कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिन कानून बमोजिम चाहिने सहप्राध्यापकको योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिहरुको प्रारम्भिक सूची तयार पारी अयोग्य व्यक्तिलाई उक्त प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने सरकारले तयारी गरेपछि प्राध्यापक डा. रामप्रसाद उप्रेतीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आगामी वैशाख ३ गते अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाउने र सो अवस्थासम्मका लागि उपकुलपति पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। 

सहप्राध्यापकको योग्यता नै नभइकनै उपकुलपतिका पदमा आवेदन दिएका असिष्टेन्ट प्रोफेसर रहेका डा. मंगल रावल, डा. पुजनकुमार रोकाया, डा. प्रवीणकुमार गिरी, डा. राजिव शाह, डा. सूर्यमान मेन्याङ्बो र डा. हरिहर देवकोटालाई उक्त प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बढुवा नै नभई एकैचोटि तोक आदेशका भरमा सहप्राध्यापकको रुपमा काम गराउने गरी प्राज्ञिक परिषदबाट यहीं भदौं १४ र मंसिर २२ गते भएको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट भएको उक्त आदेशमा निमित्त उपकुलपतिका रुपमा काम गर्नका लागि डा. मंगल रावललाई तोक्ने गरी प्रतिष्ठानका सहकुलपति अर्थात् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको मन्त्री स्तरको फागुन १७ गतेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थतिमा राख्न समेत आदेश भएको छ।

विशिष्टकृत तीन छुट्टाछुट्टै ऐनद्वारा स्वाशासित संस्थाका रुपमा संस्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदहरुमा नियुक्तिका निमित्त सम्बन्धित ऐन बमोजिमको तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एउटै सिफारिश समिति गठन गरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेपछि डा. उप्रेतीले चैत १७ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा चेत २० गते उक्त आदेश भएको हो।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७७ ११:४९ आइतबार