मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न भए पनि खाने प्रक्रिया तथा विधिका विषयमा जानकारी नहुँदा धेरै बालबालिकामा कुपोषण देखिएको बताएका छन्।
उनले बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, रक्तअल्पता तथा कम तौलको शिशु जन्मिने समस्या यथावत् रहनु चिन्ताको विषय भएको बताए।
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले सोमवार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय पोषण कार्यक्रमको समीक्षा बैठकमा मन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशमा पोषणको अवस्था सुधार गर्न खाने बानीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
स्वास्थ्यमन्त्री सिंहले गरीब तथा विपन्न वर्गका मुसहर जातिका बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था विकराल भएकाले ती समुदायलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताए।
उनले मधेस प्रदेशमा मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेको मधेस प्रदेशमा सुधारका लागि थप काम गर्न जरुरी रहेको आवश्यकता औंल्याए।
मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा राजीवकुमार झाले मधेस प्रदेशका जिल्लामा प्याकेट खाना तथा बच्चालाई डब्बाको दूध खुवाउने प्रवृत्ति बढेका कारण बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था उच्च रहेको बताए।
मधेस प्रदेशमा १२ प्रतिशत आमाहरूले आफ्ना शिशुलाई बट्टाको दूध खुवाउने गरेको र यो क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका पोषण अधिकृत विनोद यादवले जानकारी दिए।
मधेस प्रदेशका ५१ प्रतिशत रक्त अल्पताको समस्या भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य जनसङ्ख्याको ‘सर्भे–२०२२’ को रिपोर्टका आधारमा उक्त सङ्ख्याका बालबालिकामा रक्त अल्पता देखिएको हो। सन् २०१६ को सर्भेमा यो सङ्ख्या ५८ प्रतिशत रहेको थियो।
रक्तअल्पताका कारण बालबालिका पुड्कोपनको शिकार हुने गरेको छ। मधेस प्रदेशका २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको अवस्था रहेको छ। यसलाई सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। ख्याउटेपना यहाँको अर्को मुख्य समस्या हो। मधेस प्रदेशका १० प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनाको समस्या रहेको छ। सन् २०३० सम्ममा ४ प्रतिशतमा झार्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) का पोषण अधिकृत सुमी मास्केले बताए।
कम तौलका बालबालिकाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत रहेको छ। कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, पोषण अधिकृत, पोषण सुधार केन्द्रका प्रमुख तथा पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। रासस
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८१ ०९:३२ मंगलबार
