाल्न सके यसले नै युवालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन सघाउनेछ ।

एउटा युवा किन छापामार बन्छ ? किनभने बेरोजगारी छ, गरिबी छ। आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेख्ने युवाका सपना कुनै अमुक व्यक्ति, समूहले अपहरण गर्दिन्छन्। त्यसका फाइदा उठाउँछन्। माओवादीले गरिबी र बेरोजगारीको फाइदा उठाएर युवाको दुरुपयोग गरेकै हो । फेरि अर्को के पनि देखियो भने हिजो जसले दादागिरी गर्‍यो, मान्छे मार्‍यो, नियम कानुन तोड्यो, त्यही व्यक्ति मुलुकको सर्वोच्च पुदमा पुग्ने रहेछ भन्ने नकरात्मक सन्देश स्थापित गर्न खोजिएको छ । यसले गर्दा युवामा केही छाडापन देखिएको हो।

युवाको कुरा गर्दा दादागिरी, अलिकति शक्ति उन्मादको स्थिति पनि देखिन्छ। यसो हुनुमा राजनीतिक संस्कार पाउन नसकेर हो वा अनुशासन नभएर हो?

युवा विद्यार्थी बनेर अध्ययनशील बन्नु, युवा गुरिल्ला युद्धमा लाग्नु, युवा परिर्वतनको सम्बाहक बन्नु यी सबै आयमहरु हामी कहाँ कुनै न कुनै समयमा व्यवहारमा देखिएका छन्। त्यसैले तपाइँले भने जसरी यो वा त्यो रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ।  एउटा युवा किन छापामार बन्छ ? किनभने बेरोजगारी छ, गरिबी छ। आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेख्ने युवाका सपना कुनै अमुक व्यक्ति, समूहले अपहरण गर्दिन्छन्। त्यसका फाइदा उठाउँछन्। माओवादीले गरिबी र बेरोजगारीको फाइदा उठाएर युवाको दुरुपयोग गरेकै हो। फेरि अर्को के पनि देखियो भने हिजो जसले दादागिरी गर्‍यो, मान्छे मार्‍यो, नियम कानुन तोड्यो, त्यही व्यक्ति मुलुकको सर्वोच्च पुदमा पुग्ने रहेछ भन्ने नकरात्मक सन्देश स्थापित गर्न खोजिएको छ । यसले गर्दा युवामा केही छाडापन देखिएको हो।

चुनाबै नलडी तरुण दलको अध्यक्ष हुन पाउने तपाइँ कस्तो भाग्यमानी हगि...?

(हाँसो) भाग्यमानी नै भन्नुपर्ला। मेरा धेरै साथीहरु अहिले पनि किन राजनीतिमा लागेको भनेर प्रश्न गर्छन्। उनीहरु व्यापारमा लागेर यहाँ मात्र हाेइन विदेशमा पनि राम्रो पैसा कमाएका छन् । म पहिलैदेखि नेविसंघको राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। साँच्चै भन्नुपर्दा मेरा साथीहरु अहिले राम्रो उद्योगी भएका छन्। म राजनीतिमा लागेर पुर्खाको सम्पत्तिमा बाँचिरहेको छु। जनताका लागि केही काम गरेर देखाउने दृढ अठोट मसँग छ। तरुण दलका लागि देशभरिको नेतृत्व अहिले मसँग छ। यो बाहेक ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ का जनतासँग म प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छु। जनताले मलाई धेरै माया गरेका छन्। यसले पनि मलाई राजनीतिमा केही गर्न प्रेरित गरिरहन्छ। यो नेतृत्वको जिम्मेवारी गजबले अघि बढाउन यसअघि मैले कुसलतापूर्वक निर्वाह गरेको इन्टरनेशनल युनियन अफ सोस्लिष्ट युथ (आइसियु) को उपाध्यक्षको भूमिकाले पनि सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।

भिडियो

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०६:४२ सोमबार