२६ मे २०१४ मा जब नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बेलामा उनले विदेश नीति आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंहको भन्दा फरक हुने संकेत दिन खोजेका थिए। यसका लागि उनले सबै सार्क राष्टका प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका थिए। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले मोदीले विदेश नीति बनाउँदा भारतको हितलाई केन्द्रमा राखेका थिए।

मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले प्रायः नेहरुवादी विदेश नीतिको आलोचना गर्दै आइरहेको हुन्छ । यस नीतिले भारतीय हितलाई उपेक्षा गरेको हुन्छ भन्ने भाजपाको भनाइ छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिका र रुसको नेतृत्वमा दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व परिवेशमा नेहरुले गुट निरपेक्ष मार्ग अपनाएका थिए । तर यस गुट निरपेक्ष नीतिले भारतलाई खासै फाइदा नभएको भन्दै उक्त नीतिको आलोचना गरिन्छ।

तर, मोदीले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने प्रयाश मात्र गरेका छैनन् रुस सँग पनि निकटको सम्बन्ध बनाउने प्रयाश गरेका छन् । उनले हिन्द महासागरमा चिनको बढ्दो प्रभावलाई लिएर वर्तमान सरकारले अमेरिका, जापान तथा अस्टे«लियासँग मिलेर सुरक्षा संवादलाई अघि बढाएका छन् । यस क्रममा उनले विदेश भ्रमण पनि व्यापक रुपमा गरेका छन् । उनको यो प्रयाशले के देखिएको छ भने बद्लिँदो विश्व व्यवस्थामा भारतको प्रभाव कायम रहिरहोस्।

यसै क्रममा भारतले फ्रान्सलाई उछिनेर विश्वको छैठौं ठूलो अर्थिक शक्ति बनेको छ । वर्तमान सरकारले हालैमा सीमा इलाकामा म्यान्मार तथा पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा सैन्य कारबाही गरेको दाबी पनि गरेको छ।

मादीले के देखाााउने प्रयाश गरेका छन् भने उनी आतंकवादी तथा चरमपन्थीसँग झक्ने छैनन् । छिमेकी राष्ट्र भुटानको डोकलम सीमामा चिनले निर्माण कार्य थालेपछि त्यहाँ भारतीय सैनिक पठाइयो ।
तर, के विदेश नीतिको क्षेत्रमा सबै ठिकठाक चलिरहेको छ त ? यदि छिमेकी राष्ट्र तथा दक्षिण एसियामा भारतको विदेश नीतिको आकलन गर्ने हो भने कयौं झट्का लाग्छ सक्छ । विगतका सरकारहरु जस्तै वर्तमान सरकारको पनि पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन।

ठोस नीतिको अभाव
पूर्व राजनीतिज्ञ तथा जेडियुका नेता पवन वर्मा भन्छन्, ‘विगतका सबै सरकारको पाकिस्तानसँग खराब सम्बन्ध नै रहेको थियो तर वर्तमान सरकार यस मामलामा अन्योलमै छ । पाकिस्तानसँग वार्ता हुने हो वा होइन भन्नेमा सरकार प्रष्टत छैन । जम्मू कश्मिरमा यनीको गठनवन्धको सरकार थियो तर त्यसलाई राम्रोसँग चल्न दिइएन । एकातिर शक्ति प्रदर्शन हुन्छ भने अर्कोतर्फ पठानकोटमा पाकिस्तानको जासुसी एजेन्सी आइएसआइलाई बोलाइन्छ । दुवै देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भेटघाट त गर्छन्, तर विदेशमा । ‘सर्जिकल’ प्रहार गरिँदा कस्तरी प्रचारप्रसार गरिन्छ भने मानौं पाकिस्तानमा ठूलै नोक्सान पु-याइएको छ।’

