संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटरेसले खनिज इन्धन उत्पादक कम्पनीलाई आकस्मिक कर (बिन्डफल ट्याक्स) लगाउनुपर्ने र त्यसबापत जम्मा भएको रकम जलवायु संकटसँग जुधिरहेका राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। विश्वमा तातो हावा, बाढी, अनिकाल तथा अन्य जलवायुजन्य प्रकोपले ठुलो नोक्सानी गरिरहेको औंल्याउँदै गुटरेसले प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने (पोलुटर मस्ट पे) बताएका हुन्। उनले खनिज इन्धन उत्पादक, लगानीकर्ता तथा अन्य उत्प्रेरकलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने पनि बताए।
‘म विश्वका समृद्ध अर्थतन्त्र भएका देशलाई खनिज इन्धनबाट हुने नाफामा कर लगाउन आह्वान गर्छु,’ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘यो करबापत जम्मा हुने रकमलाई जलवायु संकट झेलिरहेका राष्ट्र, खाद्य तथा ऊर्जाको चर्काे मूल्यको मारमा परेका सर्वसाधारणको सहयोगमा प्रयोग गर्नुपर्छ।’
सम्बोधनको सुरुमै उनले भने, ‘हाम्रो विश्व ठुलो संकटमा छ। हामी कुनै भ्रममा नपरौं। हामी अत्यन्त अशान्त समुद्रको बीचमा छौं। जीवनयापनका लागि खर्च बढ्दो छ, आपसी विश्वास टुट्दो छ। आर्थिक असमानता बढ्दो छ र हाम्रो पृथ्वी जलिरहेको छ।’ उनले विद्यमान चुनौती सामना गर्न विश्व समुदाय तयार नरहेको गुनासो गरे।
वातावरण अभियन्ता तथा युरोपेली संघले खनिज इन्धन र ग्यास उद्योगले गर्ने नाफामा कर लगाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसले यस्तो बताएका हुन्। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि विश्वका प्रमुख तेल तथा खनिज इन्धन उत्पादक कम्पनीहरूले नाफामा रेकर्ड हासिल गरेका छन्। गत जुलाइमा इक्जोन, चेभरोन तथा बिपीजस्ता तेल कम्पनीले अर्बाै डलर नाफा हासिल गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए।
महासचिव गुटरेसको प्रस्ताव अनुसार यो करबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वमा तापमान वृद्धिका कारण सिर्जना भएका विपद् खेपिरहेका विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ती देशमा विपद्का पूर्वानुमान प्रणाली शसक्त पार्न तथा संकट थेग्ने क्षमता बढाउन यो सहयोग केन्द्रित रहनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। जलवायु संकट उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी कर लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
बाढीका कारण एक तिहाइ भूभाग जलमग्न भएको पाकिस्तानको हालै भ्रमण गरेका महासचिव गुटेरसले भने, ‘जलवायु परिवर्तनलाई अब कम प्राथमिकता दिन मिल्दैन।’ उनले खनिज इन्धनप्रतिको आकर्षणलाई अन्त्य गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। उनले धेरै छलफलमा समय खेर नफाली जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई दिइने अनुकूलन सहयोगलाई सन् २०२५ सम्म दुगुना पार्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७९ ०१:४७ शुक्रबार
