काठमाडौं- सरकारले छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउनका खोल्ने विषयमा निर्णय हुने बताएको छ।

विश्वमा फैलिरहेको कोरोनाको उच्च जोखिम नेपालमा पनि रहेकाले लकडाउन खोल्ने निर्णय एकपक्षीय रुपमा गर्न नसकिने सरकारले बताएको हो। छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर लक डाउन खोल्ने/नखोल्ने विषयमा निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। उनले भने, 'छिमेकी मुलुकहरुमा यसको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ। जोखिमको अवस्था नहेरी एकपक्षीय ढंगले निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन।’’ लक डाउनको समयमा पनि खुला सीमानाका कारण लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले लुकिछिपी नेपाल आउनेहरुका कारण पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताए।

प्रवक्ता खतिवडाले छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास र नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको पूर्वतयारी, स्वास्थ्य परीक्षणका विधिहरु, उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लक डाउन खुल्ने बताए। नागरिकहरुमा कोरोनाप्रति चेतनाको विकास भएको कतिको भएको भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उनले जोखिममुक्त छौँ भन्ने भएपछि मात्रै खोल्ने निर्णय हुने बताए। प्रवक्ता खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई काममा आवद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्रहरु खुला गर्ने तयारी सरकारले गरेको पनि उनले बताए।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम् र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयहरुलाई खटाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको जग्गा पनि पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी जन स्वास्थ सेवा एन २०७५ अन्तरगत पशु क्वरेनी निकाएको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारिलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उहाँले बताए। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था बाट १० करोड अमेरिकी डलर रिन सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ, भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन समरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ १४:०१ बिहीबार