विदेश नीति विज्ञ ब्रह्क चेलानीले ‘द डिप्लोम्याट’मा दिएको अन्तरवार्तामा भनेका छन् कि, ‘डोकलमको विषयलाई लिएर भारतको मनमा सामरिक सन्तोषको भाव भएता पनि चिनले चतुरताका साथ रणनीतिक स्तरमा जित हात हासिल गरेको छ । चिनले विवादित क्षेत्रमा निमार्ण कार्य गरिरहेको छ । यी सबका बीच भुटानले अब आफ्नो सुरक्षालाई लिएर भारतसँग भर पर्नु अघि दुई पटक सोच्नेछ । दक्षिण एसिया तथा नजिकका देशबाट भारत दूर भएको अवस्था छ । नेपाल, श्रीलंका, मालदिभ्स, अफगानिस्तान तथा इरानमा भारतको स्थिति कमजोर भएको छ । यो भारतको दूरदर्शिताको अभावको कारण भएको हो । मोदीले सबल सुरुवात गरेका थिए तर पछि आएर उनका प्रयाश गतिला सावित भएनन्।’

भूराजनीतिक दूरदर्शिताको अभाव
केही आलोचक के भन्छन् भने भूराजनीतिक दूरदर्शिताको अभावमा भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पडक गुमाउँदै गएको छ । वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण भन्छन्, ‘भाजपाले कांग्रेसको जुन नीतिको आलोचना गथ्र्यो त्यसैमा ऊ नराम्रोसँग असफल भएको दर्शिएको छ । मोदी सरकार अमरिकाको लागि सबै कुरा दाउमा लगाइरहेको छ तर अमेरिकाले इरानबाट तेल आयात गर्न भने दिइरहेको छैन । रुसबाट हतियार खरिद गर्न पनि दिइरहेको छैन । आफूले उपयोग गरिरहेको रक्षा प्रविधि भारतलाई उपलब्ध गराएको रुससँगको सम्बन्धलाई लिएर एक खालको चिन्ता देखिइरहेको छ।’

पत्रकार भूषण भन्छन्, ‘न भारत एनएसजीको सदस्या बन्न सक्यो न त पाकिस्तानबाट कुनै आतंककारीलाई ल्याउन सक्यो । मालदिभ्समा चिनको प्रभावकारी उपस्थिति बनिसकेको छ । भारत त्यहाँ आफ्नो हेलिकप्टर पनि राख्न सकिरहेको छैन । बंगलादेशको विपक्षी दलसँग भारतको कुनै सम्बन्ध स्थापित हुनै सकेको छैन । डोकलम घटना पछि पनि भुटानसँगको मिसाज पनि बिग्रियो । अब भुटानले भारतसँग भरोसा गर्नु अघि धेरै पटक सोच्नेछ । धेरैको अपेक्षा थियो कि भारतले विदेश नीतिमा सुझबुझ अपनाउला तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै संकेत भेटिएन।’

अन्योलको नीति
कतिपय समीक्षक के भन्छन् भने इरान दशकौंदेखि नाकाबन्दीलाई झेलिरहे पनि उसको आफ्नै प्रभाव छ। इरानको तुलनामा भारत कयौं गुणा ठूलो भए तापनि उसको आफ्नै क्षेत्रमा पनि खासै प्रभाव छैन। मालदिभ्समा अब्दुल्लाह यामिनको सरकार आएपछि त्यहाँ भारतको स्थिथि अत्यन्तै कमजोर भएको छ। मालदिभ्सलाई भारतले दुई वटा हेलिकोप्टर दिएको थियो तर उसले त्यसलाई फिर्ता लान भनिरहेको छ। माल्दिभ्समा यामिनले आपत्काल लगाए र विपक्षी नेता तथा न्यायाधीशलाई पक्राउ गरे । भारतले माल्दिभ्समा लगाइएको आपत्कालको विरोध ग-यो त्यो बेलादेखि मालदिभ्स चीनको नजिक भएको छ । भारत मालदिभ्समा बद्लिँदो राजनीतिक स्थितिमा आफ्नो सम्बन्ध सुधार्न असफल रहेको छ । यहाँसम्म कि मालदिभ्सले भारतीय कम्पनी जिएमआरले बनाउन लागेको ५ सय ११ अर्ब डलरको लागतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको कामलाई रोक्का गरिदिएको छ।

कुरा मालदिभ्स मात्रमा सीमित छैन । श्रीलंका र नेपालमा पनि चीनको प्रभाव बढिरहेको छ।

दूर हुँदै छिमेकी
सन् २०१७ मा श्रीलंकाले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पेको छ । जबकि अधिकतार योजना महिन्दा राजापाक्षेको कार्यकालमा नै सुर भएको थियो । उनको दल अझै लोकप्रिय मानिन्छ । स्थानीउ चुनावमा उनको दललाई राम्रै सफलता मिलेको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदी दुई पटक श्रीलंका पुगिसकेको छन् । हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पेपछि मोदी सरकारलाई श्रीलंकामा चीनको प्रभाव रोक्न नसकेकोमा आलोचना भएको थियो।

नेपालसँग मोदीको चार वर्षको कार्यकाल खराब भएको छ । सन् २०१५ मा भारलते नेपाललाई अनौपचारिक नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल अत्यावश्यक समानका लागि लामो समय जुध्दै रह्यो । सो नाकाबन्दी नेपालको नयाँ संविधानमा मधेसीको आपत्तीको कारण थियो । नेपालको मधेश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तथा विहारसँग जोडिएको छ । यस नाकाबन्दीको दौरान नेपालको राजनीतिमा भारतविरुद्ध एक खालको आक्रोष तथा चीनप्रति सहानुभूति प्रक भएको थियो।

भारतले नेपालको संविधानमा कुनै संशोधन बिना नै नाकाबन्दी अन्त्य ग-यो । सन् २०१८ मा खड्गप्रसाद ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले चीनसँग केही सम्भौता गरे । नेपाल चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’मा पनि सहभागी भयो । यो भारतको लागि गतिलो झट्का मानिएको छ।

यस्तै, अफगानस्थानमा पनि तालिबान पराजित भएको छैन । आम धारण के छ भने पाकिस्तान र तालिबानबीचको सम्झौताबाटै नयाँ निकास निस्कनेछ । अफगास्तनमा तालिबानको प्रभाव बढ्नु भनेको पाकिस्तानको प्रभाव विस्तार हुन हो न कि भारतको।

पछि परेका मित्र
इरानसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो तर पनि इरानबाट भारतमा तेल आयात गर्न अमेरिकालाई सम्झाइबुझाइ गर्न भारत असफल रह्यो । इरानमा चाबहर बन्दरगाह विकसित गर्ने भारतीय चाहनालाई अमेरिकी प्रभावले सफल हुन दिएको छैन।

बंगलादेशमा उत्तरी र दक्षिण क्षेत्र जोड्ने पुल चीनले निर्माण गरिरहेको छ । बंगलादेश निर्माण भएदेखि नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको यस इन्जिनियरिङ योजना चीनकै अगुवाइमा सम्पन्न हुने क्रममा छ । फाइनानसियल टाइम्सका अनुसार सो योजनामा चीनले ३.७ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । सिन्हवाले यस पुललाई चीन र बंगलादेशबीचको मित्रताको प्रतीक बताएको छ।

किन यो झट्का?
आखिर भारतलाई किन यति धेरै भट्का लागिरहेको हो ? पवन वर्मा भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारको विदेश नीतिमा रणनीतिक अभाव देखिएको छ। सरकार कामचलाउ नीतिमा चलिरहेको छ । भारत प्रतिरक्षात्मक बनिरहेको छ जबकि अग्रगमनमा जानु पथ्र्यो। पाकिस्तानसँग विषेश रणनीतिक सोचको अभाव देखिन्छ । चाणक्यको देश बिनारणनीति चलिरहेको छ।’ (रजनिश कुमार/बिबिसी)

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०३:३५ सोमबार